प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ छ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीले प्रवेश पाउनुभएको छ भने छजना मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीको बहिर्गमन भएको छ । २०७४ फागुन ३ गते दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभएका ओलीले यसअघि २०७४ को फागुन १४, चैत २ र २०७५ को जेठ १८, साउन १८ र फागुन १५ र २०७६ को साउन १५ गते मन्त्रिपरिषद् परिमार्जन गर्नुभएको थियो । संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को गठन, पुनर्गठन तथा फेरबदल नितान्त स्वाभाविक र निरन्तर प्रक्रियामात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार पनि मानिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सहज हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् बन्ने, बनाइने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भए पनि आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार गरिने परामर्शलाई यो व्यवस्थाको सौन्दर्य नै भन्नुपर्छ; जो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पटकपटक भएको भेटघाट र सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा कार्यविभाजन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद् गठन वा पुनगर्ठनमा व्यक्तिगत तथा राजनीतिक चासो रहनु स्वाभाविक हुन्छ । नेपालका तत्कालीन दुई ठूला वामपन्थी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भएपछि पार्टी सङ्गठनले प्राप्त गरेको भीमकायका कारण पनि ठूलो सङ्ख्याका सम्भावित सदस्यले मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा राख्नुलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन तर संविधानतः सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय मात्र बनाउन पाइने प्रावधान भएकाले त्यस्ता आकाङ्क्षा समेटिन नसक्नु पनि त्यत्तिकै स्वाभाविक सत्य हो ।
मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन पूर्णतः कार्यक्षमता र मूल्याङ्कनजस्ता प्राविधिक पक्षबाट मात्र नगरिने भएकाले जो बहिर्गमनमा पर्छन्, उनीहरू सबैको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक थिएन भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ । ठूलो र एकीकृत दलको प्राविधिक पक्ष, योगदान, अवसरको वितरण तथा नेतृत्व विकासजस्ता आवश्यकताले पनि मन्त्रिपरिषद् गठन वा पुनर्गठनलाई निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । यो अवसर प्रदान मात्र होइन, चुनौती वहनको जिम्मेवारी प्रदान गरिने प्रक्रिया पनि भएकाले प्राविधिक र सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर मात्र यस्ता टिप्पणी गर्नुपर्छ । पार्टीका घोषणापत्र तथा सरकारका प्राथमिकताको दु्रुततर कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व गर्न सक्रिय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ‘क्याप्टेनसिप’मा असल चालकदललाई प्रवेश गराउनुलाई असल कार्यका लागि गरिएको असल र अनिवार्य निर्णय मान्नुपर्छ । यसले सरकारको कार्यगति झन् बढाउने अपेक्षा छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सन्दर्भ वरिपरि रहेर सरकार तथा पार्टीको कार्यविभाजनलाई थप स्पष्ट र चुस्त बनाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालभर सरकारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने सचिवालयको निर्णयले यसअघि दुई अध्यक्षबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी सहमति भएको भनी आएका प्रचारलाई किनारा लगाउँदै राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिएको छ । लामो समयपछि नेकपाले दुईतिहाइ बहुमतसाथ सरकार चलाउन पाएकाले यसअघि औसतमा हरेक दुई वर्षमा हुने सरकार परिवर्तन, परिवर्तनअघि हुने दलीय चलखेल, त्यसले प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न गर्ने जोडघटाउ, दलबदल र पार्टी विभाजनका घटनामा अल्पविराम लागेको छ । वर्तमान राजनीतिक स्थिरताका सकारात्मक प्रभावले आगामी दिनमा पनि हुनुपर्ने राजनीतिक स्थिरतालाई पुष्टि गरेको छ ।
वर्तमान सरकारसँग बहुमत मात्र नरहेर दुईतिहाइ जनमत छ । त्यसैअनुसार सरकारसँग जनताका अपेक्षा गाँसिएका छन् । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि पहिलो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेबाहेक अहिलेको सरकारसँग दुईतिहाइ जनमत छ । आमनेपालीमा सरकारले स्पष्ट बहुमत नल्याएमा देशमा राजनीतिक अस्थिरता आउने धारणा विकसित भएको अवस्थामा यो सरकारले जनताका स्वाभाविक अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा सरकार मात्र होइन, दुईतिहाइ पनि असफल हुनेछ । दुईतिहाइ जनमतप्राप्त सरकारले पनि केही गर्न सकेन भन्ने सन्देश जनतामाझ गयो भने जनतामा हाम्रो राजनीतिक प्रणालीप्रति नै निराशा बढाउँछ । अहिले जनताको विश्वासअनुसार सरकारलाई निर्बाध काम गर्ने अवसर प्राप्त भएकाले प्रतिपक्षी र पार्टीको आन्तरिक तहबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विकासको नेतृत्वमा सघाउनु आवश्यक छ । नेपालले राजनीतिक स्थिरतासँगै हाल प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई नजिर बनाएर समृद्ध नेपालको अभियानमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष योगदान गर्ने अवसरको सबैले सदुपयोग गर्दा नेपालीको सपना छोटै अवधिमा साकार हुनेछ ।
