योगेन्द्र तिमिल्सिना
खुला अर्थतन्त्र भन्नाले वस्तु र सेवाको आन्तरिक तथा बाह्य बजारलाई सामान्यतः सरकारले नियन्त्रण नगरी खुला राखेको भन्ने बुझिन्छ । वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारण पनि माग र आपूर्तिको बजार प्रक्रियाद्वारा स्वचालित हुन्छ भनिन्छ । कट्टर साम्यवादी वा एकतन्त्रीय राज्य व्यवस्थामा भने वस्तु र सेवाको व्यापार सरकारद्वारा नियन्त्रित हुन्छ । त्यसलाई राज्यले मुलुकको आवश्यकता र औचित्य हेरी नियन्त्रण गरेको हुन्छ । त्यस्तो राज्य व्यवस्थामा वस्तु र सेवाको बजारमूल्य पनि बजारको सिद्धान्तले भन्दा शासकीय तजबिजबाट मुलुकको आवश्यकता हेरी निर्धारण गरिएको हुन्छ । लोकतन्त्रमा वाक् स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै अङ्कुश लगाउनुहुँदैन भनेजस्तै खुला अर्थतन्त्रमा पनि वस्तु र सेवाको ओसारपसारमा खुलापन ल्याउने सरकारी नीति हुन्छ । सबैखाले राज्य व्यवस्थाका आफ्नै नीति र प्रक्रिया हुन्छन् । वास्तवमा कस्तो व्यवस्था समाजका निम्ति उपयुक्त हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सजिलो छैन ।
हामी अहिले राजनीतिमा लोकतन्त्र र अर्थनीतिमा खुलापनको नीतिलाई लिएर हिँडिरहेका छौँ । लोकतन्त्रमा वाक् स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको कुनै सीमा छ, छैन भन्ने प्रश्न पनि बेलाबखत आइरहने गर्छ । लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भएकाले जुनसुकै नागरिकले पनि जे पनि मनको कुरा बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, आफ्ना कुण्ठालाई लिएर भाषण गर्न पाउने, मन नपरेको मानिसलाई गाली गर्न पाइनेजस्ता सबैखाले अधिकार पर्छन् कि पर्दैनन् ? कसैको विचार र सुझावलाई स्वतन्त्रतापूर्वक वक्तव्य, लेख तथा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत प्रस्तुत गर्नुलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनिन्छ । कसैले जानीजानी अरूको चरित्र वा प्रतिष्ठामा चोट पुग्नेगरी झुटो वा कसैलाई भ्रममा पार्नेगरी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्राको प्रयोग गर्नुहुँदैन । प्रेसको स्वतन्त्रताको हकमा पनि यही लागू हुन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग मर्यादापूर्वक शिष्ट भाषामा गरियो भने लोकतन्त्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । भारत ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक हो । त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग कसरी गरिन्छ हामी सबैले जानेकै कुरा हो । हो, लोकतन्त्रमा यस्ता कुराहरू हेर्ने अदालतलगायत अनेक संयन्त्र हुन्छन् । तर, त्यसले सर्वसाधारणलाई झमेला र राज्यलाई बोझ थप्नेमात्र हो । त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नागरिक आफैँ सचेत भैदिए मुलुकले सहज निकासको बाटो पाउँछ ।
विगत तीस वर्षमा हामीले मुलुकभित्र अस्थिरताको सामना ग¥यौँ । हामीले आफ्नो हित संरक्षणका निम्ति सङ्गठन गर्न सिक्यौँ, विरोध र नारा–जुलुस गर्न सिक्यौँ । भत्काउन सिक्यौँ तर निर्माण गर्न सिकेनौँ । यस अवधिमा हामीले मुलुकको हितका लागि हाम्रो कर्तव्य र दायित्व के हो भन्ने कुरा सिक्न सकेनौँ । अनुशासन सिकेनौँ, किनभने त्यसबेला हामीलाई सिकाउने कोही भएन । अब हामीले खोजेको लोकतन्त्र स्थापित हुँदै छ । भनिन्छ, यसको विकल्प छैन । केही दिन अझै धैर्य गरौँ, तुरुन्त विकल्प नखोजौँ । वास्तवमा हामीले धेरै विकल्प हेरिसकेका छौँ, भोगिसकेका छौँ ।
अब अर्थनीतिमा खुलापनको कुरा गरौँ । अघि नै भनियो लोकतन्त्रमा वस्तु र सेवाको व्यापार पनि राज्य नियन्त्रित हुनुहुँदैन, बजार नियन्त्रित हुनुपर्छ । बजारलाई उन्मुक्त छोडियो भने बजारमा वस्तु र सेवाको माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले आफैँ मूल्य निर्धारण गर्छ । तर, हाम्रोजस्तो मुलुकमा के त्यस्तो सम्भव होला ! बजारमा वस्तु र सेवाको आपूर्ति नै पर्याप्त छैन । आपूर्तिमा कमी आउनेबित्तिकै माग पक्षले उपभोक्तामाथि घोडा चढ्छ । व्यापारीले जति पैसा माग्छ उपभोक्ताले निरीह भई त्यति नै मूल्य तिरी सरसामान खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा छेलोखेलो सामान उपलब्ध भए पो मूल्य घट्नु । त्यसैले आपूर्ति बढाउने दायित्व लोकतन्त्रमा पनि राज्यकै हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था वा आर्थिक खुलापनको अवस्थामा उपभोक्ताले विश्वमा उपलब्ध हुने जुनसुकै सेवा पनि माग गर्न सक्छ । त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउन विश्वबजार तयार छ । त्यसैले हाम्रो मुलुकमा अमेरिका, जापान, चीन, सिङ्गापुर, कोरिया, भारत र अन्य मुलुकबाट पैठारी गरिएका वस्तु र सेवाहरू उपलब्घ छन् । हामी पनि ती देशका ग्राहकलाई ऊनका गलैँचा, सुतीका कपडा, हस्तकलाका सरसामान, पस्मिना, चिया, अलैँची आदि मागबमोजिम बेच्ने गर्छौं । यस्तो अवस्थालाई खुलापन र विश्वव्यापीकरण (ग्लोबलाइजेसन) भनिन्छ । अर्थात् आज बजार सङ्कुचित छैन, विश्वभर फैलिएको छ । त्यसो भन्दैमा बजार अनियन्त्रित भने हुनुहुँदैन । अमेरिकाजस्तो खुलाबजार अवलम्बन गर्ने देशले पनि आफ्नो हितअनुकूल बजारलाई नियन्त्रण गरेकै छ । त्यसैले जतिसुकै खुलापन भने पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा होस् अथवा वस्तु र सेवाको ओसारपसार कुरा होस्, हरेक मुलुकले आफ्नो देशको हितअनुकूल नियन्त्रण गरिराखेकै हुन्छ । छाडापनले मुलुकको विकासमा विग्रह ल्याउँछ । मुलुक बनाउने हो भने अनुशासन आवश्यक पर्छ । अधिकारको प्रयोगमात्र होइन, अनुशासनको पालना पनि उत्तिकै आवश्यक पर्ने हुँदा राज्यमा नागरिकका गतिविधि माथि उपयुक्त नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ ।
विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट हरेक कुरा अनियन्त्रित हुँदै गएको देखिन्छ । विश्वको एउटा कुनामा घटेको एउटा घटना क्षणभरमा हरेक मुलुकको कुनासम्म पुगिसकेको हुन्छ । कुनै दृश्य, विचार वा घटनाको गुण वा दोष केलाइरहने फुर्सद कसैलाई छैन । इन्टरनेटको प्रयोगबाट मोबाइल, ल्यापटप र ट्याब्लेटजस्ता विद्युतीय सामग्री र अन्य सामाजिक सञ्जाल संसारभर प्रिय हुँदै गएका छन् । यस्ता सामग्रीको प्रयोगबाट व्यापारमा समेत सहजता आएको छ । त्यसो भनेर यस्ता सामग्रीले के समाजमा सकारात्मक सन्देशमात्र दिएका छन् त ? यस्ता सामग्रीको प्रयोग गरी स्कुले विद्यार्थी अश्लील भिडियो हेर्छन् तथा पुरुष र महिलाबीचमा हुने प्राकृतिक तथा नैतिक, यौनिक सम्बन्धलाई उच्छृङ्खल, कृत्रिम र अपराधजन्य क्रियाकलापमा परिणत गर्छन् ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट पति–पत्नीबीचमा हुने प्राकृतिक यौन आनन्दको सम्बन्धसमेत हराउँदै गएको छ । यसले मनमुटाव बढ्ने र सम्बन्धविच्छेदको अवस्थासमेत आउने गरेको देखिएको छ । फेसबुक र मेसेन्जरको बढ्दो प्रयोगबाट युवकयुवती नजिकिँदै जाने, होटल, लजमा भेट्ने र बिस्तारै गलत सम्बन्धलाई अघि बढाउँदै लगी यौनसम्बन्ध समेत राख्ने गरेको समाचार आउने गरेका छन् । अनि दुवैको स्वच्छाले भएको यौन सम्बन्धलाई मान्यता दिनुपर्ने कुरा छ । अर्कातिर बौद्धिक भनिएका केही महिला एउटी महिलाले अर्की महिलालाई शोषण गरेको र पीडित बनाएको दोष पितृसत्तात्मक समाजलाई दिने गरिएको छ । समाजमा एउटी महिलाले सासुलाई घरबाट निकालेको, अर्की महिलाले बुहारीलाई दुःख दिएको, बुहारीले ससुरालाई पिटेको र ससुराले बुहारीलाई घरबाट निकालेको, छोरीले अर्की छोरीलाई दुव्र्यवहार गरेकाजस्ता अनेकौँ समस्या छन् । तर, आपराधिक क्रियाकलापलाई जोडेर रात–दिन पितृसत्तात्मक समाजतर्फ महिलाले औँलो ठड्याउँदै लैङ्गिक विद्वेश निम्त्याउने प्रयासमा छन् । अपराधलाई अपराधकै रूपमा हेरौँ । समाजमा नैतिक बन्धनरूपी डोरी पूर्ण रूपमा चुँडियो भने पारिवारिक सम्बन्धसमेत छताछुल्ल हुन्छ ।
सूचना विश्वव्यापीकरण भएको र नकारात्मक सूचनामा मानिस बढी सुसूचित हुँदै गएकाले नैतिकताका दृष्टिकोणले समाज ह्रासोन्मुख छ । सन्तान मैले जन्माउने अनि बाबुको नाम किन चाहियो ? यौन स्वतन्त्र हुनुपर्छ, यौनका निम्ति विवाह आवश्यक छैन, लिभिङ टुगेदरलाई मान्यता दिनुपर्छ । छोराको चूडाकर्म व्रतबन्धमा कपाल किन खौरनुुप¥यो ? विवाहको एक दिन अगाडि व्रतबन्ध गरे भइहाल्यो नि ! बाबुआमाको क्रियाकर्म नगरे पनि हुन्छ । बाबुको श्राद्धमा कपाल किन खौरनु ? आदि समाजका प्रश्न र माग हुन् । जसका आधारमा नैतिक दृष्टिकोणले समाज ह्रासोन्मुख हुँदै गएको छ ।
(लेखक आख्यानकार तथा स्वतन्त्र लेखक हुनुहुन्छ ।)
