गोपाल खनाल
भारतसँग लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको नेपाली भूमिबारे विवाद भइरहेका बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मङ्सिर १३ मा एउटा गम्भीर कूटनीतिक बहस उठाउनुभयो । दुई छिमेकीसँगको सहकार्यको विकास मोडेललाई कस्तो बनाउने वा छिमेकीले नेपाललाई विकासका दृष्टिकोणमा कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा उहाँले ‘नेपाल अवधारणा’ राख्नुभयो ।
‘टु प्लस वान’ होइन, त्रिदेशीय अवधारणामा जानुपर्छ’ नेपाल–चीन मिडिया फोरममा उहाँले भन्नुभयो, ‘टु प्लस वान (दुई जोड एक)भन्दा उही लिपुलेकजस्तो हुन्छ ।’ १५ मे २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनको भ्रमणमा जाँदा उहाँ र चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङबीच लिपुलेकबाट सीमा व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो, जो त्यसबेला जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. २८ मा लिपिबद्ध भयो । जबकि लिपुलेक नेपाली भूभागको भन्ने प्रमाण नेपालसँग छ । यो चीनले पनि स्वीकारेको छ । अहिले लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्दै छौँ तर यहाँ लिपुलेक नै हामीबाट गायब हुँदै छ । त्यसो भयो भने कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउने नेपाली प्रयासले शक्ति प्राप्त गर्दैन ।
‘टु प्लस वान’ को सी–मोदी साझा अवधारणाको उत्पत्ति भने चेन्नाईको ममल्लापुरममा ११–१२ अक्टोबरमा भयो, जहाँ उहाँहरूबीच दोस्रो अनौपचारिक शिखर वार्ता भएको थियो । मध्य चीनको हुवेईको राजधानी उहानमा भएको पहिलो अनौपचारिक शिखर वार्ताको वार्षिक निरन्तरताको पूर्वसहमतिअनुसार भएकाले यसलाई दोस्रो उहान बैठकसमेत भनियो । यद्यपि उहानमा भएको पहिलो शिखर बैठकमा ‘चीन–भारत प्लस’को अवधारणा आएको थियो, त्यसबेला नेपाल उल्लेख नभएर छिमेकी साना राष्ट्रहरूप्रति यो मोडलमा जाने सहमति भएको थियो । सायद अफगानिस्तानमा दुवै देशले संयुक्त विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय यसै अवधारणाअन्तर्गत भएको थियो कि ? अफगानिस्तानलाई थाहा नदिई सहमति भएको हो भने त्यो ‘प्लस वान’ कै धारणा थियो । परियोजना भने अझै सुरु भएका छैनन् ।
राष्ट्रपति सी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउने तय भएको थिएन भने सम्भवतः दुई शक्तिशाली कार्यकारीबीच नेपालप्रतिको साझा दृष्टिकोण तय गर्ने मुद्दाले प्रवेश पाउने थिएन । तर, ममल्लापुरमपछि सी सीधै काठमाडौँ आउने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो, जसले दुई नेतालाई नेपालबारे साझा दृष्टिकोण तय गर्ने वातावरण बनायो ।
यो साझा दृष्टिकोण राष्ट्रपति सीले नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बाँड्नुभयो, जसको खुलासा भइसकेको छ । प्रचण्डभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले नै ‘दुई जोड एक’ को यो अवधारणाप्रति असहमति राख्नुभयो । द्विपक्षीय वार्ताकै क्रममा ओलीले राष्ट्रपति सीलाई ‘दुई जोड एक’ होइन, त्रिदेशीयमा जानुपर्ने धारणा कूटनीतिक भाषामा राख्नुभएको थियो । उहाँले समानताका आधारमा चीन र भारतसँग सम्बन्ध अघि बढाउने नेपाल नीति रहेको बताउनुभएको थियो । ओलीले स्थापित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मानक नै समानता, सार्वभौमिकता, आत्मसम्मान, राष्ट्रियता र पारस्परिक लाभ हुन् ।
अहिले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले आरम्भ गरेको त्यो नेपाल नीतिलाई पूरक नेतृत्व दिनुभएको छ । प्रचण्डले प्रस्टताकासाथ छिमेकी निर्देशित सहकार्य मोडलका जोखिम उल्लेख गर्दै त्यो नेपाललाई मान्य नहुने अडान सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, योबाट उही लिपुलेकको नियतिमा पुगिन्छ । निकै उतारचढाव र हण्डर ठक्करपछि प्रचण्डले अनुभव साट्नुभयो र सबैलाई आह्वान गर्नुभयोे, ‘हामी कोही हिजो प्रो–चाइनिज भयौँ, कोही प्रो–इण्डियन भयौँ, अब प्रो–नेपाल र नेपाली हुनुपर्छ ।’
प्लस वान किन हुँदैन ?
यो अवधारणा पहिलोपटक सी र मोदीबीच अप्रिल २०१८ मा उहानमा भएको बैठकमा आयो । भुटान र चीनको सीमा नाकामा भारतसमेत जोडिएर आएको दोक्लाम प्रकरणपछि त्यो अनौपचारिक शिखर वार्ताको पहल भएको थियो । खासगरी दुवै देशसँग जोडिएका साना छिमेकी राष्ट्रहरूमा आफ्ना अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न वा द्वन्द्व हुन नदिन ‘चाइना इण्डिया प्लस’ अवधारणा ल्याइएको थियो । यो मूलत चिनियाँ प्रस्ताव थियो । सायद दक्षिण एसियाली साना छिमेकीहरू भारतीय परम्परागत प्रभाव क्षेत्रभित्र रहेको ठानेर चीनले उक्त प्रभावलाई रणनीतिक तवरमा कम गर्न ल्याएको थियो । भारतले पनि चीनसँग लड्न नसकिने निष्कर्षसहित एकै पटक प्रभावहीन हुनुभन्दा ‘विन–विन’ वातावरण देखेर सहमति जनायो ।
प्रचण्डकै भाषामा ‘प्लस वान’ भनेको दुईको सहमतिमा अर्को थपिने हो । पहिला भारत र चीन अनिवार्य भए, नेपाल त्यसमा थपिने भयो । अर्थात् दुई राष्ट्रको सहमतिपछि नेपाल त्यसमा सहभागी हुने । यो अवधारणा नल्याउँदै भारत र चीनले यो मोडेलको कार्यान्वयन लिपुलेकबाट गरे चार वर्षअघि । त्यसको अर्थ भारत र चीनको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण यो मुद्दामा समान थियो, जसले अहिले आकार लियो । पहिला कार्यान्वयन, त्यसपछि अवधारणाको सार्वजनीकरण भयो ।
लिपुलेक नेपालको भूभाग हो, भारतको होइन । लिपुलेकलाई कसैकसैले चीनसँगको सीमा नाका पनि भनेका छन्, त्यसो गर्दा यो नेपाल र चीनको मुद्दा भयो । तर, नरेन्द्र मोदी र सी चिनफिङले नेपाललाई सङ्केतसमेत नदिई आफ्नो बनाएर त्यहाँबाट सीमा व्यापार विस्तारको सहमति गरे । बेइजिङ र नयाँदिल्लीबीच सहमति हुने र त्यसलाई काठमाडौँले मान्नुपर्ने, त्यो पनि आफ्नो भूगोल छिन्ने निर्णय !
त्यसैले यो अवधारणालाई नेपालले आधिकारिक अस्वीकार गर्नुपर्छ, जसको कूटनीतिक नोट परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ र भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली अवधारणा सार्वजनिक गर्नुभए पनि यसप्रति लिखित असहमति नै दर्ता गराउनुपर्छ ताकि दुवै देशले यस्ता हैकमवादी सोच अघि बढाउन बन्द गरुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा अवधारणा संस्थागत भएको छ – देश साना वा ठूला हुन सक्छन् तर सार्वभौमिकता समान हुन्छ । प्लस वानको शक्ति सोच ओलीको यो अवधारणाविरुद्ध छ । आजका चीन र भारतको हैसियत तीन दशकअघि के थियो ? कुनै पनि बेला नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत प्रभावका दृष्टिले पनि परिवर्तन हुनसक्छ, किनकि ओलीको नेतृत्वमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देखिन र सुनिन थालेको प्रमाण एक दर्जनभन्दा बढी छन् ।
त्रिपक्षीय तुलनात्मक उचित
त्रिपक्षीय भन्ने बित्तिकै तीन पक्ष वा तीन देश सहभागी भएको भन्ने अर्थ लाग्छ । कूटनीतिक रूपमा भन्दा यो यस्तो आर्थिक र राजनीतिक नीति हो, जसले तीन देशको समान र मित्रवत् सम्बन्ध र त्यसमार्फत गरिने सन्तुलित विकासलाई बिम्वित गर्छ । अमेरिका, पश्चिम युरोप र जापान त्रिदेशीयवादको एउटा मोडल हो । यो मूलतः विकासको त्रिदेशीयता हो तर यसलाई रणनीतिक र सामरिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।
अवधारणाका रूपमा व्याख्या नभए पनि नेपाल चीन र भारतबीचको ‘ट्रान्जिट’ (पारवहन) बिन्दु बन्नसक्नेदेखि गतिशील पुल बन्न सक्नेसम्म नेपाली प्रस्ताव आएका हुन् । पारवहन बिन्दु हुनसक्ने र त्यसबाट नेपालले लाभ लिनसक्ने धारणा ज्ञानेन्द्रले अघि बढाउनुभएको थियो भने डा. बाबुराम भट्टराईले गतिशील पुल (भाइब्रेन्ट ब्रिज)को अवधारणा ल्याउनुभयो ।
त्रिदेशीय वा त्रिपक्षीय सहकार्यको प्रस्ताव चाहिँ प्रचण्डले अघि सार्नुभयो । प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो चीन भ्रमण, त्यसमा नयाँदिल्लीको विरोधपछि फर्केलगत्तै पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारत हुने अभिव्यक्ति र त्यसपछि कट्वाल काण्डमा सत्ताच्युतलगायतका विकासपछि प्रचण्डले यो ‘डिस्कोर्स’मा ल्याउनुभएको थियो । सत्ताको खेलमा फस्दा उहाँले त्यसलाई सही रूपमा अघि बढाउन सक्नुभएन । २०६८ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ नेपालको पाँच घण्टे भ्रमणमा आउनुभयो, खाडी राष्ट्रहरूको भ्रमणमा जाने क्रममा । सुरक्षा अनिश्चितता र एजेन्डाविहीनताको अवस्थामा बेनको भ्रमण हुँदा त्रिदेशीय विकासको अवधारणामा छलफल भएको सार्वजनिक भयो ।
तर, लगत्तै भारतीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालको त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव भारतद्वारा अस्वीकार भन्ने रिपोर्ट दिए । अर्थात् भारतले त्रिदेशीय धारणालाई मानेको छैन, चीनका तर्फबाट यसमा आपत्ति भएको देखिँदैन । त्रिदेशीयमा भारत सकारात्मक नभएपछि दुई जोड एकको प्रस्ताव चीनबाट आएको देखिन्छ ।
यो विश्व विचारको विश्व होइन, राष्ट्रिय स्वार्थको विश्व हो । फेरि कूटनीति ‘जिरोसम गेम’ होइन । गठबन्धन वा सहकार्य वा कोरिडोरको प्रस्तावकले अर्काको कल्याण गर्न प्रस्ताव ल्याएको हुँदैन र होइन । नेपालले जुनसुकै अवधारणा लिए पनि त्यसको पहिलो सर्त राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षा र संरक्षण हो । डोनाल्ड ट्रम्प संरक्षणवादी नीतिमा जानुभयो, जसको केन्द्रमा अमेरिकी नागरिक र स्वार्थ छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यथार्थवादी सोचले अराजकता र तीव्र प्रतिस्पर्धाकाबीचमा राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थबाहेक केही देख्दैनन् भन्ने ठान्छ । त्यसको अर्थ विश्व व्यवस्थाको एउटा प्रणालीबाट ती विकास अलग हुन्छन् भन्ने होइन । ‘सिस्टथ थ्योरी’ले कतिपय घरेलु र बाह्य निर्णय लिन कतिपय राष्ट्रहरू स्वतन्त्र हुँदैनन् भन्ने वकालत गर्छ । नेपाल एक्लैले नेपाललाई फाइदै फाइदा हुने मात्र नीति बनाउँछु र त्यो अरूले मान्नुपर्छ भन्ने ठान्नु गलत हुन्छ । तर, त्यसको अर्थ शक्तिराष्ट्रका स्वार्थको क्रीडास्थल वा गोटी बन्ने प्रवृत्ति कायम राख्नुपर्छ भन्ने होइन ।
नेपालको स्वार्थमा विकासमा त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव उचित छ तर चीन र भारत मिलेर नेपालबारे लिइने निर्णयलाई नेपालले अस्वीकार गर्छ । त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले मोदी र सीप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । अब यसलाई नेपाल नीतिका रूपमा संस्थागत गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
