भानु पराजुली
संयोगले यस वर्ष २०१९ को विश्वभरका पोषण अभियानमा संलग्न ६१ देशका सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको पोषण अभिवृद्धि अभियानको नवौँ सम्मेलन नेपालमै सम्पन्न भयो । नेपाललगायत विश्वभरका बाह्र सय प्रतिनिधिहरूको यो भेलामा आ–आफ्ना देशका बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका उपलब्धिका कथा, चुनौती, सिकाइ र भावी रणनीतिबारेमा उल्लेख्य छलफल र ज्ञानको आदान–प्रदान भयो ।
३० वर्षअघि विश्वका प्रायःजसो सबै मुलुकले बालअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिलाई स्वीकारेर बालबालिकाका लागि एउटा ऐतिहासिक प्रतिबद्धता गरेका थिए । यो ऐतिहासिक सफलताको पछाडि एक व्यक्तिको उल्लेख्य योगदान छ । बेलायती महिला एग्लान्टिन जेब, जसले ९५ वर्षअघि १९२४ मा पहिलो विश्वयुद्धताका बालबालिकाउपर भएका हिंसा, हत्या र जोखिमहरू देखेर, एउटा बालअधिकारको दस्तावेज तयार पारेकी थिइन्, जसलाई लिग नेसन्सले त्यतिबेलै स्वीकृति गरेको थियो । तर, १९२८ मा ४८ वर्षको अल्पायुमै जेनेभामा उनको मृत्यु भयो । त्यसको एक दशकपछि संसारले अर्को भीषण दोस्रो विश्वयुद्धको सामना ग¥यो । त्यसबेला लाखौँ मानिस मारिए, जसमा महिला र बालबालिकाको जनसङ्ख्या धेरै थियो । दोस्रो विश्वयुद्धको राप र ताप मत्थरिएसँगै विश्वभरका देशहरूमा फेरि यस्तो अशान्ति र हिंसाको पराकाष्ठा कहिल्यै नहोस् भन्ने हेतुले आवाज उठ्न थाल्यो । फलस्वरूप, १९४५ अक्टोबरमा ५१ वटा देश मिलेर विश्वमा शान्ति र नागरिकको सुरक्षाको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हेतुले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भयो । नेपालसहित पछिल्लो साउथ सुडान गरी अहिले राष्ट्रसङ्घमा सदस्य राष्ट्रको सङ्ख्या १९३ पुगेको छ ।
राष्ट्रसङ्घको स्थापनापश्चात् विश्व मानवअधिकार, मानव विकास, नागरिक र राजनीतिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक अधिकार, महिला, बालबालिका तथा हिंसा र उत्पीडनको उपचारलयायतका अधिकारका विषयहरूले प्रश्रय पाउँदै गए । एग्लान्टिन जेबको उक्त दस्तावेजलाई परिमार्जनसहित ३५ वर्षपछि १९५९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभाले अपनत्व लियो र त्यसको ३० वर्षपछि १९८९ नोभेम्बर २० तारिखमा विश्वका प्रायः सबै मुलुकहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेर ऐतिहासिक प्रतिबद्धता जनाए, जुन आज ३०औँ वर्ष भएको छ । २० नोभेम्बर २०१९, बालअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको ३०औँ वार्षिक उत्सवको दिन हो । यो इतिहासमै सर्वमान्य मानवअधिकार सन्धि भएकाले विश्वभरिका बालबालिकाको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन यसले ठूलो टेवा पु¥याएको छ । ‘प्रत्येक बालबालिकालाई हरेक अधिकार’ भन्ने नाराका साथ विश्वभरका बालिकालिका उठे, आफ्ना माग राखे, तपाईं के गर्नुहुन्छ ? विश्वले यस वर्षको बालअधिकार दिवस यसरी मनाउँदै छ ।
प्रत्येक बालबालिकालाई व्यक्ति, परिवार, समाज, व्यवसाय, विद्यालय, सार्वजनिक सङ्घ–संस्था तथा तिनका सेवा र सुविधाका क्षेत्रहरूमा अगाडि राखेर हेर्दा उनीहरूका हरेक अधिकारहरू ः बाँच्न पाउनेलगायत बालबालिकाको संरक्षण, पोषण, शिक्षा, सिक्न पाउने, खेल्ने, स्वस्थ्य, हिंसाविरूद्ध, परिवारसँग बस्ने, अभिव्यक्ति र सूचना, हेरचाह, भेदभावविरूद्धका अधिकारहरू यतिबेला अपरिहार्य र अनिवार्य बनिरहेका छन् ।
तर, विश्व परिदृश्यमा अझै पनि धेरै बालबालिका विभिन्न अधिकार र अवसरबाट वञ्चित छन् । बाल्यकालमै उनीहरू जिम्मेवारीको बोझ बोक्न बाध्य छन् । सबै सरकार, व्यवसाय, समुदाय र सरोकार निकायका नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरू उक्त महासन्धिमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गरी बालबालिकासँग बालक भएर बाँच्न पाउने अधिकार छ भन्ने सुनिश्चित गर्न कटिबद्ध भएर लाग्न जरूरी छ । अबको कदम यसर्थ पनि निर्णायक हुनुपर्नेछ ।
बालअधिकारका क्षेत्रमा गरिएको लगानी होस् या कुनै काम भनेको अहिलेका बालबालिकाका लागि मात्र नभई, आउँदो पुस्ताका लागि पनि योगदान दिनु हो ।
बालबालिकाका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धिहरूका बीचमा विश्वमा अझै बोझिला मुद्दाहरू कायमै छन् । प्रत्येक वर्ष ५० लाख बालबालिका उपचार हुने रोगका कारण मर्छन्, जुन बाल पोषणसँग सम्बन्धित छ । कुपोषणका कारण उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ । विकासोन्मुख देशका ६० प्रतिशत बालबालिकाको प्राथमिक शिक्षाको सिकाइ उपलब्धि ज्यादै कमजोर रहेको छ । स्केलिङ अप न्युट्रिसन अभियानको २०१९ को रिपोर्टले अझै एक अर्ब ४९ करोड बालबालिका कुपोषणमध्येको पुड्कोपनाको दीर्घकालीन समस्यामा परेका छन्, जसको शारीरिक र मानसिक विकासमा निकै काम गर्नुपर्ने छ । धनी हुन् या गरिब देश, त्यहाँका असङ्ख्य बालबालिका कुपोषणसँगै गरिबी, हिंसा, असमानता, परित्यक र यातनाका सिकार भइरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा बालपोषणलाई अन्य सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र समग्र विकासको अधिकारसँग जोडिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ, कृषि र खाद्य, प्राकृतिक स्रोत र साधन, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक सद्भाव र सामुदायिक शान्तिजस्ता मुद्दाहरूमा काम गर्न सकेमात्र पोषणको अधिकार परिपूर्ति हुने रहेछ भन्ने ज्ञान, सिकाइ र उदाहरणहरू पोषण विश्व महाभेलाको अनुभव छ । त्यसैले सबै देशहरूले पोषण संवेदनशील कार्यक्रमहरू बनाइरहँदा बहुक्षेत्रीय र बहुसरोकार पक्षहरू खोज्नुप¥यो । यसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पोषण संवेदनशील क्रियाकलापमा नीतिगत, योजनागत, व्यवहारगत र जीवनशैली परिवर्तनको माग गरिरहेको छ ।
बालबालिकाले बाल्यावस्थामा पाउनुपर्ने अधिकारबारे ३० वर्षअघि पारित भएको महासन्धिका आधारमा विश्वभर रहेका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, पोषणसहितका आधार दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले यिनका अभावबाट प्रभावित बालबालिकाको विषय संवदेनशील बनेको हो । नेपालले मातृस्वास्थ्य, पोषण र बाल मृत्युदरजस्ता मानकका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । शुद्ध खानेपानीको पहुँच अति जटिल एवम् संवेदनशील छ, जुन स्वास्थ्य सरोकार बालअधिकारको दह्रो आधारका रूपमा जोडिएको छ । अझै झाडापखालाको प्रकोप र उपचार हुन सक्ने रोगका कारण मर्नेको सङ्ख्या नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका विकासोन्मुख र अति कम विकसित मुलुकहरूमा बढी छ । लैङ्गिक भेदभाव, चरम गरिबी, यौनहिंसा, अपाङ्गता र दीर्घरोग र मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असरहरूले सबै मुलुक आक्रान्त छन् । सरुवा रोगबाहेक मानसिक स्वास्थ्यले सबैभन्दा आर्थिक भार सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा विश्व आर्थिक मञ्चले औँल्याएको छ ।
मानवअधिकारभित्रको बहुपक्षीय र महŒवपूर्ण बालअधिकार महासन्धि पारित भएको ३०औँ वर्षको उपलक्ष्यमा ‘प्रत्येक बालबालिकाका लागि, हरेक अधिकार’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्न सकियो । सोहीबमोजिम बहुक्षेत्रीय र बहुसरोकार रहेको बालबालिकाको खाद्य र पोषणको अधिकार मानवअधिकारको प्रमुख अधिकार हो । राज्यका तीनै तहहरू बालबालिकामा देखिने दीर्घकालीन समस्याका रूपमा रहेको पुड्कोपनासहित कम तौल (लाइखुरे) र ख्याउटेजस्ता विषम परिस्थितिबाट उन्मुक्ति दिलाउने अभियानमा डटेर लाग्न सक्नुपर्छ ।
