गोपाल खनाल
तथ्य–तर्क
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकसातामा तीन महìवपूर्ण र दीर्घकालीन परिणाम दिने कदम चाल्नुभयो, जसले आउँदो कार्यकाल केही आक्रामक, क्रमभङ्गता र आश्चर्यसहितको हुने सङ्केत गर्छ । प्रदेश प्रमुखमा नयाँ नियुक्ति त्यसअघिको एउटा ‘सरप्राइज’ थियो भने मन्त्रीहरूको छनोटमा पनि त्यसको अंश देखियो । आफ्नो सचिवालय र सल्लाहकार समूहको सामूहिक राजिनामा माग्नु त्यसै अन्तर्गत थियो । फेरि यी निर्णय त्यतिबेला भएका छन्, जतिबेला उहाँ स्वास्थ्यको नियमित जाँच गराइरहनुभएको छ, आवश्यकता अनुसार डायलाइसिस पनि । एकथरी मान्छे स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयलाई अतिरञ्जित प्रचारको खुराक बनाइरहेका छन् र अर्का एकथरी उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामै आफ्नो राजनीतिक भविष्यको लेखाजोखा हुने आँकलनमा छन् ।
उहाँले चालेका तीन पाइलामध्ये एउटा छिमेकीसँग सम्बन्धित छ भने दुईवटा घरेलु राजनीतिसँग । घरेलु राजनीतिका दुई मुद्दामध्ये पहिलो पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनसँग र दोस्रो, सरकारको प्रभावकारितासँग जोडिएका छन् ।
कालापानी–लिपुलेक
मङ्सिर १ मा राष्ट्रिय युवासङ्घको राष्ट्रिय एकता भेलालाई सम्बोधन गर्दा उहाँले नेपालको एक इन्च जमिन कसैलाई मिच्न नदिने र मिचिएका कालापानी लिपुलेक फिर्ता ल्याउने उद्घोष गर्नुभयो । त्यसक्रममा सन् १९६२ देखि कालापानीमा राखेका भारतीय सेना फिर्ता लैजानसमेत नयाँदिल्लीलाई आग्रह गर्नुभयो । जम्मुकाश्मिर र लद्दाखलाई केन्द्रशासित संरचनामा ल्याएपछिको नक्सा भारतले सार्वजनिक गर्दा त्यसमा नेपालतर्फ थप नयाँ अतिक्रमण थिएन, उही ७० वर्षदेखिको अतिक्रमणको निरन्तरता थियो । तर यो मुद्दालाई यसरी उचालियो, मानौँ भारतले अहिले कालापानी, लिपुलेक खायो र त्यो ओली सरकारले नै दिएको हो । तर ओलीले त्यस्ता प्रचारलाई समेत सकारात्मक लिँदै सीमा समस्या समाधानमा गम्भीर हुने प्रष्ट पार्नुभयो ।
भारतीय पुरानै प्रवृत्तिबारे ओलीको यो साहसिक कथन आफैँ नयाँ आरम्भ हो । भारतसँग मिचिएको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउँछु भन्न समकालीन राजनीतिक नेतामा ओलीले मात्र सक्नुहुन्थ्यो । किनकि छिमेकीका हस्तक्षेपकारी कदम र प्रवृत्ति पराजित गरेको दह्रो इतिहास उहाँसँग छ ।
संविधान जारी नगर्न दबाब दिँदा रोकौँ भन्ने, ओलीलाई घेराउ गर्नुपर्छ भन्ने बहस नयाँदिल्लीमा हुँदा त्यसका घरेलु ‘पपेट’ हुने, हैदरावाद हाउसमा घरको संविधान संशोधनमा प्रतिबद्धता जनाउनेले कालापानी, लिपुलेक उठाउने नैतिक अधिकार कसरी राख्छन् ? शेरबहादुर देउवालगायतका केही नेताले कालापानी र लिपुलेक भारतले मिच्दा पनि केही गर्न सकेन भनेर जुन राजनीतिक वक्तव्य दिनुभएको छ, त्यो सचेत जनताको कालोसूचीबाट जोगिन फालिएको वक्तव्यमात्र हो । जनताले रेकर्ड खोज्लान् भनी कसैले सुझाएपछिको मौखिक वक्तव्यमात्र हो ।
प्रधानमन्त्रीले युवा एकता भेलाबाट एकैपटक भारतीय पुरानै विस्तारवादी सोच, घरभित्रका अराजकतावादी र भीड निर्देशित राजनीतिमाथि पनि प्रहार गर्नुभयो । मोदी सरकारविरुद्ध साहसिक वक्तव्य दिनुमात्र भएन, भारतीय दूतावासमाथि आक्रमणको प्रयास गर्ने घरेलु घुसपैठियाविरुद्धसमेत आक्रामक हुने बताउनुभयो । कालापानी सात दशकदेखि थाती रहेको समस्या हो र त्यो रातारात समाधान हुने होइन । व्यवहारले अवसरवादी र राजनीतिकै लागि अति राष्ट्रवादी बन्न खोज्नेले वातावरण थप धमिल्याउन प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने ओलीले बुझ्नुभएको छ ।
सीमा विवाद भारत र चीनबीच पनि छ र समस्याका रूपमा त्यो बल्झिरहन्छ –जम्मुकाश्मिरदेखि अरुणाञ्चल प्रदेशसम्म । चीन र भुटानबीचको भूभाग दोक्लाममा भारतसमेत प्रवेश गरेर गतिविधि गर्दा तनाव पनि भयो । सीमाका कारण युद्ध भएको इतिहास पनि छ । तर यो विगत हो । सीमामा समस्या हुँदैमा सम्बन्ध समाप्त हुँदैन । र, सीमाको समाधान सडकको भीडबाट पनि हुँदैन । त्यसैले नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या छ भन्ने यथार्थलाई उच्च राजनीतिक तहले आत्मसात् गरी समाधान गर्नुपर्छ । जो प्रधानमन्त्रीले मङ्सिर १ गतेअघि तीनपटक सार्वजनिक गरिसक्नुभएको थियो । खै वार्ता, खै पत्र लेखेको, खै राजदूतलाई स्पष्टीकरण सोधेको जस्ता प्रश्न निरन्तर उठाइरहनु चाहिँ ओली र मोदीबीच झगडा लगाउनु अर्थात् नेपाल भारतबीच स्थापित सामान्य सम्बन्धलाई पुरानै नाकाबन्दीको युगतिर फर्काउने प्रयास हो । किनकि यी प्रक्रिया क्रमशः अघि बढ्छन् ।
प्रधानमन्त्रीको उद्घोष बमोजिम परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतलाई कूटनीतिक ‘नोट’ पठाइसक्नुभएको छ भने सरकारले नापी समूहसमेत गठन गरिसकेको छ । विरोधका लागि विरोध होइन, प्रधानमन्त्रीले थालेको कामको स्वामित्व लिएर अघि बढ्नुपर्छ– राष्ट्रिय स्वार्थका लागि ।
कार्यकारी प्रचण्ड
पार्टी एकताको १८ महिनापछि दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी मङ्सिर ४ मा बाँडफाँट भयो । अब तीन वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुने छैन, ढुक्कले पार्टी काममा लाग्नुहुन्छ । पार्टी एकता हुँदाको पाँचबुँदे सहमतिभित्र परेको भनिएको आलोपालो प्रधानमन्त्री खारेज भयो । प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष पाउनुभयो, जसले पार्टी सञ्चालनका काममा उहाँलाई केन्द्रित गर्छ ।
वास्तवमा राष्ट्रको सर्वोच्च कार्यकारी पद आपसी समझदारीमा बाँडिने पद होइन । नौ महिनामा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने प्रवृत्तिबाट पाँचवर्षे प्रधानमन्त्री पाएको ऐतिहासिक अवस्थालाई दुईबीच भागबण्डा लगाउनु प्राकृतिक कानुनविपरीत थियो, जो अहिले दुवै अध्यक्षले महसुस गर्नुभयो । फेरि यो कसैले सुझाएर हैन, आफैँले दिनुभएको निकास हो । त्यसैले यसैलाई हार र जितको मुद्दा बनाउन सकिन्छ कि भनेर नेकपाभित्र र बाहिरका शक्तिले भ्रामक प्रचार गरिरहेका छन् तर तिनले शक्ति प्राप्त गर्दैनन् ।
पार्टी एकता घोषणादेखि एकतासम्म र त्यसपछि पनि शङ्कैशङ्काको सम्बन्धका बीचमा अध्यक्षद्वयको यो निर्णयले त्यो शङ्काखण्ड समाप्त ग¥यो । प्रष्टै छ यो कार्यकालभरि ओलीले देश चलाउनुहुन्छ, प्रचण्डले पार्टी । अब प्रचण्ड ‘वेटिङ प्राइमिनिष्टर’ मात्र हुनुहुन्छ । प्रचण्ड पार्टीका एकमात्र प्राधिकार नभए पनि ओली सरकारका एकमात्र प्राधिकार हुनुहुन्छ । हो, यतिमात्र फरक । व्यवहारवादले के भन्छ भने दुवै अध्यक्षले दुवै फाँटको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न आपसी परामर्श गर्नुहुन्छ ।
अलि हौसिने र आवश्यकताभन्दा बढी नै भावुक हुने प्रचण्ड वैचारिक अडानमा बेलाबेला धर्मराउनुभयो । उहाँको राष्ट्रियताप्रतिको स्थायी अडान अझै परीक्षणमा छ । उहाँलाई ओलीले अध्यक्ष पनि दिँदैनन्, प्रधानमन्त्री पनि दिँदैनन् भन्ने त्रास थियो, सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिदैन भन्ने अर्को तनाव छँदैथियो । तर त्यो त्रास अब बन्द भयो । प्रचण्डको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भयो । भूमिगत पार्टी कुशलतापूर्वक चलाएको तर सार्वजनिक भएपछि तीन टुक्रा भएर आफैँविरुद्ध आतङ्ककारी गतिविधिमा उत्रेको शक्तिसँग मुकाबिला गर्नुछ । त्यतिमात्र होइन, एमालेका अनुभवी नेतालाई समेत उत्तिकै जिम्मेवार बनाउनु छ ।
यो बाँडफाँटले सरकार बलियो रहेको सन्देश एकातिर प्रवाहित ग¥यो भने अर्कातिर पार्टी र सरकारका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने बाटो पनि लियो । सबैभन्दा ठूलो प्रचण्डको राजनीतिक तनावको उपचार भयो, जसले उहाँलाई सम्भवतः थप ऊर्जा दिनेछ ।
मन्त्री हेरफेर
प्रधानमन्त्री ओलीले २१ महिनापछि मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नुभयो । केही हटाउनुभयो, केही थप्नुभयो । पार्टीसँगको परामर्शमा उहाँले हेरफेर गरेको हो, यद्यपि मन्त्रिपरिषद् पूर्णतः प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । केही मन्त्री केही नगरेर आलोचित हुन्छन्, केही मन्त्री केही गरेर आलोचित हुन्छन् । केही नगर्ने मन्त्रीहरू फेरिनु स्वाभाविक हो किनकि पार्टी राजनीतिमा लागेपछि मन्त्री एउटा अवसर पनि हो, जसको न्यायिक बाँडफाँट हुनुपर्छ ।
किन गोकर्ण विष्ट रामेश्वर राय यादवद्वारा विस्थापित हुनुभयो, किन बिना मगरले निरन्तरता पाउनुभयो वा किन लालबाबु पण्डित हटाइनुभयो भन्ने प्रश्नका सबैले चित्तबुझ्दा उत्तर पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुहुन्न । तर जनताले त्यस्तो उत्तर आओस् भन्ने चाहेका छन् । काम गर्ने र नगर्नेप्रतिको दृष्टिकोणमा देखिने परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक नेता भएपछि मन्त्रिपरिषद्भित्र र बाहिरको क्रम चलिरहन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले स्थापित गरेको एउटा सत्य के हो भने अब मन्त्री जतिबेला पनि जोखिममा रहन्छ किनकि ऊ प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष अनुगमनमा छ ।
यसको घोषणा ओलीले नवनियुक्त मन्त्रीहरूसहितको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई मङ्सिर ५ मा सम्बोधन गर्दा गर्नुभयो । ‘एक मिनेट दायाँबायाँ हुनुहुँदैन । अब मलाई परिणाम चाहिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरू सबै मेरो निरन्तरको निगरानीमा हुनुहुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले चार दिनभित्र योजना ल्याउन मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन पनि दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई कुनै मन्त्रीको कामकारबाही चित्त नबुझेमा जुनसुकै बेला हटाउन सक्नुहुन्छ, काम नगर्ने कुनै मन्त्री अब मन्त्रिपरिषद्मा रहँदैन ।
अर्थात प्रतिकूल स्वास्थ्यका वावजुद पनि प्रधानमन्त्री ओली निकै सक्रिय हुनुहुन्छ । र, उहाँका पछिल्ला कदम सकारात्मकमात्र छैनन्, ती अकल्पित, आश्चर्यजनक छन् । प्रधानमन्त्रीले देशभित्र र देशबाहिर जाँदा सबैभन्दा बढी उच्चारण गर्ने दुई शब्द छन्– विकास र समृद्धि । देशबाहिर जाँदा उहाँले खुला रूपमा आह्वान गर्नुहुन्छ– नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, नाफा लैजानुहोस् । देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउन उहाँ लागिरहनुभएको छ । त्यसक्रममा थप क्रमभङ्गता र आश्चर्यजनक कदम आवश्यक हुन्छ, जो प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताका आधारमा लिनुहुन्छ ।
(लेखक गोरखापत्रका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
