निर्मलकुमार आचार्य
भारतले कुत्सित मनोभावका साथ आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेदेखि तरङ्गित नेपाली जनमानस सितिमिती शान्त हुने लक्षण छैन । लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेकसहितको पश्चिमोत्तर नेपालीभूमि भारतले आफ्नो नक्साभित्र पारेकामा राष्ट्रभक्त नेपाली तरङ्गित मात्र भएका छैनन्, क्षुब्ध पनि बनेका छन् ।
सत्य, तथ्य एवं अनेक प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक आदि क्षेत्र नेपालकै भएको छर्लङ्गै छ । सुगौली सन्धि (सन् १८१६) तथा तत्कालीन नक्सा÷ नावी, गुन्जी तथा ग्रब्याङ आदिका बासिन्दालाई गढवाल प्रशासनले नेपाली भएकाले उतै कर तिर्न भनी लेखेका पत्राचार÷ वि.सं. १९९५ असार १९ मा गुञ्जी, नावी तथा कुटी गाउँका नेपाली नागरिकले तिरो बुझाएको कागजात, वि.सं. २०१८ सालको जनगणना, त्यसयता सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार, पहिल्यैदेखि भारतीय अतिक्रमणको विरोध आदिले सत्य बयान गरिरहेकै छन् ।
दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार्न सीमाविवाद मेटिनुपर्ने यथार्थबोध गरी नेपाल भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपीजी) गठनमा सक्रियता प्रदर्शित हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ठूलो प्रशंसा भएकै हो तर अहिले आएर एकलौटी रूपमा जसरी नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा गाभ्ने काम भएको छ, यसले दुईदेशीय सम्बन्धमा मात्रै प्रश्नचिह्न उभ्याएको छैन, क्षेत्रीय शान्ति एवं सुरक्षाको विषयलाई झस्काइदिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता एवं मापदण्डको समेत खिल्ली उडाएको छ ।
असमान सन्धि भन्दै नेपालले उहिलेदेखि फेर्न जोड दिँदै आएको तर भारत परिवर्तनका निम्ति अग्रसर नभइहालेको सन् १९५० कै सन्धिलाई पनि यो नक्सा प्रकरणले कुठाराघात गरेको छ । २००७ साउन १६ गते (१९५० जुलाई ३१) भएको शान्ति र मैत्री सन्धिको पहिलो दफामा ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीचमा अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर गर्दछन्’ उल्लेख छ । सन्धिको प्रत्याभूति एकथरी भए तापनि आफूखुशी नेपालीभूमि नक्सामा पारिँदा अर्काको राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता स्वीकार गरेको र आदर गर्न मञ्जुर गरेको शपथ झुट्ठा ठहरिन गएको छ । यस्तो विषम अवस्थामा ‘अटल शान्ति र मित्रता’ केवल प्रहसन सावित भएको छ ।
नेपालका सन्दर्भमा भारतीय दृष्टिकोणको चर्चा गरिँदा त्यहाँ ‘ब्रिटिसकालीन’ सोचले अझै डेरा जमाएर बसेको टिप्पणी हुने गर्छ । यसको अर्थ ‘फुटाऊ र राज गर’ भन्ने मात्र हो । अन्यथा भूमि नै क्वाप्लाक्क खाने छद्मनीति बेलायतले नअँगालेको बरु ऊ नेपाली राष्ट्रपे्रम तथा वीरतासामु नतमस्तक भएको इतिहास पाइन्छ । देहरादुन नजिकको नालापानी किल्लास्थित बलभद्र स्मारक यसको दृष्टान्त बनेको छ ।
नेपालीको शौर्यबाट प्रभावित भएकै कारण बेलायतको सुरक्षाका लागि अझै पनि नेपाली युवा त्यहाँ समर्पित भएर लागेका छन्, यसो त भारतकै रक्षाका निम्ति हजारौँ नेपाली ज्यान हत्केलामा बोकी प्राण न्यौछावर नगरिरहेका होइनन् । घरेलु धन्दादेखि माथिल्लै तहसम्म रहेर भारतको समुत्थानमा विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग पु¥याउने नेपालीको सङ्ख्या कम छैन । तैपनि रामको दुहाई दिनेले नै सीताको माइतीभूमि भनौँ वा विश्वनाथमा माथा टेक्नेले पशुपतिनाथको भूमि बलात् खोस्ने कुयत्न गर्नु २१ औँ शताब्दीको दारुण विडम्बनाबाहेक केही होइन । ‘हिन्दुत्व’कै सन्दर्भमा पनि अधिकांश हिन्दु भएको नेपालमा गरिएको यो दुष्कार्य महाकलङ्क बनेको छ ।
कहिल्यै उपनिवेश नभएको नेपालमाथि कब्जा जमाउने ध्येय भारत स्वतन्त्र (सन् १९४७) भएदेखि उब्जिएको हो । सघाएजस्तो गर्ने र अर्कोतिर अन्तर्निहित स्वार्थी चाल चाल्ने प्रवृत्तिलाई समयमै निमिट्यान्न नपार्दाको पीडा यतिखेर मुलुकले भोग्नुपरेको छ ।
‘चिनियाँ हाउगुजी’ देखाउँदै भारतले नेपालको उत्तरी सिमानामा २००८ सालमै सैन्य चेकपोस्ट खडा गरेको हो । यसबारे पुराना राजनीतिज्ञ खड्गमान सिंहको ‘जेलबाट बाहिर चालीस वर्ष’मा यसरी प्रकाश पारिएको छ– ‘पं. जवाहरलाल नेहरूको पूर्वजीवन, आचरण तथा विचारमा गौर गर्दा उनले नेपाललाई दबाउने नीति लिएका थिए भन्न मेरो मन मान्दैन, तर त्यहाँका उपप्रधानमन्त्री वल्लभभाइ पटेलजस्ता विस्तारवादी र अङ्गे्रजजस्तै ठूलो हुने खालका व्यक्तिहरूको मनोवृत्तिलाई बिर्सन सकिने कुरा थिएन । त्यस्ता महानुभावहरू चाहन्थे – ‘राणाहरूको पालामा अङ्गे्रजले उपभोग गरिरहेका अघोषित आधिपत्य स्वतन्त्र भारतले प्रजातान्त्रिक नेपालमा पनि जमाइरहोस् ।’ उत्तरी सीमामा चेकपोस्ट राख्नुमा नेपालकोे भन्दा भारतकै सुरक्षालाई ध्यानमा राखिएको थियो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । यस्तो गर्नाको अर्को मनसाय थियो– नेपालउपर आफ्नो कब्जा कायम गर्न खोज्नु । ती चेकपोस्टहरू यहाँको भारतीय दूतावासको मातहतमा रहन्थे । त्यसैको निर्देशनमा काम गर्दथे ।’
सरदार पटेल नामले कहलिएका वल्लभभाइ पटेल (सन् १८७५–१९५०) भारतीय राष्ट्रिय काँगे्रसका अगुवा नेता हुनुहुन्थ्यो । सन् १९४७ देखि १९५० सम्म पहिलो उपप्रधानमन्त्री बनेका वल्लभभाइ पटेलले गृह मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी लिनुभयो । भारत स्वतन्त्र हुँदा त्यहाँ ५६२ राज्य थिए । ती पुराना राज्यलाई भारतमा गाभ्ने क्रमसँगै दम्भीदृष्टि स्वतन्त्र नेपालतिर पनि परेको थियो । उहाँको ‘अखण्ड भारत’को अभियानलाई आजको युगमा दुरुत्साहित गर्नेहरूले के बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन भने ऐतिहासिकताका आधारमा ‘अखण्ड नेपाल’को गरिमा झनै विशाल छ ।
धेरै पहिलेको कुरो नगरौँ, भारतले सन् १९५० को सन्धिमात्रै इमानदारीसाथ पालन गरिदिएमा पनि सुगौली सन्धिपूर्वको सबै नेपाली भूमि फिर्ता हुनेछ । उक्त सन्धिको दफा आठ अनुसार ब्रिटिस सरकार तथा नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सबै सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र र कबुलनामाहरूलाई खारिज गरिएको सर्वविदितै छ । यसको पुष्टिका लागि थप प्रमाण जुटाउनुपर्ने स्थिति छैन । तैपनि मित्रताका नाममा सदैव हितैषी मात्र रहनुको प्रतिफल नेपालले केवल दुर्दशा बेहोरेर चुकाउनुपरिरहेको छ । लामो समयदेखि अङ्गदपाउ जमाएर बसेको भारतीय सैनिकलाई कूटनीतिक सक्रियताबाटै फिर्ता पठाइएको इतिहास पनि छ । २००८ सालमा नेपालको उत्तरी भेगमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेका भारतीय सैन्य पोस्ट तथा सैन्य मिसन २०२६ सालमा फर्काइएको थियो । त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट (वि.सं.१९८३–२०७४) को सुझबुझ र कूटनीतिक प्रयास यतिखेर अविस्मरणीय छ ।
मुखले जे बोले पनि सिक्किमलाई आफूमा विलय गराइसकेको भारत भुटानलाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राखे झैँ नेपाललाई पनि कज्याउने दाउमा रहँदै आएको धेरै उदाहरण छन् । चीनसित लडाइँमा हारेपछि भारतले २०१९ मा राखेको सेना कालापानी क्षेत्रबाट नहटाइँदा पनि यसको कुरूपता देखाएको छ ।
वि.सं.२०१६ मङ्सिर १२ गते भारतीय लोकसभामा त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले ‘नेपाल र भुटानमाथि भएको जुनसुकै आक्रमणलाई भारतले आफैँविरुद्ध आक्रमण गरेको सम्झिने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नेपाल पूर्ण सार्वभौमिक सत्तासम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो, यसले आफ्नो वैदेशिक वा घरेलु नीति बाहिरी कुनै शक्तिसँग सम्बन्ध नराखी आफ्नै विचार र आफ्नो अनुकूल हेरी निर्णय गर्दछ भन्नुभएको थियो । त्यतिखेर भारत चीन सम्बन्धमा नेपाललाई मुछेर नेहरूको भनाइ आउँदा नेपालमा ठूलो विरोध भएको थियो र ‘भारतीय चेकपोस्ट फिर्ता लग’ भन्ने नारासमेत लागेको इतिहास छ । व्यापक विरोध भएपछि नेहरूले बैङ्गलोरमा आयोजित सभा (०१६ माघ ३) मा भन्न बाध्य हुनुभयो – ‘नेपाल संसारका अरू स्वतन्त्र राष्ट्रसरह नै स्वतन्त्र राष्ट्र छ । भारतसित नेपाल घनिष्ठ छ भन्नुको तात्पर्य त्यसको भौगोलिक अवस्था र सांस्कृतिक समानताले हो, राजनैतिक वा अरू कुनै कुराले होइन । यो देश सांस्कृतिक दृष्टिले भारतनजिक छ तर यसको अर्थ भारत ‘दाजु’ बन्न खोजेको होइन भनी यस वाक्यांशलाई लिनुहुँदैन । नेपालको बारेमा निर्णय लिनु पूर्णरूपले त्यहाँको सरकारको विषय हो ।’
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकमाथि भएको भारतीय ज्यादतीको घाउ यथाशक्य छिटो निको पारिनुपर्नेमा विमति छैन । यसका लागि वर्तमान सरकारलाई मुलुकभरिकै समर्थन प्राप्त छ । राजनीतिक हिसाबमा पनि दुईतिहाइको बल आफैँमा पूर्णशक्तिको परिचायक हो । यस अनुरूप सरकारले आफ्नो एक इन्ची भूमि नछाड्ने दृढता पनि दर्शाइसकेको छ । उता उत्तराखण्डको प्रान्तीय सरकारले जे जस्तो हुँकार गरे तापनि भारत सरकारले वार्तालाई नकारेको छैन । आपसी सम्बन्ध कटुतर हुँदै जानु दुवैको हितमा नरहेको हेक्का भारततर्फ पनि हुनैपर्छ । आवश्यक प्रमाण हेर्नुपर्ने भए हेरी तत्कालै नक्सा सच्याएर नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाइनु आजको परम आवश्यकता हो । गुजराती भएकै आधारमा उहिलेका सरदार पटेल तथा अहिलेका भाजपा नेता मोदीको नेपालप्रति एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्ने छैन, भएका भूलचुक लेनदेन पनि हुन सक्छन्, तपसिलका कुरा भविष्यले देखाउँदै जानेछ ।
(लेखक गोरखापत्रका पूर्व प्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)
