दिगो विकास र नेपाल

विकास दाहाल

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७०औँ महासभाबाट सन् २०१५ को सेप्टेम्बर १५ मा अनुमोदन भएका दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, १६९ उपलक्ष्य र २३२ विश्वव्यापी सूचकले विश्वभरका नेतालाई फेरि एकपटक ऐक्यबद्ध भएर साझा उपलब्धि हासिल गर्दै अगाडि बढ्न ध्यानाकर्षण गरायो । हुन त यो कुनै अनौठो र पृथक् अवधारणा नभई सन् २००० मा ल्याइएका सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको उपलब्धिलाई टेकेर सन् २०३० भित्र उपलब्धि हासिल गर्ने महìवाकाङ्क्षी योजनाका साथ दिगो विकासका लक्ष्य अघि सारिएको हो । दिगो विकासले तय गरेका धेरै लक्ष्य साझा छन् । राष्ट्रसङ्घका १९३ वटै सदस्य राष्ट्रको संयुक्त प्रयासबाट एकसाथ उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धताका साथ प्रस्तुत गरिएको भए तापनि कतिपय लक्ष्य सबै राष्ट्रका लागि समान सान्दर्भिक भने नदेखिन सक्छ ।
दिगो विकासले टिकाउपूर्ण र धान्न सकिने विकासलाई बुझाउँछ । बु्रटल्याण्ड आयोगले ‘भविष्यका पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्न बाधा नपुग्ने गरी वर्तमान गुणस्तरलाई अभिवृद्धि हुनेगरी गरिएको विकासलाई दिगो विकास’ भनेको छ । हाल विश्वमञ्चमा दिगो विकास बहुआयामिक अवधारणा बनेको छ । अर्थात् वर्तमान नागरिक र भावी पुस्तालाई कम्तीमा पनि जीवनयापनका आधारभूत साधन निरन्तर उपलब्ध गराई गरिबी न्यूनीकरणका साथै तिनीहरूको जीवनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा व्यापक अवसर उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनु भन्ने मान्यता राख्दछ । नेपालले पनि यसको परिपत्रमा हस्ताक्षर गरी लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छ । त्यसैगरी वि.सं. २०७४ मा ऐच्छिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रसङ्घको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा प्रस्तुत भएर नीतिगत मार्गदर्शन तयार भइसकेको छ ।
दिगो विकासका सबै लक्ष्य एउटै बास्केटमा छन्, एजेण्डाहरू साझा छन् । तर सबै देशको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्र र आकार भने फरक छन् । जस्तै– लक्ष्य नं. १४ (सामुद्रिक र समुद्री किनारको स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोग) नेपालका लागि असान्दर्भिक देखिन्छ । यसका कतिपय योजनामा हाम्रो क्षमता र आवश्यकता अनुरूपका नीति बनाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्नेजस्ता समस्यामा विश्वव्यापी साझेदारी आवश्यक हुन्छ ।
लक्ष्य नं १ ले सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेको छ । सन् २००० मा ३८ प्रतिशतमा रहेको गरिबी १४औँ योजनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । तर बहुआयामिक गरिबी सूचाङ्कले अझै नेपालमा २८.६ प्रतिशत मानिस गरिब रहेको तथ्याङ्क देखाएको छ । लक्ष्य नं २ मा भोकमरीको अन्त्य गरी खाद्यसुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई उल्लेख गरेको छ । भोकमरी सूचकाङ्क २०१९ ले अध्ययन भएका ११७ देशमध्ये नेपाललाई ७३औँ स्थानमा राखेको छ । हाम्रो कृषि उत्पादन भने घट्दो क्रममा छ । कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भरता भने बढ्दो क्रममा छ । जनसङ्ख्या र उत्पादन, उपयोग तथा वितरणमा सन्तुलन कायम हुनसकेको छैन । अझ कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा खाद्य जोखिमको अवस्था कायम नै छ । लक्ष्य नं ३ मा सबै उमेरका सबैको स्वास्थ्य जीवनको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ । सन् २०१६ मा गरिएको एक अध्ययनले पाँच वर्षमुनिका बच्चामा ३६ प्रतिशत बामपुड्के, १० प्रतिशत पातला र २७ प्रतिशत कम तौल हुनेगरेको देखाउँछ । त्यसैगरी हरेक २५ मध्ये एक बालकको मृत्यु हुनेगरेको, हरेक एक लाख जन्ममा २३९ सुत्केरीको मृत्यु भइरहेको तथ्याङ्क छ । लक्ष्य नं ४ अन्तर्गतको शैक्षिक क्षेत्रलाई हेर्दा प्राथमिक तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये कक्षा ५ सम्म पुग्ने ८६.६ प्रतिशत र ८ कक्षासम्म पुग्ने ७४.६ प्रतिशत छ । २९ प्रतिशत वयस्क अझै पनि अशिक्षित छन् । लक्ष्य नं ५ अन्तर्गत लैङ्गिक समानता कायम गर्ने, महिला बालबालिकाको सशक्तीकरण गर्ने विषयलाई उल्लेख गरेको छ । हाल महिलाको विवाह गर्ने मध्यम उमेर १७ वर्ष र पुरुषको २१ वर्ष रहेको, उच्चशिक्षामा हरेक १० पुरुष बराबर सात महिला रहने गरेका, निजामती सेवामा पुरुषको तुलनामा झण्डै एकतिहाइ बराबर मात्र महिला रहेको अवस्था छ । यीलगायत अन्य १२ वटा लक्ष्यको सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती हामीसामु छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कम्तीमा माथि उल्लेख भएका विषयलाई राष्ट्रियस्तरबाट सम्बोधन भएको हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसोभए उपलब्धिका लागि के कस्ता प्रयास थालिएका छन् त ? त्यसो त राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक औसत २० खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमानसहित उक्त रकम सरकारी, निजी, गैरसरकारी तथा सहकारी क्षेत्रबाट लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिसकेको छ । तीन तहका सरकारले लक्ष्य प्राप्तिका लागि के कस्ता कार्यक्रम र परियोजना तयार गरेका छन् ? राष्ट्रिय योजना, बजेट र वार्षिक कार्यक्रमले दिगो विकास लक्ष्यका अवधारणालाई समेटेको देखिए तापनि सबै लक्ष्यलाई समाकलन गरी कार्यान्वयन स्तरलाई कसरी अगाडि बढाउने, आन्तरिक र बाह्य साधनलाई कसरी परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय, तहको क्षमता कसरी बढाउने भन्ने विषय आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । अनुमान गरिएको स्रोत साधनलाई कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा सजग एवं दूरदर्शिता हुनुपर्दछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपसी समन्वय कायम गरी कामको दोहोरोपन हटाउँदै कार्यलाई निरन्तरता दिने विषयमा सक्षमता र विज्ञताको पनि उत्तिकै जरुरत हुन्छ ।
गरिबी निवारणका लागि थुप्रै आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा रहेका, टुक्रे आयोजना र बजेट छर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिए तापनि लक्षित सर्वसाधारण यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भइरहेका छैनन् । वितरणमुखी बजेटबाट दीर्घकालीन लाभ लिन सकिँदैन । लक्षित समुदायले पनि अपनत्वबोध गर्न सकिरहेका हँुदैनन् । यस्तो अवस्थामा विकास सतही बन्ने खतरा हुन्छ । जनसाधारणलाई जोखिम बहन र लाभका क्षेत्रमा समेट्दै लगानी प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी र अन्य अवसरमा संलग्न गरी क्षमता बढाउन सकियो भने गरिबी निवारणका साथै समृद्ध नेपालको सपना देख्न सकिन्छ । भोकमरी अन्त्य गर्न सम्भावित भोकमरी हुने जिल्लामा पोषणसम्बन्धी जनचेतना, खाद्य भण्डारण, वितरण र हाम्रो खाद्य उपयोग गर्ने पद्धतिमा सुधार ल्याएर सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ । रेमिट्यान्स र आकाशे पानीको भरमा कृषि उत्पादनबाट गणना भएको कुल गार्हस्थ उत्पादनबाट देखिने वृद्धिले मात्र स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन ।
स्रोत साधनको परिचालन, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आर्थिक वृद्धि दिगो विकासका आधार हुन् । यद्यपि फराकिलो आर्थिक वृद्धिले मात्र दिगो विकासको अवधारणालाई व्यावहारिक बनाउन सक्दैन । उदाहरणका रूपमा हाम्रै छिमेकी मुलुकलाई लिन सकिन्छ । चीन उच्च आर्थिक वृद्धिबाहेक मानव अधिकार, मौलिक हक, वातवरणीय मामिलाजस्ता विषयमा पछाडि छ । त्यसैगरी भारतले अन्तरिक्षको यात्रा तय गरिरहेको समयसम्ममा पनि दशौँ लाख मानिस शौचालयविहीन छन् । फेरि दिगो विकास बहुआयामिक अवधारणा रहेको हुँदा भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनु, मानवीय जीवनका न्यूनतम आधार जस्तै आधारभूत शिक्षा, सूचना प्रविधिको उपयोग, स्वच्छ वातावरणको अवस्था जस्ता विषयको पनि माग गरेको हुन्छ । त्यसैगरी जीवन निर्वाहलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी, मानव अधिकार, मौलिक हकको प्रत्याभूति, सेवा छनोटको अवसर, सामाजिकीकरण, समानुपातिक समावेशीकरणजस्ता अन्तरवस्तुको सम्बोधन हुनु पनि दिगो विकासको आधारस्तम्भभित्रै पर्दछ । आर्थिक वृद्धि गरिबी निवारणको अपरिहार्य तत्व रहे तापनि धनी भएर मात्र दिगो शान्ति समृद्धि र विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
हामीले चाहेको दिगो विकासको लक्ष्यले १५ वर्षे अवधिमा नर्वे, डेनमार्क वा स्वीजरल्याण्डको स्थितिमा पुग्ने अपेक्षा होइन । ज्ञानमा आधारित मानव पुँजीको निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण, व्यापार तथा पूर्वाधारको सघन विस्तार, लाभका क्षेत्रको पहिचान, विविधीकरण र न्यायपूर्ण वितरणमार्फत वि.सं. २०७९ सम्ममा विकासशील राष्ट्रको स्तरमा स्तरोन्नति हुने र वि.सं. २०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यका न्यूनतम मापदण्ड हासिल गर्न सकियो भने मात्र विकास उपलब्धिमा कोसेढुङ्गा हुनेछ ।
(लेखक शिक्षण पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ ।)