ध्रुवहरि अधिकारी
संयोग भनौँ, कात्तिक २३ गते शनिबार भए पनि बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक डाकिएको थियो । बैठकको केन्द्रीय विषय थियो महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा । यसले चर्चेको पूर्वतर्फका लिपुलेक र कालापानीसमेतको नेपाली भूभागलाई भारतको नयाँ ‘राजनीतिक नक्सा’मा देखियो । त्यो नक्सा उताको गृह मन्त्रालयले सातादिनअघि प्रकाशित गरेको रहेछ – काश्मीरबारे साउनमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा । सिलसिला जेसुकै होस्, उताको नक्सामा यताको भूमिलाई समावेश गरिएको घटना असामान्य र असहज हुन गयो । हुने नै भयो । बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनआक्रोशको सन्देश बुझेर उचित पहल थाल्न आग्रह ग¥यो । समर्थनको वचन दियो । दुईतिहाइ होइन, यसमा त शतप्रतिशतको सहमति प्राप्त भएको छ ।
त्यही दिन (तदनुसार नोभेम्बर ९) काश्मीरकै कारण चर्को कलहमा अल्झिएका पाकिस्तान र हिन्दुस्थान तनाव घटाउन बल पुग्ने एक उच्चस्तरीय अभ्यासमा लागेका थिए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री इमरान खान केही महिनायताको चर्को आपसी कटुताका बाबजुद पाकिस्तानमा अवस्थित पवित्र गुरुद्वारा सिख तीर्थयात्रीहरूका लागि खुला गर्ने औपचारिक कार्यक्रममा सामेल भएको दृश्य विश्वभर प्रसार भइरहेको थियो । सन् १९४७ को विभाजनको क्रममा पाकिस्तानतर्फको पञ्जाब प्रान्तमा पर्न गएको कर्तारपुरको गुरुद्वारा गुरू नानकले आफ्नो जीवनका अन्तिम १७ वर्ष बिताएको ठाउँ मानिन्छ । परन्तु विभाजनपछिका करिब सात दशक त्यो पवित्रस्थल भारतका बहुसङ्ख्यक सिखहरूका लागि दुर्गमस्थल भएर रह्यो । सिमानाबाट जम्मा चार किलोमिटर टाढाको ठाउँ परिबन्दले गर्दा १२० किलोमिटर परको दुर्गम इलाका बन्न पुगेको थियो । गुरुद्वारा पनि भत्के–बिग्रेको अवस्थामा रह्यो तर अहिले नरेन्द्र मोदी र इमरान खानबीचको समझदारीमा एक वर्षभित्रैमा निर्मित ‘गुरू नानक देव मार्ग’ त्यो लामो दूरी चार किलोमिटरमै झरेको छ । कर्तारपुरलाई ‘डेरा बाबा नानक’ (भारतको पञ्जाब)सँग जोड्ने त्यस प्रवेश मार्गको उपयोग गर्ने तीर्थयात्री त्यस दिन ५५० थिए जसमा नेपालमा भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरी पनि सामेल भएको खबर आएको थियो । भारत र पाकिस्तानबीचको यसै सोतो–जग्गालाई हिजोआज ‘कर्तारपुर कोरिडोर भन्न थालिएको छ ।
इच्छाशक्तिको अपेक्षा
कर्तारपुरको यस घटनाले दिने सन्देश हो, जब आपसमा शत्रुवत् व्यवहार गरिरहेका र लडाइँमा पटक–पटक अल्झेका देश भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीसमेत आपसी धन्यवादको आदानप्रदानमा पुग्न सक्छन् भने बहुआयामिक मानिने नेपालसँगको सम्बन्धलाई सहज र मैत्रीपूर्ण राख्न भारतका सरकार प्रमुखलाई के अप्ठ्यारो पर्ला र ? अर्को शब्दमा, इच्छाशक्ति हुँदा छिमेकीसँगको तिक्तता हटाउन गाह्रो पर्दैन । सांस्कृतिक समानतालगायतका आधारमा निकट रहँदै आएको सम्बन्ध छ र भारतीय सैन्यशक्तिलाई सशक्त तुल्याउने तहको गोर्खालीहरूको योगदान छ जसको उल्लेख नरेन्द्र मोदीबाटै नेपालको संविधान सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा (सन् २०१४) भएको हो ।
आखिर नेपालले खोजेकै कुन ठूलो कुरो छ
र ? साबिकदेखि नै नेपालको सिमानाभित्र रहिआएको ३८५ वर्गकिलोमिटर भूमिलाई भारतपट्टि पारेर प्रकाशित गरेको गलत नक्सा रद्द गरियोस् र त्यो ठाउँ खाली गरियोस् । यतिञ्जेल त्यहाँ राखिएका सैनिक शिविरलगायतका संरचना हटाइयोस् । अर्थात् नेपालको भूमि नेपालकै नक्सा र भोग–चलनमा रहने व्यवस्थामा सहयोग गरियोस्, अवरोधको स्थिति अन्त्य गरियोस् । यसो गर्दा भारत सरकारप्रतिको नेपाली जनताको सद्भाव कायम रहन्छ । जनस्तरको मैत्री र निकटता त सदैव एकनास छँदै छ । त्यसैले सरकारी तहका गतिविधिले त्यसलाई बिथोल्न दिनुभएन ।
अहिलेको भारत अङ्ग्रेजको उपनिवेश छँदा भएको हो सन् १८१४–१५ को नेपाल–अङ्ग्रेज युद्ध । त्यसको अन्त्य गर्न सुगौलीमा सन् १८१६ मा भएको सन्धि (सुगौली सन्धि)ले नेपालको सिमाना महाकाली नदीको पल्लो किनारसम्म हो भनेको छ । त्यस नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखिने नक्सा उतिखेरै कायम भएको हो । यही तथ्यको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको हो, एकतर्फी ढङ्गले जारी गरेको नक्सा नेपाललाई स्वीकार्य छैन भनेको हो । नापी–सर्वेक्षणका कर्मचारी तथा सीमाविद्हरूले यसै वास्तविकताको पुष्टि, पुनर्पुष्टि गरेका हुन् । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालका राजा र तिनका उत्तराधिकारीहरूले काली नदीबाट पश्चिमका भूभागमा दाबी–विरोध गर्न नपाउने भनेको कुराले नै महाकालीसम्मको जल–जमिन चाहिँ नेपालको हक–भोगमा रहेको यथार्थ छर्लङ्ग छ । यसमा पहिले बनेको र पछि–पछि बनेका नक्साहरूमा टड्कारो अन्तर पनि छैन ।
दिल्लीमा बसेर सिङ्गै भारतको शासन–प्रशासन चलाउनेहरूलाई स्वतन्त्र नेपालको इतिहास र भूगोल थाहा नहुने कुरा छैन । चीन र भारतको बीचमा सानो भूभागमा रहेको भए पनि नेपाल विशिष्ट चिनारी र हैसियत राख्ने देश भएको तथ्य जग–जाहेर छ । यसलाई बिर्सने वा बिर्सेजस्तो गर्ने दिल्लीको व्यवहारलाई नेपाली जनताले आफ्नो स्वाभिमानमा धक्का दिने दुष्प्रयास मानेको छ । यस वास्तविकताको झलक हालैका साताहरूमा देशका विभिन्न भागमा भएका विरोध प्रदर्शन, सामाजिक सञ्जालमा प्रकट भएका असहमति एवं आक्रोश अनि सञ्चारमाध्यममा लगातार निस्किरहेका विचारहरूमा पाइन्छ । राजतन्त्र भएको समयमा यस्ता विरोध प्रदर्शन हुँदा दरबारको उक्साहटमा भएको भनेर भारतीय प्रेसले लेख्न चलन थियो तर अचेल त्यसो भन्ने ठाउँ छैन । अर्को शब्दमा, विरोधका अहिलेका स्वर र शैलीहरू स्वस्फूर्त हुन् । तसर्थ नेपाली राष्ट्रियताको अभिव्यक्तिलाई कसैले पनि कम आकलन गर्नु उचित हुँदैन ।
छिमेकको सद्भाव र समर्थन भारतका लागि आवश्यक छ किनभने त्यसको अभावमा भारतले एसियाको एक क्षेत्रीय शक्तिको हैसियत कायम राख्दै विश्वमञ्चतिर अग्रगामी कदम चाल्न सक्दैन । त्यसैगरी हिन्दुत्वको नारामा सत्ताको बाटो पहिल्याएका नरेन्द्र मोदीले पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, सीतामाताको बाल्यकाल बितेको धरती जनकपुर प्रभृतिलाई उपेक्षा गर्ने कुरा त्यसै पनि आउँदैन । नेपालमा हिन्दुराष्ट्रको कार्यसूची ज्युँदै छ ।
बङ्गलादेशको दृष्टान्त
आक्रामक स्थिति र अनेक चुनौती हुँदाहुँदै पनि कर्तारपुरको सन्दर्भमा पाकिस्तानसँग एक तहको समझदारी बनाउन अग्रसर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै पहिलो कार्यकालमा बङ्गलादेशसँगको सीमा–विवाद हल भएको छ । पहिले हिन्दुस्थानबाट फुटेर पाकिस्तान बन्यो र कालान्तरमा पाकिस्तान पनि फुटेर बङ्गलादेश बनेको परिदृश्य पुरानो होइन । यस्तो पृष्ठभूमिमा तय भएको हो मोदी सरकार र शेख हसिना सरकारबीचको सीमा–सम्झौता तदनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाले बङ्गलादेशको सरहदमा रहे तापनि भित्रका कतिपय गाउँ र बस्ती भारतीय थिए र त्यहाँका बासिन्दा पनि भारतीय । त्यस्तै विचित्र अवस्था भारततर्फ पनि थियो । बङ्गलादेशका कतिपय बस्ती र बासिन्दा चारैतिरबाट भारतले घेरेको अवस्थामा थिए । यसरी आफ्नो सरहदमा परेका चेपिएका जग्गा (एन्क्लेभ) सट्टापट्टाको विधिबाट आदानप्रदान गर्ने काम भारत र बङ्गलादेशले सन् २०१५ को जुलाईबाट थालेर ११ महिनामा सम्पन्न गरेका हुन् । यस क्रममा त्यस्ता बस्तीका निवासीलाई कताको नागरिकता लिने त्यो छनोट गर्ने मौकासमेत दिइएको थियो । यस क्रममा भारतले ११० ठाउँ बङ्गलादेशलाई दियो र ५१ ठाउँ उताबाट प्राप्त ग¥यो । सबै हिसाब गर्दा ११९ वर्ग किलोमिटर भूभाग सट्टापट्टामा परेछ ।
साँध–सिमानाको सन्धि–सर्पन हल गर्न सट्टापट्टाको व्यवहार उपयोगी हुने यस घटनालाई उदाहरण मान्दा हाम्रो लिपुलेक क्षेत्रको भूमि भारतका लागि सामरिक महìवको छ भने भारतले हामीलाई त्यसको सट्टामा बङ्गलादेश जोड्ने सडक बनाउन एउटा सोतो (कोरिडोर) उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राख्न सक्छ । राखे हुन्छ । नेपालले त्यसमा गम्भीर भएर सम्झौता–वार्ता अघि बढाउन सक्छ । नेपाललाई व्यापार तथा पारवहनका लागि थप एक ढोका खुल्छ भने भारतका लागि चीनको सन्दर्भमा काम लाग्ने सुरक्षा–भूमि प्राप्त हुन्छ । नदीको धार फेरिनाले परिवर्तित हुन पुगेका अन्यत्रका कतिपय सीमावर्ती गाउँ बस्तीका मामिला पनि सट्टापट्टा विधिबाट टुङ्गाउन सकिन्छ । विकल्प अरू पनि हुन सक्छन् । मुख्य कुरो हो इमान्दार प्रयत्नको ।
स्पष्ट छ, नेपालले दार्चुलाको शिरमा रहेको आफ्नो अचल सम्पत्ति र त्यसमाथिको सार्वभौम अधिकार कदापि छोड्न सक्दैन । नेपाली जनताको यो भावनालाई भारत सरकारले नबुझेको पनि होइन । उदाहरण हेरौँ ः २०४८ सालमा गिरिजाप्रसादले दिल्लीमा गरेको टनकपुर सम्झौता विवादमा परेपछि अर्को वर्ष उताका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले नेपाल भ्रमण गरे । उनले त्यतिखेर संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत बाँधबारे ‘स्पष्टीकरण’ दिँदै टनकपुरमा मिचिएको ५७७ मिटर जग्गा नेपालको सार्वभौम अधिकार क्षेत्रको हो भनेर प्रतिबद्धता जनाएका हुन् जुन सरकारी अभिलेखमा सुरक्षित होला । त्यसमा क्षतिपूर्तिको प्रावधान पनि राखिएको थियो ।
हालै नयाँ नक्साबारे नेपालको भनाइमा प्रतिक्रिया दिने भारतीय प्रवक्ता रविशकुमारहरूलाई २०४९ सालको प्रसङ्गको पनि हेक्का अवश्य होला ।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
