नवराज पोखरेल
आवधिक विकासको सुरुवातपश्चात्का छ दशकको समयमा नेपालको आर्थिक सूचकाङ्क अनि मानव विकास सूचकाङ्कले देखाएको अनुपात पूर्वाधार विकासको सूचकभन्दा माथि छन् । मानवीय सूचकाङ्क भौतिक पूर्वाधारको तहलाई जस्तै गरी साङ्ख्यीय रूपमा व्यक्त गर्न नसकिए पनि अब पन्ध्रौँ योजनाको सुरुवातसम्म आइपुग्दा नेपालको पहिलो प्राथमिकता ठूला पूर्वाधारहरू हुन् । अबको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आवश्यकता नै ठूला पूर्वाधार हुन् । सडक, रेल सञ्जाल, जलविद्युत्, विमानस्थल, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता विकासका पूर्वाधार नै आर्थिक विकासका आधार हुन् ।
आर्थिक विकाससँगै सामाजिक र मानव विकास सूचकाङ्कको श्रेणीगत विभाजन (¥याङकिङ) सँग यसको तह मापन हुन्छ । सामान्यतया आर्थिक विकासका सूचकाङ्कलाई बुझ्ने बुझाउने कार्यका लागि मानवीय सूचकाङ्क र भौतिक सूचकाङ्क भनेर छुट्टाउने गरिन्छ । सामाजिक, लोकतान्त्रिक र अधिकारका सूचकाङ्कले नेपाललाई विश्व मानचित्रमा अग्रस्थानमा पु¥याइसकेको छ । विगतका केही दशकमा भएको राजनीतिक र सामाजिक परिर्वतनले भनिँदै आएको संवैधानिक नीतिगत निर्णय सन्तोषजनक नै छ तथापि पूर्ण रूपमा व्यवहारतः लागू भइसकेकाु अवस्था भने छैन । नेपाल राजनीतिक रूपमा लोकतान्त्रिक अधिकारका सवालमा विकसित देशको दाँजोमा पुग्न खोजेको छ, सामाजिक गतिविधि सुनिश्चित हुन केही सामाजिक आपराधिक गतिविधिबाहेक मानवअधिकार, तत्सम्बन्धित सूचकहरू पनि विश्व मानचित्रमा राम्रो प्रगतिमूलक छन् । आजको सामाजिक राजनीतिक परिर्वतनले (मानवीय सूचकहरूलाई) केही उचाइ लिन खोजे पनि भौतिक पूर्वाधारका सूचकहरू अद्यापि पछाडि छन् । विकासको चरणबद्ध प्रक्रियामा नेपाल अब ठूला पूर्वाधार निर्माणको चरणमा पुगेको छ । अबको विकासशील देशका रूपमा पछिल्लो मानव विकास सूचक ०.३७४ देखि ०.५७४ को यात्रासँगै नेपालले लिएको ७.१ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा ७.५ प्रतिशतको वृद्धि पनि सकारात्मक सन्देशका सूचक हुन् ।
यो आर्थिक वृद्धिको खतरा तथा चुनौती भनेको नै विप्रेषण (रेमिट्यान्स) केन्द्रित आर्थिक विकास हो । विप्रेषणले केन्द्रित आर्थिक विकास समतामूलक मानवीय विकास र उच्च राजनीतिक परिवर्तनको दिगोपनाका लागि एक चुनौती खडा गरेको छ । सहयोग आश्रित अर्थतन्त्रको दिगो विकास र आर्थिक वृद्धि अबको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना हो । तथापि सो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार (जग) बलियो देखिंँदैन । यसरी हेर्दा नेपालमा पूर्वाधार विकासको खाँचो र अर्थतन्त्रलाई विकासशील बाटोमा हिँडाउनका लागि पनि ठूला पूर्वाधारको निर्माण नै पहिलो आवश्यकता हो ।
ठूला पूर्वाधारको अभावले राज्यभित्र उत्पादन र निर्यात गर्न सक्ने जनशक्तिको खपत र थप ऊर्जाका साथ विकासित राष्ट्रको दाँजोमा जान सक्ने सुनौलो अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । बरु सस्तो श्रम शक्ति र कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने अनि महँगा कम गुणस्तरीय उपभोग्य सामग्री आयात गर्नेमा नै हाम्रो अर्थ व्यापार केन्द्रित देखिन्छ ।
ठूला पूर्वाधारहरू नै ठूलो अर्थतन्त्रका भौतिक मेरुदण्ड हुन्, जसले आधारभूत भौतिक प्रणालीलाई नियन्त्रण र चलायमान गराउँछ । नेपाल पहाडी र भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको अवस्थामा सडक, रेल, हवाईजहाज सञ्जाल, सिँचाइ, खानेपानी र कृषि आदि आधारभूत र पर्यटन, उद्योग र ऊर्जा गरी दुईप्रकारका ठूला पूर्वाधारहरूको आवश्यकता छ । पूर्वाधारको अङ्ग्रेजी आधार शब्दले भन्न खोजेजस्तै अर्थतन्त्र निर्माणका ‘पिल्लर’हरू नै पूर्वाधारहरू हुन् । यिनै पूर्वाधारका आधारमै अर्थतन्त्रको निर्माण हुने गर्दछ ।
नेपालमा विकासको क्षेत्र प्रक्रिया छरितो छैन । प्रशासनिक झन्झटिलो चक्रले घेरिएको कर्मचारीको नियन्त्रणमा विकास प्रशासन छ । एकातर्फ पूर्वाधार मिश्रित विकासको आवश्यकता बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालकका पूर्वआधारहरू एकदमै कम छन् । यहाँ नेपालका आवश्यक ठूला पूर्वाधारहरू विकास निर्माण र सञ्चालनका लागि खड्किएको केही पक्षबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि प्रथमतः निश्चित र समयसापेक्ष अनि गुणात्मक रूपमा व्याख्या गरिएको विकासका उद्देश्यहरू अस्थिर छन् । अस्थिर राजनीतिक मानसिकता र अक्षम राजनीतिले निर्देशित विकासका नमूना अस्पष्ट, अपूर्ण र अदूर प्रकृतिका छन् । उद्देश्यहरू तय छैनन् । यसरी ठूला पूर्वाधारको सञ्चालन गर्न गाह्रो अप्ठ्यारो हुँदै गएको छ ।
अर्को चुनौती, हाम्रो सामाजिक मनोदशा यस्तो छ कि ठूला पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनलाई सहज बनाएको छैन । अर्को महŒवपूर्ण पाटो आर्थिक क्षमता हो । राज्यको आर्थिक क्षमता ठूला पूर्वाधारको निर्माण सञ्चालन गर्ने सकिने प्रकृतिको छैन । राष्ट्रिय बजेटले कुनै पूर्वाधारमा पूर्ण लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन, जसले गर्दा बाह्य सहयोगको मुख ताक्नुपर्नेछ ।
कतिपय अवस्थामा वातावरणीय मुद्दाहरू ठूला पूर्वाधार विकासका क्रममा टड्कारो बनेर आएका छन् । नेपालजस्तो धेरै बाहिरी सहयोगबाट आफ्ना पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा दातृनिकायको नीति नियमभित्र रही पूर्वाधार निर्माण गर्न र देशको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु दोहोरो मापदण्डमा परेको उदाहरण पनि छन् । हालै चर्चामा आएको निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थललगायतका आयोजनामा वातावरणीय मुद्दाहरू भिन्न रूपमा आउँछन् । संरक्षणलाई विकास र वातावरणीय गरी एकाकार गरी लैजानुपर्ने आवश्यकताका बाबजुद पनि ती दुई प्रक्रियालाई दुईथरी विचारले बुझ्दै जाँदा समग्र आयोजना निर्माण सञ्चालन ढिला भएका उदाहरणहरू छन् । पूर्वाधार निर्माणको ठूलो चुनौती स्वीकृति तथा क्षतिपूर्तिहरू हुन् । औद्योगिक बजार प्रवद्र्धनबाहेकका राजमार्ग, विमानस्थल, रेलजस्ता धेरै जमिनको क्षेत्रमा फैलिने र जलविद्युत् जहाँ जङ्गल र सर्वसाधारणको सम्पत्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयहरू ठूला पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनको समयमा संवेदनशील हुनुपर्ने ‘क्रसकटिङ’
मुद्दा हुन् ।
यस्तै, सरकारी परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीको पूर्वाधारमैत्री क्षमता एकदमै कम देखिन्छ । ठूला पूर्वाधारको डिजाइनलाई विदेशी परामर्शमा योजना तयार गरे पनि निर्माणको चरणमा निर्माण व्यवसायी परार्मशदाता र सरकारी पक्ष तीनतिर फर्केर अनिश्चयको बन्दी बनेर ठूला आयोजनाहरूलाई असर परेका उदाहरणहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । यससँगसँगै सरकारी टेण्डरको प्रक्रिया र प्रशासनिक कर्मचारीको निर्णय प्रक्रियासँगको त्रासले एक मिनेटमा हुनुपर्ने निर्णय महिनौँसम्म टुङ्गोमा नपुग्ने गरेका छन् ।
अर्को, खरिद ऐन र अन्य कानुनी नियमहरू द्विअर्थी हुँदा सो कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले साँच्चिकै टेण्डरिङ कार्यान्वयन गर्न, गराउन अत्यन्तै झन्झटिलो वातावरणबाट गुज्रनुपर्ने हुन्छ । सो सञ्जालको झाङ पार गर्न साहस गरिदिने र आयोजना तयार गरिएका विविध योजना डकुमेन्ट र मुद्रास्फीतिको डरले आयात निर्यातमा हुने गहिरो फरकपनले पनि आयोजना निर्माणलाई असर गरेको हुन्छ । विगतमा सरकारैपिच्छे समय–समयमा परिवर्तन हुने लक्ष्य अनि प्राथमिकताले गर्दा नियमित रूपमा कार्य गर्दै गरेका ठूला पूर्वाधारको गतिलाई घटाउँदै आएको अवस्था थियो र छ ।
ठूला पूर्वाधारका लागि यथेष्ट रूपमा पूर्वतयारी गरी आर्थिक र प्राविधिक क्षमताको यथोचित व्यवस्था नगरीकन मूल्याङ्कन तथा सम्भावित अप्ठ्याराहरूलाई उचित रूपमा संवोधन गर्ने प्रणाली नबनाईकन कार्यान्वयनमा जानुहुँदैन । सँगसँगै ठूला आयोजनामा आर्थिक रूपमा ठूलो कारोबार हुन्छ । सो कारोबारमा धेरै मानिसको व्यक्तिगत आकाङ्क्षाहरू फरक–फरक हुने भएको हुनाले तिनको उचित व्यवस्थापन गरी यथोचित अधिकारसहित समयसीमा तोकेर कार्य गर्न दिनुपर्छ । अधिकारका आधारमा निश्चिन्त भएर कार्य गर्ने वातावरण भएपछि मात्र समय सीमाभित्र पूर्वाधार निर्माण हुन सक्छन् ।
नेपाल सरकारका संयन्त्र र तिनीहरूको दक्षताअनुरूपको कार्यविभाजनले मात्र ठूला आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्दैन । सक्षम प्राविधिक (विदेशी) टोलीलाई पनि सहभागी गराई समयसीमामा आयोजना पूर्ण गरिनुपर्नेमा हामीकहाँ त्यो प्रणाली बस्न सकेको छैन ।
ठुल्ठूला आयोजनामा ठूलो लगानीविना तयारी सुरुवात गर्दा कतिपय पूर्वाधार आयोजनाहरूले निर्माण चरणमा पुगेर धेरै अप्ठ्यारोमा पर्छन् । यसबाट आयोजनाको लागत बढ्ने, आयोजनाप्रति स्थानीयको आक्रोश बढ्ने अनि समग्रमा आर्थिक विकासको गति सुस्ततातर्फ जाने हुन सक्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा हरेक राजनीतिक नेतृत्व समृद्धि र विकासप्रति अति नै इमानदार देखिने तर व्यावहारिक रूपमा निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो स्वार्थलाई लाद्न खोज्ने, आर्थिक लाभ खोज्ने, जिम्मेवारीप्रति गैरजिम्मेवारीपन देखाउने र सुस्तताजस्ता व्यावहारिक समस्याहरू छन् । समतामूलक आर्थिक समृद्धिका लागि ठूला पूर्वाधारको उचित विकास नभएसम्म सम्भव छैन । यो कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै ठूला पूर्वाधार निर्माण दु्रत गतिमा सुरुवात गर्नुपर्छ । हामीसँग पाँच दशकको अवधिमा पनि अझै सडक सञ्जाललाई विकास गर्ने हेतु सुरुङमार्ग छैन, वर्षभरि आवश्यक पर्ने जलविद्युत् उत्पादन छैन, पँहुचको उचित व्यवस्था छैन । त्यसकारण पनि पूर्वाधार विकासको ठूलो क्षेत्र अझ धेरै सम्भावनासहित उभिएको छ ।
यसरी हेर्दा पूर्वाधार विकासका तमाम चरणहरूमध्ये हामी पूर्वाधार निर्माणका पूर्वचरणहरूको सम्बोधन गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ । नत्र कार्यान्वयनमा गएर रोकिने धेरै किसिमको असहज परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।
समृद्धिको पूर्वआधार ठूला पूर्वाधारहरू हुन् । हालको परिस्थितिसँग केही थप अपेक्षा र भरोसा गर्नेुपर्नेछ किनकि विगतमा जस्तो अनिश्चितताका समस्या अहिले छैनन्, तय गरेकोे लक्ष्य अर्कोले पछ्याउन नसक्ने समस्या विद्यमान छैन । त्यसैले पनि अब सुरु हुँदै गरेको विकासका पूर्वाधारहरू सरलता, स्पष्टता र सहजताका साथ अगाडि बढ्छन् भन्ने शुभेच्छा राख्न सकिन्छ । तथापि अझै स्पष्ट र धारिलो लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । विभिन्नप्रकारका सञ्जालका कारण ढिलासुस्ती, अलमल हुनसक्ने डर अहिले पनि कायमै छ । यी विभिन्न समस्यालाई राम्ररी केलाई स्पष्ट मार्ग तय गरी विकासे समृद्धिको यात्रालाई गन्तव्यसम्म पु¥याउन अब सक्षम हुनैपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक पूर्वाधार र वातावरण सम्बन्धित काम गर्नुहुन्छ ।)
