दुर्गा भण्डारी
भारतले लिम्पियाधुरास्थित नेपाली सिमाना अतिक्रमण गरेको विषय अहिले देशव्यापी चर्चामा छ । प्रत्येक नेपालीले भारतीय अतिक्रमण अनि हस्तक्षेपको विरोध गर्दै सडकमा उत्रेका छन् । सीमा अतिक्रमणविरुद्ध नेपाल सरकारसँगै सबै राजनीतिक दल पनि एकमत देखिन्छन् । त्योभन्दा महìवपूर्ण कुरा त नेपाली जनता भारतको मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध एक भएको छ । नेपाली जनताले ‘गो ब्याक इन्डिया’ को नारा लगाएका छन् । सीमाक्षेत्रमा हस्तक्षेप विरोधी प्रदर्शनहरू भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालै सर्वदलीय बैठक बोलाएर समाधानको विषयमा छलफल सुरु गर्नुभएको छ । सरकारले तहगत रूपमा कूटनीतिक पहलको सुरुवात गरेको छ । नेपालस्थित भारतीय राजदूत मञ्जीभसिंह पुरीलाई सन्देश पठाएर भारतको नयाँ नक्सा सच्याउनुपर्ने तथा नेपाली सीमामा अतिक्रमण गरी बसेका भारतीय सैनिक सी.आर.बी.लाई हटाउन पहल गरेको छ । उता भारतस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करलाई कालापानी नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरा दर्शाइसक्नुभएको छ ।
सन् २०१५, मे महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला भारत र चीनले लिपुलेकबाट द्विदेशीय व्यापारिक मार्ग खोल्न सहमति गरेपछि नेपालले तत्कालै विरोध गरेको थियो । त्यसबेला जारी गरेको दुई देशको संयुक्त वक्तव्यलाई लिएर विवाद जनस्तरमै चुलिएको थियो । नेपालले पत्र नै लेखेर भारत र चीनलाई लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु भएको अवगत गराएको थियो । तर यसलाई बेवास्ता गर्दै फेरि भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्साभित्र पारेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । यसबाट भारतको हेपाहा प्रवृत्ति थप उदाङ्गो भएको छ । यसको जनस्तरबाटै विरोध भएको छ । भारतले वर्षौंदेखि नेपाली भूमि मिचेर आफ्नो सैनिक अखडा राखेको पनि सर्वसाधारण जनताले थाहा पाएका छन् ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र मात्र होइन, नेपालका धेरै ठाउँमा भारतीय अतिक्रमण बढेको छ । कालापानीको अब नक्सा सच्याएर मात्रै पुग्दैन । भारतले जुन जुन स्थानमा सैनिक अखडा राखेको छ त्यस ठाउँबाट सैनिक अखडा हटाउनुपर्छ । नेपालसँग मात्रै होइन, सीमा जोडिएका अन्य छिमेकी मुलुक पाकिस्तान, बङ्गलादेश र चीनसँग पनि भारतीय सीमा विवाद चुलिएको देखिन्छ । पाकिस्तानसँग युद्ध नै गरिरहेको छ । बङ्गलादेशले तारबार लगाएको छ । चीनसँग पनि युद्ध गर्न गएको हो भारत । यी सन्दर्भहरूले बताउँछन्– भारत सैन्यशक्तिको दम्भ देखाएर छिमेकीहरूलाई सताइरहेको छ ।
अहिले नेपालका विभिन्न ठाउँमा ६० हजार हेक्टर भूभाग भारतले मिचेको तथ्य उजागर भएको छ । भारतीय पक्षले नेपाली सीमाका पिलरहरू उखेलेर फाल्ने जस्ता निकृष्ट हर्कत गरेको छ । सीमाक्षेत्रमा बसोवास गरेका नेपालीलाई कुटपिट गर्ने र गोली हान्ने अपराधी कार्य गर्दै आएको छ । भारतको यस्तो पटक पटक बलमिच्याइँ हुँदा पनि यस अघिका नेपाल सरकार चुपचाप लागेर बस्ने गरेका थिए । विगतमा नेपाली पक्ष (सरकार) ले चुँसम्म पनि बोल्ने आँट नगरेका कारण भारतीय पक्षको मनोबल बढ्दै गएको छ । पृथ्वीनारायण शाहले ‘नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ भनेर यसै भनेका होइनन् । विशाल चीन र भारतका बीचमा कमलो सानो नेपाल भए पनि स्वाधीन अनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छ । अहिले भारतीय हस्तक्षेप र मिचाहा प्रवृत्तिको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएको छ । यो विरोधले पनि नेपाल सरकारलाई बल मिलेको छ ।
विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन भइरहने, कतिपय दलले भारतकै आड लिएर सरकार गठन पनि गर्थे । उनीहरूलाई सीमा मिचिएको कुरामा भारतको विरोध गर्न नैतिक बल हुँदैनथ्यो । अहिले दुईतिहाइ जनमतको बलमा सरकार छ । जनताको सरकार ! उसले आफ्नो सत्ता टिकाउन कुनै विदेशी प्रभुलाई गुहार्नुपर्दैन, हात जोड्नुपर्दैन । त्यसकारण पनि सरकारले भारतसँग राम्ररी कुरा गरेर समस्या सुल्झाउने हैसियत राख्छ । नेपालले स्पष्ट कुरा राख्न सक्छ । भारतले अटेरी ग¥यो भने मध्यस्थताको माध्यमबाट पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । भारतले अहिलेसम्म नेपालको सीमा मिचेकोमा क्षतिपूर्तिसहित अथवा नलिई पनि । नभए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतको मिचाहा प्रवृत्तिबारे खुलेर नेपालले कुरा गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (हेग) मा मुद्दा दायर गर्न सकिने थुप्रै विकल्प छन् । सरकारलाई नेपाली जनताको साथ र समर्थन छ ।
सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिमा काली नदीलाई नै सीमा नदी मानिएको छ । कालापानी क्षेत्र नेपालको विकट भूगोल, मानव बस्ती कम र जाडो मौसममा हिउँ पर्ने कारणले पनि सीमा सुरक्षा राख्न विगतका सरकारले चासो नदिएका कारण भारतले वरपर मिच्दै आयो । अहिले भारतले कालापानी र लिपुलेकको पूरै क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । भारतले सन् १९६२ मा चीनसँग लडाइँ गरेपछि कालापानी क्षेत्रमा जबर्जस्ती रूपमा सैनिक चौकी राखेको थियो । नेपालले ती चौकी हटाउन माग गर्दै आए पनि उसले बलमिच्याइँ गरेर उल्टो काली नदीभन्दा धेरै वर नेपाली भूभाग कब्जा गर्ने नियतले कृत्रिम काली नदी देखाएको र त्यसलाई नै नेपाल, भारत सीमा कायम गर्ने काली नदी भन्दै आएको छ । इतिहासमा कालीनदीको वर्णन यस्तो र यत्रो थियो भनेर गरिएको थियो । सन् १८२७ देखि १८५६ सम्मका भारतले नै बनाएको नक्सामा समेत कालापानी र लिपुलेक समावेश गरेको तथ्य छ । वि.सं. २०२५ भन्दा अगाडि भारतकै सहयोगमा बनेका नक्सामा पनि यी भूभाग नेपालतर्फकै भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी सन् १९८१ देखि २००७ सम्म नापी विभागले महानिर्देशक नेतृत्वको संयुक्त नापी समिति बनाएर १८७ वटा स्ट्रिप म्याप बनाएको थियो । जुन म्याप बनाउन दुवै देशका प्राविधिकलाई २६ वर्ष लागेको थियो । उक्त नक्सा दुवै देशको टुङ्ग्याइसकेका छन् । त्यही म्यापका आधारमा जीपीएसमा आधारित पिलर गाड्ने काम पनि भइरहेको छ । तर कालापानी र सुस्ताका सम्बन्धमा दुई देशबीच सहमति जुटेको छैन । सीमा विवाद सम्बन्धमा सन् २००७ मा विभिन्न चरणमा बैठक पनि बसेका थिए । डेढ दशकपछि भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको सरकार बनेपछि नेपालको सीमा समस्या पुनः
बल्झिएको छ ।
सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच मन्त्रीस्तरीय संयुक्त संयन्त्रको बैठकमा कालापानी र सुस्तासम्बन्धी विवाद प्राविधिकहरूको सुझावका आधारमा विदेश सचिवस्तरमा टुङ्ग्याउने निर्णय भएको थियो । सीमा विवादको विषयलाई सचिवस्तरीय बैठकले सम्बोधन गरिरहेको अवस्था थियो । विवाद टुङग्याउनका लागि चरणबद्ध रूपमा कामहरू हुन बाँकी रहँदा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मान्यता दिएको नक्साविपरीत आफैँले एकलौटी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । अन्ततः यस विषयको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गरिनुपर्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
