डा. अतीन्द्र दाहाल
संसद्को एक समितिमा विचाराधीन सरकारी कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकबारे छापा सञ्चारमा यदाकदा समाचार आउँदैछन् । यद्यपि आम युवाबीच लोकप्रिय सञ्चार चाहिँ सामाजिक सञ्जाल हो । विश्वभर सर्वाधिक पहिलो सञ्जाल फेसबुकमा लगभग चार अर्ब सक्रिय प्रयोगकर्ता छन्, दुई अर्बले ट्वीटर प्रयोग गर्छन् । नेपालमा एक करोड जतिले फेसबुक चलाउँछन् । सायद उक्त सञ्जालमा कमै बहस भएकाले होला, कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकको विवादले युवापङ्क्तिलाई खासै छोएको देखिँदैन ।
उक्त विधेयकमा अवकास प्राप्त वा निवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गरेमा निवृत्तभरणको सुविधा रोक्नसक्ने प्रावधान छ । सतही अवलोकनमा कठोर जस्तो लागेकाले होला पेन्सनधारीबाट यसको विरोध हँुदैछ । वास्तवमा त्यस्तो विरोध स्वयं चाहिँ कर्मचारीतन्त्र जस्तो गौरवशाली र विराट् महìवको सम्मानित संस्थाको हित तथा भलाइ प्रतिकूल हुन्छ । निवृत्तहरूले सरकारी कडाइलाई संस्थाको कदप्रतिको सम्मानका रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रको गौरव
सार्वजनिक प्रशासनका विख्यात ज्ञाता रोबर्ट डाल भन्नुहुन्छ, ‘कर्मचारीतन्त्र हरेक देशको स्थायी सरकार हो ।’ निर्वाचित सरकार आउँछन्÷जान्छन् तर कर्मचारीतन्त्र निरन्तर र अविच्छिन्न रहन्छ । निर्वाचित सरकारसँग हरेक विषयमा दक्षता, अनुभव, पारङ्गतता, विज्ञता तथा प्राविधिक सीप अनि कौशल नहुन सक्छ तर कर्मचारीमा त्यो रहन्छ । ‘लोककल्याणकारी राज्य’ र ‘राष्ट्रनिर्माण’ वर्तमान राजनीतिमा अधिक लोकप्रिय शब्दावली हुन् । उक्त आशयमाथि विश्वव्यापी बहस गर्ने चिन्तकहरू लिजा पालर्मर, ए के रेइमर, कार्ल भिसेन्सियो, सिनो बन्धोपाध्याय, जेम्स डोविन लगायतका अनुसार ‘सुशासन’, ‘आर्थिक प्रगति तथा क्षमता अभिवृद्धि’, ‘शान्ति स्थापना तथा द्वन्द्व निरूपण’ अनि ‘सामाजिक तथा सांस्कृतिक समन्वय तथा सहिष्णुता’ यसका प्रमुख चार सूचक हुन् । एन्ड्रिज वीमरकृत पुस्तक ‘नेसन बिल्डिङ’मा एक दर्जन देशको राष्ट्रनिर्माण अभियानलाई नजिकबाट नियालिएको देखिन्छ ।
र्याण्ड प्रकाशनका ‘हिष्ट्री अफ नेसन बिल्डिङ’, ‘अ बिगिर्नस गाइड टु नेसन बिल्डिङ’ जस्ता प्राथमिक स्रोतलगायत सबैको निष्कर्ष समान छन् ।
सरकारका कर्मचारीबाट हुनुपर्ने सहज सार्वजनिक सेवाप्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनका प्रधान आधार हुन् । आम मानिसले सरकार कस्तो छ भन्ने विचार निर्माण मन्त्रीका आचरण, अनुहार वा रूपरङ देखेर गर्दैनन् । लेखक चाल्र्स मुरेको पुस्तक ‘इन पस्र्युट अफ ह्यापिनेस एण्ड गुड गभर्मेन्ट’ का अनुसार सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई गर्नेे सहयोग, सम्मान, सहज सेवाप्रवाहले सरकारमाथि नागरिकको धारणा निर्माण हुन्छ । नागरिकका लागि सरकारको अनुभूति सरकारी वेतनभोगी राष्ट्र तथा नागरिकको सेवामा खटिएका कर्मचारीको आचरण, व्यवहार तथा कार्यसम्पादनको सम्मिश्रण हो ।
डेनमार्क, फिनल्याड, स्वीडेन, न्युजिल्याण्ड लगायत देशमा सरकारी कर्मचारीको निष्कलङ्कता, पारदर्शिता तथा सेवाभावकै कारण अति न्यून भ्रष्टाचार भएको हो । हाम्रोमा सरकारी कामकाजमा र सरकारी कर्मचारीबाटै चरम भ्रष्टाचार हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सर्वेक्षणमा हामी १७५ देशमध्ये कम भ्रष्टाचार हुने सूचीको १२४ आँै स्थानमा छौँ । लगभग ८३ प्रतिशत भ्रष्टाचार सरकारी निकायमा देखिन्छ ।
सरकारी वेतनभोगी बन्नु केवल जागिर पकाउनु अनि जीविका चलाउनु मात्र हैन । राष्ट्रका लागि अथक सकारात्मक सहयोगसहित अद्वितीय सारथि बन्नु हो । त्यसका सदस्य स्वयंले सरकारको विरोध गर्न किञ्चित् सुहाउँदैन । जागिरको समयावधि सकिए पनि सरकार र देशप्रतिको दायित्व समयावधिविहीन अविच्छिन्न जिम्मेवारी हो भन्ने आत्मज्ञान हुनुपर्छ । कम्तीमा सरकारले सचेत गराउन खोजेपछि त बुझ्नुपर्छ । आत्मज्ञान (इनसाइट) बाट आभास नभए व्यावहारिक ज्ञान (हिन्डसाइट)बाट त आत्मसात् गर्नुपर्छ । सरकारको विरोध गर्न पाउनुपर्छ भनेर विलासी रोदन देखाउने कृत्रिम क्रोधलाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्नुपर्छ । गलत कदमलाई गलत भन्नु कहिल्यै पनि गलत हँुदैन । निवृत्त कर्मचारीबाट सरकारको विरोध उहाँहरू स्वयंको बर्खिलाप र बेइज्जतीसमेत हुने गलत कदम नै हो ।
आफ्नै विरोध
निवृत्त कर्मचारीले सरकारबाट निवृत्तभरण बुझ्दै सरकारकै विरोध गर्नु सिद्धान्ततः गलत र सामान्य मानवीय चेतनासमेतको खिलापमा छ । सरकार मन नपरे उसबाट प्राप्त निवृत्तभरणसमेत अस्वीकार गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । सरकारलाई सहयोग हुने, सेवाप्रवाह सहज हुने र सरकारको उपादेयता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायमा सकारात्मक सुझाव पस्कन कतैबाट बन्देज छैन । तर आपूm सेवाबाट अलग भएपछि नियोजित अपमान र अफवाहका निम्ति त्यही संस्थाको तेजोवधको नियत सभ्य तथा स्वाभिमानी चरित्र होइन ।
सरकारको विरोधमा अभिव्यक्ति दिने पूर्वकर्मचारीहरूमा तल्ला तहबाट नभई उच्च तहबाट निवृत्त भएका धेरै छन् । उनीहरू सेवाप्रवाह कमजोर भएको, भ्रष्टाचार नरोकिएको, बेथिति नियन्त्रण नभएको, लापरवाही तथा गैरजिम्मेवारी नसुध्रिएको, कमिसनको जालो नतोडिएको भनेर चोक, चउर अनि चियापसलदेखि गैरसरकारी तथा विदेशी दातृ निकायका सभा÷सम्मेलनमा कोलाहल गर्छन् । तर उनीहरू स्वयं पदासीन रहँदा ती समस्या सुधार्न किन प्रयत्न गरेनन् ? आफ्ना पालामा केही नगर्ने, सबै लथालिङ्ग बनाउने अनि निवृत्तपछि सबैले सरकारको खेदो गर्न कत्तिको सुहाउँछ ?
आम सेवानिवृत्तबाट भ्रष्टाचार भएको छ । ‘प्रमाण भेटिए कारबाही भोग्छौँ’ त भन्छन् तर प्रमाण नभेटिनु नै भ्रष्टाचार नभएको सुनिश्चितताको आधार हँुदैन । प्राचीन पूर्वीय न्यायशास्त्रमा ‘तर्कसङ्गत वस्तुगत सत्य’ (¥यासनलाइजेसन) को अवधारणा छ । गलत काम गर्दा प्रमाण सङ्कलन हुन नसक्ने अथवा नष्ट हुनेगरी गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास हो । उहाँहरूको सेवाकालभरिको आम्दानी र कुल आर्जन तथा वर्तमान रहनसहनको बेमेलले स्वीकार्छ कि भ्रष्टाचार भएको थियो । अनि आपूmचाहिँ सरकारलाई सकेसम्म असफल बनाएर, देश र नागरिकप्रति हदैसम्म गैर जिम्मेवार भएर तथा सरकारी ढुकुटीको यथासम्भव वाञ्छित÷अवाञ्छित दोहन गरेर समयावधि कटाएपछि फेरि सरकारले केही नगरेको भनेर उल्टै आक्रमण गर्नु नैतिकता र इमानदारीको विचलन मात्र हो ।
यस्तो कुसंस्कार भर्खरैको एउटा घटनाले समेत दर्शाउँछ । सांसद अफताव अलामविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा वकिलहरूको समीकरण अनौठो देखियो । राज्यको महान्यायाधिवक्ता भइसकेका, आफैँले उक्त घटनामाथि अभियुक्तलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर फाइल बढाएका व्यक्ति स्वयं पीडकलाई बचाउन बहस÷पैरवीमा उत्रे । कुनै बेला सरकारको अभिन्न अङ्ग महान्यायाधिवक्ता भएकाले आपूm सरकारवादी हुनुपर्ने कुराको आत्मज्ञानसमेत उनीमा रहेन । उल्टै सामाजिक प्रतिष्ठा, न्याय र नैतिकताभन्दा व्यवसाय ठूलो भन्ने अन्तर्वार्ता दिए । अलामले बम बनाउने, बम बनाउँदा घाइते भएका मानिसको उपचार नगर्ने तथा घाइतेलाई आततायी तवरबाट भट्टामा हाली ज्यान लिने गरी तीन फरक÷फरक गम्भीर कसुर
गरेको देखिन्छ ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला पीडितका पक्षमा र राज्य अथवा सरकारको पक्षमा निःशुल्क उभिनुभयो तर थुपै्र नामुद वकिल सर्वाङ्ग नाङ्गिनुभयो । अब के यहाँ न्याय सरकारले बिगा¥यो ? के स्वास्थ्य केही थान मन्त्रीले मात्र बिगारे ? के शिक्षालगायत अन्य क्षेत्र राजनीतिक नियुक्ति लिएका सम्बन्धित अङ्गका प्रमुख तथा सदस्यले मात्र निकम्मा बनाए ? के कमिसनको खेल नेताबाट मात्र भयो ? कसैले अधिक ग¥यो भने त्यो त्यतिखेर उच्च ओहोदामा बहाल र अहिले निवृत्त सरकारी कर्मचारीको समूहले ग¥यो । त्यतिखेरको गैरजिम्मेवारी, अकर्मण्यता, अपारदर्शिताका कारण आज यो स्थिति बन्दैछ । त्यसको स्वामित्व लिँदै याचना गर्नुसट्टा उल्टै सरकारमाथि गर्जंदा उनीहरूको गल्तीलाई झन् बढाउँदैछ । पदमा रहँदा प्रयास नगर्ने, भएको समेत बिगार्ने अनि अहिले केही भएन भनेर इमान पुष्टि हुँदैन ।
अधिकांश प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्र नसुध्रिएका कारण अपेक्षित कार्यसम्पादन नभएको भन्नुभएको छ । हामीले नगरिदिएर आजको अवस्था आयो भनेर प्रायश्चित्त गर्ने कि सरकार प्रभावकारी भएन भनेर हुंकार दिने ? जन्माई, हुर्काई, बढाई, पढाई लायक भएपछि छुट्टिएको सन्तानले अभिभावकको बर्खिलाप गर्नु कुन नैतिकता र संस्कार हो ?
यस्तो विरोधले गलत संस्कार विकास हुन्छ । विरोध, रोदन र आडम्बरले समाजलाई प्रदूषित पार्छ, सोचमा विचलन ल्याउँछ । अर्को अन्यायको शृङ्खला जन्मन्छ । अहिले सेवारतलाई समेत राम्रो गर्न उत्प्रेरित गर्दैन, बरु उल्टै निराश बनाउँछ ।
तसर्थ निवृत्तहरूले सके सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ, नसके अपेक्षित कार्यसम्पादनमा सुझाव दिनुपर्छ, अभैm नसके राम्रो काम गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा राख्नुपर्छ । तर किञ्चित् निवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गर्नुहुँदैन र त्यो क्षम्य रहँदैन । सरकारको विरोध उहाँहरूकै विगतको विरोध र बेइज्जतीसमेत हो ।
(लेखक ‘राष्ट्रनिर्माणका आयामहरू’ शीर्षकमा विद्यावारिधि हुनुहुन्छ ।)
