जुनारबाबु बस्नेत
दशैँ–तिहारको बेला नेपालमा बर्सेनिजस्तै तरकारीको मूल्य अकासिने गथ्र्यो । यो वर्ष पनि बढ्यो । सधैँको जस्तोमात्रै बढेन । अझ बढ्यो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्म उपभोक्ता मूल्यस्फीति छ दशमलव २१ रहेको जनाइसकेको छ । मूल्यवृद्धिको उपभोक्ता गुनासो तथ्याङ्कमा सम्बोधन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको साही अवधिमा यस्तो मूल्यवृद्धि चार दशमलव ६८ प्रतिशतमात्र थियो । चाडपर्व असोज कात्तिकमा पर्ने हो । योपटकको साउनदेखि असोजसम्म तीन महिनामा मूल्यवृद्धिको चाप परेकै हो ।
केन्द्रीय बैङ्कको अध्ययनले खाद्य तथा पेय पदार्थमा मूल्यवृद्धिको बढी चाप परेको देखाउँछ । आर्थिक वर्षको तीन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा सात दशमलव ०४ प्रतिशतले मूल्य बढेको देखिन्छ । बरु गैरखाद्य समूहमा पाँच दशमलवमा ५५ प्रतिशतमात्र मूल्यवृद्धि भएको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा मुख्यतः तरकारी, मासु तथा माछा, फलफूलको मूल्यवृद्धिका दबाब परेको छ । त्यसैले उपभोक्ताले महँगी बढेको गुनासो जायज हो ।
दशैँ–तिहारसम्म महँगी भए पनि चाडपर्व हो भनेर उपभोक्ताले त्यति वास्ता गर्दैनन् । कारण स्पष्टै छ । दशैँ–तिहारपछि तरकारीको मूल्य घट्दै जान्छ भन्ने सोच उपभोक्ताको हुन्छ । मङ्सिर लाग्दालाग्दै तरकारीको भाउ ह्वात्तै घट्थ्यो यसअघि । तर, सधैँको जस्तो यो वर्ष भएन । मङ्सिर लागेपछि त झनै तरकारीको मूल्य बढ्न थाल्यो । एक वर्षअघि ३० देखि ३५ रुपियाँ प्रतिकिलो पाउने काउली अहिले तेब्बर भएको छ । हरियो तरकारीको मूल्य मङ्सिरको मध्य आइपुग्दा पनि घट्न सकेको छैन । हरेक परिवारको भान्छामा महँगीको बहस छ ।
देशभित्र असाध्यै न्यून उत्पादन हुने तर उपभोग बढ्दै गएको प्याजको मूल्य त असाध्यै भएकै छ । प्रतिकिलो प्याजले दुई सय रुपियाँभन्दा माथि पुगेको छ । भारतमै प्याज महँगो भएको छ । उसले पनि बाहिरबाट आयात गर्न खोजिरहेको छ । नेपालमा त आफ्नो उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा भएका कारण तत्कालै प्याजको मूल्य घट्ने सम्भावना छैन । विडम्बना आन्तरिक उत्पादनको रणनीति पनि छैन । बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीले महँगो भएका कारण प्याज खानै छोडेको घोषणा बाहिर आएको छ । नेपालमा प्याजै नखाने घोषणा कसैले गरेका छैनन् ।
नेपालमा तरकारीको मूल्यवृद्धिमा आएको परिवर्तन भने गत साउन लाग्दादेखि नै हो । भारतबाट तरकारी आउन अवरोध भयो । क्वारेन्टाइन परीक्षणका कारण झन्झट बेहोर्नुपरेका कारण तरकारी आयातमा समस्या आयो । आयात घटेको भनेर तथ्याङ्क आइरहँदा मौजुदा बजारमा परेको मूल्य चापप्रति भने कमै विश्लेषण हुने गरेको छ । उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी मूल्य बढाएर आन्तरिक उत्पादनमा रमाउनु यथार्थ कम र आत्मरति बढी हुन सक्छ । बहस यता पनि जरुरी छ । अहिले युग भूमण्डलीकरणको पनि हो । सस्तो पाउने हक उपभोक्ताको पनि छ ।
हो, कतिपय वस्तुमा आत्मनिर्भर हुँदा मूल्य झनै सस्तो छ । कुखुराको मासु र अण्डामा देश आत्मनिर्भर भएको छ । मूल्य पनि सस्तो छ । हुनुपर्ने यस्तै हो । कुखुराको मासु प्रतिकिलो तीन सय रुपियाँ हाराहारी भइरहँदा खसीको मासुले आकाश छोएको छ । राजधानी काठमाडौँमा प्रतिकिलो एक हजार तीन सयभन्दा माथि छ । काठमाडौँ बाहिर पनि अघिल्ला वर्षहरूभन्दा सस्तो छैन । महँगो नै छ । अझ आश्चर्य लाग्दो त के छ भने धेरैजसो वस्तुको किसानले पनि उत्पादन गरेको कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य पाउन सकेको छैन । किनेर खाने उपभोक्ता पनि मारमा परेको छ । उच्च मूल्य तिर्न बाध्य छ । बिचौलियाको अनेक तहमा नाफाखोरहरूको मस्ती भइरहेको छ ।
सोलुखुम्बु थुलङ दूधकोसी गाउँपालिकाका कार्मा शेर्पा कृषि उद्यमी हुनुहुन्छ । उहाँका कुरा सुनेपछि किसानको मर्का थाहा पाउन कठिन पर्दैन । किवी प्रतिकिलो एक सय देखि १२० रुपियाँमा लिन आउँछन् रे । त्यति मूल्यमा किवी बेच्दा उत्पादन खर्च त परै जाओस् किवी टिप्ने ज्याला पनि उठ्दैन रे । गाउँमा कृषि श्रमिक छैनन् । बाहिरबाट महँगो ज्याला तिरेर ल्याउनुपर्छ । किसानबाट त्यति सस्तो मूल्यमा ल्याएको किवीको सहरमा भने प्रतिकिलो सात सय हाराहारीमा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा बिकिरहेको छ । उपभोक्ताले पनि सस्तो पाउन सकेको छैन । किसानहरू आफ्नै बजारसँग पहुँच छैन भने सरकारी निकायले किसानको समस्याको सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
कतिपयले भारतबाट तरकारी आउन कम भएको कुरालाई आत्मनिर्भरसँग पनि जोडेका छन् । सुन्दा राम्रो कुरा हो । तर आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दा मूल्य मूलभूत कुरा हो । उच्च मूल्य र त्यो पनि उत्पादकले त्यसका लाभ नपाउने, बिचौचियामात्र मोटाउनेखालको बजार प्रणालीमा आत्मनिर्भरताको राग त्यति मीठो हुँदैन । आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त नभई, आयातलाई अवरोध गर्नु पनि उचित हुँदैन । आखिर उपभोक्ताले तिर्ने बढी मूल्यले अर्थतन्त्रको सबैजसो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर पार्छ । बचत र लगानीमा पनि असर पार्छ ।
नेपाली उपभोक्ताको भान्सा अहिले असाध्यै महँगो हुँदै गएको छ । राजधानी र देशका मुख्य–मुख्य सहरहरूमा तरकारी र खाद्यान्नको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनामा सबैभन्दा बढी महँगी काठमाडौँ उपत्यकामै देखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा आठ दशमलव १४ प्रतिशतले महँगी बढको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चार दशमलव ०४ प्रतिशत थियो । काठमाडौँमा महँगी दोब्बर भएकै हो । मङ्सिर लागेपछि पनि तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा आएको बढोत्तरीले मूल्यवृद्धिको चाप उच्च हुने सम्भावना छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्यवृद्धिलाई छ प्रतिशतमा सीमित गर्दै आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटको लक्ष्यलाई महँगीको यो प्रवृत्तिले प्रतिकूलता सिर्जना गर्न सक्ने खतरा छ ।
काठमाडौँबाहेक तराई, पहाड र हिमाल सबैतिर महँगीको पारो माथि नै चढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा तराईमा पाँच दशमलव ७५ प्रतिशतले महँगी बढेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चार दशमलव ३४ प्रतिशतले मात्र महँगी बढेको थियो । त्यसैगरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा क्रमशः चार दशमलव ७५ र पाँच दशमव ११ प्रतिशतले महँगी बढेको छ । कृषि क्षेत्रमा राम्रो उत्पादन भएका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको थियो । मनसुनले साथ दिएको थियो । धानको उत्पादन बढेको थियो । यो वर्ष धानको उत्पादनले पनि धोका दिएको छ । गरिमा धानको बीउ बेकाम भएका कारण त्यस्तो धान लगाएका किसानको पुर्पुरोमा हात परेको छ । क्षतिपूर्तिको कुरा त उठिरहेको छ तर त्यसले निष्कर्ष पाउन सकेको छैन । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाउने हो भने बजार मूल्य स्थिर र सन्तुलनमा आउन सक्दैन । कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनका एकतिहाइभन्दा अलि कम अर्थतन्त्रमा योगदान भएको क्षेत्रको कृषिको अवस्था माथि नलगी देशको समग्र अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन भन्ने नयाँ मन्त्री घनश्याम भुसाललाई जानकारी छ । मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ चमत्कार छ हुँदैन तर मूल्यवृद्धिको चापमा उपभोक्ता रन्थनिएको अहिलेको प्रवृत्तिलाई सन्तुलनमा ल्याउने चुनौती छ । दिशा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । मूल्य वृद्धिको मौजुदा तरङ्गलाई प्रभापकारी रूपमा सामना नगर्दा अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन नसक्ने पनि स्पष्टै छ ।
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
