मित्रमणि पोखरेल
सामाजिक सुरक्षालाई सामाजिक संरक्षणका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । सामाजिक सुरक्षाको मुख्य उद्देश्य भनेको राज्यमा नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनयापन गर्ने अवसर सुनिश्चित गरी पीडितहरूको न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नु हो । सामाजिक सुरक्षाले प्राकृतिक तथा मानवीय जोखिमबाट सुरक्षित हुन, क्षतिपूर्ति गर्न, एकजनाको जोखिमलाई धेरै व्यक्तिमा बाँडेर पीडितको घाउमा मलम लगाउने काम गर्छ । यसमा हुनेखानेबाट धनको थोरै अंश भए पनि सरकारले उठाएर पुनः वितरण माध्यमबाट गरिब वर्गमा वितरण गरिन्छ । सामाजिक सुरक्षा गर्नु भनेको उपभोक्ता वर्गको आर्थिक सुरक्षा गर्नु हो ।
जन्मदेखि मृत्युसम्म विभिन्नप्रकारका प्राकृतिक, मानवीय, आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमहरू आइपर्न सक्छन् । जीवनयापनमा प्रत्यासित तथा अप्रत्यासित रूपमा आउने अप्रिय घटनाहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । असामयिक दुर्घटना, रोगव्याधी, मानसिक असक्षमता, शारीरिक अशक्तता, हिँड्दाहिँड्दै मृत्यु तथा लडेर अङ्गभङ्ग हुन सक्ने, सामाजिक विपन्नता तथा वञ्चितीकरण आदि जस्ता जोखिमहरू मानिसको जीवनमा कुनै पनि समयमा देखापर्न सक्छन् । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, भूकम्प, भूक्षय, बाढीपहिरो, आगलागी आदि जस्ता जोखिमहरूसमेत मानिसका लागि भयावह रूपमा रहेका हुन्छन् । यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूले उतारचढाव ल्याई कहिलेकाहीँ जीवनको मोड नै परिवर्तन गरिदिन्छ । यसले गर्दा गरिबी, पछौटेपन, निराशा, बस्दै आएको थातथलोप्रति वितृष्णाजस्ता प्रकृतिहरू देखापर्न सक्छन् । मानिसमा आउन सक्ने यस्ता भयावह जोखिमहरूलाई कम गरी सुखमय जीवन बनाउने माध्यम भनेको सामाजिक सुरक्षा हो ।
आज नोकरीबाट होस् वा सानो ठूलो व्यवसायबाट होस्, मनग्य आम्दानी गरेर सुखमय जीवनयापन गरेको मानिसले भोलिका दिनमा सबै स्रोतहरू गुमेर पीडादायी जीवन बिताउन बाध्य पर्न सक्छ । त्यसैगरी आज हाँसखेल गर्दै हिँडेको मानिस भोलिका दिनमा कुनै पनि दुर्घटना भई जीवन गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । नोकरी वा व्यवसायबाट आम्दानी गर्दै गरेको अवस्थामा अलि–अलि गरी अनिवार्य रूपमा जम्मा गरेको रकमले भोलिका दिनमा वा बुढेसकालमा वा आफ्नो मृत्यु भएको अवस्थामा समेत आश्रितको आर्थिक स्रोत सुनिश्चित भई जीवनयापनमा सहज हुन सक्छ । यो व्यक्तिगत सामाजिक सुरक्षाको एउटा नमूनामात्र हो ।
राज्यका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले कर्मचारीलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू तथा राज्य कोषबाट निश्चित उमेर र अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई हेर्दा सरकार नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा संवेदनशील रहेको बुझिन्छ । सङ्घ–संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारहरूका लागि औषधोपचार सुविधा, चोटपटक लागेबापतको सुविधा, पेन्सन तथा उपदानको व्यवस्था, आश्रित परिवारको हेरचाह सुविधा, बिरामी हुँदाको सुविधा, दुर्घटना तथा जीवन बीमा, बालबच्चाहरूलाई शिक्षाको सुविधा, अशक्तता हुँदाको बखतमा आर्थिक सुविधा आदिको व्यवस्था गरेर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । यसैगरी, राज्यले स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क प्रजनन सुविधा, सुत्केरी स्याहार भत्ता, वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, अशक्त भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, शैक्षिक भत्ता, प्रकृतिक प्रकोप पीडितहरूलाई राहत सुविधा, सुस्त तथा असहाय रोगीहरूको भरणपोषणको व्यवस्था, अपाङ्ग भत्ता आदि जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याई नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान पु¥याएको छ ।
कर्मचारीको होस् वा आमनागरिकका लागि उपलब्ध गराइएका हुन् वा आफैँद्वारा गरिएका हुन्, यस्ता जुनसुकै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक व्यक्ति, रोजगारदाता संस्था, कर्मचारी तथा कर्मचारी युनियन र सरकारको महŒवपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ । आमनागरिकको सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराएका सामाजिक सुरक्षा हुन् वा व्यावसायिक संस्थाले कर्मचारीहरूका लागि सञ्चालन गरिएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू हुन्, यी सबैमा मानव हित तथा कल्याणको उद्देश्य रहेको हुन्छ । विशेषतः सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत विभिन्नप्रकारका बीमा, विपन्न, गरिब, दलित, सीमान्तकृत तथा जोखिमपूर्ण अवस्थाका व्यक्तिहरूको सामाजिक संरक्षण, मातृ तथा शिशु सुरक्षा योजना, वृद्ध, असहाय, बेरोजगारी, बञ्चितीकरण र अपाङ्गहरूलाई सामाजिक सहायता, मौसमी बेरोजागारीहरूका लागि बेरोजगारी भत्ता, शैक्षिक भत्ता, कृषि ऋण तथा सहायता, महिलाहरूलाई सहुलियत ऋण, प्राकृतिक प्रकोप पीडित नागरिकलाई राहत वितरण गर्ने जस्ता कुराहरू पर्छन् । नेपालको संविधान–२०७२ ले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ ।
अशक्त, पिछडिएका, रोगी, एकल व्यक्ति, अपाङ्ग, असहाय तथा वृद्धवृद्धाहरूले राज्यबाट सहयोगको आस गरेका हुन्छन् । त्यस्ता नागरिकलाई राज्यले पुनःवितरण तथा संरक्षणात्मक कार्यक्रममार्फत सेवाहरू प्रवाह गर्दा उनीहरूमा राज्यप्रतिको दायित्वबोध हुन्छ । जुनसुकै वर्ग, समुदाय तथा लिङ्गका मानिसले राज्यबाट समय सान्दर्भिक सेवाहरू लिन चाहन्छन् । राज्यले पनि आफ्नो उपस्थिति कायम गर्न कमजोर वर्गहरूको खोजी गरी सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाहरू प्रवाह गर्नुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक विकास कार्यक्रमहरूमार्फत नागरिकमाझ गई सरकारको उपस्थितिको प्रमाण दिनुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले आमनागरिकमा राज्यप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दछ ।
सरकारले ल्याएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सन्तोषजनक रहे पनि यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी पाएका निकायहरूको अदक्षता, आर्थिक अनियमितताका कारण सरकारले जस पाउन सकेको छैन । भत्ता रकम सम्बन्धित व्यक्तिको हातसम्म नपुग्नु, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको नाममा पनि नक्कली विवरण बनाएर भत्ता रकममा मनोमानी गर्नु, भत्ता वितरण नभई रकम फिर्ता हुनु, फर्जी नाम तयार गरी रकममा भ्रष्टाचार हुनु, भत्ता अपचलन गर्नु आदि जस्ता विकृतिहरू यी कार्यक्रमहरूमा देखिएका छन् ।
लाभग्राही व्यक्तिहरूको तथ्याङ्कको अभाव, भत्ता वितरणमा अपारदर्शिता, स्पष्ट अभिलेखको अभाव, दुर्गम क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अभाव, भत्ता लिन टाढा टाढासम्म जानुपर्ने बाध्यता आदि जस्ता समस्याहरू रहे पनि राज्यका तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा पाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएकाले सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
(लेखक माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
