प्रदिप्नराज पन्त
एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुवातदेखि मानव अधिकार र प्रजातन्त्रलाई एक अर्काको पर्यायवाची रूपमा हेर्न थालियो । प्रजातान्त्रिक प्रणाली सुदृढ भएका देशहरूमा मात्रै सरकारहरू वैध या न्यायसङ्गत हुन्छन् र वैध सरकारले मात्रै मानव अधिकारको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने सिद्धान्त सर्वमान्य रूपमा विश्वभर स्थापित भयो । प्रजातन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणको परिभाषामा केही देशका सूचकाङ्कहरू फरक भए पनि चुनाव चाहिँ सबै देशको प्रजातन्त्रको अपरिहार्य पक्ष भनेर स्थापित भयो । प्रजातान्त्रिक सुदृढीकरण र राजनीतिक उदारीकरण जाँच्ने महìवपूर्ण कसी चुनाव नै हो । यसकारण पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया, विश्वसनीय चुनाव प्रशासन, चुनावको प्रभावशाली अनुगमन, पूर्ण शिक्षित, सक्रिय मतदाता, महिलालगायत समाजका सबै वर्गको खुला, सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता र सुशासन चुनावको लागि पूर्व सर्त पनि हुन् ।
जतिसुकै विकसित देश होस् वा विकासोन्मुख, चुनावको नतिजापछि जहिले पनि हार्ने पक्षले धाँधली भएको आशङ्का साथसाथै आरोप प्रत्यारोप गर्ने गरेको पाइन्छ । अमेरिकी ‘जर्ज बुस भर्सेस अल गोर’ हुन् या नेपालका राजनीतिक दलहरू, चुनावमा आरोप प्रत्यारोप सामान्य हुने गरेको छ । नेपालमा पञ्चायती शासनमा समेत मलाई प्रशासन राज्यव्यवस्था, सम्पूर्ण शक्ति लगाएर हराइयो भनेर भन्नेहरू थिए । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा माओवादीको त्रास र धम्कीका कारण नेपाली काँग्रेस र एमाले पराजित भएको भनेर काँग्रेस र तत्कालीन एमालेले आरोप लगाए भने २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा काँग्रेस, एमालेले धाँधली गरेर आफ्नो कम सिट आएको र वास्तवमा काँग्रेस, एमाले विजेता नभएको भनेर तत्कालीन माओवादीबीच आरोप चल्यो । अन्ततोगत्वा दलहरूले सुझबुझ देखाएर चुनावको नतिजा स्वीकार गरे र संविधानसभामा भाग लिई संविधान निर्माणमा महìवपूर्ण भूमिका खेले ।
चुनावको नतिजापश्चात् पक्ष–विपक्षका बीच हुने आरोप प्रत्यारोप सामान्य ठान्नुहुँदैन किनकि आरोप प्रत्यारोप विनाकारण हुन असम्भव छ । चुनावमा अवलम्बन गरिएका पद्धति र प्रक्रियामा कमजोरी भयो भने आरोप प्रत्यारोप हुने गर्छ । यस्तो नहोस् भन्नका लागि चुनावको प्रक्रिया ठीक दुरुस्त र समसामयिक छ कि छैन भन्ने कुरा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ ।
चुनावी शिक्षा
मतदाता शिक्षा कुनै पनि चुनावको अपरिहार्य आवश्यकता हो । तर मतदाता शिक्षा भनेको मात्र मत कसरी खसाल्ने भन्ने पनि होइन । नियम, कानुन र अनुशासनका साथै मतदातालाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षका बारेमा पनि जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसका लागि दलका उमेदवारको मात्र नभई जो कसैले पनि पक्ष विपक्षमा आफ्ना विचार कार्यक्रम र योजनालाई विस्तार तथा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छुट हुनुका साथै राज्यले पनि वैकल्पिक अवसर जुटाइदिनु पर्छ । चुनावमा सहभागी दल तथा प्रतिनिधिले स्वतन्त्ररूपले आफ्ना विचार भावना, योजना प्रवाह गर्न पाएका छन् कि छैनन् र चुनाव सम्बन्धमा मतदाता कति शिक्षित भएका छन् भन्ने विषय अत्यन्त महìवपूर्ण हुन्छ । यसका लागि सञ्चारमाध्यमले महìवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनावमा मात्र होइन, मध्यावधि र स्थानीय स्तरका चुनावमा समेत निजी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमले उम्मेदवारलाई प्रशस्त स्थान (कभरेज) दिने गरेका हुन्छन् र यस्तै सूचनाको आधारमा नै मतदाताले उम्मेदवार रोज्छन् । राज्यले पनि चुनावमा गरिने ‘कभरेज’ लाई आधार बनाएर विभिन्न किसिमका सुविधा दिएको हुन्छ किनकि चुनावमा दल तथा उम्मेदवारलाई आफ्ना विचार–योजना खुलारूपमा राख्ने अवसर नदिने हो भने मतदातालाई उम्मेदवार छान्ने निर्णय लिन मुस्किल हुन्छ ।
मतदाता अनभिज्ञ रहे भने चुनावको नतिजा फरक खालको हुन जान्छ र कालान्तरमा गएर त्यस्तो चुनावले न मानव अधिकारको संरक्षण गर्छ न सभ्य संस्कृतिको विकास नै । त्यतिमात्रै होइन, आर्थिक समृद्धिका सबै ढोका बन्द हुन पुग्छन् । मतदाता शिक्षाका लागि सञ्चारजगत्का साथै नागरिक समाजको भूमिका पनि महìवपूर्ण हुन्छ । नागरिक समाजले राष्ट्रिय प्रादेशिक र स्थानीय चुनावमा सहभागी हुन सबैलाई अभिप्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । नागरिक समाजको सक्रियताले मात्र सम्पूर्ण मतदाता मतदान केन्द्रमा आउँछन् ।
प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, अल्पमतको अधिकार हनन नहुने गरी बहुमतको निर्णयको पालना नै हो । निःसन्देह बहुमत अल्पमतको निर्णय चुनावबाट हुन्छ । हालैको एउटा अध्ययन अनुुसार ८१ प्रतिशत मतदान भएको निर्वाचनले मात्रै चुनावको सान्दर्भिकता दर्शाउने र त्यस्तो चुनावलाई मात्र सच्चा चुनाव मान्न सकिने अथवा भनौँ त्यो सङ्ख्याको मतदान भएको चुनावबाट मात्र सुन्दर प्रजातन्त्रको कल्पना गर्न सकिने र बहुुमतको निर्णयलाई अल्पमतले सहजतापूर्वक स्वीकार गर्न सक्ने वातावरण तयार हुने निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ । यसकारण नागरिक समाजलाई परिचालन नगर्ने हो भने चुनावमा ८० प्रतिशतभन्दा माथिको सहभागिता जुटाउन मुस्किल हुन्छ ।
मर्यादित र संयमित
नेपालमा विपक्षलाई अत्यन्तै अमर्यादित विनासंयम आरोप प्रत्यारोप लगाउने प्रशस्त उदाहरण छन् । विगतमा अश्लील शब्दलगायत देश बेच्ने अराष्ट्रिय, अमानव, या महिलाप्रति राक्षसी व्यवहार देखाउने जस्ता गैह्र जिम्मेवार शब्दसमेत प्रयोग गरियो । विपक्षीलाई अत्यन्त छुद्र शब्दले गाली गर्ने, उनीहरूको राष्ट्रियता र देशप्रेम जस्तो विषयमा पनि विनाप्रमाण आरोप लगाउने जस्ता घटना पनि प्रशस्त भयो । अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव होस् अन्य युरोपेली मुलुक, जताततै अहिले मर्यादित भएर विपक्षसँग सवाल जवाफ हुने गर्छ । अबको नेपालको चुनावमा यस्ता अमर्यादित आशय या शब्द जसरी प्रकट भए पनि कडा कानुन बनाएर बन्देज लगाउन सक्नुपर्छ ।
मतदाता मतदान केन्द्रसम्म आउन नसक्नुको कारण के हो भन्ने बारेमा गहिरो अनुसन्धान हुन जरुरी छ । अचेल विश्वमा मतदातामा चुनावप्रति अत्यन्त सकारात्मक सहभागिता बढ्दो छ । नेपालले पनि ८० प्रतिशत मतदान त्यसमाथि पनि स्थानीय स्तरमा त न्यूनतम ८० प्रतिशत मतदान हुने व्यवस्था मिलाउनैपर्छ । तर नेपालमा अझै पनि थुप्रै जनसङ्ख्या मतदाता नामावलीमा समावेश हुन सकेका छैनन् ।
विदेशमा रहेका मात्रै होइन, नेपालमै पनि ठूलो सङ्ख्याका मानिसले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका छैनन् । विदेशतिर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न अत्यन्त सहज व्यवस्था हुन्छ जस्तो कि इन्टरनेटबाट जानकारी दिने र पायक पर्ने ठाउँमा गएर आवश्यक प्रमाण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । मतदाता नामावली दर्ता गर्ने कार्यालय पनि ३६५ दिन नै खुला रहन्छ । संसारका देशमा सधैँ खुला रहने कार्यालय भनेको मतदाता दर्ता गर्ने कार्यालय नै हो । नेपालमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न यस्तै व्यवस्था अपनाउनुपर्छ भने मतदाता शिक्षा अत्यन्त सबल रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजलाई सक्रिय र स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ, सक्रिय परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।
बहुभाषा भएको देश नेपालमा सबै मतदाताको एउटै भाषा छैन र भाषाको पहँुच भएन भने मतदाता दिग्भ्रमित हुन्छन् । कम शैक्षिक योग्यता भएकाहरूलाई त्यसै अनुसारको शिक्षा र फरक शारीरिक क्षमता भएकाहरूका लागि मतदान केन्द्रसँग पुग्ने व्यवस्थालगायत चुनावका दिन विशेष यातायातको व्यवस्था गरेर मतदातालाई मतदान गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ । केही मानिस भन्ने गर्छन्– मतदाताले मतदान गर्छन् उनीहरूले जसरी मन लाग्छ गरुन्, यसमा अरूलाई टाउको दुखाउन जरुरत छैन ! तर यो गलत छ । मतदान गर्दैमा प्रजातन्त्र सृदृढीकरण हुने पनि होइन बरु गलत सूचना या अल्प सूचनाका आधारमा मतदाताले मतदान गरे र गलत प्रतिनिधि चुनिए भने यसले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै पक्षमा गहिरो प्रश्नचिह्न लगाउँछ । यसकारण सबैले चुनावलाई सुसूचित, मर्यादित बनाउन मद्दत गर्नुपर्छ ।
साधनस्रोतको अभावले गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरेर चुनावको पूर्ण विश्लेषण गर्न अहिले नै नसकिएला तर अत्यावश्यक जानकारी जस्तो कि देशको जल्दोबल्दो समस्यामा उम्मेदवारको राय, भूगोल सापेक्षिक समस्या, मतदाताका आकाङ्क्षा, अपेक्षालगायत उम्मेदवारहरूको शिक्षा, अनुभव प्रस्तुत गर्न चाह्यो भने चाहिँ नेपाली सञ्चारमाध्यमले पनि प्रस्तुत गर्न सक्छन् । सञ्चारमाध्यमले चुनावमा सक्रिय भई चुनावको विश्लेषण गरेर जनतालाई सुसूचित गर्न जरुरी हुन्छ । सरकारले पनि चुनावमा सत्रिलय भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई पुरस्कृत गर्न चुक्नुहुँदैन । सरकारले अबको नेपालको चुनावमा कम्तीमा ८० प्रतिशत मतदान हुने व्यवस्था मिलाउन प्रयासरत हुनुपर्छ । अहिलेको डिजिटल युगमा कोसिस गर्ने हो भने विदेशमा भएका र नेपालमै छुटेका सबैलाई मतदानमा सहभागी गराउने वातावरणको सिर्जना गर्न सकिन्छ । झन्झटिलो प्रावधान हटाई मतदातालाई सही सूचना दिन सकियो भने बहुसङ्ख्यक नेपालीले चुनावमा भाग लिनेछन् जसले गर्दा प्रजातन्त्र सुदृढीकरण हुनुका साथै राजनीतिक उदारीकरण पनि स्पष्ट देखिनेछ ।
(लेखक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनामा पूर्वराष्ट्रिय कार्यक्रम प्रवन्धक हुनुहुन्छ ।)
