अनन्तकुमार पौड्याल
लेखाजोखा केन्द्र (एसेसमेन्ट सेन्टर) भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा प्रणालीमा समेट्ने अभिप्रायले स्थापना गरिने एउटा कार्यालयीय संरचना हो । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शारीरिक क्षमताको कार्यात्मक र बौद्धिक क्षमताको संज्ञानात्मक लेखाजोखा गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने काम गर्दछ । विक्रम संवत् २०६२ मा तत्कालीन शिक्षा विभागमा समावेशी शिक्षा शाखा स्थापना गरियो । यससँगै जिल्लामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा सहजीकरण गर्नका लागि साबिकका ६९ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा लेखाजोखा केन्द्रहरू स्थापना भएका थिए । सबै जिल्लामा चाहिँ होइन ।
नेपाली नामकरण र प्रयोग
संयुक्त अधिराज्यमा ‘डिजाबिलिटी एसेसमेन्ट सेन्टर’, ‘टिचिङ डिफरेन्सेस एन्ड पावर’ आदि नामका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्ने संस्थाहरू रहेको पाइन्छ । यी संस्थाहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि छात्रवृत्तिलगायतका सुविधाहरू प्राप्त गर्न आवेदन गर्न सघाउने काम गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क विवरण राख्ने र अवस्था विश्लेषण गर्ने संस्थालाई जनाउन अङ्ग्रेजी भाषामा एसेसमेन्ट भनिएको पाइन्छ । त्यस्तो काम गर्नका लागि स्थापित संस्था वा शाखालाई जनाउन नेपाली भाषामा लेखाजोखा केन्द्र प्रयोग भएको छ ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच प्रदान गर्न मूलतः तीनप्रकारका विद्यालय सञ्चालित छन् ः विशेष विद्यालय, एकीकृत विद्यालय र स्रोत कक्षा । यसअनुसार हालसम्म देशमा जम्मा ३२ वटा विशेष विद्यालय (बहिरा १७, बौद्धिक अपाङ्ग १४ र दृष्टिविहीन १), २३ एकीकृत (दृष्टिविहीन १६, शारीरिक अपाङ्ग एक र बहिरा पाँच) र ३८० वटा स्रोत कक्षाहरू स्थापना भएका छन् । विशेष, एकीकृत र स्रोत कक्षा रहेका विद्यालयको सूची अपाङ्गता केन्द्रित समावेशी शिक्षा सहजीकरण पुस्तिका–२०७५ मा हेर्न सकिन्छ ।
नीतिगत व्यवस्था
समावेशी शिक्षा नीति–२०७३ मा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका अवसरहरूमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य उल्लेख छ । उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित वस्तुगत परीक्षण गर्ने नीति छ । उक्त नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गर्दा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, इन्द्रियजन्य र बौद्धिक क्षमताको लेखाजोखा गर्ने रणनीति छ । उक्त रणनीति हासिल गर्न अपाङ्गता भएका नागरिकको कार्यगत तथा बौद्धिक क्षमता लेखाजोखा गर्ने र सोका लागि सम्बन्धित जिल्लामा रहेका लेखाजोखा केन्द्रहरूको सुदृढीकरण एवम् पुनःसंरचना गरिने कार्यनीति छ । यसैगरी, उक्त कार्यनीतिमा विद्यालयमा न्यून दृष्टियुक्तका लागि ठूलो छापाका पढाइ, लेखाइका सामग्री, सुस्त श्रवणका लागि नोट टेकर, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि चित्रात्मक र सरल पढाइ सामग्री, बहिराका लागि साङ्केतिक भाषा आदिजस्ता शैक्षिक सामग्री, उपकरण तथा सहायक सामग्रीहरूको सूची तयार गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । उक्त नीतिको कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थीको भर्नामा वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित यस्तो वस्तुगत लेखाजोखा गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहयोगी निकायका रूपमा तोकिएको छ ।
स्थानीय तहमा लेखाजोखा केन्द्र
पहिले जिल्लाको लेखाजोखा केन्द्र एक निकायका रूपमा रहेको थियो । तर, अब सङ्घीय संरचनामा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका समस्या तथा आवश्यकतासम्बन्धी लेखाजोखा गर्नका लागि स्थानीय तहमा एक अलग्गै लेखाजोखा केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक छ । यसका लागि यस्तो शाखाले विद्यालय जाने उमेरका विद्यालयमा भर्ना भएका वा विद्यालयमा भर्ना हुन नसकेका सबै बालबालिकाको अभिलेख राख्ने एक केन्द्रका रूपमा काम गर्न सक्छ । स्थानीय तहमा स्थापना गरिने यस्तो केन्द्रले नेपाल सरकारको नीतिअनुसार अपाङ्गताको अवस्थासम्बन्धी तथ्याङ्क राख्ने र अद्यावधिक गर्ने काम गर्न सक्छ । यस्तो तथ्याङ्कले अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा विद्यार्थीलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा, सुविधा तथा सीप विकासका तालिमसम्बन्धमा सुझाव र सरसल्लाह दिन सक्छ । स्थानीयस्तरका विभिन्न सहयोगी संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति तथा अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न सक्छ । यसैगरी अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्न सक्छ ।
खासमा समावेशी शिक्षाको अवधारणा र मापदण्डअनुसार सबै शिक्षकलाई समावेशी शिक्षा शिक्षण सीप तालिम दिएर दृष्टिविहीन, बहिरा तथा सबैखाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्न सक्ने शिक्षकहरू तयार गर्नुपर्ने हो । तत्कालै यति धेरै काम त गर्न नसकिएला । कम्तीमा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षण गर्ने स्रोत शिक्षकचाहिँ तयार गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यस्ता स्रोत शिक्षकहरू तयार गर्ने तालिमका कार्यक्रमहरूको सञ्चालनका लागि लेखाजोखा केन्द्रले आवश्यक पहल गर्न सक्छ । छोटा अवधिका त्यस्ता तालिमहरू सञ्चालन गर्न सक्छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि नीति निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई सघाउन सक्छ । त्यस्ता बालबालिकाका पक्षमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूसँग स्थानीय तहको मार्ग दर्शनमा आवश्यक सहकार्य गर्न सक्छ । अपाङ्गताको परिचयपत्र वितरण कार्यमा आवश्यक सहजीकरण गर्न सक्छ । यसैगरी अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा तिनका अभिभावकलाई उपयुक्त विद्यालय, उपयुक्त हुने शिक्षाको स्वरूप तथा ऐच्छिक विषय छनोट गर्नका लागि परामर्श सेवा प्रदान गर्न सक्छ । सबै क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्नुपर्ने भएकाले विद्यालय जाने उमेरका विद्यालयबाहिर रहेका, सामुदायिक तथा संस्थागत दुवैप्रकारका विद्यालयमा रहेका लक्षित वर्गहरूको अभिलेख केन्द्रले राख्न सक्छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, विभिन्न शैक्षिक संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रदान गर्ने अपाङ्ग छात्रवृत्तिहरूका बारेमा सूचना दिन र आवेदन गर्न सहयोग गर्न सक्छन् ।
लेखाजोखा केन्द्रको व्यवस्थापन
यसको व्यवस्थापन र कार्यसञ्चालनका लागि स्थानीय तहमा पहिले लेखाजोखा केन्द्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन आवश्यक हुन्छ । उक्त कार्यविधिले निर्धारण गरेबमोजिमको समितिबाट लेखाजोखा केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । शिक्षा शाखामा रहेका कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकी लेखाजोखा केन्द्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । हाललाई अलग्गै कर्मचारी व्यवस्थापन बिस्तारै–बिस्तारै गर्न सकिन्छ । बाँकी काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र, बजेट स्रोतको पहिचान, सङ्कलन, परिचालन तथा अनुगमन मूल्याङ्कनका पाटाहरूलाई कार्यविधिबाट स्पष्ट गर्न सकिन्छ ।
नीतिगत आधार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ दफा ११ (ज) को (१) अनुसार विशेष शिक्षाको नीति योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेख छ । यस्तैगरी, सोही ऐनको दफा ११ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारअन्तर्गत उपदफा (२) ड. मा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापनअन्तर्गत सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यो नीतिगत प्रावधान स्थानीय तहका लागि कर्तव्य र अवसर दुवै हो ।
अवसर
सङ्घीयस्तरमा बनेका नीतिगत प्रावधानहरू उपलब्ध छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका स्थानीय तहका काम कर्तव्य र अधिकारहरूमा पनि यसका लागि नीतिगत आधार बन्न सक्छ । सहयोगी हातका रूपमा रहेका स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूसमेत अपाङ्गताका क्षेत्रमा सघाउन इच्छुक छन् । अधिकांश स्थानीय तहहरूको भौगोलिक क्षेत्रहरू सानै छन् । यातायात र मोटरबाटोको सुविधाले विकट क्षेत्रहरू सुगम बन्दै गएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहहरू साक्षर घोषित भएका छन् र बाँकी घोषणाको पाइपलाइनमा छन् । स्थानीय तहमा रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गर्ने र तिनको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ । विद्यालयमा अपाङ्गतामैत्री संरचना बन्नेक्रम जारी छ । जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, शिक्षक तथा जनसमुदायमा सबैमा अपाङ्गतामैत्री सचेतीकरण हुँदै गएको छ । यी कुराहरू अपाङ्गता लेखाजोखा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनका लागि सम्भाव्य आधार हुन् ।
हाललाई स्थानीय तहमा अझै स्रोत र साधनको कमी छ । काम गर्ने जनशक्तिको कमी छ । नीतिगत व्यवस्थाको कमी छ । आधारभूत कार्यनीति बन्नेक्रम जारी छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अभिभावक दुवैमा परम्परागत सोच र कुण्ठा व्याप्त छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूको शिक्षामा रुचि जगाउन सकिएको छैन । विद्यालयमा परम्परागत भौतिक संरचना कायमै छन् । समावेशी शिक्षाको नाममा पृथक शिक्षा शिक्षणविधिको प्रयोग र अभ्यासमा जोड दिइएको छ । यी चुनौतीहरू अल्पकालीन हुन् । स्थानीय तहहरू सुदृढ भएपछि यी चुनौतीहरू सामना गर्न कुनै समस्या हुँदैन ।
(लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुनुहुन्छ ।)
