प्रेमलकुमार खनाल
मुलुकमा ४० को दशकदेखि अवलम्बन गरिएको वित्तीय उदारीकरणको नीतिबाट उपलब्धिसँगसँगै चुनौती पनि खडा भएका छन् । यो नीतिबाट बैङ्किङ प्रणालीमा गुणात्मकभन्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । ४० को दशक अगाडिसम्म दुई वाणिज्य बैङ्कहरू– नेपाल बैङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले मात्र मुलुकको बैङ्किङ प्रणालीमा योगदान पु¥याउँदै आएकोमा अहिले देशभर आठ हजार २०५ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरूले सेवा पु¥याउँदै आएका छन् । यसरी शाखा विस्तारको हिसाबले प्रतिबैङ्क शाखा तीन हजार ५६० जनसङ्ख्याले बैङ्किङ सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दुई करोड ५६ लाख ५८ हजार सङ्ख्यामा बैङ्कमा निक्षेप खाता रहेको पाइन्छ भने कर्जा खाता सङ्ख्या १३ लाख ६० हजार रहेको छ ।
उदारीकरणको नीतिले बैङ्किङ प्रणालीमा नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तार गरेको छ । खासगरी नगद जम्मा र भुक्तानी प्रणालीमा आधुनिक विधिको प्रयोगले बैङ्किङ क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउन तथा एक बैङ्कको शाखामा जम्मा गरेको रकम अर्को बैङ्ककै शाखाबाट भुक्तानी लिन सजिलो भएको छ । यसले घन्टौँसम्म लाइनमा बसेर ग्राहक वर्गले सेवा लिनुपर्ने अवस्था करिब–करिब अन्त्य भएको छ । तर, कतिपय बैङ्कमा टोकन प्रणालीबाट भुक्तानी लिने वा नगद जम्मा गर्ने परिपाटी भए पनि एक घन्टासम्म नै पट्यारलाग्दो अवस्थामा प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा बैङ्कका शाखाहरू जिल्ला सदरमुकाममा मात्र हुँदा दुर्गम भेगका जनताले दुई÷तीन दिनसम्म धाएर बैङ्किङ सेवा लिनुपर्ने अवस्था थियो, अब गाउँघरसम्म मोटरबाटोको पहुँच पुग्न थालेको छ । हरेक गाउँपालिकासम्म बैङ्कका शाखा विस्तार गर्ने नीतिले पूर्णता पाउँदै छ । यसले अब बैङ्क कारोबार गर्न दुई÷तीन दिनसम्म धाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुँदै छ ।
जनतालाई बैङ्किङ आदत बसाउन र आर्थिक कारोबारलाई बैङ्किङ प्रणालीभित्र आबद्ध गर्न बैङ्कमा बचत खाता खोल्न विगतमा धेरै नै झन्झट थियो । न्यूनतम पाँच सय, एक हजार, दस हजारसम्म रकम जम्मा नगरी बैङ्क खाता नै खोल्न नपाइने परिपाटी परिवर्तन भएको छ । बैङ्कहरूले न्यून रकममै बैङ्क खाता खोल्न ग्राहक वर्गलाई प्रेरित गर्दै आएका छन् । अहिले त टोल, बस्ती तथा गाउँघरसम्म नै बैङ्क कर्मचारीहरू पुगेर खाता खोल्न बचतकर्तालाई आह्वान गरिरहेका छन् । सरकारले पनि हरेक व्यक्तिका लागि बैङ्क खाता खोल्ने राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात गरेको छ । अर्थतन्त्रको मौद्रीकरण गर्नका लागि पहिलो सर्त भनेको जनतालाई बैङ्किङ आदत बसाल्न र निष्क्रिय अवस्थामा रहेको बचत रकमलाई निक्षेपका रूपमा सङ्कलन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नु हो । यस कार्यमा अहिले त स–साना सहकारी संस्थाहरूले घर–घरमा पुगी दैनिक रूपमा १०० देखि एक÷दुई हजारसम्म रकम सङ्कलन गर्ने गरेका छन् । यो अत्यन्तैै सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा देखिन्छ ।
यति हँुदाहुँदै पनि अझै झन्डै ४० प्रतिशत जनताले औपचारिक बैङ्किङ प्रणालीबाट सेवाप्राप्त गर्न नसकिरहेको भन्ने तथ्यहरू बाहिर आएका छन् । यसले वित्तीय पहुँच विस्तारमा अभैm गम्भीर ढङ्गले सोच्न जरुरी भइसकेको छ । बैङ्किङ प्रणालीको विस्तारले बैङ्क कर्जामा माध्यमबाट लाखौँ मानिस स्वरोजगार बनेका छन् तर यो स्वरोजगारी कति दिगो र फलदायी बनिरहेको छ ? भन्ने अध्ययन हुन सकेको छैन । बैङ्क सेवामा पनि तीन दशक अगाडि २५÷३० हजारमात्र रोजगारी गरिरहेको स्थिति थियो भने अहिल्यै वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्कबीच कम्पनी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र गाउँघरसम्म फैलिएका सहकारी संस्थाहरूमा गरी झन्डै दुई लाखको हाराहारीमा कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रोजगारीमा संलग्न भएको पाइन्छ ।
बैङ्किङ प्रणालीमा जुन ढङ्गले आमूल सुधार र परिवर्तन भइरहेको छ, यसले साँच्चिकै मुलुकको आर्थिक विकासमा नयाँ ढङ्गले नै क्रान्ति ल्याउनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । बर्सेनि पाँच लाखको हाराहारीमा श्रम बजारमा पदार्पण हुने श्रम शक्तिका लागि आयमूलक रोजगारीका अवसर नहुँदा ४०÷५० लाख मानिस विदेशतिर भौँतारिन बाध्य छन् । यसरी बैङ्कहरूको विस्तार हुँदा पनि किन मानिस विदेशतिर रोजगारी गर्न जान बाध्य हुँदै छन् ? हाम्रो बैङ्किङ प्रणाली जुन ढङ्गले विस्तार भएको छ, तदनुरूप युवा बेरोजगार लक्षित बैङ्क कर्जाको सेवाले उनीहरू कति स्वरोजगार भई आर्थिक रूपले सक्षम भइरहेका छन् वा छैनन् ? विचारणीय छ । अहिले बैङ्किङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको कुल कर्जाको झन्डै ८५÷९० प्रतिशत कर्जा कर्पाेरेट हाउस र ठूला कम्पनीमा प्रवाह भएको चर्चा छ । यस्तो स्थिति हो भने लक्षित वर्गका लागि बैङ्किङ सेवा पु¥याउन अझै ध्यान दिनुपर्दछ । प्रायः सबै बैङ्कहरू अहिले राम्रो नाफामा सञ्चालनमा छन् । कतिपय बैङ्कहरूले त तीन÷चार अर्बसम्म मुनाफा कमाउन थालेका छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने अहिले बैङ्किङ उद्योग फस्टाएर जान थालेको छ । यसरी बैङ्कहरू मुनाफामा जानुमा के कारण हो ? सर्वत्र जिज्ञासा छ । खासगरी बैङ्कहरूले निक्षेपकर्तालाई निक्षेपबापत दिने व्याजदर रकम न्यून छ भने त्यस अनुपातमा कर्जाको व्याज भने महँगो छ । मूल्यवृद्धिको अनुपातभन्दा कम दरको निक्षेपको व्याजदर हुँदा स्वाभाविक रूपमा निक्षेपकर्ताले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैन । यसले गर्दा निक्षेपकर्ताहरू बैङ्कमा निक्षेप राख्न लालायित हँुदैनन् । बैङ्किङ प्रणालीमा निक्षेप भित्रिन नसक्दा बैङ्किङ प्रणालीमा तरलताको समस्या उत्पन्न गर्नुको साथै राष्ट्रिय पुँजी परिचालनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
यस्तै बैङ्कहरूबाट प्रवाह हुने गरेको कर्जाको औसत व्याजदर १२÷१३ प्रतिशत छ । अझ सहकारीतर्फ त १७÷१८ प्रतिशतसम्म कर्जाको व्याज हुने गरेको छ । यसरी निक्षेपमा अत्यन्त्तै न्यून दरको प्रतिफल प्रदान गर्ने तर कर्जा भने महँगो दरको व्याज निर्धारण गर्ने परिपाटीले वित्तीय बजारमा नयाँखाले शोषणलाई संस्थागत गरेको छ । मौद्रिक कारोबारको सम्पूर्ण नियमन, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय बैङ्कको भूमिकालाई वित्तीय उदारीकरण नीतिका माध्यमबाट कमजोर बनाउने काम भएको छ ।
बैङ्किङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने गरेको कुल कर्जामा एकातिर कर्पोरेट हाउसको वर्चश्व हुनु अर्कोतिर प्रवाह गरिएको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा व्यक्तिगत खाँचो टार्न, घर–जग्गा कारोबार, सेयर धितो, मोटरसाइकल खरिदजस्ता क्षेत्रमा ठूलो परिणाममा कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । फलस्वरूप अहिले सवारीसाधनको आयात बढ्नुका साथसाथै पार्टपुर्जा र इन्धन आयात गर्नुपर्दा व्यापार घाटा वृद्धि गर्दै लगेको छ । यसरी हेर्दा मुलुकमा व्यापार घाटा वृद्धि हुनुमा बैङ्किङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएको अनुपत्पादक क्षेत्रको कर्जा पनि मुख्य कारकहरूमध्येमा एक भएको छ । यस्तै बैङ्किङ प्रणालीमा एक बैङ्कबाट कर्जा लिने अनि भाखा नाघेपछि पुनः अर्को बैङ्कबाट त्यही कर्जा सारेर नयाँ कर्जामा रूपान्तरण गर्ने (स्वाप कर्जा कारोबार) को परिपाटीले उत्पादन र रोजगारी बढाउन मद्दत पु¥याएको पाइँदैन । बैङ्कहरूले आफूखुसी तवरले व्याजदर निर्धारण गर्ने गरेकाले वित्तीय प्रणालीमा गम्भीरखालको समस्या सिर्जना गरी निक्षेपकर्ता र उपभोक्ताको हित हुन सकेको छैन । यसतर्फ सरकार र केन्द्रीय बैङ्कको गम्भीर रूपमा ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । यस सन्दर्भमा मुलुकमा उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा भने अझै पनि कर्जा वृद्धि हुन सकेको छैन । मुलुकमा व्यापार घाटा वृद्धि गर्न बैङ्किङ क्षेत्रबाट प्रवाह भइरहेको अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा पनि चुनौतीका रूपमा छ । यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी भइसकेको छ ।
वित्तीय संस्थाहरूको जसरी विकास र विस्तार जसरी नै वित्तीय क्षेत्रमा अपराधजन्य घटनाहरू पनि भइरहेका छन् । सर्वसाधारण जनताको नासोका रूपमा निक्षेप राख्ने बैङ्कहरूमा भइरहेका अपराधहरूले वित्तीय संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न उठ्छ । एक तथ्याङ्कअनुसार अहिले वित्तीय प्रणालीभित्र बैङ्किङ कसुर गरेबापत करिब ३६ अर्ब बिगो दाबीसहितका १८० वटा वित्तीय अपराधका घटनाहरू दर्ता भई कारबाही भइरहेको विषय सार्वजनिक भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा सङ्गठित, असङ्गठित हिसाबले अपराध गर्न व्यक्तिहरू लागिरहेका छन्, बैङ्क सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू बैङ्कमा नक्कली ग्राहक बनेर आउने व्यक्तिहरू र कर्मचारीहरू मिलिभगत गरी यस्ता अपराधहरू गरिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा बैङ्कको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई बढी व्यावसायिक बनाउने, सक्षम योग्य व्यक्तिहरू स्वतन्त्र बैङ्किङ सेवा आयोगबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र भर्ना गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सकेमा अपराधका घटनामा न्यूनीकरण हुन सक्छ ।
बैङ्किङ प्रणालीमा एकातिर सक्षम जनशक्ति भर्ना गर्न स्वतन्त्र ढङ्गको वित्तीय सेवा आयोगको गठन गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतिर बैङ्किङ सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र समायोचित आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्दछ । अहिले निजी क्षेत्रका बैङ्कहरूमा अन्य कर्मचारीभन्दा ८÷१० गुणा बढी तलब कार्यकारी प्रमुखहरूलाई दिने र सहायक र निम्नस्तरका कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब सुविधा पनि प्रदान नगर्नेखालको अभ्यासको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र आर्थिक सुविधाका न्यूनतम श्रम मापदण्डलाई एकरूपताका साथ अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सकियो भनेमात्र श्रम शोषणको मात्रालाई कम गराउन सकिन्छ । यसबारेमा नियमनकारी निकायको हिसाबले केन्द्रीय बैङ्कको गम्भीर रूपमा ध्यान जान जरुरी छ ।
मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको छ । एक दशकअगाडि विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले कुल राष्ट्रिय आयमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा २८ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आय हुन्डीमार्फत रकमान्तर गर्ने, कर छली गर्ने, अवैधानिक ढुकुटी कारोबारजस्ता गैरकानुनी कारोबारले अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाइरहेको छ । तसर्थ, यस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित गर्न उपयुक्त वित्तीय नीति अवलम्बन गर्नु बैङ्किङ क्षेत्रको चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
(लेखक बैङ्किङ क्षेत्रका अनुभवी हुनुहुन्छ ।)
