logo
२०८१ मंसिर १० सोमवार



प्रशासनिक क्रान्ति आवश्यक

विचार/दृष्टिकोण |




डा. धनपति कोइराला

मङ्सिर ४ गते प्रधानमन्त्रीले सरकारको पुनर्गठन गर्नुभयो । त्यसमा केही प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गरिरहेका मन्त्रीहरूको बहिर्गमन तर कतिपय कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीहरूले पनि निरन्तरता पाइरहेको भनी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा जनटिप्पणी देखियो ।
रोग एकातिर छ अर्कोतिर उपचार खोज्ने र गर्ने हाम्रो पुरानै प्रवृत्ति हो जुन अझै दोहोरिइरहेको छ । यसको अपवादमा कुनै कुनै मन्त्रीले रोगैतिर फर्केर हेर्ने, ठम्याउने र त्यसको सही उपचार खोज्ने र गर्ने कार्य गरेका छन् । त्यसमा सफलता पाएका छन् । फलतः त्यसबाट सिङ्गो देश र जनता पनि प्रत्यक्ष रूपमै लाभान्वित बनिरहेको पनि छ ।
अहिलेको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलाई हेर्ने हो भने कामै नगरिएकै कारणले मात्र पुनर्गठन गरिएको हो भन्ने लाग्दैन । केही मन्त्रालयबाट गरिनुपर्ने न्यूनतम कार्यहरू पनि प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको आम गुनासो छ । खानेपानी मन्त्रालय, गृह, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयहरूले मन्त्रालयीय करिश्मा देखाउन सकिरहेको लाग्दैन । यसर्थ समस्या काम नगरिएकामा मात्र नभई आलोपालो गर्ने, सबैको पालो पु¥याउने मान्यतामा पनि केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
धेरै बुद्धिजीवी तथा सर्वसाधारणले अन्य मन्त्रालयका सापेक्षमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कामकाज सन्तोषजनक रहेको भन्दै सराहना गरेका थिए । त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले खेलेको भूमिका उल्लेख्य रह्यो । फलतः यो देशले धेरै मुलुकसँग सम्मानजनक श्रम सम्झौता गर्न सक्यो । नेपाललाई तल पारेर श्रम सम्झौता गर्न खोज्ने देशसँग गरेन बरु ऊ समानतामा आधारित सम्झौता गर्ने सहमतिमा नआउँदासम्म कुरेरै रह्यो । अन्ततः धेरै देशले जीटुजी (सरकार–सरकारबीच) श्रम सम्झौता गर्न बाध्य भएका थिए । अर्को कुरा प्रतिकूल राष्ट्रिय परिवेश रहिरहेको अवस्थामा समेत सामाजिक सुरक्षा योजनालाई समेत सरकारले कार्यान्वनमा ल्याउनमा प्राप्त गरेको सफलता श्रम मन्त्रालयले गरेको प्रभावकारी गृहकार्यबाट मात्र सम्भव भएको हो । र, मन्त्री फेरिएसँगै यो कार्यक्रम पनि अलपत्र हुने हो कि भन्ने भय र आशङ्का पैदा भएको छ ।
सङ्घीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा कर्मचारी समायोजन गर्नेजस्तो जटिल काम अर्को शायद कुनै थिएन । त्यसलाई मन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्ततः समायोजन गरेर देखाउनुभयो । सङ्घीय सरकारले पुनः नौ हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रममा जनजाति, मधेशी आदि नाममा आन्दोलन गरे पनि स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय कर्मचारी नियुक्ति गर्नुभयो । विरोधबाट रत्ति नडगी समायोजन कार्यलाई निकै हदसम्म व्यवस्थित गर्न भूमिका खेल्नुभएको थियो । यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्दा पनि उहाँले खेलेको भूमिका देश र जनताको हितअनुकूल रहेकोमा दुईमत छैन ।
यो सफलता उहाँको प्रबल इच्छाशक्ति तथा मन्त्रालयका कर्मचारी, तत्कालीन मुख्यसचिवको साथ, समर्थन र सहयोगबाट प्राप्त भएको लुकाएर लुक्दैन । अघिल्लो कार्यकालमा ऊर्जामन्त्री रहँदा गोकर्ण विष्टले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न आफैँ फिल्डमा उत्रिनुभयो, बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटिदिनुभयो । हुक लगाएर विद्युत् चोरी गर्नेहरूलाई कारबाही प्रक्रिया बढाएपछि चुहावट ह्वात्तै घट्यो र विद्युत् क्षमता बढ्यो । यसबाट प्राधिकरणको अवस्थामा सुधार हुन थाल्यो । यसपछि सोही मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका जनार्दन शर्मा प्रभाकरले प्राधिकरणको मुख्य अधिकारीका रूपमा कुलमान घिसिङलाई ल्याएपछि उहाँले एकै झड्कामा विद्युत्मा भइरहेको सारा बदमासीका प्वालहरू टालिदिनुभयो । फलतः एकै वर्षमा मुलुक झण्डै लोडसेडिङमुक्त भयो । प्राधिकरण अहिले एल. पी. ग्याँसका सट्टा खाना पकाउने प्रयोजनका लागि विद्युत् उपयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरिरहेको स्थितिमा छ ।
यो इन्डिकेटर (सूचक) ले राजनीतिक परिवर्तनले मात्र मुलुक सुशासन र समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्न असम्भव छ । मुलुकलाई त्यो गन्तव्यमा पु¥याउन निश्चय नै प्रशासनिक क्रान्ति जरुरी छ ।
जबसम्म भ्रष्ट व्यक्तिहरू विभिन्न आयमूलक संस्थाहरूका महाप्रबन्धक नियुक्त हुन्छन्, जबसम्म सोमलाल सुवेदी जस्ता व्यक्तिहरू मुख्यसचिव बन्छन्, देशको जिम्मेवार पदमा रहेर गैरसरकारी संस्था हाँक्नेहरूको सल्लाहकार बस्नेदेखि उनीहरूको तरफदारी गर्नमा तल्लीन रहन्छन्, जबसम्म कामलाई भन्दा जसरी हुन्छ दाम कमाउ भन्ने मानसिकता बोकेर कर्मचारीहरू सरकारी अड्डामा छिर्छन्, ओली सरकार त के इन्द्रका बाबु चन्द्र नै नेपाली धर्तीमा ओर्लिएर सरकार चलाउन आए भने पनि मुलुकमा अपेक्षित सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् ।
भारतकै विहार प्रान्तमा नीतिशकुमार, चीनमा माओत्से तुङ, देङ स्याओपिङ हुँदै वर्तमान सी चिन फिङहरूले छोटो समयमै पनि आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक परिवर्तन गरेर देखाए । त्यस्तै यहाँ पनि प्रतिकूल प्रशासनिक संयन्त्रका बाबजुद पनि इच्छाशक्ति भए किन सकिन्न भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । निश्चय नै राजनीतिक –टिम वर्क (सामूहिक कार्य) हुन सकेमा केही हदसम्म सम्भव हुन सक्ला । तर त्यो उच्च महìवाकाङ्क्षा पालेर बसेको जनताको अपेक्षाका अगाडि कछुवाको त के चिप्लेकीराको गतिसरह मात्र लाग्न सक्छ । अहिले भइरहेको पनि त्यही हो । प्रतिपक्षले ‘प्रोपगण्डा’ (प्रचार) गरेझैँ कामै नभएको अवस्था भने होइन । तर त्यो कैयौँ असरल्ल काम र प्रशासनिक मौनतापूर्ण असहयोग, अन्तरपार्टीगत अप्राप्तिजन्य कुण्ठा, वैमनस्य र दलालहरूको घेराबन्दीबाट उम्कन नसकिरहेका साना–ठूला मन्त्रालयको प्रतिकूल परिस्थिति रहँदा पनि उच्च जनअपेक्षाका आँखाबाट चिप्लेकीराको गति जत्तिको पनि नदेखिएको हो ।
हो, सरकार शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि ठूलाठूला दलाल पुँजीपतिको घेरा र धम्कीबाट तर्सिरहेको स्थिति छ । यसका प्रमाण धेरै छन् तीमध्येको ताजा मेडिकल सञ्चालकहरूले विद्यार्थीबाट लिएको अधिक शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दिएको अल्टिमेटमलाई अटेर गरेर दिइरहेको चुनौती हो । यस्तै चुनौती दिएका थिए निर्माण व्यवसायीहरूले पनि जसका कारण सरकार पछि हट्नुपरेको थियो । राजनीतिक क्रान्तिसँगै प्रशासनिक क्रान्ति पनि भइदिएको थियो भने सम्भवतः पटकपटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन पनि हुने थिएन । राणाकालको त कुरा नगरौँ प्रजातन्त्र आएपछिका नेतागणसहित ९० प्रतिशत कर्मचारी इमानदार, सक्षम, जुझारु, देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत, कर्तव्यनिष्ठ रहेका भए पनि मुलुकको यो हविगत रहने थिएन । सुनको थाल बोकेर देशदुनियाँसँग भीख मागिहिँड्नुपर्ने स्थिति रहने थिएन । कम्तीमा नेताले जापान, सिङ्गापुर, चीन बनाउने उदाहरण दिनुपर्ने थिएन । अरू मुलुकले नेपाल बनाउने सपना साँच्थे ।
तसर्थ हाम्रो मुलुकमा कैयौँपटक व्यवस्था परिवर्तन भए तर केही नेता र तिनका कार्यकर्ताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आए पनि मुलुक र सर्वसाधारण जनताको जीवनमा त्यस्तो केही परिवर्तन आउन सकेन । फलतः अभाव, गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन, विभेद आदिलाई भजाउँदै राजनीतिक व्यवस्था आए । तर अझै हामी त्यो गन्तव्यमा पुग्न सकिरहेका छैनौँ । गति, प्रवृत्ति र स्थिति हेर्ने हो भने त्यो झट्टै असम्भवप्रायःको अवस्थामा छ । यसलाई हामीले आफ्नै जीवनमा साकार भएको देख्न चाहने भए अब प्रशासनिक क्रान्ति गर्नुपर्छ । अन्यथा हाम्रो जीवनले सुशासन, समृद्धि र शान्तिपूर्ण न्यायमूलक समाज बनेको हेर्ने इच्छा मृगतृष्णा बनेर टुङ्गिनेछ ।

(लेखक साहित्यकार हुनुहुन्छ ।)

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?