समाजवादी पार्टीको अन्योल

श्रीमन नारायण

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट हालै भएका दुईवटा महìवपूर्ण निर्णयले देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई दूरगामी रूपमा प्रभावित पार्ने निश्चित छ । नेकपाका अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनलाई यद्यपि सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक विषय मात्रै मान्नुपर्ने हुन्छ तर सत्तारुढ दलभित्र हुने गरेको प्रत्येक क्रियाकलापप्रति देश र जनताको सूक्ष्म दृष्टि रहने गरेका कारण यो स्वभाविक रूपमै देशव्यापी चर्चाको विषय बन्छ । सत्ताधारी दलको क्रियाकलापले सरकार सञ्चालनलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित पनि गरिरहेको हुन्छ । अब सत्ताधारी दलको एकीकरणले पूर्णता हासिल गर्नुका साथै यसको साङ्गठनिक सक्रियता पनि तीव्र रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको नामबाटै सरकारको पहिचान अथवा सम्बोधन हुने गरेका कारण आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सहज र सुगम रूपमा देश र जनताको कार्य सम्पादन गर्न सकोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई स्वभाविक नै मान्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीले हालै गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनलाई पनि सोही सन्दर्भमा हेरिनु पर्दछ ।
सरकारको सहयोगीको रूपमा रहेको सङ्घीय समाजवादी पार्टी यस पुनर्गठनबाट सन्तुष्ट रहेको छैन तर चाहेर पनि सरकारबाट बाहिरिन सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनपश्चात् उसको भागमा परेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय उसको निम्ति चुनौती र अवसर दुइटै हो । एकातिर सरकारमा बस्दा सत्ताधारी नेकपासहित देशका सबैजसो राजनीतिक दलहरूसित सहयोग एवं समर्थन हासिल गरी संविधानमा आवश्यक संशोधन गराई आफ्नो राजनीतिक लोकप्रियतालाई उत्कर्षमा पु¥याउन तथा वर्तमान सरकारको पोल्टामा समेत उपलब्धिको उपहार टक्र्याउने जिम्मेवारी र अवसर उसको काँधमा छ । अर्कोतिर, कथमकदाचित उसको नाराअनुरूप संविधान संशोधन हुन सकेन भने उसले ठूलो राजनीतिक क्षति व्यहोर्नु पर्ने छ । यथास्थितिमा सरकारबाट बाहिरिने काम ग¥यो भने यो पार्टी संविधान संशोधनप्रति गम्भीर नरहेको तथा जिम्मेवारीबाट भागेको आरोप लाग्ने छ । पार्टी सम्भवतः आफ्नो स्थापनाको १२ वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक यति बढी अन्योलको सिकार भएको छ । “खाउँ भन्ने कान्छा बाबुको अनुहार, नखाउँ भन्ने दिनभरिको सिकार”को अवस्थाबाट समाजवादी पार्टी गुज्रिरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनलाई समाजवादी पार्टीले सहज रूपमा लिएको देखिन्न । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जो यसअघि उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, विदेश भ्रमणमा रहेकै बखत मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन भयो तर उहाँले यसको सुइँकोसम्म पाउन सक्नुभएन । स्वदेश फर्किदा उहाँ कानुन तथा संसदीयमन्त्रीको जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्य हुनुभयो । यसअघि पार्टीको पोल्टामा एउटा राज्यमन्त्रीको पनि पद थियो तर त्यस पदबाट उहाँका पार्टीको प्रतिनिधिलाई हटाइयो । यसभन्दा अघि पार्टीको पोल्टामा सहरी विकास मन्त्रालय पनि थियो जुन अहिले पनि छ तर अब यस मन्त्रालयमा एक जनालाई राज्यमन्त्री बनाइएको छ । अर्थात् वर्तमान पुनर्गठनले समाजवादी पार्टीलाई महìव दिइएको छैन ।
आम निर्वाचन २०७४ को जनादेशले नेकपालाई झण्डै दुई तिहाइको बहुमत प्रदान गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले उदारता देखाउँदै अन्य दलहरूलाई पनि सरकारमा सहभागिताका लागि आह्वान गर्नुभयो । तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम (अहिलेको समाजवादी पार्टी) तथा राजपा नेपालले सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय गरे । एकल नेतृत्व रहेको फोरम पार्टीका अध्यक्ष सरकारमा सहभागी नै भइहाल्यो जबकि छ जना नेतृत्व भएको राजपाको निम्ति प्रतिनिधि छनोट सहज थिएन, जुन आज पनि छैन । उपरोक्त दुईवटै मधेसवादी पार्टीसित सरकारमा सहभागिता जनाउने बनिबनाउ बहाना पनि थियो – हामी संविधान संशोधन गराउन नेकपा सरकारलाई समर्थन दिएका हौँ तथा सरकारमा सहभागिता जनाएका हौँ । सबैलाई थाहा छ, मधेसवादी दलहरूले चाहेबमोजिमको संविधान संशोधन सम्भव छैन तथा प्रधानमन्त्री एवं सत्ताधारी नेकपाको चाहनाबिना यो सम्भव हुन सक्दैन तर पनि यिनीहरू सत्ताधारी दलका सहयोगी बन्न गए । आखिर एक वर्षपछि राजपा नेपाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई रित्तो हात फर्केको अवस्था छ ।
मधेसवादी दलले वर्तमानको सङ्घीय सरकारलाई समर्थन दिनु, नदिनुको कुनै अर्थ छैन । नेकपा सरकारले सातवटै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरी आफ्ना समर्थकहरूलाई त्यहाँ नियुक्त गर्नुले पनि मधेसीदलको उपादेयता नेकपाको निम्ति देखिँदैन । तर, पनि समाजवादी पार्टी सरकारबाट नहट्ने निश्चित छ । आफू सरकारबाट बाहिरिँदा कतै राजपा सङ्घीय सरकारमा सहभागी हुने र प्रदेश नं. २ मा नेकपा राजपाको गठबन्धन सरकार अस्तित्वमा त आउने होइन भन्ने डर पनि त्यो पार्टीलाई छ ।
राजनीतिक सिद्धान्त, सशक्त सङ्गठन, पृष्ठभूमिसहितको नेतृत्व, वैकल्पिक नीति र कार्यक्रम तथा दूरदर्शिताबिना कुनै पनि राजनीतिक सङ्गठन, दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ एवं सफल हुन सक्दैन । जाति, धर्म तथा घृणा एवं द्वेषको आधारमा जनताको कोमल भावनालाई एकत्रित गरी आन्दोलनको आँधीबेहरी खडा गर्न सकिन्छ । त्यस आन्दोलनको प्रभावमा केही समयको निम्ति स्थापित राजनीतिक शक्तिको प्रभावलाई कमजोर पनि बनाउन सकिन्छ । एक÷दुईवटा चुनावमा सफलता पनि पाउन सकिन्छ तर त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव हुँदैन । यस्ता नेता तथा सङ्गठनहरू उल्कापात जस्तै चम्किएर आउँछन् तथा बिलिन हुन पनि बेर लाग्दैन । जनजातिका तथा मधेसवादी राजनीतिक दलहरूको उद्भव र पराभवलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण जननिर्वाचित संविधान सभामार्फत भएको थियो । त्यसको सदुपयोग गरी आफ्नो समस्यालाई संविधानमा लिपिबद्ध गराउनुपर्नेमा मधेसवादी दलहरूले सडकको उपयोग गरे । संसद् र संविधान सभाबीचको अन्तर तिनले छुट्याउन सकेनन् । आखिर झण्डै तीन चौथाइ समर्थनबाट संविधान सभाले संविधान जारी पनि ग¥यो । संविधान जारी भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गर्न पनि मधेसवादी दलहरू अग्रपङ्तिमै देखिए । यस्तै क्रियाकलापले मधेसवादी नेताहरूको विश्वसनीयता सधैँ नै शङ्काको घेरामा रहँदै आएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा त्यसलाई स्वीकार नगर्ने तथा त्यसमा पुनर्लेखनको आवश्यकता महसुस गर्ने समाजवादी पार्टीले वि.सं. २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन एवं प्रादेशिक सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता जनाइ सङ्घीय सरकारमा विगत दुई वर्षदेखि सहभागिता पनि जनाउँदै आएको छ । प्रदेश नं. २ को सरकारको नेतृत्व पनि गर्दै आएको छ । मधेसवादी नेताहरू प्रायः अध्ययन कार्यमा समय खेर फाल्दैनन् तर समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अपेक्षाकृत केही यस्ता सीमित मधेसवादी नेताहरूमध्ये पर्नुहुन्छ, जसको अध्ययनमा गहिरो रुचि छ । कानुनका पनि राम्रो ज्ञाता हुनुहुन्छ । उहाँको पार्टीका नेता एवं कार्यकर्ता पनि आफ्नो अध्यक्षले कानुन मन्त्रालय हात पारेकोमा प्रफुल्ल नै छन् । यो उत्साह साँच्चीकै खुसी प्रदायक हो कि बाध्यताको वाणी हो त्यो त समयले नै बताउने छ तर चर्चामा आएअनुसार कतिपय यस्ता कारणहरू छन् जसले गर्दा मङ्सिर–पुसको जाडोमा सडकमा उफ्रिनभन्दा सरकारमै बस्नु उचित हुने छ ।
प्रदेश नं. २ मा विगत दुई वर्षदेखि प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको मधेसवादी पार्टीले अहिलेसम्म प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुङ्गो पनि लगाउन सकेको छैन । प्रादेशिक भाषाको सवालमा निर्णय गर्न सकेको छैन । मधेसवादी दलहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि संविधान संशोधन अब त्यति सहज र सरल छैन किनभने संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित कतिपय विषयहरूलाई तिनीहरूले स्वयं नै अप्रसांगिक बनाइदिएका छन् ।
समाजवादी पार्टी वर्तमान अवस्थामा आफूलाई देशको वैकल्पिक राष्ट्रिय पार्टी बनाउने दिशामा अग्रसर रहेको बताउँछ । यस पार्टीले आफूलाई राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा विस्तार गर्ने मनसाय राखेको भए पनि उसले हालसम्म आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई मधेसको बारेमा दिएको प्रशिक्षणले नै नेतृत्वलाई मधेस मुद्दामै सीमित राख्न बाध्य गरिरहेको छ । यस पुनर्गठनले पार्टीलाई अन्योलग्रस्त बनाइदिएको छ ।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)