सीमामा मत्स्य न्यायको प्रयास

जेके विश्वकर्मा

करिब तीन हप्ताअगाडि दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको भौगोलिक अक्षुण्णतामाथि हस्तक्षेप गर्दै पश्चिम नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतको भू–भागलाई गाभेर भारतको नया“ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । भारत सरकारको आधिकारिक निकाय ‘सर्वे अफ इन्डिया’ले नेपाली भूमिलाई समेत समावेश गरेर नक्सा प्रकाशनमा ल्याएपछि लामो समयदेखि जारी रहेको नेपाल–भारत सीमा विवाद अब नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ ।
एक विशाल छिमेकी मुलुकले अर्को सानो मुलुकसँगको सीमा विवादलाई द्विपक्षीय वार्ता र तथ्यका आधारमा समाधान गर्नुको सट्टा एकपक्षीय रूपमा सानो देशको अतिक्रमित भू–भागलाई समेत समेटेर नया“ नक्सा सार्वजनिक गर्दै भारतले आफ्नो सक्कली रूप देखाएको छ, नेपाल मामलामा । भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी सरदार बल्लवभाइ पटेललाई राजनीतिको मार्गदर्शक मान्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालमा पटेलकै महŒवाकाङ्क्षाको अनुशरण गर्दै करिब ३७२ वर्ग किमि नेपाली भू–भाग समेटेर भारतीय नक्सा तयार पारियो । भारतको यो कदम अस्वीकार्य र खारेजयोग्य छ । यो साना छिमेकीका विरुद्धमा भारतीय मत्स्य न्यायको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
भारत बेलायती उपनिवेशकालीन मानसिकताबाट माथि उठ्नै सकेको छैन, छिमेक नीतिको सवालमा । फलस्वरूप, पटक–पटक साना देशको विरुद्धमा मत्स्य न्याय लाद्ने चेष्टा गरिरहन्छ । करिब चार वर्षअगाडि भूकम्पको झड्काले थलापरेको नेपालको विरुद्धमा लादेको नाकाबन्दीको दुःखद अन्त्य भएको कुरा भारतले यति चाँडो नभुल्नुपर्ने हो । सन् १९६२ मा चीनस“गको युद्धमा भएको पराजयस“गै तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको लाभ उठाउ“दै नेपाली भूमि कालापानीमा सैन्य शिविर राखेको छ, भारतले । करिब छ दशकको अन्तरालमा अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई आफ्नै देशको नक्सामा समावेश गरेर उपनिवेशकालीन समयको झझल्को दिएको छ । यद्यपि, भारतीय ‘ठुल्दाइ’ पाराको यो कदमले नेपालका लागि एक बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना गरिदिएको छ । त्यो भनेको के हो भने, अब नेपालले सबै किसिमका संयन्त्रको प्रयोग गर्दै भारतसँग अविलम्ब वार्ता गरेर नेपाली भूमिमाथिको भारतीय अतिक्रमणको अन्त्य गर्दै सम्पूर्ण नेपाली भू–भागलाई समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्दछ । अब यो वा त्यो नाममा यो संवेदनशील विषयलाई थाती राख्न हुँदैन ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार पश्चिममा दार्चुलादेखि पूर्वमा ताप्लेजुङसम्म २३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा जम्मा ६० हजार ६ सय ६२ हेक्टर अर्थात् करिब ६०६ वर्ग किमि भू–भाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ । यो अतिक्रमित भू–भाग भनेको झन्डै सिङ्गापुरजत्रो हुन आउँछ । कुनै पनि मुलुकको आकारले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको महŒव मापन हुँदैन । यो साना–ठूला सबै मुलुकका लागि समान महŒवको हुन्छ । तर, साना र कमजोर मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डता ठूला र महŒवाकाङ्क्षी मुलुकको मत्स्य न्यायको चपेटामा पर्ने सम्भावना रहन्छ । युक्रेनको क्रिमियामा रूसको अतिक्रमण र नेपालको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकमा भारतको अतिक्रमण यसैका उदाहरण हुन् ।
करिब छ दशकदेखि नेपालको कालापानीमा जबजसर््ती अड्डा जमाएको भारतले किन यतिबेला नै यो हर्कत ग¥यो ? यो विचारणीय पक्ष छ । पछिल्लो पाँच वर्षको राजनीतिक घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने, भरतको भित्री निहितार्थ बुझ्न केही हदसम्म सकिन्छ । नेपाली शान्ति प्रक्रियाको प्रस्थान बिन्दु १२ बुँदे सहमति दिल्लीमा गराउन सफल भएको भारत नेपाली राजनीतिको एक हिस्साजस्तै बनिरहन चाहन्थ्यो । यद्यपि, भारतको असन्तुष्टिका बाबजुद २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भयो, दलीय सहमतिमा । पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी अडानमा आमनेपालीले साथ दिए, फलस्वरूप भारतको नाकाबन्दी तुहियो । भारतमाथिको एकपक्षीय निर्भरताको अन्त्य गर्नकै लागि २०७२ मा नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि ग¥यो । गत वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको क्रममा व्यापार तथा पारवहन सन्धिसम्बन्धी ‘प्रोटोकल’मा पनि हस्ताक्षर भइसकेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा भएका यिनै राजनीतिक घटनाक्रले भारत एउटा निष्कर्षमा पुगेको हुनुपर्दछ कि नेपाल अब भारतीय प्रभाव क्षेत्रबाट बाहिर गयो । नेपालमाथि एकप्रकारको दबाब सिर्जना गर्न वा भारतले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन भारतले यो कदम चालेको हुनुपर्दछ । यो गम्भीर विषय हो, नेपालका लागि ।
भारत कुनै पनि हालतमा नेपालको राजनीतिमा निर्णायक खेलाडी बनिरहन चाहन्छ, विशेषगरी दलहरूको बीचमा । त्यसका लागि एउटै उपाय भनेको नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्नु हो । हामीले २००७ सालदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने, जब–जब नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, तब–तब भारत नेपालको राजनीतिमा हाबी बन्ने गरेको देखिन्छ । भारत पुनः नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको बीउ रोप्न चाहन्छ र कथित नयाँ नक्सा प्रकरण त्यसैको एक अध्याय हुन सक्छ । अर्थात् भारतको आसय के हो भने हामीले नचाहेसम्म नेपालसँगको सीमा विवाद सुल्झिनेवाला छैन । नेपालमा हुने अर्को निर्वाचनसम्म नयाँ नक्सा प्रकरणलाई तन्काएरै लैजान सक्यो भने सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर कम्युनिस्ट सरकारको विरुद्धमा जनमत सिर्जना हुन सक्छ । त्यसो भएको खण्डमा नेपालमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ, जुन भारतका लागि खेल्ने मैदान उपलब्ध हुनु हो ।
पछिल्लो सात दशको अवधिमा नेपालले चीन र भारतबाट दुई भिन्न अनुभव प्राप्त गरेको छ । उत्तरी छिमेकी र दक्षिणी छिमेकीबीचको भिन्नता नै यही हो कि, चीन नेपालको राजनीतिक स्थिरतामा आफ्नो हित देख्छ भने भारत नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा आफ्नो हित देख्छ । त्यसकारण, दक्षिणी स्वार्थ नेपालको हित प्रतिकूल रहँदै
आएको छ ।
भारतीय कदमपश्चात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकले नेपाली भूमिको रक्षार्थ राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएको छ । अब प्रधानमन्त्रीस्तरमै वार्ता गरेर भारतको गलत कदमलाई सच्याउन लगाउनुपर्दछ । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छन् । भारतीय कदमका विरुद्धमा बालुवाटारले दिएको सन्देश यही हो । भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपश्चात् नेपाल र भारतको बीचमा सीमा समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यसयता राजनीतिक रूपमा नेपाल सधैँ कमजोर रह्यो । त्यो कमजोरीपनको फाइदा उठाउँदै भारतले लिम्पियाधुरा–कालापानी, सुस्ता क्षेत्र, चियाभञ्ज्याङ काब्रुलगायत दर्जनौँ ठाउँमा सीमा अतिक्रण गरिरहेको छ । यदि अहिले नेपाल चुप लागेर बस्ने हो भने अन्य ठाउँको अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई पनि भारतले यसरी नै आफ्नो भूमिमा समावेश गरेर नक्सा प्रकाशन गर्दै जानेछ ।
वास्तवमा नेपाल–भारत सीमा विवाद सधैँका लागि समाधान गर्ने अवसर अहिले नेपाललाई प्राप्त भएको छ । इतिहासमै पहिलोपटक शक्तिशाली सरकार बनेको छ । विगतमा कमजोर सरकार हुँदा सत्ता नै पलट हुने त्रासमा भारतसँग सीमाको विषयमा कुरै हुन सकेन । अहिले परिस्थिति नेपालको पक्षमा छ । चार वर्षअगाडि राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति हुँदा अनावश्यक बाह्य दबाबका बाबजुद संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो । लगत्तै भारतले लादेको नाकाबन्दी पनि विफल भयो । अहिले सात दशकदेखिको भारतसँगको सीमा विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्ने सु–अवसर प्राप्त भएको छ । ओली सरकारले भारतीय अतिक्रमणबाट नेपाली भू–भागलाई मुक्त गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नहुन्न । ओली सरकारले यो दायित्व पूरा ग¥यो भने पहिलो कार्यकालमा बनाएको राष्ट्रवादी छविमा अर्को इँटा थप्ने काम हुनेछ, नेपाली जनताले सधैँ स्मरण गरिरहनेछन् । संविधान लेखनका अन्तरवस्तुमा प्राप्त बाह्य दबाब र नाकाबन्दीभन्दा पनि अहिलेको सवाल संवेदनशील छ । सबै राजनीतिक दलहरू र आमनागरिक यो सवालमा सरकारको साथमा छन् । सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक तहमै वार्ता गरेर भारतको गलत कदम सच्याउन लगाउनुपर्दछ । यदि वार्ताद्वारा भारत नेपाली भूमि फिर्ता गर्न तयार हुन्न भने यो विषयलाई सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा आवश्यक परेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म लैजान सक्नुपर्दछ । सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त र तयारी अवस्थामा राख्न जरुरी छ, ताकि आवश्यक परेको बेलामा सप्रमाण प्रस्तुत हुन सकियोस् ।
बालुवाटारमा जुटेको राष्ट्रिय सहमतिपश्चात् सरकारले विभिन्न संयन्त्रमार्फत भारतसँग संवादको प्रयास गरिरहेकै होला । यो संवेदनशील र दशकौँ लामो समस्या भएको हुँदा रातारात परिणाम नआउन सक्छ । कूटनीतिक र राजनीतिक पहलमार्फत सौहार्दपूर्ण वातावरणमा संवाद गरेर समस्याको हल गर्नु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । एक छिमेकीका नाताले भारतले पनि त्यस किसिमको सदासयता र गम्भीरता देखाउन जरुरी छ । यदि भारत मत्स्य न्यायकै शैलीमा अगाडि बढ्न चाहन्छ भने यो विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प हुने छैन । सरकारले हिम्मतसाथ त्यसको पनि तयारी गर्दैगर्दा हुन्छ ।

(लेखकले सेन्ट्रल चाइना नर्मल युनिभर्सिटी, उहान (चीन) मा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विषयमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ ।)