आजबाट लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मको १६ दिनलाई महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा विश्वभर मनाइने गरिएको छ । क्यारेबियन मुलुक डोमिनिकन गणतन्त्रमा राजनीतिक कार्यकर्ता तीन दिदीबहिनीको हत्याविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतास्वरूप यो दिवस विश्वभर मनाइने गरिएको छ । नेपालमा पनि २०५४ सालदेखि लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध विविध सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी अभियान मनाउन सुरु गरिएको हो । यस वर्ष नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘समानताको पुस्ता ः बलात्कारविरुद्ध ऐक्यबद्धता’ साथ १६ दिने अभियान मनाउँदै छ । यस वर्ष (२०७६)लाई ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध वर्ष’ मनाउन सातै प्रदेश, ७७ जिल्ला समन्वय समिति, ७५३ स्थानीय तह, सबै वडा र विभिन्न सङ्घसंस्थालाई आह्वान गरिएको छ । महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध सबै पक्षको सहयोग र सहभागिता आवश्यक रहेको स्पष्ट गर्दै सरकारले गरेको आह्वानलाई सबै पक्षले इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गरी विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन गर्न योगदान दिन सक्छन् । निश्चय नै १६ दिने अभियानले लैङ्गिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा र अपराधलाई अन्त्य गर्न प्रचारात्मक र नैतिक साहस प्रदान गर्दै आएको छ तर दुई हप्ते अभियानले मात्र समाधान हुन नसक्ने भएकाले यस्ता पहललाई निरन्तरता दिँदैै संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । पछिल्ला पहलबाट हिंसामा परेका महिलाले कानुनी उपचारका लागि प्रतिरोध गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा सुधार ल्याई खुलेर बोल्नसक्ने बनाएको छ । अझै हाम्रा पहल पुगेका छैनन् भन्ने वर्तमान अवस्थाले पुष्टि गर्छ । हाल सञ्चालन गरिएका अभियान र दिवसको सार्थकता आगामी दिनमा देखिने छन् तर अपेक्षित परिणामका लागि सरकार र विभिन्न निकायबाट विषयको गाम्भीर्य बुझेर अभियानमैत्री योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । लैङ्गिक हिंसा महिलाको मात्र नभएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समस्या भएकाले यसको समाधानमा पनि सबै पक्षको पहल आवश्यक देखिन्छ ।
लैङ्गिक हिंसालाई व्यापक सन्दर्भमा बुझ्नु आवश्यक छ । यो यौनशोषण मात्र नभएर महिलाविरुद्ध हुने सामाजिक सांस्कृतिक विविध विभेद नै समग्रमा लैङ्गिक हिंसा ठहर्ने भएकाले यस्ता विभेदको अन्त्य गर्न नेपालले विभिन्न पहल गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानले महिलालाई सुरक्षित मातृŒव र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ । महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिए कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने संवैधानिक व्यवस्था र विभिन्न कानुनले महिलालाई सुरक्षित गरेको छ तर व्यवहारमा अहिले पनि महिलामाथि घरेलुदेखि सामाजिक रूपमा हिंसा भइरहेका घटना सार्वजनिक हुने गरेकाले महिलालाई घर, आफन्त र पराइबाट सुरक्षित राख्न चुनौती कायमै देखिएको छ ।
यस्ता चुनौतीको सामना गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालले महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न अभ्यास र अभियान गर्दै आएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको समावेशीकरणले नेपाली महिलालाई राष्ट्रका सम्मानित, मर्यादित र निर्णायक तहको जिम्मेवारीमा पु¥याएको छ । यसैगरी वडादेखि सङ्घीय संसद्सम्म महिला सहभागिता सुरक्षित गरिएकाले अधिकार र दायित्व निर्वाहमा महिला भूमिका बढ्दै छ । आगामी दिनमा महिलालाई आर्थिकदेखि सामाजिक जीवनमा परनिर्भरता कम गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन सक्दा महिलाविरुद्ध हुने घरेलु हिंसालाई परास्त गर्न सकिने छ । सहभागिताले सशक्तीकरण ल्याउने भएकाले महिलाविरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारमा विभेद तथा हिंसा अन्त्य गर्न अबको नेपालले सहभागिता र सशक्तीकरणलाई कानुन र सिद्धान्तका साथै व्यवहारमै उतार्नु जरुरी छ । अभियानका सन्दर्भमा सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी र अशिक्षाका कारण नेपाली दिदीबहिनीले प्रताडन भोग्नुपरेकाले यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ । यसका लागि हाम्रा धेरै समस्याको जड गरिबी र विपन्नतालाई पराजित गर्दै सभ्य समाज स्थापना गर्न महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद समाप्त गर्नुछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र नेपालले अनुमोदन गरेका महिलामैत्री सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानको कार्यान्वयनमा सरकार र नागरिकले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
