अमृतनाथ तिमल्सिना
नेपाल आर्थिक हिसाबले कृषिमा आश्रित मुलुक हो । जनगणना तथा अध्ययनमा प्राप्त तथ्यले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै ७५ प्रतिशत नागरिक अझै कृषिमा आश्रित छन् । नेपाली राजनीतिज्ञले नेपाली समाज पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको विश्लेषण गरे पनि तथ्याङ्कमा आधारित मुख्य पेसा र यसको अवस्था हेर्दा पुँजीवादमा प्रवेश नै नगरेकोजस्तो अवस्था छ । नेपाली कृषि क्षेत्र विगत केही वर्षयता क्रमशः आयातमुखी बन्दै जानु, निर्यातजन्य वस्तुको निर्यातमा नीतिगत र व्यावहारिक अवरोध सिर्जना हुनुलगायतले नेपाली कृषि क्षेत्रको असली अवस्था देखाएको छ । जसले नेपाली समाजको आर्थिक परनिर्भरता खुला सिमाना र परनिर्भरताले प्रष्ट्याएको छ । यसले कृषिमा नेपाल अर्धऔपनिवेशिक चरित्रको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
सामाजिक परिवेश र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका सामन्तवाद र अर्धऔपनिवेशिकताको अन्त्य गरे पनि जनताको दैनिकीको जीवनशैली जोडिएको उत्पादन प्रणालीमा अझै सामन्तवाद, उपनिवेश कायम छ । कृषिक्षेत्रलाई विकासको प्राथमिकतामा राखिने प्रतिबद्धता योजनाबद्ध विकासका दस्तावेजमा पहिलेदेखि नै पाइएको हो । परम्परागत कृषि पेसालाई नेपाली कृषकले सयौँ वर्ष गुजारिसकेका छन् । नेपाली समाजलाई स्रोतमा आधारित भएर समृद्धि पथमा लैजान कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको मूर्त योजना बन्न जरुरी छ ।
भूमि सरोकार
कृषि क्षेत्रको मूल समस्या भूमि सरोकारसँग धेरै जोडिएको छ । भूउपयोग नीति र जग्गाको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोकी जग्गा एकीकरण र क्षेत्रगत कृषि कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । कृषियोग्य जमिनमा रहेको सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्न जरुरी छ । विद्यमान अवस्थामा रहेको निजी स्वामित्वका जग्गाको अतिरिक्त सार्वजनिक जग्गा तथा सामुदायिक वनक्षेत्रलगायतमा समेत कृषि उपयोगिताका आधारमा खेती बढाउनुपर्छ ।
प्राथमिकतायुक्त लगानीको क्षेत्र
कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन आकर्षणको क्षेत्र र समृद्धि स्रोतका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले प्राथमिकता प्राप्त लगानीको क्षेत्रका रूपमा चिनाउन सक्नुपर्छ । राज्यले प्राथमिकता प्राप्त लगानीको क्षेत्रका रूपमा बुझाउन सक्दा जसरी फलाम, सिमेन्ट, छालाजुत्तालगायतका सामग्रीमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छ, त्यसरी नै कृषिजन्य उपभोग्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । जसरी ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रका रूपमा चिनाउँदा ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा पुगिरहेको अवस्थाबाट पाठ सिक्दै प्राथमिकतायुक्त लगानी क्षेत्र घोषणा गरी स्वदेशी तथा विदेशी ठूला लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ । स्थानीय साना उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
गौरवका आयोजना सञ्चालन
बृहत् कृषिक्षेत्र निर्माण गरी सम्भावना भएको खेती गरी व्यवस्थित र व्यावसायिक गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ । तीन तहका सरकारले गरेको कृषि लगानीलाई पुनरावलोकन गरी गौरवका आयोजनामा सरकारी लगानी गर्दा रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरता बढाउन सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रममार्फत सरकारी तथा सामुदायिक जग्गाको संरक्षण व्यवस्थापन र उत्पादनशील कार्यमा परिचालन गर्नसके अझ सफलता पाउन सकिन्छ ।
पुँजी र प्रविधिको व्यवस्थापन
हरेक क्षेत्रलाई मात्रा र गुण दुवै हिसाबले उच्चकोटीको उत्पादनका लागि पुँजी र प्रविधिको स्तरीयता जरुरी हुन्छ । कृषि क्षेत्रको अहिलेको तथ्याङ्कमा अधिकांश हिस्सा परम्परागत पद्धतिको छ । कृषिलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन नसक्दासम्म कृषिको व्यवसायीकरण र पुँजीवादी विकास गफमै सीमित हुन्छ । उद्योगधन्दाको विकास र उत्पादन वृद्धिमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवाद स्थापना केही वर्षमै गर्ने सङ्कल्प लिएको वर्तमान सरकारले पुँजी परिचालन र प्रविधिको विकासमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । अझ पनि जमिन तयार गर्ने, सिँचाइ गर्ने, बीउ रोप्ने, गोडमेल गर्नेदेखि भण्डारणका प्रविधिहरू परम्परागत छन् । यी सबै विषयलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा पुँजीको आकर्षणका लागि विशेष योजना बनाउनुपर्छ । सामुदायिक तथा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन, सहकारी खेती, सहकारीको पुँजी परिचालनलगायत कृषि क्षेत्रमा सहज र सुलभ कर्जाको व्यवस्था गरी पर्याप्त पुँजी परिचालनको अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ ।
कृषिलाई सम्मान र सुरक्षा
कृषि पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउने तथा कृषिका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन तथा सम्मानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आफ्नो जन्मस्थानमा कृषि पेसामा सम्मान प्रोत्साहन नपाएका कारण दिन प्रतिदिन युवा विदेश पलायन हुने विषयलाई रोक्न पनि कृषिमा आकर्षण र सम्मान दिन सक्नुपर्छ । सहज रूपमा मल, बीउ, अनुदान, सुलभ ऋण प्राप्त हुने अवस्था भए कृषिमा लगानीकर्ता सुरक्षित र आकर्षित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा उत्पादन बढ्ने निश्चित हुन्छ । कृषि क्षेत्रलाई हरेक तहबाट अनिवार्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । हरेक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था जरुरी छ । बैङ्कले घरजग्गा, गाडी तथा हायरपर्चेज कर्जाका तुलनामा कृषिलाई उपेक्षा मात्रै गरेका छैनन् अपमान पनि गरेका छन् । ८० प्रतिशतको हाराहारीमा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य लगानी ४० प्रतिशतसम्म पु¥याउने र सरकारी स्वामित्वका बैङ्कमार्फत सुलभ ऋणको सहज व्यवस्था गर्नसके कृषिमा दीर्घकालीन विकास हुनसक्छ । अर्को महìवपूर्ण कुरा कृषिमा भएको लगानीको सुरक्षा हो । प्राकृतिक विपत्ति वा रोगजन्य कारणबाट हुने क्षतीबाट जोगाउन बाली तथा पशु बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । औद्योगिक बीमाको व्यवस्था गर्ने हो भने मात्र कृषि उद्यम सुरक्षित बन्नसक्छ । कृषिमा सम्मान र सुरक्षा उत्तिकै प्रभावकारी पक्ष हुन् ।
प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली
सरकारले कृषि क्षेत्रमा लागू गर्ने कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चुस्त अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिमा भएको सरकारी बजेट, दातृ निकायको सुलभ कर्जा र अनुदान तथा बैङ्क एवं वित्तीय संस्थाको कृषिलक्षित सहुलियतको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ । अहिले पूर्णरूपमा कृषिमै आश्रित र कृषिलाई वास्तविक रूपमै सञ्चालन गरिरहेकाहरूले सहुलियत पहुँचमा नपुग्ने र सहुलियत लिने मात्रै काम गर्ने केही कागजी सहुलियत ग्राहीहरूका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र हुन जरुरी छ । कृषि उद्यमीको विगत केही वर्षको ट्र्याक रेकर्ड र पछिल्ला वर्षको प्रतिबद्धतालाई अनिवार्य गर्ने हो भने कृषिमा प्रदान गरिएको सहुलियतको दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ ।
उपनिवेशको नीतिगत अन्त्य
नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले प्रशासनिक रूपमा उपनिवेशमा छैन तर व्यावहारिक रूपमा विशेषगरी मल, बीउ, औषधिलगायतको आयातमा उपनिवेशको अवस्था छ । त्यसको अन्त्यका लागि पर्याप्त मल उद्योगको स्थापना, बीउ उत्पादन, ल्याबको व्यवस्थालगायतमा ध्यान दिन जरुरी छ । नेपाली उत्पादनको निर्यातसँग सम्बन्धित कतिपय असमान सन्धि खारेज र पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । नेपालमा खेती गर्न नपाइने भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएका थुप्रै बहुमूल्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादनलाई खुला गर्नसक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति जनाउनुपर्छ । नेपाली भूबनावट, हावापानी तथा वातावरणीय अनुकुलताका कारण अन्य देशमा लोपोन्मुख भनिएका कतिपय कृषि तथा वन पैदावार र नगदेवाली खेती गर्न साइटिसलगायतका सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएका कारण सिर्जना भएको प्रतिकूलतालाई समेत नेपाली अवस्था र मौलिक पर्यावरणीय अनुकूलताका कारण व्यावसायिक खेती गरी अर्थोपार्जन गर्नसक्ने सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ ।
बजेटमा प्राथमिकता
कृषि क्षेत्रको बहुपक्षीय अन्तरसम्बन्ध र यसको दीर्घकालीन व्यवसायीकरणका कारण समृद्धिको स्रोत कृषि नै हो भन्नेमा सायद दुईमत नहोला । त्यसैले बजेट निर्माणमा कृषि क्षेत्रका लागि अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि उद्यमलाई करमुक्त क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, कृषि प्रविधि तथा ढुवानी साधनलगायतमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारलाई न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
छद्म कृषक र दलाली अन्त्य
कृषि क्षेत्रको औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनका लागि छद्म कृषक र दलालको अन्त्य हुन जरुरी छ । अनुदानका लागि कृषि फार्म दर्ता गर्ने, कर मिनाहाका लागि कृषिमा लगानी गर्ने, वास्तविक कृषकका लागि छुट्याइएको सुविधा हत्याउनका लागि कृषिकेन्द्रित हुनेको एउटा वर्ग कृषिमा छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको लक्ष्य बोकेको वर्तमान सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । बजेटमा गरिएको व्यवस्था र मन्त्रालयको नेतृत्वका लागि खोजिएको राजनीतिक दर्शनयुक्त नेतृत्वबाट कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको ढोका खोल्न खोजिएको छ । सरकारको यो प्रयासलाई निस्वार्थ रूपमा कृषि हितमा प्रयोग भएमा समृद्धिको सूत्र त्यहीँबाट भेटिने छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा पूर्वाधार र भौतिक मात्र नभएर भावनात्मक पक्ष पनि हो । जबसम्म ७५ प्रतिशत नागरिक आश्रित रहेको पेसा सम्मानयोग्य र सुरक्षित बन्न सक्दैन, तबसम्म सुखी नेपाली नारा सम्भव हुँदैन । जीवनशैली र दैनिकीसँग जोडिएको पेशागत क्षेत्रले सम्मान, सुरक्षा र आकर्षण पाउन सकेमा मात्रै सरकारको यो नाराले सार्थकता पाउँछ ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
