दिलेन्द्रप्रसाद बडु
नेपालको सीमा भारतसित जोडिएका २६ जिल्लामध्ये धनुषा, बैतडी र डडेलधुरा बाहेक २३ जिल्लाको सीमाक्षेत्रमा विवादको अवस्था छ । सीमा विवाद व्यवस्थापनका लागि दुवै देशको कूटनीतिक र प्राविधिक तहमा काम भइरहेको पनि छ । समाचार माध्यमबाट प्रकाशमा आएअनुसार झण्डै ९८ प्रतिशत सीमा व्यवस्थापन भइसकेको र २ प्रतिशत जति मात्र सीमा व्यवस्थापनको कार्य बाँकी छ । जसमध्ये सुस्ता क्षेत्र र कालापानी क्षेत्र प्रमुख हुन् ।
देशको पश्चिमोत्तर सीमाक्षेत्र भारत र चीन दुवैका लागि सामरिक महìव र स्वार्थको क्षेत्र मात्र नभई वर्तमानसम्म आइपुग्दा सो क्षेत्र दुवैका लागि अर्थ–राजनीति र आर्थिक स्वार्थको दृष्टिकोणबाट समेत अत्यन्तै महìवको क्षेत्र बन्न पुगेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा सामरिक स्वार्थ र दुराशयपूर्वक भारतीय पक्षबाट दीर्घकालीन योजनासहित गरिएको सैनिक अतिक्रमण विद्यमान रहेकै अवस्थामा पछिल्ला दिनमा भारत र चीनको आपसी आर्थिक स्वार्थ अझ बढी प्रबल भएको स्पष्ट हुन्छ । दुई शक्तिराष्ट्रको स्वार्थ मिल्न जाँदा सानो राष्ट्रको कुन हदसम्मको उपेक्षा हुनसक्छ भन्ने तथ्यको पछिल्लो उदाहरण १५ मई २०१५ (१ जेष्ठ २०७२ ) मा भारत र चीन दुवै मिलेर नेपाली भूभाग रहेको लिफु (लिपु) लेक र लिफु भन्ज्याङलाई द्विपक्षीय व्यापारनाका बनाउने सम्झौता गरे । त्यसको नेपाली जनता र राजनीतिक दलबाट विरोध भएपछि तत्कालीन नेपाल सरकारबाट कूटनीतिक तहमा असहमति र गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित ‘कूटनीतिक नोट’मार्फत पत्राचार भयो । चीनले आफ्नो त्रुटि सच्याउने सङ्केतसम्म गरेको भन्ने अनौपचारिक समाचार प्रकाशनमा आए पनि सम्झौता जीवितै छ । यसबारे तत्पश्चात्का सरकारले कुनै गम्भीर र निर्णायक पहलमा रुचि राखेको देखिएन ।
त्यस्तै भारत–चीन युद्धको समय (सन् १९६२) देखि नै नेपालकै भूभाग कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना प्रवेश गरी कब्जा गरेको विषयमा पनि समय–समयमा केही सीमाविद्, राजनीतिक दल र दलका नेताहरूबाट तथा जनस्तरमा पनि आवाज उठाएको देखिन्छ तर राजनीतिक खपतको रूपमा बाहेक सत्तामा जाँदा भने यो विषय प्राथमिकतामा परेको देखिएन । आलोपालो सत्तामा आइरहेका प्रायः सबै सरकार वा सरकारप्रमुखहरूले यस विषयलाई कूटनीतिक भेट र भ्रमणहरूमा झिनो निरन्तरता दिइरहे पनि दह्रो ढङ्गले निर्णायक रूपमा एजेण्डा बनाउने तत्परता र इच्छाशक्ति तथा कूटनीतिक क्षमता र कौशल प्रदर्शन गर्दै टुङ्ग्याइहालेको भने सन् १९६२ देखि वर्तमानसम्मका सरकारबाट देखिएन ।
यसै क्रममा यो विषय सोझै सीमा अतिक्रमणको गम्भीर विषय भए पनि सीमा विवादको रूपमा नेपाल–भारत दुवै देशले लिइरहेको र कूटनीतिक तहमा मैत्रीपूर्ण वार्ताबाट मिलाइने भन्दै मान्दै आइरहेको अवस्था छ । नेपालमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपाको ओली नेतृत्वको सरकार सत्तासीन छ । भारतमा पनि ठूलो बहुमतका साथ दोस्रोपटक निकै उत्साहपूर्वक सत्तारुढ हुन पुगेको भाजपाको मोदी नेतृत्वको सरकारले दुई देशको सीमाक्षेत्रमा जारी यस विवादको संवेदनशीलता र दुई देशबीचको विद्यमान सम्बन्धलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै एकाएक र एकतर्फी रूपमा ०१ नोभेम्बर २०१९ (१५ कात्तिक २०७६ ) मा कालापानी, लिफुलेक र लिम्पियाधुरासमेत ठूलो (झण्डै ३९५ वर्ग कि. मी. ) नेपाली भूभागलाई भारतीय क्षेत्रमा गाभेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेका कारण कालापानी क्षेत्रको सीमासम्बन्धी पुरानै विवाद नयाँ स्वरूपमा प्रकट भएको छ । यसको सबै तह र तप्काबाट स्वदेश एवं विदेशमा रहेका सबै नेपालीजनबाट स्वाभाविक रूपमा विरोध भइरहेको छ ।
विषय राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अखण्डतासित जोडिएकोले समग्र राष्ट्र अभूतपूर्व रूपमा एकतावद्ध उभिएको छ । त्यसकारण, यस अवस्थालाई एउटा उपयुक्त अवसरका रूपमा परिणत गर्दै समग्र राष्ट्रिय एकताको बलमा दृढतापूर्वक भारतीय पक्षसित प्राविधिक वा सचिव स्तरको कर्मचारीतन्त्रबाट मात्र नभई अविलम्ब सोझै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीतहमा उच्च राजनीतिक वार्ताद्वारा समाधान गर्न नेपाल पक्षबाट कूटनीतिक क्षमता र कौशल देखाउन सक्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा वर्तमान प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले औपचारिक रूपमा नै सरकारलाई आफ्नो दृढ साथ र सहयोग रहने कुरा समय समयमा स्पष्ट गरिसकेको छ भने अन्य पार्टी, प्रेसजगत् तथा सम्पूर्ण जनता एकताबद्ध भएको अवस्था छ । तर यस्तो अभूतपूर्व एकता र अत्यन्त नै सकारात्मक अवस्थामा पनि वर्तमान सरकार र सरकार प्रमुखबाट दृढतापूर्वक राजनीतिक वार्ताको इच्छाशक्ति र अग्रसरता देखाउन सकिरहेको महसुस भएको छ । विलम्ब र अलमल किन भइरहेको छ ? राष्ट्रका महìवपूर्ण विषयमा जनतालाई समय समयमा सुसूचित गराउन नसक्दा जनस्तरमा आशङ्का उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक हुँदैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा हुने विलम्बले समाधानमा जटिलता उत्पन्न हुनेतर्फ समेत सरकार बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
वर्तमान समस्याको सकारात्मक र परिणाममूलक समाधानका निमित्त ध्यान दिनुपर्ने तथा नेपालले आफ्नो पक्षबाट गर्नुपर्ने कार्यहरू यस प्रकार देखिन्छन् ः
१. वर्तमान नेपालको सम्पूर्ण सीमा र हाल अतिक्रमित पश्चिमोत्तर सीमा विवाद समाधानको सन्दर्भमा सुगौली सन्धि १८१६ नै एक मात्र स्पष्ट आधार हो । जसमा लिम्पियाधुरा मुहानबाट निस्कने काली ( महाकाली) नदी पूर्वतर्फ नेपाल र पश्चिमतर्फ भारत रहेको स्पष्ट उल्लेख छ । ब्रिटिस–भारतद्वारा नै सन् १८२७, १८३५, १८५० लगायतका प्रकाशित नक्सामा यो स्पष्ट छ । यो नै प्रमाण यथेष्ट छ । यी बाहेक त्यसक्षेत्रमा गरिएको वि.सं. २०१८ मा गरिएको जनगणनाको अभिलेख, मालपोत तिरेको रसिदलगायत अन्य प्राप्त एवं सङ्कलित तथ्यसहित उक्त सुगौली सन्धिप्रतिको प्रतिबद्धताबाट नै वार्ता प्रारम्भ हुनुपर्दछ ।
२. तत्पश्चात् सन् १८५६ पछि ब्रिटिस–भारत र सर्वे अफ इष्ट इन्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सामा भने क्रमशः यो क्षेत्र कब्जा गर्ने दुराशयबाट नै दीर्घकालीन योजनाबद्ध रूपमा लिम्पियाधुराबाट निस्किने मूल काली नदीलाई नक्सामा पूर्वतर्फ सार्दै नक्सातिक्रमण (कार्टोग्राफिक इन्क्रोचमेन्ट) सुरु भएको र अन्ततः लिफुलेकबाट निस्किने सानो खोल्सालाई कालीनदीको रूपमा उल्लेख गरी नक्सा तयार गर्ने गरेको तथा १९६२ देखि नक्सामा मात्र नभई कालापानी क्षेत्रमा सेना समेत प्रवेश गराई सैनिक अतिक्रमण (मिल्ट्री इन्क्रोचमेन्ट) समेत गरेको स्पष्ट नै छ ।
३. यसै विवादको हिस्सा रहेको लिफुलेक र लिफु भन्ज्याङलाई चीन–भारतबीचको व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता रद्द गर्न चीन सरकारसँग पनि उच्च राजनीतिक तहमा नै छुट्टै र आवश्यक परे एकसाथ वार्ता हुनु जरुरी छ । सुगौली सन्धिअनुसारको महाकाली नदी भारत–नेपालको सीमा भएपछि लिफुलेक र लिफु भन्ज्याङसम्म भारतीय सीमा नै पुग्दैन । तसर्थ यो विषय नेपाल र चीन दुई देशको सीमा क्षेत्रको बन्छ, त्रिदेशीय होइन ।
४. नेपाल सरकारले सुगौली सन्धि अनुसार नै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिफुलेकसमेतको नेपाली भूभाग समेटिएको नेपालको वास्तविक नक्सा बनाई सरकारी प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ ।
५. दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ आयामका साथ अगाडि बढाउन र सन्धि सम्झौताको पुनरवलोकनको लागि दुवै देशको सहमतिमा गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपीजी) ले निकै लामो समय खर्चेर सर्वसम्मत रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै पक्षले बुझी आम जनसमुदायबीच सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पनि यस सन्दर्भमा समेत उपयोगी र सहयोगी हुनेछ ।
६. नेपाल–भारत दुवै देशबीच जनस्तरमा विद्यमान सदियौँदेखिको सुमधुर सम्बन्ध समेतलाई ध्यानमा राख्दै कुनै आवेग वा उत्तेजनाबाट नभई ऋषिमनका साथ राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ताको टेबलबाट नै समस्याको समाधान गर्नु दुवै देशको हितमा हुनेतर्फ ध्यान पुग्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
७. सीमाक्षेत्रको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्पूर्ण सीमाक्षेत्रमा सीमा चौकीहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुनुपर्दछ । विशेषतः उक्त सीमाक्षेत्रमा सुविधासम्पन्न सैनिक वा अर्धसैनिक बलको स्थायी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइहाल्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा, यस्ता अत्यन्त संवेदनशील एवं सामरिक महìवको सीमाक्षेत्रमा भारततर्फ सडक निर्माणकार्य युद्धस्तरमा सम्पन्न हँुदै गरेको अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी नेपालतर्फ समेत सोही गतिमा सडक यातायात सुविधा पु¥याउनु जरुरी छ । विगत करिब एक दशकदेखि विस्फोटक पदार्थको अभाव समेतका कारण सुस्तगतिमा भए पनि क्रमागत रूपमा सञ्चालनमा रहेको ‘दार्चुला खलङ्गा– तिङ्कर सडक आयोजना’ मा पछिल्लो समय सो क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूको विशेष प्रयासबाट विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध भए पनि सो महìवपूर्ण सडकप्रति उपेक्षा गर्दै सरकारले गत दुई आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्न समेत बन्द गरिसकेको छ । सरकारले पुनः उक्त सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै तत्कालै पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय गौरवको परियोजना (ड्रिम चेन्जर प्रोजेक्ट) का रूपमा आगामी दुई वर्षभित्र उत्तर सीमा तिङ्कर हुँदै लिफु भन्ज्याङसम्म पु¥याउनु सामरिक एवं आर्थिक दृष्टिकोणले अत्यावश्यक छ । जसबाट ताक्लाकोटको पारम्परिक व्यापार र कैलाश मानसरोवरको सांस्कृतिक पर्यटनमा व्यापक वृद्धि भई सीमाक्षेत्रका जनताको समृद्धि, सीमा क्षेत्रको निगरानी एवं सुरक्षामा समेत बलियो योगदान पुग्नेछ ।
(लेखक प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
