प्रदीप उप्रेती
राष्ट्रिय पहिचान नागरिक सम्मानको महìवपूर्ण प्रश्न हो । जहाँ सम्बद्ध मुलुकको राष्ट्रियता झल्किने छ । यदि परिस्थितिजन्य अवस्थाका कारण राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता एवं राष्ट्रिय स्वाधीनतामा कुनै पनि प्रकारको आँच उत्पन्न भएमा स्वाभिमानी राष्ट्रभक्तहरूको पहिचानसहितको ऐक्यबद्धताको खाँचो रहन्छ ।
अहिले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको विवाद पुनः प्रकट भएको छ । हालै मात्र भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको लिपुलेक, कालापानी एवं लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र समाहित गर्दै नक्साङ्कन गरिएको विषयले नेपाली राजनीति र जनमानस पुनः तरङ्ग उत्पन्न गरेको हो । यो तरङ्गलाई कुनै पनि हालतमा अन्यथा लिन मिल्दैन, किनकि राष्ट्रिय अस्मितामाथि अन्य कुनै बाह्य पक्षबाट ठाडो हस्तक्षेप हुँदा चुप लाग्ने प्रवृत्तिको विकासले अन्ततः विस्तारवादी बाह्य नीतिलाई नै प्रोत्साहित गर्ने छ । यस प्रवृत्तिले एकातिर मुलुकलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको भौगोलिक अखण्डतामा समेत बिचलनको परिस्थिति निर्माण गर्छ ।
विकसित रूपमा देखिन आएको प्रस्तुत तथ्यले निश्चित रूपमा मुलुकका अन्य सीमा क्षेत्रमा पनि बाह्य हस्तक्षेपको थप खतरा बढन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै चनाखो रहन सरोकारवाला पक्षलगायत राष्ट्रप्रेमी नेपाली जनतालाई सन्देश प्रवाह गरेको छ । भूपेरिवेष्ठित मुलुक, तीनतिरको सिमाना मित्रराष्ट्र भारतसँग जोडिएको छ भने उत्तरी सिमाना मित्रराष्ट्र चीनको सीमासँग आबद्ध रहेको छ । कहिल्यै कुनै परचक्री वा साम्रज्यको अधीनमा नरहेको, चोखो यो मुलुक कोसीमा क्षेत्रमा सकेसम्म विवाद सिर्जना नगरिनु नै उच्चतम छिमेकीय व्यवहारहरू हुन् । कथमकदाचित कुनै प्रकारले विवाद उत्पन्न भएमा मैत्रीपूर्ण कुटनीतिक भावमा उत्पन्न विवादलाई सुल्झाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । जुन भविष्य केन्द्रित हुनको साथै दीर्घकालीन समस्या समाधानको अचुक उपाय पनि हो ।
यस प्रकारका सीमा विवाद, विवादमा मात्र सीमित नरहन सक्छन् भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । निमेशभरमा कहीँ कतै, कुनै कारणबाट रत्तिभर बिचलित हुन पुग्यौँ भने नेपाल र नेपालीको अस्तित्व विश्व मानचित्रबाट लोप हुन सक्नेसम्मको खतरा रहन्छ । त्यस्तो परिस्थितिले हिंसाजन्य अराजकताको बिजारोपण भई ध्वंसात्मक रूप धारण गरे राज्य विखण्डनसम्मको खतरा निम्तिन सक्ने कयौँ उदाहरण छन् । अतः यस्तो विवाद हँुदा सावधानी अपनाउनु सर्वपक्षीय हितग्राही कदम हुने छ ।
एउटा आशङ्का के गर्न सकिन्छ भने कतै नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा बुुझ्ने वा नाडी छाम्ने प्रयास स्वरूप भारतीय संस्थापन पक्षले राजनीतिक नक्साको विवाद सिर्जना गरेको त होइन ? किनकि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालराज्यको अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने तथ्यसँग मित्रराष्ट्र भारत र भारतीय जनता कुनै पनि हालतमा अनविज्ञ रहेका छैनन् । सुगौली सन्धि वा त्यसपछि नेपाल–भारत (तत्कालीन ब्रिटिस–इण्डिया) बीच भएका सन्धि सम्झौतालाई स्वीकार गरेर बसेका नेपाली जनताका शासकहरूले विगतमा खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतीय पक्षबाट हुँदै आएका सीमा अतिक्रमणविरुद्ध प्रतिवाद नगर्दा सीमा विवादहरू थाती रहेका हुन् । अब यस्तो विवाद बाँकी राख्न हुँदैन । भौगोलिक अखण्डतामाथि बाह्य हस्तक्षेपको खतरा बढेको आभाष हुँदासाथ सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त, स्वाभिमानी नेपालीजनले डटेर सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनतासँग राजनीतिक नेतृत्वले हातेमालो गर्नु नितान्त जरुरी छ ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अखण्डतामाथि अन्य कुनै बाह्य पक्षको हस्तक्षेप रहन्छ भने राजनीतिक हिसाबमा जेजस्तो पृष्ठभूमि भए तापनि सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय हितको निम्ति एक्कैस्वर र एक्कै स्थानमा उभिनु यथार्थमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश हो । यस सन्दर्भमा नेपाल राज्यभर विरोधका स्वरहरू गुञ्जयमान भइसकेको छ । कतिपय अवस्थामा नक्साङ्कनको विषयलाई लिएर गम्भीर एवं आपत्तिजनक व्यवहार सच्याउन सम्बद्ध राष्ट्रलाई नेपाल राष्ट्रका तर्फबाट सचेत गराइएको अवस्था छ । भारतीय पक्षले जारी गरेको विवादित नक्सालाई तथ्यसम्मत् ढङ्गले भविष्यमा कुनै प्रकारको विवाद सिर्जना नहुने गरी सच्याइनु द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारको महìवपूर्ण कडी हो । यस महìवपूर्ण सवालमा नेपाली जनतालाई भारतीय जनताले पनि ऐक्यबद्धता जनाउने छन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको तिक्तता आउनु हुँदैन भन्ने ध्येय विशेष रूपमा नेपाली पक्षको छ । तर, त्यसो भन्दैमा विवादित विषयमा मौन वा नरम रहनुपर्छ भन्न खोजिएको चाहिँ पक्कै पनि होइन । प्रस्तुत राष्ट्रिय समस्याले कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहँदै विशेषगरी पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई पूर्णरूपमा पालना गर्दै, साना मुलुकहरूको अस्तित्व रक्षाका खातिर जतिसक्दो चाँडो सकारात्मक समाधानसहितको निकास पाओस् भन्ने न्यायप्रेमी नेपालीको एकमत छ ।
राजनीतिक नक्साको सन्दर्भमा हालैमात्र भारत सरकारबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको पनि देखिन्छ । त्यसमा नेपाली सम्प्रभुताको रक्षा गर्दै नेपाली भूमि नमिचिएको दाबी गरिए तापनि यथार्थमा विवाद कायमै राख्न खोजिएको पाइन्छ । जसलाई कूटनीतिक तिक्तता मान्ने वा अन्य केही भन्ने सन्दर्भमा सरोवालापक्षको अविलम्ब ध्यान केन्द्रित रहनुपर्ने देखिन्छ । सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवादका सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधानको खाँचो छ । यस्तो समाधान कूटनीतिक–राजनीतिक तहबाटै खोजिने विषय हो अतः जुनसुकै पक्षबाट सडकमा गरिने विरोधको कुनै अर्थ रहँदैन । यो नितान्त राष्ट्रियस्तरको मुद्दा भएको हुँदा समाधानको उपाय पनि द्विपक्षीय कूटनीतिक पहलकदमीबाट निस्कने छ ।
तर, यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामी नेपाली र हाम्रो नेपाल भन्ने भावना विश्वसामु परिचित गराउन सक्नुपर्छ । यही राष्ट्रिय एकताको सन्देश नै भावनात्मक ऐक्यबद्धताको गहिरो प्रेम हो । किनकि राजनीतिक विचारका साथै जातीय एवं भाषा, संस्कृति आदि विषयगत विधामा विविधता भए तापनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता एवं राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्धमा उठेका गलत व्यवहारका सन्दर्भमा आपसी वैमनस्यता र विभेदलाई थाती राख्दै कार्यगत एकतामा रहनु नेपालीको विशेषता हो । जुन भावनात्मक ऐक्यबद्धतामा प्रतिबिम्बित हुने छ ।
राष्ट्रपे्रम भनेकै मुलुकको अस्मितामाथि आघात पर्दा देखिने पीडाभाव हो । राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता हरेक नेपालीजनको मन मस्तिष्क र मुटुमा रहने गहिरो राष्ट्रप्रेम हो । यो अन्य वस्तुसरह बिकाउ हुन सक्दैन । यस महìवपूर्ण राष्ट्रिय सवालमा कुनै पनि राजनीतिक विचारधारामा आबद्धहरू अन्य कुनै समूहभन्दा पछाडि रहने छैनन् भन्ने तथ्य हालै प्रधानमन्त्रीबाट आह्वान गरिएको सर्वपक्षीय छलफलमा प्रकट ऐक्यबद्धताले प्रस्ट पारेको छ । यो ऐक्यबद्धता मुलुकको भौगोलिक एकताका लागि अपरिहार्य तìव नै हो ।
(लेखक निजी क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहन्छ ।)
