भीम रावल
कुनैबेला संसारमा जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने मान्यता स्थापित थियो । त्यसबेला शक्तिशाली समुदाय र राज्यले कमजोर समुदाय र राज्यमाथि आक्रमण गर्नु वा कब्जा गर्नु स्वाभाविक ठानिन्थ्यो । शक्तिशाली शासकहरूको प्रमुख काम राज्य वा क्षेत्र विस्तार गर्नु हुन्थ्यो । फलस्वरूप कुनैबेला संसारमा साम्राज्य विस्तारको होड नै चलेको थियो । यही क्रममा दक्षिण एसियाको धेरै भूभागमा बेलायती साम्राज्यवादको नियन्त्रण कायम भएको थियो । त्यस्तो स्थितिमा पनि साम्राज्यवादीहरूको चङ्गुलबाट बाहिर बस्न नेपाल सफल भयो । नेपाली वीर योद्धाहरूले बेलायती साम्राज्यवादीहरूका विरुद्ध विभिन्न किल्ला र गढीहरूमा मोर्चाबन्दी युद्ध लडे । अङ्ग्रेजहरूलाई पराजित गरे । पछिल्लो युद्धमा पराजय भोग्नुपरेपछि सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अन्तर्गत नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउनुप¥यो ।
आजको नेपाली क्षेत्र त्यही सम्झौता अनुरूपको हो । सुगौलीे सन्धिलाई स्वीकार गर्ने हो भने त्यसले स्पष्ट रूपमा काली (महाकाली) पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा सहजै मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस सन्धिलाई नमान्ने हो भने सन् १८१६ भन्दा अघिको नेपाली भूभागलाई नेपालको भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले समयको अन्तराल तथा परिवर्तित स्थितिका कारण सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित सीमारेखालाई स्वीकार गरेको छ । बेलायती शासकहरू तथा स्वतन्त्र भारतले पनि उक्त कुरालाई स्वीकार गरेको छ । यस्तो स्पष्ट ऐतिहासिक दस्तावेजद्वारा निर्धारित तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अभ्यास, लोकतान्त्रिक मान्यता तथा सभ्यताले सम्मान गर्दछन् । यही मान्यता अनुरूप भारत सरकारले व्यवहार गरेमा नेपाल र भारतबीच सीमाबारे उत्पन्न समस्या सहजै समाधान हुन्छ । पारस्परिक सम्मान, हित तथा समानताको वातावरण सिर्जना भई वास्तविक अर्थमा दुई देशबीच असल छिमेकीको सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन्छ र विकसित हुँदै जान्छ ।
नेपाल र भारत दुवै देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशील तथा असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्त एवं मूल्य अङ्गीकार गरेका देश हुन् । यी सिद्धान्त र मूल्य केवल देखाउनका लागि वा मन्त्रोच्चारण झैँ गर्नका लागि होइनन् । सार्वभौमिक समानताको मार्गमा अग्रसर हुँदै अलग देशहरूका बीच असल सम्बन्ध कायम तथा सञ्चालनका लागि मार्ग निर्देशन हुन् । नेपालको संविधानले पनि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्दै त्यही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । यसैबाट नेपाल सरकार निर्देशित छ ।
दस्तावेज र व्यवहारको यथार्थ
लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको कालापानी क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो भन्ने तथ्य ऐतिहासिक दस्तावेज, (सम्झौताहरू), त्यस क्षेत्रमा नेपालले केही अघिको समयसम्म चलाउँदै आएको शासन–प्रशासन, त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनताले तिर्ने गरेको मालपोत तिरो, जनगणनामा लिइएको जनसङ्ख्याको लगत(लगायतका प्रशासनिक र अन्य व्यावहारिक कामहरू नेपालीहरूले त्यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा गरेको आवतजावत जस्ता कुराबाट छर्लङ्ग हुन्छ । भारतीय पक्ष स्वयंले पनि औपचारिक वक्तव्यमा समेत उक्त क्षेत्र धेरैपछि (७० वर्ष अगाडि) मात्र विवादास्पद बनेको, कालीनदी सीमा नदी रहेको, कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा रहेको तथ्य स्वीकार गरेकै छ । चीन सरकारले तिब्बतलाई स्वशासित क्षेत्रको रूपमा लिने तथा चीन र भारतको बीचमा तीव्र द्वन्द्व हुने तथा नेपाल आन्तरिक राजनीतिक सङ्घर्ष र अस्थिरतामा परेको स्थितिमा भारतीय सैनिकले नेपालको सम्मतिबिना महाकाली नदी पार गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । नेपालको कमजोर र आन्तरिक द्वन्द्वग्रस्त राजनीतिक परिस्थितिमा भारतीय अतिक्रमण र सैनिक उपस्थितिको राज्यले प्रतिवाद गर्न नसकेको वा तत्कालीन शासकहरूले त्यस्तो प्रतिवाद गर्ने आँट र तत्परता देखाउन नसकेको देखिन्छ । यसको अर्थ भारतीय अतिक्रमण र अनधिकृत प्रवेशलाई वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले स्वीकार गरिरहनुपर्छ भन्ने किमार्थ हुनसक्दैन । नेपालको समग्र भूभाग र यहाँका जनताको रक्षा र सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । कतिपयले नेपालको भौगोलिक अखण्डता, अस्मिता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नुपर्ने महìवपूर्ण विषयलाई हल्का वा कमजोर तुल्याउनका लागि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिक तैनाथ गर्न तत्कालीन राजाले अनुमति दिएको वा त्यो क्षेत्र नै सम्झौता गरी भारतलाई दिएको जस्ता आधारहीन प्रचार गर्ने धृष्टतासमेत गरेको पाइन्छ । कुनै राजा वा शासकले त्यसो गरेको भए ती कथित सम्झौता र सहमति नेपाली जनताका सामु अहिलेसम्म त्यसो भन्नेहरूले किन नराखेको ? यस्ता आधारहीन कुरा गरी वार्तामा वा जनमानसमा नेपालको दाबीलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रबाट जनता र सरकार दुवै सचेत हुनुपर्छ ।
गर्नुपर्ने काम
देशको सीमा सुरक्षा र भौगोलिक क्षेत्रको सुरक्षाका बारेमा सरकारले राज्यका सम्बन्धित अङ्गहरूलाई सचेत र क्रियाशील तुल्याउँदै आफ्नो काम तत्काल आरम्भ गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । भारतले जबर्जस्ती एकतर्फी रूपमा आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पारेको नेपाली भूभागलाई नेपाली भूभाग जनाई तत्काल नेपालको नक्सा जारी गर्न नापी विभागलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिनुपर्छ । सोही नक्साका आधारमा शिक्षालयको पठनपाठन गर्न, नक्सा आवश्यक पर्ने सरकारका सबै कामकारबाहीमा प्रयोग गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था तथा व्यवहारमा सोही नक्सा उल्लेख गर्न तथा सञ्चारमाध्यममा सोही नक्सा प्रयोग गर्नका लागि सबैलाई नक्सा उपलब्ध गराउन आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका साथै भारतको अतिक्रमणमा परेको सबै नेपाली भूभागको यथार्थ र एकीकृत विवरण तयार गरी भारतसँग तत्काल उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्नुका साथै दस्तावेज र नक्सासम्बन्धी प्राविधिक काम दुरुस्त राख्नुपर्छ । उल्लेखित क्षेत्रका साथै सुस्ता र भारतीय अतिक्रमणमा परेका अन्य भूभागका नेपालीलाई तत्काल नेपाली नागरिकता दिने र उनीहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने काम गरिनुपर्छ । भारतसँगको वार्ता नेपालको हक–हितको रक्षा गर्न फलदायी होस् भन्नका लागि उपलब्ध सबै राजनीतिक, कूटनीतिक माध्यम, ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, तथ्य विवरण तथा जनशक्तिको परिचालन एवं सदुपयोग गरिनुपर्छ ।
चीन र भारतले लिपुलेकलाई दुईपक्षीय व्यापारका लागि उपयोग गर्ने गरी गरेको सम्झौतालाई नेपालले अस्वीकार गरिसकेको छ । यससम्बन्धमा पनि भारत र चीन दुवै देशसँग नेपालले कुरा गर्नुपर्छ । लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु नभई नेपालको अभिन्न क्षेत्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ । अब नेपालले कुनै शक्तिराष्ट्रको सुरक्षा छाता ओढ्ने, सैनिक प्रकृतिका कुनै गठजोडमा संलग्न हुने वा कसैको अगाडि झुक्ने जस्ता विगतका गल्ती कुनै पनि बहानामा दोहोरिन दिनुहुँदैन । नेपालको वर्तमान र भविष्यलाई सुरक्षित, स्वतन्त्र र स्वाधीन राख्नुपर्छ ।
यसका लागि नेपालमा उपलब्ध इतिहास, कूटनीति, सीमा र भूगोलका जानकारहरूको समेत सहयोग लिइनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूको सद्भाव प्राप्त गर्ने पहल गर्नुपर्छ । यी कार्य सफलताका साथ गर्नका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेकोले यस पार्टीका उच्च तहका बैठकहरू गर्दै पार्टी पङ्क्तिलाई राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका लागि सरकारले गर्ने वा गरिरहेका काम कारबाहीबारे जानकारी गराइनु साथै सिङ्गो पार्टीको साथ र समर्थन सुनिश्चित गरिरहनुपर्छ । साथै देशको साझा हितरक्षाका लागि प्रमुख विपक्षीलगायत सबै राजनीतिक दलको निरन्तर साथ–सहयोग प्राप्त गरिरहने वातावरण बनाइरहन सुविचारित किसिमले आवश्यक काम गरिरहनुपर्छ ।
सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा विगतमा भए–गरिएका सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, नेपालीहरूलाई भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सन्धि, यी सन्धिसँगै गरिएका पत्राचार, नागरिकता विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, जनसङ्ख्या नीति, वैदेशिक रोजगारी नीति, जलसम्पदाको सदुपयोग तथा समग्र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग जस्ता विषयमा पनि नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्छ । नेपाल र भारतमा दुईतिहाइ बहुमत एवं स्थायित्व प्राप्त सरकार भएको समयमा विगतले उत्तरदानका रूपमा थोपरेका दुईपक्षीय सुसम्बन्धमा तगारो वा बाधकका रूपमा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्ने यो उपयुक्त समय हो । समयका पदचापहरूलाई सबैले बुझ्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समयानुकूल दुवै देशको हित र सुमधुर सम्बन्धका लागि या त प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन अविलम्ब भारतीय प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गरी त्यसको आधारमा वार्ता आरम्भ हुनुपर्छ या दुई देशका बीच उत्पन्न सीमा समस्यालगायत माथि उल्लेखित समस्याका बारेमा कार्यसूची तय गरी उच्चस्तरीय वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । यो काम गर्नका लागि स्वदेश तथा प्रवासमा प्रकट भइरहेको नेपाली जनताको जनमत तथा राजनीतिक दलहरूको साथ र सहयोग नेपाल सरकारका लागि थप ऊर्जा हो । यस ऐतिहासिक अवसर र ऊर्जाको पूर्ण सदुपयोग हुनुपर्छ ।
(लेखक पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता हुनुहुन्छ ।)
