नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धि पुनरवलोकनका लागि काठमाडौँमा मङ्गलबारदेखि सुरु द्विपक्षीय बैठकमा नेपालले भारतद्वारा उपलब्ध गराइने तीन स्थानबाट आफ्नै झण्डासहितका पानीजहाज सञ्चालन गर्नसक्ने सहमति भएको छ । भारतले निर्माण गरेको इनल्यान्ड वाटरवेजसम्म नेपालको पहुँचको विषयमा द्विपक्षीय बैठकले मार्गप्रशस्त गरेपछि यस्तो सम्भावना बढेको हो । नेपालले कलकत्ताबाट वाराणसी, कालुघाट, साहेबगञ्जमा जलयातायात सञ्चालन गर्नसक्ने विषय टुङ्गो लागेको छ । केही प्रशासनिक र यातायात सञ्चालन प्रक्रियाका प्राविधिक पक्षमा क्रमशः टुङ्ग्याउने गरी मूल विषयमा सहमति भएको छ । केही वर्षयता चर्चामा रहेको भारतसँगको जलयातायात सञ्चालनको विषय प्राविधिक स्तरमा टुङ्गिएकाले आगामी दिन नेपालका लागि यो विषय थप सहज बन्दै जानेछ । नेपालका लागि जलयातायात नयाँ अनुभव हुने भएकाले पानीजहाज, स्टिमर वा अन्य त्यस्ता साधनको स्वामित्व, आकार, क्षमताजस्ता विषयमा आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ । अहिलेलाई भारतले उपलब्ध गराउने स्थानसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्नसक्दा बन्दरगाहबाट हुने ढुवानी खर्चमा करिब ५० प्रतिशतले कमी गर्न सकिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्भावना व्यक्त गरेको छ । जहाजहरू सञ्चालनका प्रशासनिक विधि, अनुमति लिनेदिनेजस्ता विषयमा पनि यही बैठकले स्पष्ट सहमति प्रदान गरेमा निकट भविष्यमा नै नेपालले भारतमा आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्नेछ । बैठकले नेपाल भित्रिने बल्क कार्गोको विषयमा पनि थप दुई विकल्पमा सहमति जुटाएकाले हाल वीरगञ्जबाट मात्र भित्रिएको बल्क कार्गो अबदेखि भैरहवा र विराटनगरबाट पनि भिœयाउन सकिनेछ । यसले सिमेन्ट, कोइला, रासायनिक मलजस्ता ठूलो परिमाणमा आयात हुने वस्तुको बल्क कार्गो ढुवानीका लागि नेपालले थप सुविधा पाउने देखिएको छ ।
सन् २०१३ मा नवीकरण भएको नेपाल भारत पारवहन सन्धि सन् २०२० मा नवीकरण गरिँदा पारवहनमा विविध सम्भावना खोजिएको छ । नेपाल भारतबीचको पारवहन सन्धिमा उक्त सन्धि स्वतः नवीकरण हुने प्रावधान रहेका भए पनि समय सन्दर्भ र आवश्यकताका आधारमा दुई देशको पारवहनमा देखिएका नयाँ विषयलाई समेट्न बैठकले महìवपूर्ण मार्गप्रशस्त गर्छ । प्रविधि र आवश्यकताले उपयुक्त देखिएमा पारवहनको उपयोग अझ विस्तार गरिँदै साना पानीजहाज कलकत्ताबाट सिधै नेपाल ल्याउन सकिनेछ । यस्ता आवश्यकता र भविष्यमा देखिने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न दुवै देशले पारवहनलाई निरन्तर पुनरवलोकन गर्दै आएका छन् । पहिलोपटक सन् १९९९ मा भएको यस्तो बैठक सन् १९९९ देखि २०१९ सम्म पारवहनका क्षेत्रमा भएका परिवर्तन तथा लेटर अफ एक्सचेन्जलाई सन्धिमा समेट्नका लागि यस्तो बैठक गरिएको हो । यसपटकको बैठकमार्फत लामो समयदेखि सम्भावना देखिएको नेपालको आफ्नै जलयातायात र बल्क कार्गोजस्ता विषय सन्धिमा समेटिन सक्ने भएकाले आगामी दिनमा नेपालले पारवहनमा विगतभन्दा बढी लाभ लिन सक्नेछ । बङ्गलाबन्धबाट भित्रिने यातायात, विद्युतीय कार्गो निगरानी प्रणालीलगायत दुई दर्जन विषयमा सहसचिवस्तरीय यो बैठकले गर्ने निर्णय नै दुई देशबीचको उच्चस्तरीय सहमतिमा रूपान्तरण हुनसक्ने भएकाले सहमतिको प्रारम्भिक खाका देखिइसकेको छ । सहसचिवस्तरीय बैठकमा यसअघि नेपाललाई भारतले उपलब्ध गराएका बन्दरगाहसम्मको पहुँचको विषयमा सहमति हुन आवश्यक छ तर यस विषयमा थप छलफल र स्पष्टता गर्न आवश्यक रहेकाले अहिले नै टुङ्ग्याउन नसकिने पनि हुनसक्छ । यसबाट नेपाललाई पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा पनि नेपाली अधिकारी तत्काल स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल र भारतबीचको पारवहनलाई थप सहज बनाउन दुवै देशले धेरै काम गर्न सक्छन् । भूपरिवेष्टित मुलुक नेपाललाई बन्दरगाहसम्मको निर्बाध पहुँच उसको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार हुनेछ । भारतले नेपालमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणदेखि धेरैभन्दा धेरै नाका र बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने, डिमिरेज चार्जमा पुनरवलोकन जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउनुले दुवै देशको व्यापारलाई थप सहज बनाउनेछ । नेपाल भारतबीच केही समस्या धेरै सौहार्दता रहँदै आएकाले नेपालमा आउने वस्तुको यातायात लागत कम गर्न भारतले धेरै विकल्प प्रदान गर्नसक्छ । ढुवानी खर्च महँगो हुने भएकाले उपभोक्तासम्म यसको प्रभाव पर्ने अनुभवलाई दृष्टिगत गरी नेपालले पारवहनमा सुविधा खोजी गर्नु र भारतले त्यसलाई स्वीकार गर्दा दुई देशको आर्थिक र नागरिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनेछ ।
२०८१ मंसिर १० सोमवार
