कर दिवस; सन्देश र अपेक्षा (सम्पादकीय)

नेपालले हरेक मङ्सिर १ गतेलाई राष्ट्रिय कर दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । नेपालमा पहिलोपटक मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिन २०५४ मङ्सिर १ गतेको संस्मणका लागि यो दिवस मनाइँदै आएको छ । नेपालले परापूर्वकालदेखि जग्गा–जमिन, पानी, पशुमा कर लगाएको इतिहास पाइन्छ । कुनै पनि राज्यले विभिन्नप्रकारका करबाट राजस्व सङ्कलन गरी जनताका हितनिम्ति खर्चने भएकाले करको सामान्य सिद्धान्त ‘भएकासँग लिने र नभएकालाई दिने’ सामाजिक कल्याणसँगै प्रतिपादन भएको मानिन्छ । प्रजा मोटा भए, मुलुक बलियो हुन्छ भन्नुलाई सामरिक चिन्तनमात्र नभनेर यसको वृहत् अर्थबोध गर्नुपर्छ । कर तिर्न सक्ने सक्षम नागरिक भएका देश नै बलिया छन् भन्ने विश्व अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ ।
यद्यपि, कर तिर्न सक्नेगरी जनताको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्नुमा राज्यको भूमिका त्यत्तिकै रहन्छ । यसर्थ, कर तिर्नु र कर लिनुको बीच आपसी सम्बन्ध रहन्छ । विश्वका सबैजसो मुलुकले जस्तै नेपालले पनि कर राजस्व र गैरकर राजस्व गरी राष्ट्रिय आम्दानी गर्दै आएको छ । जनता राज्यका शक्तिका मात्र नभएर, सम्पत्तिका स्रोत पनि भएकाले जनताबाट कर उठाएर नेपालले सामाजिक कल्याणका दायित्व निर्वाह गर्दै आएको छ । यसर्थ, कर तिर्ने प्रवृत्तिलाई ‘कर’ नभएर ‘कर्तव्य’ भनी बुझ्नु÷बुझाउनु आवश्यक हुन्छ ।
करदातालाई बढी भार नपारी धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने नीति तथा करका दर र दायरा बनाइनुलाई न्यायपूर्ण मानिन्छ । अधिक करको भारले व्यक्ति वा संस्था धराशयी हुन सक्ने अवस्थाले आर्थिक विसङ्गति निम्त्याउने भएकाले कर निर्धारण वा लागू गर्न जनप्रतिनिधि आवश्यक पर्छन् । जनप्रतिनिधि जनताबाटै छानिने अवस्थाको विश्लेषण गर्दा कर स्वयम् जनताले जनताका लागि लगाउने आर्थिक परिबन्ध पनि हो । यसै भएर ‘नो रेप्रिजेन्टेटिभ्स् नो ट्याक्स’को आन्दोलन र अभियान विश्वमा स्थापित भएको इतिहास छ । यसको मुख्य मर्म जनतालाई बढी कर लगाउन चाहने सरकार र कम कर लगाउनुपर्छ भनी वकालत गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था (संसद्) बीचको विवेकशील अन्तरक्रियाबाट कर निर्धारण होस् भन्ने नै हो । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन राजनीतिक स्थिरता साथै करको दर र दायरा महŒवपूर्ण हुने भएकाले कर लगाउनु र कर तिर्न सक्नेगरी जनताको आर्थिक हैसियत वृद्धि गर्ने कार्यभारलाई प्रदेश र सङ्घीय संसद्ले प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापना र सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि जनताले बढी कर तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले करको पारदर्शिता र औचित्य चाहेका हुन्छन् । आफूले तिरेको कर कहाँ कसरी खर्च भएको छ भन्ने जानकारी करदाताले पाउनुलाई उसको अधिकारसँग जोडेर हेरिनु आवश्यक हुन्छ ।
कर उठाउने सन्दर्भमा हरेक वर्ष नयाँ कानुन निर्माण भएका हुन्छन् । यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा सफलताको मूल्याङ्कनबाट आगामी दिनका प्रक्रिया, दर र दायरा निर्धारण गर्न सकिन्छ । हरेक वर्ष आर्थिक विधेयक पारित भएपछि कतिपय उद्योगी, व्यवसायीले करको दर र दायराप्रति नाखुसी व्यक्त गरेको सुनिन्छ । उनीहरूले कर तिर्ने तर त्यसको औचित्य हुनुपर्नेमा जोड दिने भएकाले राज्यले व्यावसायिक वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत कर उठाउनुको पुस्ट्याइँ गरिदिनुपर्छ । सरकारले करदातालाई पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ । आम्दानी हुँदा वा व्यवसाय गर्दा कर तिर्ने हो नभएका बखत तिरिँदैन । त्यसैले आज कर तिरेर पुरस्कृत भएका व्यक्ति खण्डखातिरले भोलि कर तिर्न नसक्ने भएका अवस्थामा राज्यले ऊ र उसका परिवारलाई कस्तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने प्रश्नमा पनि करदातालाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । कर दिवसका अवसरमा कर चुहावटका सन्दर्भमा पनि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ । आमबुझाइमा ठूला घरानाले कर तिर्दैनन्, तिरे पनि कम तिर्छन्, केवल साना करदाताले मात्र तिर्नुपर्छ भन्ने धारणा सुनिन्छ । अर्कोतिर कर निर्धारणमा कर्मचारीले प्रयोग गर्ने स्वविवेक र अवाञ्छित मनसायका कारण पनि मुलुकले कतिपय ठूला करदाताबाट अपेक्षित कर उठाउन नसकेका घटना सार्वजनिक भएका सन्दर्भलाई पनि कर दिवसका अवसरमा समीक्षा गर्दै सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।