नवीन सुवेदी
अमेरिका र पश्चिमा उदारवादी मुलुकले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएका देशलाई आर्थिक व्यवस्थापन र अनुशासनको पाटोमा हेर्ने दृष्टिकोण विश्व बैङ्कले तय गर्ने गर्छ । नेपालको वर्तमान सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो तर कम्युनिस्ट सत्ता भएको मुलुक होइन । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको नाममा कम्युनिस्ट नाम जोडिएकाले विश्व बैङ्कजस्ता सूचना र ज्ञानको प्रवाहलाई प्रभाव पार्ने सक्ने संस्थाले नेपालको मौजुदा अर्थतन्त्रका बारेमा के भन्छन् ? भन्ने चासो स्वाभाविक हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बहुपक्षीय दातृसंयन्त्रको जानकार भएकाले विश्व बैङ्कलगायतका निकायको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीको कार्यक्षमताको बाह्य मूल्याङ्कनका रूपमा पनि अथ्र्याउने बौद्धिक जमात सानो छैन । प्रतिपक्षी दलका सांसद, पूर्वमन्त्री, पार्टी समर्थक बुद्धिजीवी र विश्लेषकको पङ्ति एक वा अन्य कारणले विश्व बैङ्कजस्ता प्रभावशाली विकास संस्थाको आबद्धताले गर्दा पनि यो निकायले प्रकाशन गर्ने सामान्य प्रतिवेदनले पनि चाहिनेभन्दा बढी चर्चा पाउने गर्छ ।
विक्रम संवत् २०५४ को नौमहिने नेकपा एमालेको सरकारको नीतिगत अस्थिरता कारणले गर्दा प्रस्तावित अरूण तेस्रो जलविद्युत् योजनामा लगानी नगर्ने विश्व बैङ्कको निर्णय एमालेलाई निकै ठूलो बोझ साबित भएको थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसलाई विश्व बैङ्कको सो निर्णय कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार मुलुकमा लगानी भिœयाउन असफल किन र कसरी हुन्छ ? भन्ने राजनीतिक प्रचारबाजीको राम्रो अस्त्र साबित भयो । विश्व बैङ्कको अरूण तेस्रोमा लगानी नगर्ने निर्णयका सन्दर्भमा तत्कालीन एमालेले आफू विकासविरोधी नभएको भन्ने सन्देश देशभित्र र बाहिर पनि गर्न ठूलै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो ।
बहुपक्षीय सहयोग निकायमध्ये विश्व बैङ्कको स्थान महŒवपूर्ण छ । उदारवादी अर्थशास्त्री विश्व बैङ्कका प्रकाशनलाई अकाट्य तर्कका रूपमा ग्रहण गर्छन् । प्रगतिशील खेमामा भने यसलाई नवउदारको पक्षपोषक र सामाजिक न्यायमा आधारित विश्व अर्थव्यवस्थाको खलनायकका रूपमा चित्रित हुन्छ । विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनलाई बहुपक्षीय र दुईपक्षीय दाता र ठूलो लगानीकर्तालाई प्रभाव पार्ने भएकाले कम र मध्यम आय भएका मुलुकले यी प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्छन्् । आफूले अङ्गीकार गरेको नीतिगत व्यवस्थाको प्रतिरक्षाका लागि तथ्य, तथ्याङ्क र विश्लेषणका माध्यममार्फत नयाँ सङ्कथन निर्माण गर्न सक्ने बेजोड खुबी विश्व बैङ्कको छ । अझ ती सङ्कथनलाई नीति निर्माण र मिडियासम्म पु¥याउने उसको प्रभाव ठूलै छ ।
यसै सन्दर्भमा विश्व बैङ्कले हालै दुई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो प्रतिवेदन ‘डुइङ बिजिनेस इन्डेक्स’ को २०१९ को संस्करण र दोस्रो, दक्षिण एसियाको समग्र आर्थिक अवस्थाबारेमा प्रक्षेपण । यी दुवै प्रतिवेदनमाथि मुलुकभित्र पक्ष र विपक्षका आधारमा बहस हुनु स्वाभाविक नै हो ।
प्रत्येक वर्ष विश्व बैङ्कले ‘डुइङ बिजिनेस’ प्रतिवेदन तयार गर्छ । विश्वका १९० देशलाई व्यवसाय सुरुवात÷सञ्चालनका लागि प्रभाव पार्ने नियमकीय सूचकाङ्कका आधारमा श्रेणीगत गरिन्छ । सन् २०१८ मा नेपाल सन् २०१७ को तुलनामा पाँच स्थान धकेलिई ११०औँ स्थानमा पुगेको थियो । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै दुईतिहाइको सरकार देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न ‘चुकेको’ भन्ने टिप्पणी प्रतिपक्षी दलसँग नजिकका बुद्धिजीवी र विश्लेषकको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो प्रतिवेदनले मुलुकले अपनाएका कतिपय नीतिगत व्यवस्थालाई समावेश नगरेकाले प्रतिवेदन तयारी ‘मेथोडोलोजी’ प्रति प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।
सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा भने नेपाल ९४औँ स्थानमा पुगेको छ । यसलाई सरकारले आफ्नो नीतिगत प्रयासको प्रभावका रूपमा व्याख्या ग¥यो । प्रतिपक्ष र दल विश्लेषकले भने सरकारले जस लिनेखालको कुनै पनि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार नगरेको धारणा राखे । विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनमा नेपालले सुधार गरेको भने पनि त्यसको महसुस निजी क्षेत्रले कत्तिको गरेको छ ? भन्ने विषय महŒवपूर्ण हो । गत आर्थिक वर्षमा ठूला लगानी प्रवद्र्धनका लागि एकल सेवाकेन्द्रलगायतको महŒवपूर्ण प्रक्रियागत सुधार नभएका होइनन् । नेपालले आफूलाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र व्यवस्थापकीय कार्यहरू धेरै छन् । विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनमा नेपाल कुन स्थानमा छ भन्नु भन्दा लगानीको वातावरण विकास गर्न के–के गर्नुपर्छ भन्ने बहस
अर्थपूर्ण छ ।
विश्व बैङ्कको दोस्रो प्रतिवेदनले समग्र दक्षिण एसियाको आर्थिक परिदृश्य र सार्क मुलुकका बारेमा छुट्टाछुट्टै प्रक्षेपण गरेको छ । धेरै वर्षपछि विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनमा मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा सकारात्मक विषय समावेश छ । दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भारतीय अर्थतन्त्रमा सङ्कुचनले आगामी दुई वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सो अवधिमा बङ्गलादेश र नेपाल दक्षिण एसियामा उच्च आर्थिक वृद्धिद्धर भएका मुलुक बन्ने प्रक्षेपण विश्व बैङ्कको छ । नेपालले पहिलोपटक गत तीन आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको छ । यो गति आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा पनि रहने देखिन्छ ।
विश्व बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६.५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने प्रारिम्भक प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वृद्धिको यो प्रक्षेपण सरकारले लिएको ८.५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा कम हो । भारतीय अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण कम गरिएको देखिन्छ । भारतीय अर्थतन्त्रको कम आर्थिक वृद्धिले नेपाललाई ठूलै प्रभाव पार्ने विश्लेषण नेपाली विश्लेषकहरूले पनि गरेका छन् । हुन त विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक सङ्कटलाई औँल्याउन र त्यसको प्रक्षेपण गर्न अर्थशास्त्रीहरू असमर्थ छन् । नेपालका सन्दर्भमा पनि निकै पूर्वाग्रहपूर्ण रूपमा गरिएका आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी टिप्पणी यही श्रेणीमा पर्छन् । त्यसैले महŒवपूर्ण विषय भनेको मुलुकभित्रै फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि आधारशिला तयार भएको छ ? भन्ने महŒवपूर्ण हो ।
विगतको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिलाई विद्युत् उपलब्धता र सेवाक्षेत्रको विस्तारले फराकिलो दरमा वृद्धिलाई टेवा दिने निश्चित छ । कृषिको वृद्धि दर अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही घट्ने देखिन्छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको आयातको तथ्याङ्कको विश्लेषणले चामललगायतका कृषि उपजको आयातको कमीले कृषि क्षेत्रको विस्तार सोचेभन्दा बढी दरमा हुन सक्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारको तरकारी र पशुपालनप्रतिको आकर्षणले पनि कृषि र पशुजन्य सामग्री उत्पादनमा विस्तार भएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सोधानान्तरको अवस्थामा पर्ने चाप हो । व्यापारघाटा यथावत् रहने र विप्रेषणको आप्रवाहमा हुने कमीले अर्थतन्त्रलाई ठूलै सङ्कटमा पार्ने देखिन्छ । सम्भावित आर्थिक सङ्कटको निवारणका लागि आयात नियन्त्रण र निर्यात प्रवद्र्धन नै प्रमुख नीति हो । आयातले आन्तरिक मागमा पनि टेवा दिने भएकाले यसको नियन्त्रणले आर्थिक वृद्धि दरमा पनि दबाब पार्नेछ । आयात नियन्त्रणले भन्सारमा आश्रित राजस्व सङ्कलन पनि प्रभावित हुने पक्का छ । नेपालले दिगो र फराकिलो आर्थिक विकासका लागि भन्सारमा आधारित राजस्व सङ्कलनको नसाबाट ढिलो चाँडो मुक्त हुनु नै छ । यसका लागि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारी पहल आवश्यक छ ।
फराकिलो आर्थिक विकासका लागि चाहिने जग नेपालले हालेको छ । आन्तरिक रूपमा बैङ्किङ प्रणालीमा ऋण मागको वृद्धि दरले पनि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बलियो रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । कर्जाको उपलब्धतासँगै बैङ्किङ प्रणालीमा बढेको ‘क्यापिटलाइजेशन’ (पुँजीकरण) ले आन्तरिक रूपमा स्वदेशी लगानीको ठूलो मागको हिस्सा स्वदेशी बैङ्कले पूरा गर्न सक्ने अवस्था छ । सरकारी बैङ्कहरू पनि पछिल्ला वर्षमा पुनः पुँजीकृत भएकाले आन्तरिक कर्जाको मागलाई भरथेग गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यो आर्थिक वर्षको ८.५ प्रतिशतको घोषित आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य नभेट्टाए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको हाराहारी वा केही बढी आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना छ । दक्षिण एसिया र भारतमा आर्थिक वृद्धि दरमा कमीको समयमा पनि नेपालले हासिल गर्न सक्ने यो वृद्धि दर ऐतिहासिक उपलब्धि नै हो । अझै निर्माणको चरण र निर्माणोन्मुख ठूला पूर्वाधारले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटको कार्यान्वयनको गति बढाउने हो भने पनि यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा पर्ने निश्चित छ । विश्व बैङ्कका यी दुवै प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा सुधार हुँदै गरेको उल्लेख हुनु वर्तमान सरकारको आर्थिक कूटनीतिको सानो सफलताका रूपमा लिन सकिन्छ ।
(लेखक अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
