विकासमा सामाजिक परिचालन

गम्भीरबहादुर हाडा

विकास अत्यन्त मूल्यवान र सम्भवतः निकै नै प्रभावकारी अवधारणा हो । यो एउटा सकारात्मक संरचनागत परिवर्तित स्वरूप हो । एउटा परिवर्तन र निरन्तर चलिरहने नयाँ अवस्थाको स्थापना र सुरूवात हो । अतः मानव समुदायको जीवन पद्धतिको स्वनिर्भर सकारात्मक र स्वपरिचालित अवस्था नै विकास हो, जसमा मानवीय र सामाजिक पक्ष पूर्ण रूपमा समेटिएको हुन्छ ।
विकासलाई बहुपक्षीय प्रक्रियाका रूपमा लिँदै संरचनात्मक परिवर्तन र दृष्टिकोणमा संस्थागत परिवर्तनलाई बहुपक्षीय प्रक्रियाका रूपमा लिइएको छ । निरपेक्ष गरिबी निवारण र असमानता हटाउने सवालमा आर्थिक वृद्धिलाई सकारात्मक विश्लेषणबाट माथि उठी सामाजिक पुँजीको महŒवलाई जोड दिँदै समानतातर्फ केन्द्रित गरेको पाइन्छ । आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । प्रतिवर्ष राष्ट्रको कुल उत्पादन क्षमतामा भएको वृद्धि र त्यसको उपयोगबाट राष्ट्रिय उत्पादनको आयातनमा भएको वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । बढ्दो जनसङ्ख्याको माग पूरा गर्न तथा उपभोग बढाएर समाजको जीवनस्तर उकास्न प्रतिवर्ष विभिन्न किसिमका वस्तु र सेवाहरूको उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसअनुरूप उत्पादन क्षमता नबढेसम्म उत्पादन बढाउन सकिँदैन ।
केही अर्थशास्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, पोषण, सीप, साक्षरता, रोजगारीको अवस्था, आधारभूत आवश्यकताको उपभोग, यातायात सुविधा, वासस्थान, मनोरञ्जन, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई आर्थिक विकासको सूचकका रूपमा लिएका छन् । समाजमा भएका मानिसको सोचाइ तथा आवश्यकताअनुसार नै आर्थिक विकासको कार्यक्रम तय हुन्छ, नीतिहरूको सञ्चालन हुन्छ । फेरि विकासप्रतिको चाहना सामाजिक स्वरूपबाट प्रभावित हुन्छ । समाजको स्वरूपअनुसार नै तिनीहरूको विभिन्न पेसामा संलग्न हुने र सोहीअनुसारका काम सञ्चालन हुने हुँदा आर्थिक तथा सामाजिक विकास समाजको संरचनाले ठूलो प्रभाव पार्छ । सामाजिक क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर अर्थात् सामाजिक न्याय, समानता, सशक्तीकरण, साँस्कृतिक समायोजन, सचेतीकरणविनाको विकासलाई पूर्ण विकास मान्न सकिन्न । त्यसकारण सामाजिक विकासलाई विकासको साध्य मान्नुपर्दछ ।
आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि यस अवधारणाले तीनवटा नीति र प्रक्रियामाथि जोड दियो । (क) रोजगारी र आय बढाउने, (ख) सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा राजकीय संलग्नता वृद्धि गर्ने, (ग) उद्देश्य मानवीय विकासबाट मात्रै पूरा हुन सक्छ भन्ने धारणा आएको छ ।
सामाजिक सहभागिताबाट हुने फाइदा व्यक्ति र समुदाय सङ्गठित हुने र पारस्परिक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने क्षमता अभिवृद्धि । सानातिना कार्यमा पनि सरकारी मुख ताक्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य । प्रयोग नभएका स्रोत–साधन र मानवीय सामथ्र्य तथा सिर्जनशील शक्तिको परिचालन । परनिर्भरताको अन्त्य । स्वाभिमानी तथा आत्मनिर्भर समाजको विकास । सामूहिक निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको विकास । मानिसबीचमा आपसी सद्भाव, समझदारी, विश्वास तथा समन्वयमा विकास । विकास आयोजनाको लागतमा कटौती । विकास आयोजना÷सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थललाई आफ्नै स्वामित्वको हो भन्ने कुराको प्रचार–प्रसार । साधन र स्रोतको दुरुपयोगमा विश्वास । सरकारी कार्यबोझमा कमी । निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न प्रेरित । अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारमा कमी । जनचेतना, विकास मानवीय सीप र ज्ञानको विस्तार । उपयुक्त प्रवृत्तिको खोज तथा अनुसन्धान । उपयुक्त योजनाको चयन र तर्जुमा । लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास आदि ।
गरिबहरू साधारणतया, कमजोर, विभाजित, असङ्गठित, असमान व्यवहार गरिएका, राजनीतिक एवम् सामाजिक आवाजविनाका हुन्छन् । जसले तिनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक परनिर्भरता, सहयोगविहीन अवस्थामा पु¥याउँछ । गरिबहरूले आफ्नो अवस्था बुझ्न सकेमा, वर्तमान बाधालाई हटाउने सुधारका सम्भावनालाई बुझ्न सकेमा रहेका कमजोरीमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छन् । जसका लागि गरिबहरू अनौपचारिक प्रकार्यात्मक स्वाबलम्बन समूहमा सङ्गठित हुनुपर्दछ । अन्य उपयुक्त माध्यम एवम् सहयोगी पनि तिनका स्रोतलाई सकारात्मक विकासमा परिचालन गराउन र स्वविकास एवम् सशक्तीकरण गराउन थप बल प्रदान गर्नुपर्छ ।
सर्वसाधारण जनताले विकास निर्माण कार्यका सिलसिलामा स्वतःस्फूर्त ढङ्गले पु¥याएको योगदानलाई जनसहभागिताको संज्ञा दिन सकिन्छ । तर, कसैको दबाब र करबलमा गरिएको कामलाई यसअन्तर्गत समावेश गर्न सकिन्न । त्यसैले तोकिएको शब्दमा यसलाई परिभाषित गर्नुभन्दा यसको विशेषता पहिचान गरी अर्थ बुझ्नु व्यावहारिक हुन्छ । यस अर्थमा जनसहभागिता भन्नाले– (१) आफ्नो इच्छाअनुरूप सञ्चालन गरिएको अथवा सहयोग पु¥याएको कार्य, (२) कसैको करकाप र दबाबमा नपरी गरिएको कार्य, (३) पूरै वा आंशिक पारिश्रमिक लिएर वा नलिएर गरिएको कार्य, (४) समयको कुनै बन्देज नराखी गरिएको कार्य, (५) राष्ट्रको संविधान ऐन कानुनभित्र रही गरिएको कार्य, (६) निजी फाइदा र स्वार्थरहित गरिएको कार्य आदि हुन् ।
जनसहभागिताको किसिम भिन्न हुन सक्छ । सबै राष्ट्रले अनुशरण गर्ने प्रतिमान पनि एउटै नहुन सक्छ । विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रमा यसको प्रयोग जसरी गरिन्छ, त्यही प्रयोग विकासोन्मुख राष्ट्रमा नहुन सक्छ । जनसहभागितालाई वृहत्तर पृष्ठभूमिमा अध्ययन गर्दा प्रत्येक नागरिकले राष्ट्रको उन्नति र विकासमा कसरी सहयोग पु¥याउनुपर्दछ भन्नेबारे बोध गराउँछ । त्यसैले जनसहभागिता भन्नेबित्तिकै गाउँघरमा रहेका जनताले सानातिना विकासकार्यमा पु¥याउने सहयोगमात्र नसम्झी देशवासीले पु¥याउनुपर्ने योगदानको वृहत् परिवेशमा यसलाई आत्मसात् गरिनुपर्दछ । ठाउँ र परिस्थितिअनुसार जनसहभागिताको उपयोग भिन्न हुन सक्छ । तर सम्पूर्ण देशवासीको सहयोग, समन्वय र कटिबद्धताको अभावमा यसले वाञ्छित उपलब्धि देखाउन सक्दैन ।
जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम तय गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित जनताले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिक पक्षको योजना तथा कार्यक्रम स्वयम् तयार गरी आफ्नै बलबुतामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अवसर, परिस्थिति र सहजता दिन सक्यो भनेमात्र विकास चीर स्थायी हुन सक्ने देखिन्छ ।
सामाजिक परिचालन भनेको समाजका सबैखाले (महिला, पुरुष, दलित, जनजाति, अपाङ्ग आदि) को जीवनमा सकारात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रस्ट लक्ष्य निर्धारण गरी पीडित जनसमूह वा समुदायको अगुवाइमा स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका नीति निर्माता, नेतृत्व वर्ग आदिजस्ता सबैखाले मानिसलाई ध्यानाकर्षण गर्ने, संलग्न गर्ने र उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा परिचालन गर्ने योजनाबद्ध प्रक्रिया हो । गरिबी न्यूनीकरणका लागि सामाजिक परिचालन आवश्यक हुन्छ । समाजमा परिवर्तन ल्याउन कुनै एक व्यक्ति (सामाजिक परिचालक) अथवा कुनै संस्था (सामाजिक परिचालन गर्न निकाय) ले पनि यसको प्रारम्भ गर्न सक्छ । सामाजिक परिचालक जनतालाई ‘के गर्नुपर्छ’ भन्दैन । ऊ समुदायका सदस्यसँगै मिलेर साझेदारीमा काम गर्छ । उनीहरूका चासो र आकाङ्क्षाबारे जानकारी लिन्छ । तर, सँगसँगै ऊ जनतालाई नयाँ अवधारणाबारेमा जानकारी गराउँछ । यसरी सामाजिक परिचालन गरिबी न्यूनीकरणका सन्दर्भमा विपन्न व्यक्ति सहज रूपमा जागरुक हुन्छन् । आफ्नो अवस्था सुधार्न उनीहरू धेरै काम गर्न सक्छन् भन्ने मान्यतामा आधारित छ । तर, उनीहरूका लागि कहिलेकाहीँ लुकेका स्रोत–साधनलाई प्राप्त गर्न र सँगसँगै काम गर्न सक्ने सम्भावनाको खोजी गर्न प्रारम्भिक सहयोग आवश्यक हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, सामाजिक परिचालनको प्रारम्भ गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय के हो भन्नेबारेमा निकै मतमतान्तर पाइन्छ । तैपनि सामाजिक परिचालनको कार्यान्वयनका लागि सामान्यतया दुईवटा प्रक्रिया छन् ः
(१) विश्वव्यापी रूपमा लागू हुने अवधारणात्मक विशेष कार्यक्रम, (२) अवधारणात्मक विशेष कार्यक्रमको अवलम्बन गर्ने र जनताले सञ्चालन गरेका विशिष्ट कार्यक्रमलाई
समाहित गर्ने ।
सामाजिक सहभागिता र शक्ति विकेन्द्रीकरण धेरै नजिक छन् । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तले स्थानीय विकासका आयोजनामा जनसहभागिताको अहम् भूमिका परिपोषित गर्छ । विकास र प्रजातन्त्र दिगो र दह्रिलो बनाउन सामाजिक सहभागिताले धेरै मद्दत पु¥याउँछ । स्थानीय आयोजनामा सामाजिक सहभागितालाई अधिकाधिक बनाउन स्थानीय जनतामा कार्यक्रमप्रति आकर्षण पैदा गराउनुपर्दछ । यसका लागि उत्प्रेरणाको ठूलो भूमिका रहन्छ । तर, उत्प्रेरकको भूमिका निभाउन स्थानीय निकायमा कार्यरत विकासकर्मीबाट चासो लिनुपर्ने हुन्छ । सुशासनको अभावमा स्थानीय निकाय निष्क्रिय र पङ्गु हुने गर्छन् । त्यसले स्थानीय प्रजातन्त्र र सुशासन दुवै एक–अर्काका पूरक हुन् ।
(लेखक भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)