गणेश विश्वकर्मा
दासत्वको स्रोत
नेपाली समाज सामन्तवादबाट पँुजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस चरणमा समेत नेपाली समाजमा व्यक्तिको प्रगतिको मूल स्रोत जमिन नै हुन पुगेको छ । यसको मूलकारण सरकारले जमिन प्रकृतिको निःशुल्क उपहार भएकाले त्यो राज्यको हुने र व्यक्तिले उपभोगमात्र गर्न पाउने नीति बनाउन नसक्नु हो । यही अभ्यासमा करिब दुई हजार वर्षभन्दा लामो सामन्तवादी युगको प्रभाव आज पनि हाम्रो समाजको वर्ग संरचना, अर्थतन्त्र र संस्कृतिका रूपमा विद्यमान छ ।
सामन्तवादी युगमा जोसँग धेरै जमिन हुन्थ्यो, त्यो भूपति अर्थात् सामन्त हुन्थ्यो । जोसँग आफूलाई पुग्ने जमिन हुन्थ्यो, त्यो प्रजा अर्थात् स्वतन्त्र किसान हुन्थ्यो । र, जोसँग जमिन हँुदैनथ्यो त्यो भूदास वा मोही किसान हुन्थ्यो । प्रथाका कारण मोही किसानसमेत हुनबाट वञ्चित भूदास वा बँधुवा श्रमिकका रूपमा हलिया, कमैया र हरवाचरवा भए । युरोप र चीनजस्ता देशमा विकसित दास युग र सामन्तवादमा जोकोही पनि दास, भूदास, बँधुवा हुन सक्थ्यो, जो पनि भूपति वा स्वतन्त्र किसान हुन सक्थ्यो । किनकि ती समाजमा धार्मिक वर्णव्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्था थिएन । तर, नेपाललगायत दक्षिण एसियामा धर्ममा आधारित वर्णव्यवस्थाका कारण भूदास अर्थात् बँधुवाप्रथा एउटा धर्म संस्कृति बन्न पुगेको पाइन्छ । सामन्तवादी युगको मुख्य उत्पादनको क्षेत्र कृषि हुन्थ्यो, जुन तल्लो स्तरको काम मानिन्थ्यो ।
विगत तीन हजार वर्षदेखि लगातार श्रमजीवी रहँदै आएको विश्वकै एकमात्र समुदाय दलित हो, जसले सामन्तवादको अवधिभरि कृषि औजार निर्माण गर्ने, छालाका सामान बनाउने र खेतिपातीको काम गर्ने श्रमजीवीको काम ग¥यो । नेपालमा अहिले पनि कुल जनसङ्ख्याको १३.८ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका दलितसँग केवल एक प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग
(बडाल आयोग) का अनुसार नेपालमा करिब १५ लाख भूमिहीन किसानमध्ये १० लाख त दलित छन् । तराईका ९५ प्रतिशत दलितसँग खेती गर्न जमिनै छैन, पहाडका १६ प्रतिशत दलित शुद्ध भूमिहीन छन् । बाँच्न खेतियोग्य जमिन नहुनाले, अन्य क्षेत्रमा रोजगारको अभाव हुनाले दलितहरू मूलतः कृषि क्षेत्रमा मोही किसान र कृषि श्रमिकका रूपमा छन् । डा. कृष्ण भट्टचनका अनुसार सामान्यतया पाँच सदस्य भएको परिवारका लागि २० रोपनी जमिनको आवश्यकता पर्छ तर त्यो नेपालका ३.१ प्रतिशत दलितसँग मात्र छ । यसकारण ९७ प्रतिशत दलितहरू भूमिहीन छन् ।
कतिपय विज्ञहरूले तर्क गर्ने गरेको पाइन्छ कि सामन्तको जग्गा छाड्न स्वतन्त्र रहेका ज्याला प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेकाले मोहीहरू पुँजीवादी श्रम–सम्बन्धअन्तर्गतका स्वतन्त्र मोही हुन् । तर, नेपाली दलितका सन्दर्भमा त्यस्तो तर्क पूरै सही साबित हँुदैन किनभने उनीहरू श्रम क्षेत्र छनोट गर्न स्वतन्त्र छैनन्, शुद्ध कृषि श्रमिक पनि स्वतन्त्र बन्न पाएका छैनन् । आज पनि दलितहरूको परम्परागत सीपमूलक र सेवामूलक कामको प्रकृति गाउँघरमा ‘बालीघरे’ हलिया, हरवाचरवा तथा राजधानी, नगरपालिका र अस्पतालमा सरसफाइसम्बन्धी काम गर्नेछ । दलितहरू सहर–बजारमै पनि चाहेको पेसामा जाने अवस्था नभएपछि सामन्ती सम्बन्धमा बाँच्न बाध्य छन् । किनभने सबैभन्दा तल्लो दर्जाको काम, गरिब परिवारको एकाध सदस्य न्यून आयका निम्ति प्रवासिँदा सिङ्गै परिवारको सामाजिक आर्थिक हैसियत फेरिने स्थिति बन्न सत्तैmन । दलितको मुक्तिको प्रश्न सिधै देशको सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको परिवर्तनसँग जोडिएको छ, आर्थिक आधारमा जमिनमा दलितको स्वामित्व कायम हुनेसँग जोडिएको छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा दासत्वको सबैभन्दा ठूलो मारमा दलित समुदाय परेको थियो र आज पनि त्यसको अवशेषको सिकार भइरहेको छ ।
दासत्व अन्त्यको प्रयास
नेपालमा दासप्रथा अर्थात् बाँधाप्रथाको मुक्ति चन्द्रशमशेरले पशुपतिनाथको खजाना झिकेर बाँधा मालिकको त्यतिबेला करिब ३५ लाख रुपियाँ ऋण तिरिदिएर मुक्त गराएका थिए । यसरी मुक्त गरिएका दासहरूलाई बाराको अमलेखगन्जमा पुनःस्थापना गरिएको थियो । तथापि त्यसबेलाको मुक्ति समग्रमा सामाजिक न्यायमा आधारित नभई राज्यकोषबाट मालिकको अनुचित ऋण तिरिदिने राज्यको निर्णय मालिकका पक्षमै थियो भन्न सजिलै सकिन्छ । चन्द्रशशेरको नेतृत्वको यो शासकीय प्रवृत्ति विक्रम संवत् २००८ को विर्ता उन्मुलन र २०२१ को भूमिसुधारमा पनि दोहोरियो । लोकतन्त्रपछि विसं २०५७ को कमैया मुक्ति र २०६५ को हलिया मुक्ति अनि २०७० को कमलहरी मुक्तिको घोषणामा पनि सोही चरित्र झल्कियो । किनभने, यी घोषणाहरूमा पनि लाखौं संख्यामा रहेका हलिया, कमैया र कमलहरीको सयौं वर्षदेखि अत्याचार गर्ने, श्रम लुट्ने, भूदास अर्थात् बँधुवा बनाउनेहरूको अपराध माफी भयो तर अत्याचारमा पर्नेहरूचाहिँ दयाका पात्र बनाइए । उनीहरूका लागि मोहियानी दिइएन । पचासौँ वर्षसम्म गरेको श्रमले त्यो ऋणभन्दा धेरै गुणा बढी अन्यायपूर्ण ढङ्गले असुल भइसकेको थियो । यथार्थमा कमैया, कम्लरी र हलियाले तिनका जग्गा र घरधनीलाई उल्टो ऋण लगाइसकेका थिए । तर राज्यले कमैया, कम्लरी र हलियाहरूलाई नै ऋणी मान्यो र राज्यचाहिँ ऋणदाता मालिकको पक्षमा उभियो । जसका कारण हिजो कमैया, कम्लरी र हलियाका रूपमा दुःख पाए, मुक्त भनिएपछि न्यायिक पुनःस्थापना नपाएर दुःख पाइरहेछन् ।
इतिहासका यी कमजोरीहरूलाई तत्कालीन राज्य संरचनासँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भई पुरानो राज्यसत्ताका अवयवहरू खारेज गरिएपछि वर्तमान सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार भूमिहीन सुकुम्वासी तथा दासत्वसँग जोडिएका मुद्दाहरूलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भूमि ऐनमा आठौँ संशोधनमार्फत केही प्रगतिशील कामको थालनी गरेको छ । सो कानुनलाई पनि सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट कार्यान्वयन गर्न सक्दा ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ ।
अझै हरवाचरवा
नेपाली समाजकै दासत्वपूर्ण प्रथामध्ये सबैभन्दा खराब र अन्तिम अवशेष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाजमर्दो यथार्थका रूपमा हरवाचरवा प्रथा विद्यमान छ । हलो जोत्ने हरवा र बस्तुभाउ चराउने चरवा हुन् । यो प्रथा नेपालको पश्चिम पहाडमा घोषित रूपमा रहेको हलियाप्रथाजस्तै नै हो, केही विशेषता फरक भए पनि आधारभूत जराहरू उस्तै नै हुन् । हरवाचरवाको नाममा ऋण हुन्छ, केही खेतको टुक्रा हुन्छ, सो ब्याजमा पुस्तौँपुस्ता सिङ्गो परिवार दासका रूपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । ऋण नतिरी उसलाई काम छोड्ने र अर्को काम रोज्ने स्वतन्त्रता हुँदैन । एक सर्वेक्षणअनुसार वार्षिक ६० देखि ७२ प्रतिशत ब्याजका दरले हरवाचरवाहरूले मालिकहरूबाट ऋण लिई आफनो घरव्यवहार चलाइरहेका छन् । त्यसैले सर्वप्रथम राज्यले यस्तो अमानवीय दासप्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको हरवाचरवा प्रथाको नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेजी गर्दै उनीहरूको मुक्तिको घोषणा गरिनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी वैज्ञानिक वर्गीकरणका आधारमा कम्तीमा १० कठ्ठा जमिनसहित पुनःस्थापना गरिनुपर्छ ।
हरवाचरवा प्रथाको अन्त्य नगरी नेपालबाट दासत्वको अन्त्य भयो भन्नु रातलाई दिनको उपमा दिएजस्तै हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूका लागि त यो एकछिन पनि बाँकी राख्नै नहुने प्रथा हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मधेसी आयोग तथा मानवअधिकार समुदायका लागि त यो अझ तत्काल ‘एक्सन’ लिनुपर्ने विषय हो । यस्ता मुद्दामा राज्यको ध्यान नगएसम्म केवल राजनीतिक परिवर्तनको खासै अर्थ हुँदैन ।
समाधानको बाटो
नेपालमा शास्त्रीयखालको दासत्व नभए पनि दासप्रथाका अवशेषहरू विभिन्न चलन र स्वरूपमा विद्यमान छन् । अर्थात् आधुनिक दासत्वका रूपमा विद्यमान छन् । सन् २०१४ मा लिइएका विभिन्न सर्वेक्षणका आधारमा दुई लाख २९ हजार नेपाली आधुनिक बाध्यकारी श्रममा संग्लन छन् । जसमध्ये करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाल बाहिर छन् भने धेरैजसो श्रमिक नेपालमै पीडित छन् । आधुनिक बाध्यकारी श्रमिकहरूलाई हिँडडुलका लागि स्वतन्त्रता छैन । साथै उनीहरूलाई कामअनुसारको उचित ज्याला दिइएको छैन । नेपालभित्रै ४४ प्रतिशत कामदारहरू शोषणको सिकार बनेका छन् ।
यस तथ्यले दासत्वको स्वरूप बदलिएको देखाउँछ । त्यसैले दासत्वविरुद्ध सार्थक हस्तक्षेपको खाँचो रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सर्वप्रथम हलिया, बालीघरे, कमैया, कम्लरी हरवाचरवाजस्ता परम्परागत दासत्वको हल गर्दै दिगो विकास लक्ष्य २०३० को विश्वव्यापी अभियानमा सरिक हुनु बुद्धिमानी हुनेछ । हालसम्म पनि दासप्रथाका अवशेषका रूपमा विद्यमान समस्याहरू देखापर्नु भनेको यी आन्दोलनहरू राजनीतिकरण कम गैसस (गैरसरकारी संस्था) करण बढी हुनु हो । त्यसैले यसखाले आन्दोलनहरूले आफूलाई राजनीतिक आन्दोलनबाट अलग राखेर होइन, राजनीतिक पार्र्टीहरूको एजेन्डाभित्र विषयलाई प्रवेश गराउने रणनीति बनाउनुपर्छ । साथै प्रगतिशील न्यायप्रेमी नागरिक समाजलाई यस आन्दोलनसग बढीभन्दा बढी जोड्ने रणनीति लिनुपर्छ ।
(लेखक उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्वसदस्य तथा मुक्ति समाज नेपालका पूर्वमहासचिव हुनुहुन्छ ।)
