केही वर्षयता भौतिक निर्माणका काममा संलग्न ठेकेदारले निर्धारित समयभित्रै काम नसक्ने र विभिन्न बहानामा म्याद थप्ने तथा योजनाको लागत बढाउने गरिएकोे छ । अर्कोतिर योजनाको काम सुरु गर्नुअघि अग्रीम भुक्तानी दिन र लिन कर्मचारी र ठेकेदार ‘समन्वयात्मक’ तरिकाले सक्रिय हुने प्रवृत्ति झाङ्गिँदै गएको पाइएको छ । मुलुकभरिका प्रायः सबै सडक, सिँचाइ, जलविद्युत्, ठूला भवन निर्माणलगायतका योजनामा निर्धारित समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध विभिन्न समयमा सरकारले कडा निर्र्देेशन तथा ताकेता जारी गरे पनि परिणाममा अपेक्षाकृत सुधार भएको पाइँदैन । सिंहदरबार नजिकैको एउटा उदाहरण भक्तपुर–नगरकोट सडक हो । राजधानी उपत्यकामा रहेको यो सडक निर्माणमा त यस्तो प्रवृत्ति हाबी छ भने अन्यन्त्रको अवस्था के छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
भक्तपुर–नगरकोट सडक निर्माणका लागि २०७१ असार २ गते भएको सम्झौताअनुसार २०७३ असार ४ गतेभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यसको कुल लागत ३१ करोड ५२ लाख रुपियाँ मात्र थियो तर सम्झौताअनुसार कार्य सम्पन्न नगरिए पनि पटकपटक गरी चार करोड ३५ लाख रुपियाँ थप गरिएको छ । चौथो पटक समय थप गरी आगामी वैशाख ७ गतेसम्म कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ तर यस्तै अवस्था रहे अनन्तकाल म्याद र रकम थपिँदै जानसक्छ । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पाएका नेपाली र भारतीय संयुक्त कम्पनीले पाँच वर्ष पूरा हुँदा पनि काम सम्पन्न गर्न नसक्नुमा प्राविधिकभन्दा पनि अन्य कारण प्रमुख रहेको जानकार र भुक्तभोगीले दाबी गर्दै आएका छन् । कतिपय परियोजनामा स्थानीयको उल्झन र विरोधले काम गर्न समस्या पर्ने गरेका भए पनि सो सडक निर्माणका लागि स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिको पूरा सहयोग छ । सडक निर्माणको क्रममा आउने कुनै पनि समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र नागरिकले गरेका छन् । यस्तो अनुकूल अवस्थामा पनि समयमै कार्य नसक्नुलाई औचित्यपूर्ण ठान्नै मिल्दैन । करिब १५ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म साढे तीन किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे भएकाले अझै पनि थपिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न होला भनेर ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन । जसले गर्दा नगरकोट क्षेत्रको समग्र विकासका साथै सरकारले महìव दिएको भ्रमण वर्ष २०२० प्रभावित हुने देखिएको छ ।
सडक अलपत्र परेकाले पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटमा भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी र पूर्वाधार निर्माणमा समस्या आएको स्थानीय व्यवसायीले बताएका छन् । काठमाडौँ आउने अधिकांश पर्यटक नगरकोट आउने र केही रात बस्ने गरेका अनुभवका आधारमा पनि सडकको दुरावस्थाप्रति व्यवसायी बढी चिन्तित देखिएका छन् । समयमै सडक सम्पन्न गर्न स्थानीयले पटकपटक आन्दोलन गरेका छन् । सञ्चारमाध्ययमा समाचारका शृङ्खला आएकै छन् तर सम्बन्धित ठेकेदार र योजना प्रमुखले समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको पाइँदैन । बरु म्याद थप्ने सन्दर्भमा ठेकेदार र कर्मचारी एकै ठाउँमा उभिएको आभाष हुन्छ । काम सक्नभन्दा समय थप्न सक्रिय प्रवृत्ति कार्यसम्पादनको बाधक देखिएको छ । कार्य सम्झौता गर्नुअघि यस्ता कम्पनीको संस्थागत सामथ्र्य परीक्षण गरी असक्षमलाई कामको जिम्मा दिइँदैन । मूल्याङ्कनमा सामथ्र्य देखिने कम्पनीले आर्थिक चलखेलकै लागि गर्ने म्याद थप र त्यसैलाई आधार बनाएर अतिरिक्त रकम दाबी गर्ने प्रवृत्तिलाई सह्य मान्न सकिन्न ।
अब हरेक कर्मचारीले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम गर्नुपर्ने भएको छ । यस्ता काम समयमै हुन नसक्नुलाई गम्भीर दायित्व बिचलनका रूपमा हेरिनुपर्छ । काम गर्दै जाने क्रममा मानवीय काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति आएमा मात्र म्याद थप्न पाउनुपर्नेमा साधारणतया व्यक्तिको स्वविवेकमा सजिलै म्याद थप्न सकिने भएकाले यस्तो प्रावधानको गलत प्रयोग भएको अवस्था पनि छ । सहजै म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान सम्झौताका बुँदाबाट हटाइनु आवश्यक छ । विभिन्न पक्षको सहभागितामा स्थलगत मुचुल्का गरी प्राविधिक आधार र मनासिव अवस्थामा मात्र म्याद तथा रकम दाबी गर्न सकिने कठोर व्यवस्था नगरिएसम्म विद्यमान अवस्थामा सुधार हुने देखिँदैन ।
२०८१ मंसिर १० सोमवार
