प्रकाश शर्मा ढकाल
विश्व बैङ्कले हालै डुइङ विजनेस रिपोर्ट २०२० जारी ग¥यो । प्रतिवेदनले अध्ययनमा समेटिएका १९० अर्थतन्त्रमध्ये नेपाल ९४ औँ व्यवसायमैत्री मुलुकका रूपमा रहेको देखायो । गत वर्षको तुलनामा १६ स्थान माथि उक्लिँदै नेपाल सो वरीयतामा पुगेको हो । नेपाल मात्र होइन, विश्वका ११५ अर्थतन्त्रले यस वर्ष विभिन्न सुधार गरेको उक्त प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता, अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, लाग्ने समय, लगानीको सुरक्षा, व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र समय, वैदेशिक व्यापार सञ्चालन, कर तिर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र लाग्ने समय, व्यवसाय बन्द गर्ने प्रक्रिया र यसका लागि अपनाउनुपर्ने कार्यविधि जस्ता विभिन्न १० वटा सूचक तथा थप अन्य दुई सूचक श्रम÷रोजगारसम्बन्धी नियमनको अवस्था तथा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थाको आधारमा तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको नेपालको सबैभन्दा कमजोर सूचक कर प्रशासनसँग सम्बन्धित रहेको छ । कर तिर्दा अपनाउनुपर्ने पक्रिया र लाग्ने समयका हिसाबले नेपाल विश्वका अन्तिम १५ औंँ अर्थात् १७५ औँ स्थानमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनले पनि नेपालले अवकास योगदान, औषधि उपचार तथा दुर्घटना बीमा लागू गरेका कारण यो सूचक कम व्यवसायमैत्री बन्न पुगेको जनाइएको थियो । २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल यो सूचकमा ५२.८७ अङ्कसहित १५८ औँ स्थानमा रहेको थियो । यस वर्ष ४७.१ अङ्कका साथ १७५ औँ स्थानमा रहेको छ ।
आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएसँगै आधुनिक कर प्रणालीले आत्मसात् गरेको स्वयं घोषणामा आधारित कर प्रणालीको सुरुवात गरेको झण्डै तीन दशक पुग्न लाग्दा नेपालको कर प्रणाली विश्व वरीयताको अन्तिम लहरमा पर्नु सुखद् पक्ष होइन । नेपालमा करको सुरुवात प्राचीनकालदेखि नै भएको मानिन्छ । आधुनिक नेपालको सीमाङ्कन निर्धारण हुनु अगाडि किराँतकाल, लिच्छवीकालमा कुथेर, शुल्ली, माप्चोक र लिङ्गवल जस्ता संस्थाहरू अस्तित्वमा रहेका र ती संस्थाहरूले कृषिमा “भाग” नामको कर, पशुपालनमा “भोग” र व्यापारमा “कर” नामका करहरू उठाउने गरेको इतिहास पाइन्छ । नेपाल एकीकरणपश्चात् राणाशासनको अन्त्य हुँदाको समयसम्म पनि कर प्रशासन कुनै वैज्ञानिक विधि र पद्धतिमा आधारित भने थिएन । राजा महाराजाहरूको आदेश तथा तजबिजीमा कर सङ्कलन हुने गरेको पाइन्छ । “कच्चा नछोड्नु जम्मा नजोड्नु” भन्ने उक्तिबाट पनि त्यसबेलाको कर प्रशासनको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । २०१६ सालमा व्यापारमा हुने मुनाफा तथा पारिश्रमिक आयमा आयकर लगाउने व्यवस्थाको सुरुवातसँगै नेपालमा करको विकास र विस्तारका प्रयासहरू निरन्तर हुँदै आएको पाइन्छ ।
समयानुकूल मुलुकको कर प्रणालीमा सुधार ल्याई मुलुकको समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने हेतुले विभिन्न नीतिगत, प्रक्रियागत, संरचनागत तथा व्यवहारगत सुधारका प्रयासहरू गरिँदै नआएको पनि होइन । साबिकमा रहेका विभिन्न चार करहरूको सट्टा २०५४ सालदेखि आधुनिक, पारदर्शी र वैज्ञानिक करको उपमा पाएको मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरियो । यसले एउटा असल कर प्रणालीका आधारभूत मान्यताहरू जस्तै सरलता, तटस्थता, समता, स्वच्छता, निश्चितता र पारदर्शितालाई अँगाल्दै करको अन्तर (ट्याक्स ग्याप)लाई घटाइ कर सङ्कलनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, व्यवहारमा आशातित सफलता प्राप्त हुन नसकेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
करमैत्री कर प्रशासनलाई करदातामैत्री कर प्रशासनको रूपमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । कर वक्यौता, कर परीक्षण वक्यौता तथा विवरण पेस नगर्ने, शून्य विवरण पेश गर्नेको संख्यामा कमी आउन नसकेकोले त्यस्ता करदाताहरूको स्थलगत अनुगमन तथा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट अनुगमन गरी कर परिपालना बढाउनुपर्ने अपरिहार्य छ । न्यायिक निकायबाट करसम्बन्धी मुद्दाहरूमा कर प्रशासनको विपक्षमा फैसलाहरू हुने गरेको देखिएकोले कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई जोखिममा आधारित गराइ गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु जरुरी भएको छ ।
अझै पनि करदाताहरूमा दोहोरो लेखा राख्ने, दोहोरो बिल काट्ने, उपभोक्ताबाट उठाएको कर नबुझाउने, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभए कर बिजक जारी गर्ने जस्ता व्यवहारहरू विद्यमान नै देखिएको सन्दर्भमा करदाताको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याई व्यावसायिक नैतिकता सदाचारिता कायम गराउनु चुनौतीका रूपमा रहेको छ । अर्कोतर्फ करदाताको कर भुक्तानीका लागि जुनसुकै शाखाबाट भुक्तानीको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने चौतर्फी माग आइरहेको अवस्थामा सोभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढी विद्युतीय माध्यमबाट कर भुक्तानी गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता छ । अलग्गै राजस्व नीतिको अभावमा कर अवज्ञा गर्नेहरूका लागि बारम्बार आउने छुट तथा सुविधाहरूका कारण नियमित करदाताहरूमा मनोवैज्ञानिक असर परेको र निजहरूको कर सहभागिता लागतभन्दा कर अवज्ञा गर्नेहरूका लागि कर अवज्ञा लागत न्यून भएकोले स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धिमा नकारात्मक असर परेको छ । यसतर्फ राजस्व प्रशासन संवेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ ।
विद्युतीय प्रणालीको उपयोग र प्रयोगको विस्तार मात्रले दीर्घकालीन सफलता प्राप्त गर्न नसकिने यथार्थलाई मनन गरी यसको विश्वसनीयता एवं संरक्षणमा जोड दिन आवश्यक छ । सूचनाप्रविधिको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व सावधानी अवलम्बन गर्न सकिएन भने यसले ठूलो दुर्घटना निम्ताउन सक्नेतर्फ सचेत हुनु पर्दछ । प्रयोगमा ल्याइएको सफ्टवेयरहरूको जोखिम परीक्षण (रिस्क अडिट) गर्न ढीला भइसकेको छ ।
करसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न विभिन्न निकायहरू जस्तै भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, उद्योग तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित निकायहरू, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय आदिसँग समन्वय कायम गरी करको दायित्वबाट उम्किन नपाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । करसम्बन्धी कानुनहरू तुलनात्मक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै रहेको अवस्थामा कर कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या न्यूनीकरण गर्न छरिएर रहेका कर कानुनहरू एकीकृत गरेर कर संहिता निर्माण गरी लागू गर्नु जति आवश्यक छ त्यति स्वायत्त संस्थाका रूपमा अलग्गै राजस्व बोर्ड गठन गरी राजस्व प्रशासनलाई परम्परागत ‘वेवरियन मोडल’को चङ्गुलबाट बाहिर निकाल्नु अपरिहार्य छ । व्यावसायिकताको कसीमा अब्बल जनशक्ति निर्माणका लागि आवश्यकतामा आधारित तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सघन रूपमा सञ्चालन गर्ने, मागमा आधारित करदाता शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, महìवपूर्ण करहरूको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागको नीतिगत तहका पदहरू राजस्व समूह बाहिरै रहेकोले बारम्बार परिवर्तन भइरहने कारण अस्थिरता देखिएको र नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीतिगत बिचलन भएको अवस्थासमेत देखिएको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन अलग्गै राजस्व सेवाको गठन वा नीतिगत तहसम्म समूह विस्तार हुनु पर्दछ ।
राष्ट्रिय पर्वको रूपमा कर दिवस मनाउने, केही करदाता तथा केही कर्मचारीलाई पुरस्कार वितरण गर्ने, ¥याली, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया जस्ता परम्परागत कार्यहरूले केही हदसम्म जनचेतना फैलाउन तथा करको महìव बुझाउन सकिन्छ । तर, कर प्रशासनमा साँच्चीकै सुधार गरी एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो कर प्रशासनको निर्माण तथा व्यवसायमैत्री कर प्रशासनको विकास गर्न कर प्रशासनको हार्डवयर तथा सफ्टवेयर दुवैमा सघन शल्यक्रियातर्फ लाग्नु श्रेयस्कर देखिन्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुनुहुन्छ ।)
