प्रा.डा. भीमदेव भट्ट
संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुरूप लोकसेवा आयोगले आ.व. २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ कात्तिक १९ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा निजामती सेवाको भर्ना प्रवृत्तिमा देखिएका केही महìवपूर्ण सङ्केतका साथै आयोगले विगत १२ वर्षमा समावेशी तथा खुला विज्ञापनबाट सिफारिस गरिएका उम्मेदवारको सङ्ख्यासमेत सार्वजनिक गरिएको छ । विगतमा सर्वसाधारणले यस्ता वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त गर्न निकै समय कुर्नुपर्दथ्यो तर यसपालि यो कार्य प्राथमिकतामा सम्पन्न गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन गरिएका सबै गतिविधि समावेश छन् । यस आ.व.देखि प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको भर्ना कार्य सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै गर्ने निर्णय गरिएकाले यसै वर्षदेखि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगको कार्यभार केही कम हुने देखिन्छ । यस्तो भए तापनि केन्द्रीय र प्रदेश लोकसेवा आयोगले यो कार्य समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
लोकसेवा आयोगको आ.व. २०७५÷७६ को साठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन पढ्दा निजामती सेवामा लिइने भर्ना कार्यमा केही पृथकता आएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यस आ.व.मा आयोगमा सङ्घतर्फ कुल एक लाख ४३ हजार आठ सय ४० मात्र दरखास्त परेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो दरखास्त सङ्ख्या ७५ प्रतिशतले कम हो । कर्मचारी समायोजनका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको अनुमान गरिएको छ ।
उम्मेदवारको स्थायी ठेगानाका आधारमा प्रदेश नं. २ बाट कुल दरखास्तमध्ये २९ प्रतिशत प्राप्त भएका छन् । यसरी सबैभन्दा बढी दरखास्त दिने जिल्लावासीहरू क्रमशः सर्लाही, सप्तरी, धनुषा, बारा, महोत्तरी र सिराहाका छन् । यसैगरी प्रतिवेदनको अवधिमा जम्मा चार हजार पाँच सय ७४ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका छन् । यसमध्ये एक हजार दुई सय ९६ उम्मेदवार अधिकृत स्तरका छन् भने बाँकी तीन हजार दुई सय ७८ उम्मेदवार सहायक स्तरका छन् । सम्पूर्ण सफल उम्मेदवारमध्ये एक हजार चार सय ४८ (३२ प्रतिशत ) महिला र तीन हजार एक सय २६ (६८ प्रतिशत ) पुरुष छन् । संयोग नै भन्नुपर्दछ, कुल सिफारिस गरिएका उम्मेदवारमध्ये नौ सय ४० जना (२० प्रतिशत ) प्रदेश नं. २ भित्रैबाट परेका छन् । सम्पूर्ण तराईलाई जोड्ने हो भने यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्छ । आवश्यक तयारी गरी परीक्षामा सम्मिलित भएमा जुनसुकै व्यक्ति वा समुदायले पनि निजामती सेवामा प्रवेश लिन सक्छन् भन्ने यो बलियो उदाहरण हो ।
विगतमा पनि तराई मूलका उम्मेदवार निजामती सेवाबाट वञ्चित गरिएका होइनन् । यस सेवामा उनीहरूको न्यून आकर्षणका साथै आवश्यक तयारी नपुगेकै कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । केही हदसम्म मातृभाषाले पनि यो समस्या निम्त्याएको हुनसक्छ । समयको अन्तरालसँगै यी समस्या क्रमशः न्यून हुँदै गएको प्रमाण चालु आ.व.को भर्नाले पुष्टि गरेको छ ।
दोस्रो विषय, समावेशी र अन्य विज्ञापन अन्तर्गत सिफारिस गरिएका उम्मेदवारबारे उल्लेख छ । यस सम्बन्धका पछिल्लो आ.व. २०७५÷७६ को स्थिति यसप्रकार पाइन्छ ः
आ.व. २०७५÷७६ मा जम्मा सिफारिस गरिएका उम्मेदवार चार हजार पाँच सय ७४ मध्ये समावेशीतर्फ एक हजार आठ सय ८३ र अन्य विज्ञापनतर्फ दुई हजार १९ गरी जम्मा तीन हजार नौ सय दुई छन् । बाँकी सङ्ख्या अन्य शीर्षक अन्तर्गत देखिन्छन् । प्रस्तुत तालिकामा समावेशी समूहका उम्मेदवार सिफारिसको अवस्था बोध गर्दा छवटै समावेशी समूहमा पर्ने उम्मेदवार अन्य विज्ञापनबाट समेत सिफारिस भएका छन् ।
यसमा सबैभन्दा बढी आठ सय २३ महिला, त्यसपछि मधेशी चार सय ३३, आदिवासी÷जनजाति तीन सय ७५, पिछडिएको क्षेत्र दुई सय ६५, अपाङ्ग ६२ र दलित ६१ छन् ।
समावेशी समूहका उम्मेदवारको सिफारिस अवस्था बोध गर्दा केही हदसम्म आदिवासी÷जनजाति र दलित एवं अपाङ्गबाहेक अन्य समावेशी विज्ञापनबाट बढी सङ्ख्यामा उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । यो परिवर्तनको सङ्केत हो ।
आ.व. २०६४÷६५ देखि नेपाल सरकारले निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरी समावेशी पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको हो । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (७) मा भएको व्यवस्था अनुरूप निजामती सेवालाई समावेशी तुल्याउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित नौ प्रतिशत, अपाङ्ग सात प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रका लागि चार प्रतिशत पद छुट्याई सम्बन्धित उम्मेदवारबीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय लिइयो ।
उक्त ऐनको दफा ७ (११) मा यसरी निर्धारण गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरवलोकन गर्न उल्लेख भए पनि समझदारीमा यस कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
नेपालमा समावेशी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको १२ वर्ष (आ.व. २०६४÷६५–२०७५÷७६) पूरा भएको छ । यस अवधिमा लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार महिला सात हजार तीन सय ३१, आदिवासी जनजाति पाँच हजार सात सय ५४, मधेशी चार हजार सात सय २१, दलित एक हजार नौ सय ७१, अपाङ्ग ९९६ र पिछडिएको क्षेत्र ७७३ गरी जम्मा २१ हजार पाँच सय ४६ उम्मेदवार निजामतीतर्फ सिफारिस गरिएको पाइन्छ । यसै अवधिमा खुलातर्फ ३१ हजार छ सय ७१ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।
तालिकामा प्रस्तुत तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने दलित र अपाङ्ग समूहबाहेक अन्यलाई आरक्षण दिनुको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्न । आउँदा वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट भर्ना गरिने भएकाले पनि यो स्वाभाविक ढङ्गले समावेशी हुन जाने प्रबल सम्भावना छ ।
यतिखेर संसद्मा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको चरणमा रहेकाले सांसदहरूले यस विषयमा गहन छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने अपेक्षा छ ।
आ.व. २०६४÷६५ मा लोकसेवा आयोगले सर्वप्रथम समावेशी कार्यक्रम अनुरूप विज्ञापन गर्दा खुलातर्फबाट विज्ञापन गर्नुभन्दा पहिले समावेशीतर्फको विज्ञापन गर्न उम्मेदवारले चर्काे दबाब दिए । दुई तीन वर्षपछि कर्मचारीले यसको महìवबोध गरे र लोकसेवा आयोगको निर्णय अनुरूप खुलातर्फको विज्ञापन पहिले गर्न
सहमति जुटाइयो । यथार्थमा समावेशी कार्यक्रमले कर्मचारीबीच विभाजन सिर्जना गरिरहेको छ । नेपाल सरकारको स्थापित प्रचलन अनुसार पदस्थापना, बढुवा आदि कार्यमा खुला परीक्षा पास गरी आएका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ र दिइन्छ पनि । अतः लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण परीक्षा योग्यतामा आधारित हुने भएकाले यस विषयमा सम्झौता गर्नु युक्तिसङ्गत देखिँदैन ।
हामीले विगतमा विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका परीक्षामा समावेशीका नाममा अब्बल दर्जाका उम्मेदवारलाई उपयुक्त अवसर दिन सकेनौँ । तोकिएको अवधिसम्म यो व्यवस्था अवलम्बन गरिए तापनि अनन्तकालसम्म यसको प्रयोग गरिनुहुँदैन । यो स्वयं राष्ट्र र व्यक्ति विशेषका लागि हानिकारक छ । गलत ‘इनपुट’बाट सही कार्यान्वयन र उत्पादनको अपेक्षा राख्न सकिन्न । यस्ता विषयमा नीति निर्माताहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।
देशको जेठो विश्वविद्यालयबाट विगत केही वर्ष यता छात्राहरूले उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको समाचार सार्वजनिक गरिएबाट पनि अवसर प्राप्त गरे जो कसैले आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने देखिन्छ । यसैगरी दश जोड दुई कार्यक्रममा भर्ना हुने विभिन्न समुदायको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा छ । यी सबै पक्षलाई मनन गरी राष्ट्रले समावेशी कार्यक्रमभन्दा कमजोर जनशक्तिको सशक्तीकरणमा ध्यान पु¥याउनु आवश्यक देखिन्छ । á
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)
