आज डिसेम्बर ३ अर्थात् २८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र नेपालले अनुमोदन गरेका राष्ट्रसङ्घीय विभिन्न प्रावधानकै सन्दर्भमा यस दिन नेपालले महŒवका साथ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाउँदै आएको छ । दिवस मनाउनुको अर्थ उक्त विषयप्रति संवेदनशील हुँदै विषयमैत्री हुनु पनि हो । नेपाली समाज यो दिवस मनाउन पूर्व पनि अशक्त, विपन्न, बेसहारा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिउपर दयाभाव राख्नुपर्ने धार्मिक, सामाजिक सन्देशले दीक्षित हुँदै आएकाले यहाँ यस प्रकारका सामाजिक कल्याणका काम हुँदै आएको ऐतिहासिक प्रमाण पाइन्छ । समयको प्रवाहसँगै कुनै पनि विषय, सन्दर्भ वा अवस्थालाई गरिने बोध÷बुझाइ, मूल्य, मान्यतामा भिन्नता आउँछन् । यस्तो सांस्कृतिक परिवर्तनसँगै अपाङ्गता दिवस मनाइरहँदा अपाङ्गतालाई दया होइन अधिकारसँग सम्बन्धित गरेर मनाउँदैछौँ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने र बुझ्ने मान्यतामा परिवर्तन आएको छ । अपाङ्गतालाई अब भाग्य वा दुर्भाग्य भन्ने धार्मिक मूल्यभन्दा कारण र परिणामका वैचारिक कोणबाट बोध गर्न थालिएको छ । आजका सबलाङ्ग भोलिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा दर्ज हुन पुग्छन् वा तिनले अपाङ्गता भएका सन्तानलाई जन्म दिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति अपाङ्गताबाट निरपेक्ष रहन सक्दैन । यसैकारण अपाङ्गता दिवस केही परिभाषित व्यक्तिको मात्र नभएर देश र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको दिन पनि हो ।
लोकतान्त्रिक नेपालले समाजका विभिन्न वर्गको मूलप्रवाहीकरण र समावेशितालाई उच्च महŒव दिएकाले राज्यका विधायिकी निकायदेखि प्रशासन तथा अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने औपचारिक विश्व मान्यताबाट माथि उठेर नेपालले शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता तथा स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा उनीहरूलाई विशेष संरक्षण, सशक्तीकरण वा सुविधा प्रदान गर्न सकिने अधिकारमुखी प्रावधान संविधानमै अङ्कित गरेको छ । संविधानतः संसद्मा सहभागी हुन पाउनेदेखि अपाङ्गता भएका नागरिकलाई निःशुल्क उच्चशिक्षा पाउने हक हुनेछ । यसैगरी दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट शिक्षा पाउने हकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मान र न्याय गरेको छ ।
पछिल्ला वर्ष अपाङ्गता भएका नागरिकमैत्री योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्ने गरिएको छ । नेपालले यस दिशामा प्राप्त गरेका सफलता र चुनौतीको वस्तुपरक समीक्षा गरी आगामी दिनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । हाल भइरहेका संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पूर्ण मानवअधिकार संरक्षण गरी समानतामूलक समाज स्थापनामा नेपालले विशिष्ट योगदान दिनसक्छ । अपाङ्गता हुनुमा आन्तरिक र बाह्य कारण निर्णायक हुन्छन् । नेपालमा दिनहुँ हुने सडक दुर्घटनाबाट बर्सेनि हजारौँ व्यक्तिले अपाङ्गताको दुष्परिणाम भोग्दै आएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रतिवेदनअनुसार विगत पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट गम्भीर घाइते भएका १९ हजार ४६० जना व्यक्तिमध्ये ठूलो सङ्ख्यामा अपाङ्ग बन्न पुगेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइँदै गर्दा गर्भावस्थादेखि मृत्युवरण गर्नुअघि हुनसक्ने अपाङ्गताका कारणको पहिचान गरी त्यसको रोकथामका नीति तय गर्नु आवश्यक छ ।
विपन्नता र अपाङ्गताबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । मातृशिशु कल्याणका काम हुन नसक्दा वा गर्भावस्थामा आवश्यक आहाराको अभावमा एउटी आमाले अपाङ्ग बच्चा जन्माउनुपर्ने मात्र होइन जन्मेपछिको कुपोषणले हुने अपाङ्गताका पीडा नयाँ होइनन् । यस्ता दुष्चक्रलाई पराजित गर्न विश्वस्तरमा विभिन्न आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रम गरिँदै आएको छ । नेपालले पनि गच्छेअनुसार विगत लामो समयदेखि यसक्षेत्रमा सरकारी र गैरसरकारी निकायमार्फत पहल गर्र्दै आएको छ । यस्ता पहललाई अझै सघन बन(ाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अवसर र आम्दानीले अपाङ्गताका मनो–सामाजिक चोट कम गर्न सकिन्छ । विपन्न छ, अपाङ्ग पनि छ भने उसको जीवन कष्टकर हुनेछ जबकि आम्दानीका अवसर प्रदान गरेर अपाङ्गतामैत्री (शरीरमैत्री रोजगारी) दिएर यस्तो समस्याको न्यायपूर्ण उपचार गर्न सकिन्छ । हात चल्नेले हात चलाएर, मस्तिष्क चल्नेले मस्तिष्कको उर्वरत्वबाट आर्थिक स्वावलम्बन प्राप्त गरी परिवार र समाजको बोझ होइन उदाहरणीय व्यक्ति बन्न सक्छ । त्यसका लागि राज्य र परिवारले विशेष योगदान दिन सक्छन् ।