तारा चापागाईं दुबे
नेपालमा पनि मङ्सिर १६ गतेदेखि “समानताको पुस्ता, बलात्कारविरुद्धको ऐक्यबद्धता” नारा बोकेको महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक तथ्याङ्कले हिंसा घट्नुको सट्टा बढेको देखाएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालका कारण नयाँखालका हिंसा हुन थालेका छन् । प्रहरीको आँकडाअनुसार महिलामाथि हुने हिंसा बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।
नारी पुरुष समान हुन् भनेर आन्दोलन गरे पनि महिलाले हिंसाबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । महिला हिंसाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सन् १९८१ देखि नोभेम्बर २५ का दिन मनाइँदै आएको छ । सन् १९९१ मा क्यानडाका युवाले सेतो रिबन बाँधेर महिला हिंसा दिवस मनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नेपालले सन् १९९९ देखि महिला हिंसाविरुद्ध दिवस मनाउँदै आएको छ । यो दिवसमा महिला हिंसाविरुद्ध जनचेतना जगाउने विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । नेपालमा खासगरी नेपालीको पश्चिमी भागमा महिला हिंसा अत्यधिक भए पनि यसलाई मिलाउने काममा नेपाल निकै अगाडि रहेको देखिन्छ ।
महिला घरेलु हिंसाबाट बढी पीडित छन् । घरेलु हिंसा प्रायःजसो अशिक्षित नागरिकभन्दा बढी शिक्षित व्यक्तिबाट भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पुरुषभन्दा महिला शारीरिक रूपमा कमजोर भएका कारण पनि विभिन्न घरेलु हिंसाको सिकार बन्नुपर्छ । दाइजो, मादक पदार्थ, जुवातास, श्रीमान्ले परस्त्री राख्ने, बालविवाह, बहुविवाह आदि नै घरेलु हिंसाका प्रमुख कारक तŒव हुन् । महिला बेचविखनको समस्या आर्थिक प्रलोभनमा पारी आफ्नै छोरी, श्रीमतीलगायत छरछिमेकका दिदीबहिनीलाई विदेशमा लगी बेचविखन गरेर नारकीय जीवन बिताउन बाध्य पारिएका हुन्छन् । यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई हदैसम्मको सजाय दिनुपर्ने हो तर कारबाही नाममात्रको हुन पुगेको देखिन्छ ।
पुरूषप्रधान नेपालमा परम्परागत सोचमा परिवर्तन भएको छैन । दाइजो नल्याएका कारण यातना सहनुपर्ने, बोक्सीको आरोप लगाएर घरनिकाला गरिने, देहव्यापार, गरिबी, बेरोजगारी, मानसिक यातना, गालीगलौज, वैवाहिक बलात्कार, वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी, यौनशोषण, अत्यधिक काम, यौन दुरूत्साहनलगायतका हिंसाले यहाँको समाज अछुतो छैन । रूढीवादी परम्परा, पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक मूल्य–मान्यताका कारण महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेरिनु, समान अवसरबाट वञ्चित गराइनु, महिलाको स्वतन्त्रता, गतिशीलता र शरीरमाथि अरूले नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि महिलामाथि हिंसा भएको छ ।
खासगरी जैविक बनावटलाई आधार बनाएर समाजले महिलाहरूलाई गर्ने व्यवहार हरेक महिलाको प्रगतिको बाधक बनिरहेको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हकमा कुनै पनि नागरिकलाई जाति, धर्म, वर्ण र लिङ्गका आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन । नेपाली समाजमा रहेका महिला सम्बन्धित विभिन्न समस्या समाधानका लागि कानुन र व्यवहारमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । समस्या समाधानका लागि मूलत कानुनमा संशोधन गरिनुपर्छ तर त्यस्ता कानुनबाट मात्र महिलाको हक अधिकारको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्न । महिलासँग सम्बन्धित हिंसा वा मुद्दा महिला स्वयम्ले नै चुपचाप सहने गरेका छन् । महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो भएकाले आफूमाथि जतिसुकै अन्याय भए पनि सकभर त्यस्ता कुरा महिला सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् ।
मानव बेचविखनजस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि जनचेतना बढाउनुपर्छ र कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही हुन जरुरी देखिन्छ । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । आन्तरिक रोजगारी र शिक्षाको अवसर पर्याप्त मात्रामा दिनुपर्छ । आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्छ । घरेलु हिंसा र चेलिबेटी बेचबिखनको समस्या मात्र होइन, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानुनी क्षेत्रमा पनि महिला समस्याग्रस्त छन् । एउटै कुरा पुरुषले गर्दा समाजका लागि पाच्य हुने तर महिलाले गर्दा त्यो अपराध ठानिएको छ । यस्तो भेदभाव हटाउन पुरुष र महिला दुवै समान भन्ने अवधारणालाई राज्यले आफ्नो नीतिमा समावेश गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । महिलाले समानताको सदुपयोग गर्न नसक्ने अवस्थासम्म हरेक क्षेत्रमा आरक्षणमार्फत संरक्षित गर्ने नीति राज्यले लिनैपर्छ । विभिन्न समयमा गरिएका महिलासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, बडापत्रमा गरिएका व्यवस्थालाई अक्षरसः पालना गरिनुपर्छ ।
महिलाविरुद्ध भेदभावपूर्ण कानुन, विद्यमान संयन्त्रको प्रयोग नहुनु, सीमित क्षेत्रमा मात्र विशेष व्यवस्था, समानताको सिद्धान्तको अवधारणागत स्पष्टताको अभाव, विभेदित स्थितिको मूलकारण औँल्याउन नसकिएको र निर्णायक तहमा न्यून महिला सहभागिता नै नेपाली महिलाका समस्या हुन् । नेपालको संविधानले महिला पुरुषमा विभेद नगरी समान अधिकार प्रदान गरेको छ । महिला नै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सर्वोच्च पदमा आसिन भए । महिलाका पक्षमा धेरै काम हुनुपर्ने हो तर अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र भेदभाव अन्त्यका लागि महिलालाई सक्षम, स्वाबलम्बी बनाउने विशेष किसिमको नीति निर्माण गरिनु आवश्यक छ । महिला साक्षरता र शिक्षाको दर बढाउन छोरीलाई स्कुल नपठाउने अभिभावकलाई दण्डको भागी बनाउने नीति तय गर्नुपर्छ ।
महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समितिले घरेलु हिंसा उन्मूलन गर्ने सन्दर्भमा दिएको सुझाव तथा सिफारिसअन्तर्गतका व्यवस्थालाई राज्यले लागू गर्नुपर्छ । विपन्न महिलाका आर्थिक समस्या समाधानका लागि कानुनी एवम् गैरकानुनी सबै किसिमका मार्ग अख्तियार गर्नुपर्छ । योग्यता, दक्षता भएका महिलाका लागि राज्यले विशेष अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । महिलालाई राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्न संविधानमा गरिएको आरक्षणलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । साथै सरकार, संसद्, न्यायालय, निजामती प्रशासन, सुरक्षा अङ्ग सबैमा महिलालाई आधा स्थान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । धर्मको नाममा महिलालाई देउकी, झुमाजस्ता नाममा उनीहरूको शोषण भइराखेकाले राज्यले कडाइका साथ त्यस्ता प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।
महिलाका वास्तविक समानतालाई गति दिनका लागि विद्यमान व्यवस्था सहयोगी छन् कि बाधा पु¥याउनेछन्, तिनको पहिचान गरी आवश्यक सुधार गरिनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनुपर्छ । नेपाली महिला आफूलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारको उपभोग गरी राष्ट्रिय विकासमा सहभागी हुन सचेतनापूर्वक सक्रिय हुनु जरुरी छ ।
लैङ्गिक दृष्टिकोणले महिलामाथि विभिन्नप्रकारका हिंसात्मक कार्यहरू भएको पाइन्छ । यस्ता हिंसामा शारीरिक र मानसिक दुवैखालका हिंसा हुने गर्छन् । खासगरी एकल महिलामाथि हुने दुव्र्यवहार र मानसिक पीडा पनि यसैअन्तर्गत पर्दछन् ।
खासगरी दलित र एकल महिला सबैभन्दा बढी हिंसापीडित छन् । पितृसत्तात्मक परम्परागत र सामाजिक मान्यता तथा विभिन्न रूढीवादी परम्पराले महिलामाथि हिंसाका घटना हुने गरेका छन् । छाउपडी वा रजस्वलाको अवस्थामा गुफा बस्नुपर्ने जस्ता कुरीतिले गर्दासमेत हिंसा हुने गरेका छन् । हिंसाविरुद्ध पर्याप्त कानुन भए तापनि कार्यान्वयनको अभाव र परम्परावादी मानसिक सोच छ । यस्तो सोचको अन्त्य घर–घरबाट सुरुवात गर्नुपर्छ, सभ्य समाज बनाउनुपर्छ ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
