प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका विभिन्न वडामा रिक्त अध्यक्षसहित ५२ पदका लागि मङ्सिर १४ गते भएको उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भई सबै परिणाम प्राप्त भइसकेको छ । यसअघि २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र २०७४ मङ्सिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिका पद विभिन्न कारणले रिक्त भएपछि यो उपनिर्वाचन गरिएको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार उप निर्वाचनमा करिब ६५ दशमलब ४३ प्रतिशत मत खसेको छ । करिब यस्तै सङ्ख्यामा आमनिर्वाचनमा पनि मतदान हुने गरेकाले उपनिर्वाचनमा मतदाताको चासो कम भयो कि भन्ने चिन्ता आमरूपमा पुष्टि हुँदैन । निर्वाचनमा अपनाइएको सुरक्षा व्यवस्था, जनसहभागिता, दल तथा प्रतिस्पर्धीमा विकसित सहिष्णुताका कारण नेपालमा निर्वाचनजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास र व्यवस्था परिपक्वतातर्फ अग्रसर भएको पुष्टि गर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने उपनिर्वाचनले रिक्त पदपूर्ति मात्र गर्दैन, त्यसअघि भएको निर्वाचनमा मतदातासँग दल र तिनका उम्मेदवारले गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा भए, जनप्रतिनिधिले कसरी काम गरेका थिए भनेर मूल्याङ्कन गर्दै मतदाताले प्रतिनिधित्व परिवर्तनको सन्देश पनि दिन सक्छन् । उपनिर्वाचनले दल र प्रतिनिधिलाई मतदातासँग सामीप्यमा राख्ने भएकाले यसलाई ‘सानो जनमतसङ्ग्रह’ का रूपमा पनि लिइन्छ ।
सरकारले उपनिर्वाचन गराएर नागरिकको मताधिकारको सम्मान मात्र गरेको छैन प्रजातन्त्रको आधारभूत मान्यता चुनावी अभ्यासलाई उच्च महìव दिएको छ । शान्तिपूर्ण निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारको दायित्व पनि उपनिर्वाचनको समाप्तिसँगै पूरा भएको छ । निर्वाचन वा उपनिर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको सौन्दर्यका रूपमा हेरिने भएकाले निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई प्रजातन्त्रको विजयका रूपमा लिन सकिन्छ । निर्वाचन आयोग, उम्मेदवार, मतदाता, राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा पर्यवेक्षकलगायतले आआफ्नो स्थानबाट दिएका योगदानबाट उपनिर्वाचन सम्पन्न हुन सकेको छ । मतदानको अघि र पछि अछाम, कास्की, दाङ, सर्लाही, डोटीलगायतका केही स्थानमा मतदानकेन्द्र नजिक सामान्य विस्फोट, आपसी झडपका घटना भए पनि त्यसबाट मतदानमा कुनै दुष्प्रभाव परेको थिएन । प्रतिबद्ध मतदाता, निर्वाचनमा खटिएका कर्तव्यनिष्ठ सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीका कारण निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएकाले आगामी दिनका लागि पनि यस्तो वातावरण अपेक्षित छ ।
निर्वाचनमा खसेको मत परिणाम हेर्दा केही नयाँ सवाल देखिएका छन् । तुलनात्मकरूपमा सुगम र शैक्षिक दर उच्च भएको मानिने कास्की जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा करिब ६५ प्रतिशत मत खस्नु तर दुर्गम र शैक्षिक दर कम भएको मानिने जुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका लागि भएको मतदानमा ८५ प्रतिशत मतदान हुँदा राजनीतिक अधिकार प्रयोग र चेतनाको विस्तारलाई बुझ्न सकिन्छ । मतदाताले निर्वाचनअघि र पछि दल तथा तिनका उम्मेदवार अथवा निर्वाचित प्रतिनिधिका बारेमा शृङ्खलाबद्ध टीकाटिप्पणी गर्नुभन्दा निर्वाचनका बेला विवेक पु¥याई असल प्रतिनिधि छान्न सक्ने हो भने यस्ता गुनासा र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनुपर्दैन । ‘उम्मेदवारलाई मत दिने हो’ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठेर ‘मताधिकार प्रयोग गर्ने’ हो भन्ने सोचाइ विकास गर्दा नागरिकमा राजनीतिक र आलोचनात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । यस्तो शक्ति मानव क्षमता विकास र सशक्तीकरणका लागि सर्त मानिन्छन् । अर्कोतिर रोल्पाको थवाङमा १६ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र मतदान भएको घटनालाई सामान्य रूपमा बुझ्नुहुँदैन । उनीहरूले मतदान गर्न चाहेनन् वा के कारणले पाएनन् भन्ने विश्लेषण राज्यसँग हुनुपर्छ ।
अघिल्लो आम चुनावबाट अर्को आमचुनावका बीचको करिब आधा समय व्यतित भइसकेको अवस्थामा भएको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा मतदाताको मन जित्न अथक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूको आगामी राजनीतिक जीवनका लागि पनि उपनिर्वाचन यात्राको प्रस्थानबिन्दु भएको हेक्का राख्नुपर्छ । मतदाता र जनप्रतिनिधिको साझा पहलमा विकास निर्माणका स्थानीय कामलाई अघि बढाउन सकिनेछ । उपनिर्वाचनको परिणामलाई दल तथा प्रतिनिधिले आफ्नो कार्यशैली, व्यवहार निर्धारण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु उचित हुनेछ ।
