खिमलाल देवकोटा
यही मङ्सिर १४ गते उपनिर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ । उपनिर्वाचनका लागि कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. २ सहित प्रदेशसभा सदस्यमा दाङ, भक्तपुर र बाग्लुङ गरी तीन स्थान, धरान उपनगरपालिका प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र वडाध्यक्ष ४३ गरी कुल ५२ रिक्त स्थान छन् । भावी राजनीति र भावी निर्वाचनको आँकलन गर्न यो निर्वाचनलाई एक प्रकारको जनमत सङ्ग्रहका रूपमा लिन सकिन्छ ।
राजनीतिक दल
राजनीतिक दल निर्वाचनको प्रथम पक्ष नै हो । राजनीतिक दल विना दलीय व्यवस्थामा निर्वाचनको अर्थ हँुदैन । विगत ६० वर्षदेखि नेपालमा निर्वाचनको अभ्यास हुँदै आएको छ । पहिलोपटक दलीय पद्धतिका आधारमा निर्वाचनको अभ्यास २०१५ सालमा भयो तर केवल दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले कुमार्फत उक्त सरकार बर्खास्त गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको आरम्भ गर्नुभयो । निर्वाचन भए पनि निर्दलीय आधारमा भयो । त्यसकारण निर्वाचन र दलको सम्बन्ध र भूमिकाको आँकलन तीस वर्षसम्म गर्न पाइएन । २०४६ पछि दलीय पद्धतिका आधारमा निर्वाचन आरम्भ भयो । फेरि पनि महेन्द्रकै शैलीमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कु दलहरूले भोग्नुप¥यो । यसो हुँदा हाम्रा राजनीतिक दलहरू निर्वाचनका हिसाबले परिपक्व हुन बाँकी छ । त्यसो हुँदा दलहरूबाट निर्वाचनका सम्बन्धमा अत्यधिक अपेक्षा गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन । तीसवर्षे निर्दलीय पञ्चायतका कारणले दलहरू सत्ताका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने प्रतिपक्षी मान्यताका आधारमा विकसित भए । अहिले राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको अभ्यास गरिसकेको सन्दर्भमा पनि दलहरूको प्रतिपक्षी मानसिकतामा कमी आउन सकेको छैन । त्यसैले दलहरू आफैँले आयोजना गरेको निर्वाचनलाई कसरी सभ्य, सौम्य र भव्य बनाउनेभन्दा पनि कसरी भड्किलो, चुनौतीपूर्ण र प्रतिशोधयुक्त बनाउने भन्ने खालका प्रवृत्ति देखापर्ने गरेका छन् । यो उपनिर्वाचनमा पनि त्यो प्रवृत्ति कायम छ । दलहरूले नसुधारी नहुने प्रमुख पक्ष यो हो । निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्न यसलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।
उम्मेदवार
निर्वाचन एक वैवाहिक महोत्सव हो र त्यसको मुख्य आकर्षक वर वा वधू उम्मेदवार हुन् । उम्मेदवार जति जिम्मेवार बन्यो निर्वाचन पद्धति पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर उम्मेदवारी दिइसकेपछि जसरी पनि जित्नैपर्ने मनोविज्ञानले घर गरेको छ । निर्वाचन हार्नका लागि लडेको होइन भन्ने मनोविज्ञान हावी हुँदा निर्वाचन अपेक्षा गरे जस्तो सौम्य, सभ्य र भव्य हुन सक्दैन । यसका लागि दलीय पद्धति भएकाले उम्मेदवारहरू दलहरूबाट कति स्वायत्त छन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । निर्वाचन परिचालन कमिटीको कब्जामा उम्मेद्वार हुने निर्वाचन, अभियानको उठतिपुठति सबै उसैले गर्ने तर निर्वाचन खर्च विवरण उम्मेदवारले बुझाउनुपर्ने, निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेर खर्च गरेमा उम्मेदवारी खारेजीदेखि लाखौँको सजायसम्म उम्मेदवारले नै व्यहोर्नपर्ने कानुनी व्यवस्थातर्फ हेक्का राख्नुपर्छ । निर्वाचन उम्मेदवार केन्द्रित हुने र जिम्मेवारी र दायित्व दुवै उम्मेदवारमार्फत दलहरूले पालन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने परिस्थिति हँुदा निर्वाचन व्यवस्थापनमा देखापरेका बेथितिको नियन्त्रण हुने अपेक्षा गर्न सकिएला कि ?
चन्दादाता र मतदाता
निर्वाचनको अर्को महìवपूर्ण पक्ष भनेको मतदाता हो । मतदाताभित्रै नेता, कार्यकर्ता शुभचिन्तक सबै पर्दछन् । यी सबैले निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने अपेक्षाकृत स्वच्छता ल्याउन सकिन्छ । आजसम्मको प्रवृत्तिले के देखाउँछ भने निर्वाचन उत्सव हो, उत्सव भोज खाएरै मनाउनुपर्छ । निर्वाचनका अवधिका वर वधूले भोज खुवाउने दायित्व स्वीकार गरेर निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका हुन् भन्ने मनोविज्ञानले प्रत्येक मतदातामा घर गरेको छ । निर्वाचन अवधिभर निर्वाचन अभियानलाई भोजभतेरयुक्त बनाउनैपर्ने बाध्यताले निर्वाचनलाई स्वच्छ, सभ्य र भव्य बनाउन कठिन हुनेछ । निर्वाचनका अवधिभर उम्मेद्वार र निर्वाचन हाँक्ने दलहरूको चिन्ता नै मतदाता खरिद बिक्रीको हो । उम्मेदवार र दलहरूमा प्रतिस्पर्धी दल र उमेदवारले खरिद गर्न सक्ने खतराबाट सधैँ सजग भइरहनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना आजसम्मका निर्वाचनहरूले स्थापित गरिदिएका छन् ।
मतदाता स्वयंले पनि उम्मेदवारसँग आफ्नो मोलतोल गर्ने र अमुक दलले यति रकमको प्रस्ताव गरेको छ तपाईं कति गर्नुहुन्छ भन्ने जस्ता व्यवहार, कार्यकर्ताहरू पनि आफू मातहतको कार्यकर्ता परिचालन गर्ने बहानामा उम्मेदवारबाट प्राप्ति गर्ने र बीचमा कमिशन राख्ने, उम्मेदवार स्वयं पनि चन्दा भरमार उठाउने र निर्वाचनपश्चात् घर, गाडी किन्ने वा बैङ्क ब्यालेन्स बढाउने जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन । साथै चन्दादाताहरूले पनि सय दिए हजार, हजार दिए लाख र लाख दिए करोडको हल्ला फैलाउने र वातावरणलाई आतङ्कित पारिदिने विगतका निर्वाचनका नकारात्मक परिघटना हुन् । नकारात्क प्रवृत्तिको पहिचान गर्ने र तिनलाई हटाउने अभियानमा दलहरू नै सफल भए मात्रै निर्वाचन स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र लोकतान्त्रिक हुन्छ ।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयताका लागि संवैधानिक अङ्गका रूपमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोग निर्वाचन व्यवस्थापन अङ्ग त हुँदै हो त्यसबाहेक निर्वाचनका अवधिमा दल, उम्मेदवार र मतदाताहरूको रेफ्री पनि हो । संविधान कानुन र सो मातहत जारी गरिएको आचारसंहिता परिपालना भए नभएको अनुगमन गर्ने निरीक्षण गर्ने र उल्लङ्घन भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्नेसमेतको अख्तियारी पनि आयोगलाई नै सुम्पिएको छ । संविधानबमोजिम अख्तियारप्राप्त राज्यको स्वतन्त्र र स्वायत्त एवं संवैधानिक निकायले आफ्नो भूमिका जति प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह ग¥यो त्यति नै निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा वृद्धि हुने निश्चित छ । तथापि निर्वाचन आयोगका पनि आफ्नै सीमा छन् ।
चुनौती सामना गर्ने अठोटः
निर्वाचन आफँैमा लोकतान्त्रिक उत्सव हो । यो उत्सवलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न यसभित्र र वरपर मौलाएका विकृति र विसङ्गतिको निदान जरुरी छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो भने यसको स्वच्छता र निष्पक्षता अनिवार्य मात्रै हैन अपरिहार्य पनि छ । निर्वाचनको स्वच्छताका लागि केवल आयोगले मात्रै सोचेर पुग्दैन, त्यसका लागि दलहरूले तिनका नेता कार्यकर्ता, शुभचिन्तक तथा उम्मेदवारहरूले मतदाताहरूले र निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै पक्षले एकसाथ र एकै स्तरमा सोच्नुपर्दछ । विकासको फड्को मारेका मुलुकहरूले निर्वाचनलाई मतदाताको ‘बिजनेस’ बनाएका छन्, जहाँ राज्यले केवल मिति घोषणा गरे पुग्छ । दलहरूले आपसमा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने, मतगणना आफैँ गर्ने केवल निर्वाचन परिणामको घोषणा मात्रै राज्यको निकायले गर्छ । निर्वाचन मिति र अन्तिम परिणाम घोषणामा राज्य देखिने सो बाहेक अन्यत्र सर्वसाधारणले नै व्यवस्थापन गर्ने अभ्यासको थालनी गरेका छन् । हाम्रो निर्वाचनमा देखापरेका चुनौतीको सामना गर्दै विकसित लोकतन्त्रको अभ्यासलाई भेट्टाउने अठोट हुन जरुरी छ ।
अन्त्यमा
विकसित लोकतन्त्र राज्य र सरकारको तहबाट सर्वसाधारणको तहमा झाङ्गिएको छ तर हामी अझै पनि सबै कुरा राज्यकै तहबाट अपेक्षा गर्दछौँ । जबसम्म यही अवस्थालाई कायम राख्ने कोशिस गर्छौं, तबसम्म लोकतन्त्रले फस्टाउने अवसर पाउनेछैन । त्यसैले निर्वाचन नै यस्तो मौका हो जसमार्फत लोकतन्त्रका अवसरलाई भव्य र सभ्य रूपमा जनस्तरमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि निर्वाचनमा देखापर्ने विकृति विसङ्गतिको अन्त्य जरुरी छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
