रामप्रसाद आचार्य
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महŒवपूर्ण पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएसँगै चुनौती थपिएको छ । सो विषयमा अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छ । पेरिस सम्झौता भनेर चिनिने उक्त सम्झौतामा विश्वका १८८ राष्ट्रले समर्थन जनाएका छन् ।
अमेरिकाको योजनाबारे बोल्दै विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले सम्झौताले आफ्नो मुलुकमाथि अनुचित आर्थिक बोझ थोपरेको दाबी गर्नुभएको छ । सन् २०१८ मा इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल एन्ड युरोपियन अफेयर्सले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा अमेरिकी कदमले पेरिस सम्झौतामा ठूलो क्षति पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकाको बहिर्गमनले अन्य राष्ट्रलाई पनि त्यसै गर्न ‘नैतिक र राजनीतिक आड’ पुग्ने उसको आँकलन छ । रूस र टर्कीलाई त्यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । ती दुवै राष्ट्रले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसलाई अनुमोदन भने गरेका छैनन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरिए पनि सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनले यस विषयलाई प्रभाव पार्न अनुमान गरिएको छ । ट्रम्पले चुनाव हारे नयाँ राष्ट्रपतिले यस विषयमा फरक नीति अपनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । ट्रम्पले आफू अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि निर्वाचित भएको र अमेरिकाको हितमा नरहेका सबै सम्झौताबाट आफ्नो देश बाहिरिने बताउनुभएको थियो । उता पोल्यान्डमा वार्ताकारहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई सन् २०२० मा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक थुप्रैखालका उपायहरूमा सहमति जनाएका छन् । उनीहरूले कार्बन उत्सर्जनको मापनलगायतका विवादास्पद विषयसमेत समेटेका छन् । प्रतिनिधिहरूको विश्वास के छ भने नयाँ नियमहरूले कार्बन कटौती गर्ने आफ्नो पुरानो प्रतिबद्धतामा अडिग रहन देशहरूलाई आश्वस्त पार्छ ।
सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता भएयता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सबैभन्दा महŒवपूर्ण कदमका रूपमा पोल्यान्डको क्याटोभिट्समा भएको सम्मेलनलाई लिइएको छ । उक्त सम्मेलनले पेरिस सम्झौताले तय गरेअनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धि दुई डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । तापमान वृद्धिको असरको क्षतिपूर्ति विकासोन्मुख देशरूले चाहेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई लिएर आफूहरू कानुनी रूपमा उत्तरदायी हुने विषयलाई धनी राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि अस्वीकार गर्दै आएका छन् । भविष्यमा यसै विषयलाई लिएर आफूहरूले ठूलो रकम तिर्नुपर्ने उनीहरूलाई डर छ । सहमतिमा जनाइएअनुसार कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रहरूको गतिविधि मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थासमेत हुने बताइएको छ । पोल्यान्ड सम्मेलनका अध्यक्ष मिसाल कुर्तिकाले भन्नुभयो, “सबै सहभागीको इच्छा निष्पक्ष र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन भएको छ । हामीले केही पाउनका लागि केही दिनुपर्छ । भविष्यसँग सामना गर्न हामीसँग पर्याप्त आँट पनि हुनुपर्छ । मानवताका लागि अझ धेरै गर्न बाँकी छ ।”
तर, विश्व तापमान वृद्धि रोक्ने लक्ष्य नभएको र विश्वका अति कमजोर राष्ट्रहरूको संरक्षणसमेत सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै केही राष्ट्र र पर्यावरणीय समूहहरूले सो सम्झौताको आलोचना गरेका छन् । विश्वका विकासोन्मुख देशहरूको समूह जी ७७ प्लस चीनका इजिप्सियन अध्यक्षले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका तत्कालका आवश्यकहरूलाई कम महŒव दिई दोस्रो दर्जामा राखेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण मानव जातिले हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै खतरा सामना गरिरहेको चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रसङ्घको वातावरण विभाग प्रमुख पेट्रिसिया एसपिनोसाले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न पोल्यान्डमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस्तो चेतावनी दिनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनले विश्वका विभिन्न समुदाय नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । प्राकृतिक विपत्ले जताततै विनाश निम्त्याइरहेको छ । यस्तोमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न हामीले आपतकालीन कदमहरू चाल्न थाल्नु अपरिहार्य भएको छ ।”
जलवायु परिवर्तनलाई सीमित पार्ने कार्यमा संलग्न चार वरिष्ठ अधिकारीहरूले पृथ्वी चौबाटोमा आइपुगेको बताएका छन् । एक दुर्लभ कदमका रूपमा हेरिएको उक्त घटनामा राष्ट्रसङ्घले प्रायोजन गरेको वार्ताटोलीका चार पूर्वप्रमुखहरूले निर्णायक कदमका लागि अपिल गरे । पेरिस सम्झौतामा तोकिएका लक्ष्य भेट्टाउने हो भने संसारले कार्बन उत्सर्जनको मात्रामा व्यापक कटौती गर्नपर्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । कोप २४ नामक सो सम्मेलनले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई डेढ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्नुपर्ने आईपीसीसीको निचोडप्रति सहमति जनाएको छ । डेढ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्न सरकारहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् २०३० भित्र ४५ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सन् २०१७ मा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ४०५ पीपीएम पुग्यो । यो मात्रा पृथ्वीको वातावरणमा विगत ३०—५० लाख वर्षमा कहिल्यै पुगेको थिएन ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले सीएफसी ११ नामक एउटा प्रतिबन्धित ग्यास फेरि देखिन थालेको जनाएका छन् । केही हरितगृह ग्यास समुद्र, भूमि र रूखहरूले सोस्छन् । त्यसैले वातावरणमा बाँकी उत्सर्जन भएका ग्यासहरूको मात्रा मात्र मापन गर्न सकिन्छ । सन् १९९० यता यी ग्यासहरूको मात्रा ४१ प्रतिशतले बढेको छ । वातावरणमा सन् २०१७ मा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा औद्योगिक क्रान्ति हुनुअगाडिको समयभन्दा १४६ प्रतिशतले बढेको छ । सन् २०१५ बाट २०१६ सम्म भएको वृद्धिभन्दा सन् २०१६ बाट २०१७ मा भएको वृद्धि केही थोरै छ । तर, त्यो अघिल्लो दशकको औसत वृद्धिदर नजिक छ ।
वल्र्ड मेटरिओजिकल अर्गनाइजेसनका वैज्ञानिकहरूका अनुसार वातावरणमा अहिले देखिएको कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा लाखौँ वर्षपछि फेरि देखिएको हो । सो संस्थाका महासचिव पेट्टरी टालासका अनुसार पृथ्वीमा ३० देखि ५० लाख वर्ष अगाडि कार्बनडाइअक्साइड लगभग सोही मात्रामा पुगेको थियो । “त्यतिबेला तापक्रम अहिलेको भन्दा २÷३ डिग्री सेन्टिग्रेड बढी थियो, समुद्र सतह १०÷२० मिटर माथि थियो,” उहाँले भन्नुभयो । सन् २०१५ र २०१६ मा उत्कर्षमा पुगेको ‘एल निनो’ नामक मौसमी घटनाको प्रभावका कारण सन् २०१७ मा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा धेरै बढेन । एल निनोले गर्दा विश्वका केही भागहरूमा खडेरी परेको थियो । वन र वनस्पतिको कार्बनडाइअक्साइड सोस्ने क्षमता घटेकाले सो ग्यास धेरै मात्रामा वातावरणमा रहन पुगेको थियो ।
कोइला बाल्ने उद्योगबाट ठूलो मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन हुन्छ । कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइडलाई जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य जिम्मेवार ग्यास मानिन्छ । युनिभर्सिटी अफ इस्ट एङ्लियाका प्राध्यापक कोरिन लो क्वेरे यी तीन हरितगृह ग्यास अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको बताउनुभयो । “कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा अहिले ४०० पीपीएमभन्दा अलिकति माथि छ, म जन्मिँदा ३२१ पीपीएम थियो । यो मान्छेको जीवनकालमा हुने ठूलो वृद्धि हो,” उहाँले भन्नुभयो । अहिले क्लोरोफ्लोरो कार्बन–११ ग्यास फेरि वातावरणमा पाइनुलाई वैज्ञानिकहरूले दुःखद मानेका छन् । यसले ओजन तह बिगारेर तापमान वृद्धिमा सघाउँछ । पच्चीस वर्षमा समुद्रहरूले सोसेको ताप पहिले सोचिएभन्दा धेरै परिमाणमा भएको पाइएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् । नयाँ अध्ययनले पहिले आँकलन गरिएकोभन्दा ६० प्रतिशत धेरै ताप समुद्रहरूले सोसेको पाइएको देखाएको छ ।
बढी ताप भएको समुद्रमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ, जलचर प्रभावित हुन्छन् र सामुद्रिक सतहमाथि आउने जोखिम बढ्छ । यस शताब्दीमा तापमान वृद्धिलाई डेढ वा अझ दुई डिग्री सेल्सियसभित्रै कायम राख्न थप कठिन बनाउने त छँदै छ, समुद्रहरूमा मिसिएको अतिरिक्त तापले त्यहाँको पानीमा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याउनेछ ।
पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिसँगै हिमालको हिउँ तीव्र गतिमा पग्लिने र संसारका ठूला, साना तटीय सहरहरू समुद्रमा विलय हुने खतरा बढ्दै छ । अहिलेको गतिमा तापक्रम वृद्धि रोकिएन भने सन् २०५० सम्म ठूला सहर समुद्रमा विलय भई १५ करोडभन्दा बढी मानिस घरबारविहीन बन्ने पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले, विश्वको तापक्रम बढ्न नदिन हरितगृह ग्यास उत्र्सजन व्यापक रूपमा घटाउनुपर्नेछ । यसमा विश्वका सबै शक्ति राष्ट्र एकमत हुनैपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्रका नायव कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
