‘कालापानी घाउ’ निको पार्ने समय

सुरज साउद

घरको साँध वा आँठो जोडिएको छिमेकीसँग नै निकट सम्बन्ध हुन्छ । साँध जोडिएको छिमेकी नै मर्दा–पर्दा काम लाग्ने हो, टाढाकाले त खास खास बेलामा मात्रै सहयोग गर्न सक्छन्, अन्यथा सहानुभूति मात्रै दिन सक्छन् । त्यसैले साँध जोडिएका छिमेकीका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ । त्यसका लागि दुवै पक्ष जिम्मेवार, सहनशील र छिमेकीका बारेमा संवेदनशील हुनुपर्छ । एक पक्ष सधैँ जिम्मेवार, सहनशील र संवेदनशील भइरहने तर अर्कोले चाहिँ सधैँ साँध सीमा मिचिरहने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहने, समस्या सिर्जना भएमा समाधानको अग्रसरता होइन कि नभएको बखेडा झिकेर निहुँ खोजिरहने र समस्या बल्झाइरहने हो भने पक्कै पनि सम्बन्ध राम्रो हुनसक्दैन । संसारका कुनै पनि परिवार–परिवारबीचको सम्बन्धको कुरा होस् वा देश–देशबीचको सम्बन्धको कुरा होस् यही कुरा लागू हुन्छ (पौडेल, २०७३) ।
नेपाल र भारतबीचमा यही कुरा बारम्बार भइरहेको छ । नेपालका तर्फबाट अहिलेसम्म भारतका विरुद्ध वा भारतको मन दुखाउने कुनै काम हुनु त परै जाओस् सोचेकोसम्म देखिँदैन । बरु भारतको अपमान, हस्तक्षेप, थिचोमिचो सहेरै भए पनि सम्बन्ध सुधार्न खोजिरहेको देखिन्छ । नेपालले भारतको स्वतन्त्रताका लागि सहयोग ग¥यो । अहिले पनि गोरखा भर्तीका नाममा लाखाँै नेपाली युवाले भारतका लागि ज्यान दिइरहेका छन् तर भारतीय पक्षबाट यो खालको जिम्मेवारी र संवेदनशीलता कहिल्यै प्रकट भएको नेपालले महसुस गर्न पाएको छैन । नेपालले त छिमेकीको तर्फबाट बिनाकारण पटक–पटक नाकाबन्दी बेहोर्नुपरेको छ । पछिल्लोपटक २०७२ सालमा भूकम्प जस्तो प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बेहोरिरहेको बेलामा समेत नाकाबन्दी लगाइयो, त्यो पनि संविधान लेखेकोमा ।
भारतसँग सिमाना जोडिएका नेपालका २६ जिल्लामध्ये धनुषा, बैतडी र डडेल्धुराबाहेकका अरू सबै २३ जिल्लामा सीमा विवाद सिर्जना गरिएको छ । ७३ स्थानमा नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको छ । सयौँ सीमास्तम्भ गायब पारिएका छन् । दुई देशबीचमा भएका दशगजा मिचेर पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । बाँध बाँधेर नेपाली बस्ती डुबानमा पारिएको छ । सीमाक्षेत्रका नेपालीमाथि भइरहेको थिचोमिचोको त कुरा गरेर साध्य छैन । नेपालको कालापानी क्षेत्र (कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा) मा लगभग सात दशकदेखि अतिक्रमित भूभाग समेटेर राजनीतिक नक्सासमेत सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको अत्यन्त नजिकको छिमेकी भारतबाट यस्तो व्यवहार हुँदा नेपालले चाहेर मात्रै सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ त ?
कालापानी विवाद कहिलेदेखि ?
वि.सं. २०१८ (इ.सं. १९६२) को लडाइँमा चीनसँग युद्ध लड्न हिमालयसम्म पुगेको भारतीय सेना युद्ध समाप्त भएपछि पनि फिर्ता नभई कालापानी क्षेत्रमा बस्न थालेको भन्ने सामान्य नेपाली बुझाइ छ । तर सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठद्वारा लिखित ‘बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपाल’ नामक पुस्तकमा (पृष्ठ २५९) १९५२ जुन ९ देखि नै नेपालभित्र १८ वटा चेकपोष्ट स्थापना गरी भारतीय सेनाको तैनाथी सुरु भएको उल्लेख छ । कालापानी क्षेत्रको विषयमा लेखिएको महŒवपूर्ण पुस्तक ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानी’ का लेखक रतन भण्डारी पनि सन् १९५२ देखि नै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थिति रहेको बताउनुहुन्छ । यो समय २००८ साल हो । त्यतिबेला २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले ‘मेरो अनुभवमा नेपाल–भारत सम्बन्ध’ भन्ने आलेखमा पनि ‘हाम्रो उत्तरी नाकामा २००८ सालमा स्थापना गरिएको भारतीय सैनिक मिसन २०२६ सम्म रहेको’ उल्लेख छ । यसरी हेर्दा सन् १९५० को ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ पछि १९५२ मै नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण तथा प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्न सघाउने घोषित उद्देश्य राखेर नेपालभित्र भारतीय सेना छिराइएको र भारतीय इच्छाअनुसार नै तत्कालै उत्तरी सिमानाको रेखदेखमा खटाइएको देखिन्छ । पछि २०२६ सालमा विष्टको प्रधानमन्त्रीकालमा एकवर्षको समयसीमा तोकेर नेपालको उत्तरी सिमानाका भारतीय चेकपोष्ट बन्द गरी भारतीय सैनिक फिर्ता लिने सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार अरू चेकपोष्ट हटाए पनि कालापानी क्षेत्रमा रहेको चेकपोष्ट भने भारतले हटाएन ।
नयाँ तरङ्ग
सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि नेपालको भारतसँगको पश्चिमी सिमानासँग सम्बन्धित कुनै पनि सन्धि भएको छैन । सुगौली सन्धिअनुसार नेपालले कालीनदी पश्चिमको भूभागमा दाबी नगर्ने उल्लेख छ । सन्धिको धारा ५ मा उल्लेख भएको यस आधारमा कालीनदी पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ । भारतले पनि कालीनदी नै सिमाना भएको कुरा त स्वीकारेको छ तर जलविज्ञानका अनुसार जलप्रवाह, जलाधार क्षेत्र र लम्बाइको आधारमा लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल भएको कालीनदीलाई छोडेर लिपुलेकको कावाखोला पनि छोडेर आफैँले कालीको मन्दिर बनाएर, आफैँले सानो कुलोबाट पानी बगाएर नक्कली कालीनदी घोषणा गरेर सिमाना अतिक्रमण गरेको मात्र होइन, नक्सा नै सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट विवादमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना भएको छ ।
विभिन्न सीमाविद्का अनुसार इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धि ‘फिक्स्ड बाउण्डरी प्रिन्सिपल’ का आधारमा भएको छ । त्यो भनेको सन्धि हुँदाको सीमा नै सीमा हुन्छ । जसअनुसार सन्धि हँुदा जुन नदीलाई कालीनदी भनिएको हो, त्यही कालीनदी हुन्छ । सन्धि हुँदा कालीनदी जहाँ थियो त्यहीँ हुन्छ । सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको कालीनदी लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल भएको स्थानीय भाषामा कुटीयाङ्दी वा कालीनदी हो भन्ने कुरा ब्रिटिस–इण्डियाकालीन नक्सा, भारतले नै पहिले प्रकाशित नक्सा, नेपालले विभिन्न समयमा गरेका जनगणनालगायतका अन्य प्रशासनिक अभ्यास, स्थानीय जनविज्ञान जस्ता तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर भारतले आफ्नो स्वार्थअनुसार आफैँले नयाँ कालीनदी बनाएर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विवादमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । विवाद समाधान हुन्छ त ?
कालापानी भारतले सिर्जना गरेको नयाँ विवाद होइन । ६०÷ ७० वर्षदेखि भारतले यो क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसिरहेकै छ । यति लामो समयसम्म हाम्रैतर्फबाट पनि विगतमा समाधानका लागि उपयुक्त कदम चाल्न नसक्दा अतिक्रमणको यो घाउ निको हुनुको सट्टा बल्झेको मात्र हो । यसो हुनुको पछाडि भारतको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण, हेपाहा प्रवृत्ति त जिम्मेवार छँदैछ, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो विषयलाई आन्तरिक राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनु, राष्ट्रिय एकता कायम नहुनु, सत्ताप्राप्ति र जोगाउनमै व्यस्त हुनु जस्ता कारण पनि जिम्मेवार छन् । कालापानी विवाद अब उत्कर्षमा पुगेको छ । जुन समयबिन्दुमा आएर भारतले समस्यालाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि सारेको छ, यसलाई हेर्दा यो विवाद सधैँका लागि समाधान गर्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसका आधारहरू छन् ।
विगतमा कालापानी वा राष्ट्रियताको मुद्दा खासगरी विपक्षले चर्को स्वरमा उठाउने र सत्तापक्षले बेवास्ता गर्ने विषयको रूपमा देखिन्थ्यो तर अहिले फरक परिदृश्य देखिएको छ । यो विषयलाई सत्तामा भएकै शक्ति वा सरकारले उठाएको देखिन्छ । सत्तासीन दलले नै पहलकदमी लिएको देखिन्छ । यो समस्या समाधान हुनसक्छ भन्ने पहिलो आधार हो । विगतमा कालापानीलगायतका क्षेत्रमा भएको भारतीय हस्तक्षेप, राष्ट्रियता, स्वाधीनताको एजेण्डालाई आफ्नो राजनीतिक मूल मुद्दा बनाएर राजनीति गरेका एमाले, माले र माओवादीहरू नै आज राज्यसत्ताको बागडोरमा छन् । विगतमा उनीहरूले उठाएका मुद्दाको औचित्य पुष्टि गर्ने योभन्दा राम्रो अवसर सायदै आउनेछ । त्यसैले समस्या समाधानका लागि उचित पहल हुनसक्छ भन्ने दोस्रो महìवपूर्ण आधार हो ।
यो नै समस्या समाधानको महìवपूर्ण अवसर हो भन्ने सर्वाधिक शक्तिशाली आधार राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा जुटेको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता हो । यतिबेला सिङ्गो देश राष्ट्रियताको सवालमा एक ढिक्का देखिएको छ । अर्को आधार, स्थिर सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आत्मविश्वास पनि हो । ओली त्यही व्यक्ति हो, जसले सरकारबाहिर हुँदा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइयोस् भनेर संसद्मा स्थगन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिएर भारतलाई पछाडि हट्न बाध्य पार्नुभएको थियो  । त्यसैले यो समस्या अहिलेको स्थितिमा भएन भने कहिल्यै नहुन सक्छ ।
अन्त्यमा
‘कालापानी’ सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालको छातीमा लागेको ७० वर्ष पुरानो घाउ हो । यति लामो कालखण्डमा तमाम प्रधानमन्त्री फेरिए तर कालापानीको दुःखाइ कम भएन । राणाशासनको अन्त्यतिर लागेको घाउ प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, फेरि प्रजातन्त्र, राजाको सक्रिय शासन हँुदै गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि उही अवस्थामा छ । यसको उपचारमा उचित ध्यान नदिँदा वा राज्यको प्राथमिकता नपरेकैले आजसम्म यो दुखिरहने घाउका रूपमा छ ।
देशको भूगोल र जनसङ्ख्याको आकार सानो, ठूलो हुनसक्छ तर सार्वभौमसत्ता सानो, ठूलो हुन सक्दैन । सार्वभौमसत्ता सबैको समान हुन्छ । भनिँदैछ– कालापानीको ३७२ वर्ग कि.मि. भूभागमाथि अतिक्रमण भयो तर सार्वभौमसत्ता फिट, मिटर, किलोमिटर वा वर्गकिलोमिटर जस्ता एकाइमा मापन हुँदैन । कालापानीको ३७२ वर्ग कि.मि. भूमिमाथिको अतिक्रमण सिङ्गो नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामाथिको अतिक्रमण हो । अहिले राजनीतिक स्थिरता छ । अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता पनि जुटेको छ । परिस्थितिले यो मुद्दा राज्यको प्राथमिकतामा पनि परेको छ । दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार पनि छ । यस्तो बेला हरेक सच्चा नेपाली नागरिकको मनमा बलियो आशा पलाएको छ– अब त ‘कालापानी’ सधैँ दुखिरहने एउटा घाउ निको हुन्छ कि ?
(लेखक शिक्षण पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ ।)