सूचनाको हक र प्रयोग

शिवलाल पाण्डेय

सूचना नै शक्ति हो । आजको विश्वमा सूचनाका क्षेत्रको विकासले विश्व एउटा गाउँजस्तै भएको छ । सूचना र सञ्चारको यो युगमा सूचनाले नै क्षणभरमै विश्वमा उथलपुथल ल्याइदिन सक्छ । त्यसैले सूचनाको महìवपूर्ण स्थान छ ।
सूचना पाउनु नागरिकको हक हो । यो हकको सुरुवात गर्ने मुलुक स्वीडेन हो । स्वीडेनको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐन, १७६६ कानुनलाई सूचना स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा कोसेढुङ्गा मान्ने गरिन्छ । त्यहाँको सूचना स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐनले सूचना माग गरेको २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र दिन नमिल्ने सूचना भए लिखित रूपमा दिन नसकिने कारण खुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ कुनै पनि कर्मचारीले कार्यालयको सूचना सोझै प्रेसलाई दिनसक्छ । अमेरिकामा सन् १९४६ पहिले सूचना माग्ने व्यक्तिले आवश्यकताको पुष्टि गर्न सक्नुपथ्र्यो तर सर्वप्रथम प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, १९४६ ले सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गरी प्रशासकीय कार्य र कार्यविधि सार्वजनिक चासोका विषय हुन् भन्ने स्वीकार गरेको थियो । सूचनाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐन, १९६६ ले सूचनाको हकलाई व्यवस्थित बनाएको थियो ।
सन् १९९० सम्म १३ मुलुकले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेका थिए । हाल विश्वका १०० भन्दा बढी मुलुकले सूचनाको हक सम्बन्धमा कानुन बनाएका छन् । ५९ मुलुकले आफ्ना संविधानका धारामा सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका छन् । कसैले सूचना मागेमा त्यसको प्रमाणको भार सूचना प्रदायकको हुन्छ भन्ने मान्यताबाट सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको विकास भएको पाइन्छ । सूचना माग गर्नेले किन सूचना माग गरेको भनी कारण खुलाइरहनु पर्दैन । समयको परिवर्तनसँगै शासनप्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले आफ्नो काम कारबाहीसँग सम्बन्धित रेकर्ड खुला राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ ‘सनसाइन ल’ को अवधारणा अगाडि आयो । यसै सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले विश्वभर मान्यता पाउन थालेको हो ।
सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक सरोकार र चासोका सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्नेसम्बन्धी हक भन्ने बुझिन्छ । यो निजी व्यक्तिगत सूचनाको सन्दर्भमा लागू हुने हक नभई सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक सरोकार र चासोका सूचनाको हकमा आकर्षित हुने हक हो । यसमा सूचना माग गर्नेको हक र अधिकार निहित हुन्छ भने सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको हुन्छ ।
नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ ङ मा सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महìवको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ । सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महìवको निर्माणकार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्पmत प्राप्त गर्ने अधिकारसमेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ ।
अतः सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महìवको सूचना माग गर्ने र त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार भन्ने बुझिन्छ । राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्र्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने, सार्वजनिक महìवको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण गराउने सूचनाको हकको उद्देश्य छ ।
आजको युगमा सूचनाबिनाको समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । व्यक्तिगत विकासदेखि समग्र मुलुकको विकासमा सूचनाको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको रक्षाको सम्मान गर्न, सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न, स्रोत साधनको परिचालनको अवस्था बारेमा सर्वसाधारणमा जानकारी भई दुरूपयोग हुन नदिन, प्रशासन संयन्त्रलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन, समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न, अत्यावश्यक कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न, सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी तुल्याउन, प्राकृतिक प्रकोप र सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सूचनाको हकको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धमा भएको विकास र अभ्यासलाई हेर्दा अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ मा हेर्न निषेध गरिएका अभिलेखबाहेक अरू अभिलेख जोसुकैले दस्तुर तिरी लिनसक्ने व्यवस्था छ । सूचनाको हक प्रदान गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल पहिलो हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सूचनाको हकको सम्बन्धमा व्यवस्था गरी सूचनाको हकलाई आत्मसात् गरेको थियो । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४९ को प्रतिवेदनमा कर्मचारीतन्त्रलाई पारदर्र्शी, उत्तरदायी एवं प्रभावकारी बनाउन प्रशासनयन्त्रले आफूले पु¥याउने सेवाको बारेमा जनतालाई अग्रिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ, व्यवस्था थियो । नेपालको संविधानको धारा २७ मा सोही व्यवस्था गरी निरन्तरता दिइएको छ । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ मा नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यको व्यवस्थापकीय परीक्षण आदिको व्यवस्था गरिएको छ । पारदर्शिताको सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा सार्वजनिक निकायको परिभाषा गरेको, सूचनाको हकको परिभाषा गरेको, सूचना, लिखतको सार्वजनिक महìव खुलाएको, गोप्य सूचनाको स्पष्ट उल्लेख गरी सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको, गोप्य सूचना बाहेकका अन्य सूचनाको प्रवाह सरल र सहज रूपमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा सार्वजनिक रूपमा प्रवाह नगरिने सूचनाका बारेमा उल्लेख छ । जसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्षरूपमा खलल पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने खालका सूचना छन् ।
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धमा उल्लेखित कानुनी व्यवस्था भए पनि परम्परागत कार्यशैली, सूचनाको संस्कृतिको विकास नहुनु, समयमा सार्वजनिक गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचनाको वर्गीकरण हुन नसक्नु, नागरिक सचेतनाको अभाव रहनु, सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु वा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु समस्याका रूपमा छन् । यस्तै सूचनाप्रदायक निकायको संस्थागत स्मरण कमजोर रहनु, सूचना छरिएर रहनु, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, सबै सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नतोक्नु, सूचनाको महìव बुझ्न–बुझाउन नसकिनु, सूचनासम्बन्धी ऐन, नियमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु आदि समस्या देखिन्छ ।
कुनै पनि सूचना सम्प्रेषण गर्ने वा प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने जनतालाई सुसूचित गर्ने, जनताले थाहा नपाएको सूचनाबारे थाहा जानकारी गराउने सत्यतथ्य लुकेको छ भने त्यसलाई उजागर गर्ने, कुनै विषयमा लामो खोज अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्य सञ्चारक्षेत्रले गर्दछ । त्यसैले यसलाई राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा लिइन्छ । सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको काम लुकेको तथ्य उजागर गर्ने हो । कुनै अनुसन्धान, अभियोजन र फैसलाका बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने, ठीक बेठीक भन्ने होइन । त्यो छुट्याउन कानुनले छुट्टै निकाय र अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । कानुनले सबै निकाय, अधिकारी, व्यक्तिका हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सबैले आफ्नो अधिकारको सीमारेखा र मर्यादाको पालना गरेमा मात्र मुलुकमा विधिको शासन कायम हुनसक्छ ।

(लेखक कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश हुनुहुन्छ ।)