शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम

खिमलाल देवकोटा

तेह्र वर्ष अघि अर्थात् २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन माओवादी र नेपाल सरकारबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भई हतियारबद्ध द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको बाटो अवलम्बन गरियो । बृहत् शान्ति सम्झौताले अङ्गीकार गरेका शान्ति, संविधान, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलगायतका काममध्ये शान्ति र संविधान पूर्णरूपमा र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको काम आफ्नै गति र शैलीमा अघि बढेको छ । तर द्वन्द्व अवधिमा भएका घटनाका बारेमा सत्य निरूपण गर्ने र मेलमिलाप कायम गर्ने तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने कार्य भने आजसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा लिइने सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बद्ध आयोगहरूको गठन हुने प्रक्रियामा छन् । तिनै कामका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
दश वर्ष लामो जनयुद्धले उठाएका जायज कारणलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न तत्कालीन विद्रोही र राज्यपक्ष सहमत भएका कारण युद्धविराम, अन्तरिम संविधान हुँदै संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी भएको आज चार वर्ष बितिसक्यो । बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र त्यसबखतका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काम बाँकी रहेकाले अझै पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन भन्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानसभाको निर्वाचन अगावै समाधान गर्न कार्यकारी आदेशमार्फत आयोग गठन भएको तर शपथ नगर्दै संसद्बाट कानुन बनाएर मात्रै सो काम गर्न भनी अदालतबाट परमादेश जारी भएका कारण सो काम थाती रहेको थियो । संविधानसभाको चुनावपश्चात् सहमतीय मोडेल भङ्ग गरी बहुमतीय मोडेलमा गएका कारण बिग्रेको राजनीतिक माहोलमा काम सम्पन्न त परैको कुरा, कानुन बन्नसमेत कठिन भयो । पटकपटक अध्यादेशमार्फत कानुन बने । सोही अध्यादेशका आधारमा आयोग पनि गठन भए । ती आयोगले काम पनि थालनी गरे तर अन्त्यमा फेरि अदालतले उक्त ऐनका महŒवपूर्ण व्यवस्थाहरू खारेज गरिदिएका कारणले गठित आयोगहरू निकम्मा जस्तै भए । पटकपटक म्याद थपे पनि काम फत्ते हुने छाँटकाँट देखिएन । अन्ततः सरकारले अध्यादेशमार्फत नै आयोगको अवधि थप्यो तर आयोगका पदाधिकारीहरू स्वतः हट्ने व्यवस्था गरेका कारणले अहिले आयोगहरू छन् तर पदाधिकारीहरू नियुक्तिको प्रक्रियामा छन् ।
उक्त ऐनबमोजिम नै नाम सिफारिस गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । यो प्रक्रियाबाट नियुक्त हुने पदाधिकारीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने अपेक्षा छ ।
समस्या कहाँ छ ?
द्वन्द्व राजनीतिक थियो । सो अवधिका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने प्रक्रिया पनि स्वतः राजनीतिक हो तर राजनीतिक समझदारीमा चिसोपन आएकाले यो मामिला बेलैमा समाधान हुन सकेन र आजसम्म आइपुगेको छ । यो मामिलालाई सत्ता ढाल्ने र बनाउने तुरूपको रूपमा पनि प्रयोग गरियो । कहिले मलाई हैन, अर्कोलाई चाहिँ जेल हाल्नैपर्छ भन्ने मान्यताले काम ग¥यो भने कहिले मलाई जेल हैन, उसलाई पनि हैन भन्ने मान्यताले काम ग¥यो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा कहीँ पनि ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ भन्ने शब्द प्रयोग भएकै छैन । तापनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यताका फेहरिस्तमा मुलुक रुमल्लियो । कहिले हेगकोे हल्लामा मामिला बल्झियो । यदाकदा जाने मानेको व्यापार– पीडितका पीडा र संवेदनामाथि खेल्न पाइनेसमेतका कारणले कतिपय मानिस यो मामिला सदाका लागि समाधान गर्न चाहँदैनन् । खासमा त्यही पक्षले आजसम्म जितिराखेको छ । यसैमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एक हिस्सा मिसिएकाले यो मामिलाले समाधान भेट्टाउन कठिन छ ।
नेपालको द्वन्द्वको चरित्र
संसारभरि ४० भन्दा बढी मुलुकमा द्वन्द्व भएको, शान्ति सम्झौता भएको र सङ्क्रमणकालीन न्यायको मामिला भन्दै यस्तै आयोग गठन भएको पाइन्छ । तर कहीँको पनि मामिला जस्ताको तस्तै अर्को देशमा नक्कल गर्न सकिएको छैन । समाधान पनि त्यस देशको द्वन्द्वको प्रकृतिमा निर्भर हुने गरेको छ । नेपालको द्वन्द्वको प्रकृति राजनीतिक हो । यहाँको द्वन्द्व रूपान्तरणको प्रकृति विद्रोहीले पूरै जितेको वा राज्यपक्षले पूरै जितेको नभई दुवै पक्षको सम्झौताका माध्यमबाट दुवैले जितेको प्रकृतिको हो । त्यसैले अन्य मुलुकमा विद्रोहीले जितेको वा राज्यपक्षले जितेको अवस्थामा अवलम्बन गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायका अभ्यास र विकसित भएका मान्यता नेपालको हकमा लागू हुन सक्दैनन् । तापनि मानिसहरू जानी वा नजानी नेपालको द्वन्द्वको र समाधानको प्रकृतिसँग मेल नखाने मान्यता र अभ्यासको नक्कल गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति हावी भएको छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सत्य निरूपण गर्ने र मेलमिलाप कायम गर्ने भनिएको छ । त्यसैले त्यही मर्मका आधारमा समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्न जरुरी छ । यही नै हो भने सङ्क्रमणकालीन न्यायका चार मान्यता– सत्यको खोजी, पीडितलाई परिपूरण, ज्यादती भएकोमा मुद्दा र फेरि यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि संस्थागत सुधारसमेतका मान्यतालाई समान रूपमा अँगाल्न जरुरी छ । यसो गर्दा भुल्न नहुने कुरा के हो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको फौजदारी न्याय होइन । फौजदारी न्यायको मान्यता दिमागमा राखेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको पैरवी गर्न छाड्नुपर्छ ।
के गर्नुपर्छ ?
दश वर्ष लामो द्वन्द्वको रूपान्तरण देशभित्रैको पहलकदमीमा दलहरूले नै गरेका हुन् । ७० वर्षदेखि थाती रहेको संंविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानसभाबाटै संविधान भन्ने मान्यतालाई साकार पार्ने काम पनि दलहरूकै अगुवाइमा भएको हो । यसक्रममा संविधानमा नभएको व्यवस्था, प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता सुम्पेर भए पनि निर्वाचन गर्ने र विरलै मात्रै हुने गरेको अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरी पहिलो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिँदै बाँकी काम सम्पन्न गरी संविधान जारी गर्ने काम पनि दलहरूले नै सम्पन्न गरेका हुन् । यति काम सम्पन्न गर्न सक्ने दलहरूका सामु द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्नेसम्मको काम गर्न नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन । यसका लागि पनि दलहरू सक्षम छन् र छिटै सम्पन्न गर्नेछन् । यसका लागि देशी वा विदेशीले खडा गरेका चुनौतीको सामना गर्न पनि दलहरूका लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन । त्यसैले दलहरूले चालू प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याएर आयोगहरू गठन गर्ने र समयभित्रै आयोगहरूले आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ ।
यो कार्यका लागि दलहरूले आयोगमा जागिर खाने होइन, समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता भएका पात्र छनोट गर्न अनिवार्य छ । सक्षम र विश्वसनीय आयोगलाई सरकार, दलहरू र सरोकारवालाले पूर्ण सहयोग गर्ने र फेरि पनि यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न सकिन्छ कि भनेर कम्मर कसेर लागेका तत्वका हर्कतलाई विफल तुल्याउन सक्नुपर्नेछ ।गठित आयोगहरूले यसअघि आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरूको प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ । दर्ता भएका सबै उजुरी साँच्चै उजुरीका रूपमा थिएनन् र होइनन् । राजनीतिक दलबीचमा फाटो आएका बखत दलहरूले निर्णय नै गरेर एक अर्काका विरुद्ध उजुरी गर्न लगाएको कुरा कसैका सामु लुकेको छैन । तसर्थ यस प्रकारका उजुरीलाई पहिचान गरी तिनको लगत कट्टा गरी उजुरीको गाम्भीर्यका आधारमा फस्र्यौट गर्दै जानुपर्छ ।
आयोगको मूल काम भनेकै तथ्यको खोजी गर्ने र सत्य पत्ता लगाउने हो । सत्य पत्ता लगाउने क्रममा जनयुद्ध सञ्चालन गर्दा वा जनयुद्धको दमन गर्दासमेत अवलम्बन गर्न नपर्ने र नगरिएका वा तत्कालीन मूल नेतृत्वको खटनपटन विपरीत भएका बलात्कार जस्ता जघन्य घटनाका बारेमा विना कुनै मोलाहिजा छानबिन गर्ने र आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने काम गर्न जरुरी छ । पीडितको पीडा सहन गर्न सकिने अवस्थामा छैन । आफ्ना आफन्तजनको खोजीमा दशकौँ भौतारिनुपर्ने, न लाश न सासको अवस्थामा रुमल्लिनुपर्ने, आफन्त गुमाएको अवस्थामा पनि के, किन र कस्तो अवस्थामा गुमाउनुपरेको हो भन्ने कुराको सत्य जान्न पाउने पीडितको अधिकार हो । यो अधिकार प्रत्याभूत गर्ने र पीडितका लागि आत्मसम्मानसहित परिपूरणको व्यवस्था गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्दछ ।
यस्ता घटना नदोहोरिउन् भन्नका लागि संस्थागत सुधारका क्रममा विद्यमान कानुन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सुधारसहित द्वन्द्वका कारणको सम्बोधनका लागि उपयुक्त उपायको सिफारिस गर्न आयोगहरूले सक्नुपर्छ । यति गर्न सक्दा पीडितलाई न्याय, पीडकलाई कारबाही र राज्यले द्वन्द्वका कारणको सम्बोधन गर्दै समाजले कहिल्यै द्वन्द्व व्यहोर्न नपर्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)