डा. वेदुराम भुसाल
कुनै पनि मुलुकको राजनीति र राष्ट्रियताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । राजनीति राज्य सञ्चालन गर्ने मूल नीति भएकाले यो केवल समाजका विभिन्न वर्ग, तह–तप्का र सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरूबीचका सम्बन्ध र तत्सम्बन्धी क्रियाकलापसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर विभिन्न राष्ट्र एवम् देशहरूबीचका सम्बन्धसँग समेत सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले हरेक मुलुकको राजनीति त्यहाँको राष्ट्रियतासँग अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ । राजनीति राज्यसँग र राज्य राष्ट्रसँग सम्बद्ध हुन्छन् । यी अभिन्न विषय हुन् । राज्यविनाको राजनीति र राष्ट्रविनाको राज्य हुनै सक्तैन । यद्यपि, राष्ट्र र राष्ट्रियता राज्यमा सीमित हुन भने सक्तैनन् । किनभने राष्ट्रियता भनेको राष्ट्र निर्माणका सङ्घटक तŒव मानिने साझा अर्थव्यवस्था, साझा भाषा, साझा संस्कृति र साझा मनोभावनाप्रतिको अपनत्वभाव एवम् गौरवबोध र ती सबैप्रतिको समर्पणभाव हो ।
राष्ट्रियता र राजनीतिबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ । कहिले राष्ट्रियताले राजनीतिलाई थिच्छ त कहिले राजनीतिले राष्ट्रियतालाई थिच्छ । कहिले राजनीति हाबी हुन्छ त कहिले राष्ट्रियता हाबी हुन्छ । नेपाली राष्ट्रियताको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भएको छ ।
नेपालको पछिल्लो एकीकरण अभियानका नायक पृथ्वीनारायण शाहले “यो नेपाल राज्य दुई ढुङ्गाबीचको तरुलजस्तो रहेछ । चीनका वादशाहसित ठूलो मित्रता राख्नु । दक्षिण समुद्रका वादशाहसित मित्रता त राख्नु तर त्यो अत्यन्त चतुर छ । ... एक न एक दिन त्यो बल अवश्य यहाँ आउने छ । जाई कटक् नगर्नु झिकी कटक गर्नु अर्थात् तल गएर नलड्नु माथि पहाडमा झिकेर (ल्याएर) मात्र लडाइँ गर्नु” भनेर उपदेश दिएका थिए (दिव्य उपदेश, २०६१ः४५) । यो ज्यादै सन्तुलित र नेपाल राष्ट्र जोगाउने एकदमै दूरदर्शी विचार एवम् नीति थियो । तर, उनको मृत्यु भएको केही वर्षपछि नै उनका उत्तराधिकारीहरूको दरबारमा राजनीतिक अन्तर्विरोध चर्कंदै गयो, जसले गर्दा राष्ट्रियताको मुद्दा कमजोर बन्यो । नेपाल एकीकरणको अभियान पनि कमजोर भयो ।
पृथ्वीनारायण शाहले भनेजस्तै अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादले नेपालमाथि हमला गरिछाड्यो । त्यसबेला नेपाली सेनाले बहादुरीका साथ अङ्ग्रेजका विरुद्ध लड्यो । तर, दरबारभित्रको अन्तरविरोधको असर त्यस युद्धमा समेत प¥यो । बलभद्र कुँवरहरूले पिउने पानीको नाला काटिदिनेजस्तो युद्धका नियमविपरीत मात्र होइन, अङ्ग्रेजहरूको अत्यन्तै अमानवीय व्यवहारको सामना गर्नुप¥यो भने उता अमरसिंह थापाहरूले सरकारबाट रसद आपूर्ति नभएका कारण खान नपाएर युद्धमैदानबाट पिठ्यूँ फर्काउनुप¥यो । त्यसखालको परिवेशमा सुगौली सन्धिजस्तो असमान र अपमानजनक सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो, जुन सन्धिले तत्कालीन नेपालको ठूलो भू–भाग र जनसङ्ख्या ब्रिटिस भारतमा गाभेको थियो । यहाँनेर राजनीतिले राष्ट्रियतालाई थिच्नसम्म थिच्यो ।
अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादका विरुद्ध दक्षिण एसियाली मोर्चाबन्दी गर्ने पहलकदमी लिइरहेका राष्ट्रवादी नेता भीमसेन थापालाई अपमानजनक ढङ्गले प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्त गर्ने र मनोवैज्ञानिक ढङ्गले हत्या गर्ने काम भयो । कोतपर्व र भण्डारखाल पर्वमा राष्ट्रवादी भारदारहरू सबैको हत्या गरेर सत्तामा पुगेका जङ्गबहादुर राणाले नेपालको राजनीतिलाई अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादको सेवामा समर्पित गरे । नेपालको राजनीतिमा अङ्ग्रेजी साम्राज्यवाद पस्यो । नेपाल अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादको अर्धउपनिवेश बन्न पुग्यो । यहाँ फेरि राजनीतिले राष्ट्रियतालाई थिच्यो । २००७ सालको क्रान्तिपश्चात् भारतले नेपालको उत्तरी सिमानामा आफ्ना सैनिक चेकपोस्ट राख्दा नेपालको राजनीति विभाजित भयो, जसले गर्दा राष्ट्र कमजोर भयो र राजनीतिले राष्ट्रियतामा आँच पु¥यायो । नेपाल र चीनको सिमानामा राखिएका भारतीय सैनिक चेकपोस्ट हटाउन निकै लामो समय लाग्यो । २००७–१७ को आन्तरिक राजनीतिक मतभेदले गर्दा नै त्यसप्रकारको स्थिति उत्पन्न भएको थियो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले राष्ट्रियताको नाममा राजनीति गर्न खोजेका थिए तर जनताका सम्पूर्ण नागरिक अधिकार एवम् मौलिक हकको अपहरण गर्ने र जननिर्वाचित संसद् एवम् सरकार सबै भङ्ग गरी सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्नेजस्ता कार्यले ठूलो राजनीतिक विवाद र विभाजन सिर्जना ग¥यो । परिणामतः राष्ट्र नै कमजोर हुन गयो । यसरी राष्ट्रियताको नाममा गरिएको राजनीतिले पनि राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रियतालाई थिच्ने काम नै ग¥यो । त्यसै कमजोर परिस्थितिमा एकातर्पm भारतलाई लाभ हुने र नेपाललाई घाटा हुनेगरी कोसी र गण्डक सम्झौताहरू भए भने अर्कोतर्पm भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता महेशपुर, मानेभञ्ज्याङ, पशुपतिनगरलगायतका स्थानमा सीमा मिचिएको नक्सा तयार गरी प्रकाशन ग¥यो । राष्ट्रवादी सरकार भनिएको तत्कालीन सरकारले त्यस कार्यको डटेर प्रतिवाद गर्न सकेन ।
उत्तरको छिमेकी जनवादी गणतन्त्र चीनसँग यातायात सम्बन्ध कायम गर्ने उद्देश्यले कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्दाको बेला भारतद्वारा नाकाबन्दी लगाइँदा समेत नेपालको राजनीति विभाजित भयो । त्यसबेला राजा महेन्द्रको अडान र पुष्पलाललगायतका कम्युनिस्ट नेताको सकारात्मक पैरवीले राम्रै काम ग¥यो र कोदारी राजमार्ग निर्माणकार्य सम्पन्न भयो । त्यस कार्यले नेपाली राष्ट्रियतालाई अलिकति बल प्रदान ग¥यो ।
२०४५ सालमा भारतले मेघालयबाट नेपालीलाई धपाउँदा र व्यापार तथा पारवहन सन्धिको नवीकरणमा दबाब दिन नाकाबन्दी गर्दा पनि नेपाली राजनीति एकताबद्ध भएर प्रतिवादमा उत्रन सकेन । मलाई राम्ररी सम्झना छ कि त्यसबेला एकातर्पm पञ्चायतका विरुद्ध नाकाबन्दी हो भनेर बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने प्रवृत्ति प्रकट भएको थियो भने अर्कोतर्पm प्रतिबन्धित राजनीतिक दलका उक्त नाकाबन्दी विरोधी कार्यक्रमहरूमाथि तत्कालीन पञ्चायती सरकारबाट चर्को दमन गर्ने कामसमेत भएको थियो । त्यसखालको व्यवहारले हाम्रो राष्ट्रियतालाई आँच पु¥याउने काम नै गरेको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछिको निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्रीले भारतसँग टनकपुर सन्धि गरेर सन्धि होइन, समझदारीमात्र गरेको हो भन्दै राष्ट्रलाई गुमराहमा राख्न खोज्दा ठूलो विवाद भयो । टनकपुर सन्धिका विरुद्ध आन्दोनल नै भयो । त्यस आन्दोलनले सिर्जना गरेको परिस्थितिमा गरिएको एकीकृत महाकाली सन्धि पनि ठूलो राजनीतिक विवादमै प¥यो । यहाँ पनि फेरि राजनीतिले राष्ट्रियतालाई थिच्यो ।
नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले बनेको संविधानसभाबाट बनाइएको संविधान जारी गर्न रोक्ने अनुचित प्रयास र जारी भइसकेपछि गरिएको नाकाबन्दीको प्रसङ्ग ताजै छ । त्यसबेला आपूmलाई मधेसवादी भन्नेहरूबाहेक अरू सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक भएर त्यस नाकाबन्दीका विरुद्ध उभिएकाले राष्ट्रियता केही बलियो भएकोजस्तो महसुस भएको थियो । त्यसबेला राष्ट्रियताको पक्षमा मुलुकका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू एक भएकाले नाकाबन्दी लगाउने भारत पछि हट्न बाध्य भएको थियो । यसरी इतिहासका सन्दर्भहरूले मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरू एकताबद्ध भएर प्रस्तुत भएको अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रियता अलिकति बलियो भएको र राजनीति विवादित र विभाजित भएको अवस्थामा राष्ट्रियता कमजोर भएको प्रस्ट देखाउँछन् ।
अहिले फेरि भारतले नेपालको लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारततिर गाभिएको नक्सा पुनः प्रकाशन गरेको छ र त्यस कार्यले नेपाली राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप पुनः प्रकट भएको छ । यसपटक भने नेपालका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू सबै राष्ट्रियताको पक्षमा एकठाउँमा उभिएका छन् । वर्तमान सरकारले सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरेर उपर्युक्त विषयमा छलफल गराएको छ र त्यस छलफलबाट लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै भएकाले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने साझा धारणा निर्माण भएको छ । मुलुकको इतिहासमा पहिलोपटक यहाँका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर साझा धारणा निर्माण भएको छ । यसपटक भने राष्ट्रियता राजनीतिभन्दा माथि हुन पाएको छ । राष्ट्रियतालाई राजनीतिभन्दा माथि राख्ने यो काम वास्तवमा ज्यादै सराहनीय छ । यस पुनित कार्यका निम्ति वर्तमान सरकारलाई मनैदेखि धन्यवाद दिनुपर्दछ । तर, धारणा निर्माण गर्नुमात्रै पर्याप्त हुँदैन । मुख्य कुरा त हाम्रो मिचिएको सम्पूर्ण भू–भाग कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने हो ।
भारतसँगको हाम्रो सीमा विवाद खाली कालापानी क्षेत्रमा मात्रै छैन । सुस्ता महेशपुरलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा समेत छ । त्यसैले अब सरकारले हाल निर्माण भएको साझा धारणा र पुराना नक्सा एवम् मिचिएको क्षेत्रका जनताले तिरो तिरेका प्रमाण तथा जनगणनाका प्रमाणलगायतका तथ्य प्रमाणका आधारमा भारतीय सरकारसँग गम्भीर वार्ता गरी समग्र सीमा समस्या समाधान गर्ने पहल छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्दछ । अहिले प्रकट भएको परिस्थिति एउटा अवसर र सम्भावना पनि हो । सरकारले यस अवसर र सम्भावनालाई अवश्य पनि गुम्न दिने छैन । अबका दिनमा राजनीतिले राष्ट्रियतालाई नथिचोस् । अहिले आमनेपाली जनताको आशा र अपेक्षा यही छ । सम्भावना वास्तविकतामा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन त्यो त भविष्यले नै बताउला ।
(लेखक नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ ।)
