प्रा. डा. राजकुमार पोखरेल
नेपालमा अहिले सीमा विवादको चर्चा फेरि चलिरहेको छ । एकथरी मानिस सीमा विवाद अहिले नै उठेको हो र यो सरकारको लापरवाही, वर्तमान सरकारको राष्ट्रवाद नाङ्गिएको, सरकारले सीमा रक्षा गर्न नसकेको भनेर चर्को रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । इतिहासमा कहिल्यै “विस्तारवाद” नबोल्ने सङ्घ, सङ्गठनहरू यसबेला राष्ट्रवादी बनेर विस्तारवाद मुर्दावाद भन्दै सडकमा देखिएका छन् ।
सीमा विवादको इतिहास
नेपाल र भारतबीच सीमा इतिहासको कुनै कालखण्डमा नभए पनि भारतीय मौर्य सम्राट समुद्रगुप्तको प्रयाग प्रशस्तिअनुसार नेपाल जमुना उत्तर पूर्वमा कामरूपा र पश्चिममा कात्रीपुर (काश्मिर) भन्ने उल्लेख छ । गोरखा राज्यले नेपाल एकीकरण गर्दा पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा सतलजसम्म नेपालको सिमाना विस्तार भयो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको सिमाना मेची र महाकाली कायम हुन गयो । सुगौली सन्धिले गुमेको नेपालको तराईपछि राप्ती पूर्व र कोशी पश्चिम अङ्ग्रेजले फिर्ता गरे भने राप्ती र महाकालीबीचको तराई जङ्गबहादुरको शासनको समयमा सन् १८६०को सन्धिबाट प्राप्त भयो ।
नेपाल–भारतबीच सिमानामा विवाद पुस्तान्तरमा उठिरहेको छ । सुगौली सन्धिपछि सन् १८१८ मा अङ्ग्रेजले नेपाल र भारतबीच पूर्वमा मेचीदेखि कोशीसम्म सीमा स्तम्भहरू गाड्यो । सबभन्दा पहिले भद्रपुुर मेचीपारि गलगलियाको बोर्डरमा पिलर गाडियो र त्यसलाई पिलर नं १ भनिएको छ (जसको फोटो दिइएको छ) । भद्रपुरदेखि कोशीसम्म सीमास्तम्भ गाड्न अङ्ग्रेजले नेपाललाई आग्रह गरे पनि नेपाल सरकार जान अस्वीकार गरेकाले अङ्ग्रेजले त्यस क्षेत्रमा एकतर्फी सीमा स्तम्भहरू बनायो भन्ने कुराका आधिकारिक प्रमाण भेटिन्छन् । उत्तरमा मेची बङ्गाल सिक्किम बोर्डरमा सिमाना छुट्याउन जाँदा सिक्किमेहरूको दबाबका कारण नेपाली भूमि गुम्न जाने खतरा देखेपछि नेपाल सरकारले लक्ष्यवीर शाही, उदयानन्द पण्डित र हेमदल थापालाई त्यसतर्फ पठायो । नेपाल र सिक्किमको बीच मतभेद भएमा त्यसको फैसला अङ्ग्रेजले गर्ने भन्ने सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार नकलबन्धा (झापा) देखि ताप्लेजुङसम्मको सिक्किम र नेपालको सिमाना निर्धारण गर्दा पदमतोलादेखि च्याङ्थापुसम्मको छलफलमा नेपाली प्रतिनिधिहरूले आफ्नो मातृभूमिका लागि प्रमाणसहित प्रस्तुत भएर भूमिको रक्षाका लागि लडेका कुरा ऐतिहासिक पत्रहरूमा पढ्न पाइन्छ ।
जङ्गबहादुरको शासनको समयमा जब पश्चिमको नयाँ मुलुक नेपालमा समावेश हुन आयो, त्यसबेला नेपाल र अङ्ग्रेजबीच फेरि सीमारेखा कोरियो । दाङको तुलसीपुर क्षेत्रमा त्यसबेला स्यामयुअलले तयार पारेको नक्सामा सिमाना मिलाउन खोज्दा जङ्गबहादुरले प्रतिरोध गरेको मौलिक चिठीपत्रहरू तथ्यका रूपमा अहिले पनि सुरक्षित छन् । जङ्गबहादुरले ताप्लेजुङदेखि लिम्पियाधुरासम्म ९९८ वटा सिमानाका स्तम्भहरू पुरानालाई मर्मत र नयाँलाई गाड्ने काम गरे भन्ने कुरा जे. आर. भी. पे्रसकटले आफ्नो कृति “म्याप्स एण्ड मेन लेण्ड एसिया बाई ट्रिटी” मा उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले नेपाल भारत सिमानामा गाडिएका मौलिक स्तम्भहरूलाई जङ्गे पिलर भनिन्छ । जे. भी. टासिनले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरा भएको नक्सा प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
मेची जङ्गे पिलर
२०५३ सालमा मेचीमा सीमा विवादको विषय उठ्यो । नकलबन्धामा २०४४ सालमै उठिसकेको थियो । २०४४ सालमा भारतले सीमा मिच्यो भन्नेमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य द्रोणचार्य क्षेत्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेलाको सीमाङ्कनले नेपालीहरू कुलप्रसाद उप्रेती, ध्रुव राई, परवल चौधरीलगायत धेरैलाई रातारात भारतीय बनायो । तिनीहरूले भारतको बङ्गाल राज्यको पट्टापुर्जा र नेपालतर्फको धनीपुर्जा दुवै हातमा राखे । नेपालको धनीपुर्जा काम नलाग्ने भयो र उनीहरूको जमिनमा भारतले खेती गर्नबाहेक अन्य प्रयोजनमा चलाउन नपाउने गरी आदेश दियो । ती कुरा “नेपालको पूर्वी सिमानामा भारतीय अतिक्रमण” नामक पुस्तकमा सप्रमाण प्रस्तुत गरिएका छन् । २०५३ सालमा पिलर गाड्ने क्रममा यो विवाद भद्रपुर आइपुग्यो । त्यसबेला जनताले गरेकोे विरोधलाई साम्य पार्न सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै मिलेर झापा पुगे । तत्कालीन नेपालका नापी विभागका प्रमुखले त्यहाँ प्रस्तुत गरेको नक्सा ऐतिहासिक पत्रहरू र प्रमाणसङ्गत नभएको देखाएपछि उनी नाजवाफ बनेका थिए । राष्ट्रिय पञ्चायतका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका गोपालचन्द्र सिंह राजवंशीकै अधीनमा भएको महेशपुरको १८ बिघा जमिन पनि भारततिर पारियो । अचम्म त सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै पक्षले यसबेला सिमाना नमिचिएको भन्ने कुरा बोलिरहेका थिए । यसको कारण त सिमानाको सम्झौतामा सबैको ल्याप्चे सहीछाप भइसकेको रहेछ !
सिमानाको सम्झौता
भारतले नेपालको उत्तरी सिमानामा राखेको भारतीय चेकपोष्ट हटाउने कदम नेपालले अघि सारेपछि दक्षिण, पूर्व पश्चिम सबैतिर सीमा मिच्ने क्रम जारी राख्यो । त्यसैबेला राखेको लिपुलेकको पोेष्ट नेपाली सरकारी अधिकारीहरूको अनुपस्थितिका कारण हटाइएन । सुस्ताको भूमि पनि सन् १९६२ मा भारतले अतिक्रमण ग¥यो । सन् १९६२ मा चीन– भारत युद्ध हुँदा नेपाल दरबार र नेपाली राजनीति पनि शान्त थिएन । भारतीय भूमिमा बसेर नेपालमा सशस्त्र विद्रोहको काम नेपाली काँग्रेसले गरिरहेको थियो । नेपाल आन्तरिक झमेला र भारत चीनसँगको युद्ध, सरकारी निकायको अनुपस्थिति र भारतीय नियतका कारण उक्त चेकपोष्ट बेवास्तामा पर्न गयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट भारतका लागि पाच्य हुनुहुन्थेन । २०३५ सालमा नेपालमा आन्दोलन चर्कियो । राजा वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर्नुभयो । त्यसबेला दरबारमा रहेका अनुदारवादी, भारतीय पक्ष तथा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा सबै पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा थिए । बीपी कोइरालाको भारतविरोधी अडान राखेर नेपाल फर्किएको घटनाले पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा भारत उभिएको भनेर एक भारतीय अधिकारीले यस लेखकसँग भनेको कुरा सार्वजनिक गरिसकिएको छ । यसैबेला सन् १९८० मा नेपाल र भारतबीच सिमाना पुनरवलोकन गर्ने भनेर एक सम्झौता भयो । नेपालका राजनीतिमा पञ्चहरूलाई पनि पञ्चायतलाई जिताउनु थियो । पञ्चायतलाई जिताउने अभियानले उनीहरूको राष्ट्रवाद “भारतले मागे जति दिएर सधैँका लागि विवाद हल गर्ने’ मानसिकतामा राष्ट्रिय हित तुहेर गयो ।
सूर्यबहादुर थापाको समयमा भएको यो सम्झौताको अर्को विडम्बना के थियो भने सम्झौता गर्दा नापी विभागका प्राविधिक कर्मचारी विज्ञ मानिए । तर ऐतिहासिक चिठीपत्रहरू अध्ययन गर्ने, इतिहासविद्, भूगोलविद्, राजनीतिशास्त्र विज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ कसैलाई पनि यस विषयमा जानकारी भएन । यसरी फरक फरक विज्ञता र ज्ञानलाई समावेश नगरी गरिएको निर्णयले नेपालको ठूलो भूमि भारतमा पर्न गयो । त्यही सम्झौतालाई त्यसपछिका सरकारको नेतृत्व गर्ने लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मरिचमान सिंहदेखि शेरबहादुर देउवासम्मले सकार्दै गए । त्यही कुरालाई पछिल्ला प्रजातान्त्रिक भनिएका नेताहरूले पनि स्वीकार गर्नु मुलुकका लागि अर्को दुर्भाग्य बन्यो ।
तेस्रो कुरा, विवादित स्थानलाई थाती राखेर आफ्नो भूमि दिएर सम्झौता गर्नु अर्को गलत पक्ष थियो । त्यही परिणाम हो आजको कालापानी विवाद । किनकि भारतले दाबी गरेर लिन खोजेको धेरै ठाउँ लिइसकेको थियो । सिमानामा नेपाली बसोबासका कारण झापाको महेशपुर २०२७ सालमा लिन सकेन । पछि त्यही कुरा सरकारसँग सम्झौता गरेर लियो । यसरी हेर्दा नेपाल भारतबीचको सीमा विवाद नयाँ देखिँदैन र सिमानाको इतिहास र विवादलाई हेर्दा स्वतन्त्र भारतका शासकहरू भन्दा साम्राज्यवादका शासनभित्रका अङ्ग्रेजहरू धेरै उदार र आदर्शबाट प्रेरित भएका देखिन्छन् किनकि उनीहरू एकपल्ट सुल्झिसकेको कुरालाई पटक पटक विवादमा ल्याउन चाहँदैनथे ।
अहिले राजनीति र कूटनीतिमा धेरै पानी बगिसकेको छ । सन् २०१५ सम्ममा नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्धलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने भारतीय योजना फेल भइसकेको छ । नेपाली जनतामा खासगरी युवापङ्क्तिमा दलीय घेराभन्दा बाहिर रहेर आएको देशभक्तिपनको विकासको चेतनास्तर जुन देखिएको छ त्यो प्रशंसनीय छ । नेपालमा संविधान जारी गर्दा नाकाबन्दी लगाएर सरकारविरुद्ध नेपाली जनतालाई आन्दोलित गराउने भारतीय चाल असफल हुनुमा नेपाली युवामा आएको चेतना पनि एक प्रमुख कारण थियो । तराईमा उत्पात मच्चाएर नेपाली भूमिको विखण्डन खोज्ने प्रयास पनि सफल भएन । २०७२ सालमा भूकम्प गएको समयमा गरिएको नाकाबन्दीले नेपाली जनतामा जुन भावनाको विकास भयो, त्यो भारतीय व्यवहारका कारणले भएको हो । नाकाबन्दीको समयमा नेपाल सरकारले लिएको अडान र संविधान संशोधनको विषयमा देखिएको कदम त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन नेकपा (एमाले)को लोकप्रियताको कवच बन्यो । प्रतिकूल परिवेशमा निर्वाचन हुँदा पनि स्थानीय निर्वाचनमा एमाले ठूलो पार्टी बन्नु त्यसैको एउटा परिणाम थियो । त्यसबेला चर्चामा आएका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा राष्ट्रियताको मुद्दालाई छोडेर थोरै दिनको सरकारमा सामेल भएको घटनाले जनताको मनबाट छिटै विस्थापित भएको पनि देखियो ।
विगतका यी पाटालाई हेर्दा अहिलेको सरकारप्रतिको भरोसा जनतामा अझै केही देखिन्छ । तर यस बीचका केही काम कारबाहीले अन्योल पनि सिर्जना गरेको छ । भारतीय नीति भने नेपाललाई आफ्नो कब्जामा पार्ने नै छ । लिम्पियाधुराको सिमानामा तर्क गर्ने प्रमाण अहिले पनि मेटिएका छैनन् । कूटनीतिक समाधान खोज्ने प्रशस्त आधार छन् । सरकारले सबै क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित टोली राखेर प्रमाण जुटाउने काम गर्नुपर्छ । बलियो प्रमाणका आधारमा दुईपक्षीय छलफल गर्ने र त्यसबाट पनि टुङ्गो नलागे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जानुपर्ने हुनसक्छ । २०४७ सालपछिका सरकारमध्ये राष्ट्रियताको मुद्दामा बलियो अडान ओली नेतृत्वकै समयमा देखिएको पनि छ । सिमानाको कूटनीतिमा सरकार सफल भयो भने यो ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्छ । यसपल्ट उठेको सीमा विवादको सवाल नागरिक चेतना र आकाङ्क्षाका दृष्टिले हेर्दा पहिलेको भन्दा निकै फरक छ । सरकार चुकेमा फेरि मातृभूमिको भारले थिच्ने र जनताको विश्वासबाट झर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
(लेखक इतिहास विषयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
