कृष्णमणि पराजुली
कालापानी क्षेत्रको विवाद अहिले मात्र आएको होइन, पहिलेदेखिकै हो । टुङ्गिन नसकेको विषयलाई एकलौटी किसिमले आफ्नो दाबी गर्नु नेपालप्रति भारत सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति र नेपालको सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताको अपमान हो । देश ठूलो होस् वा सानो, त्यसले कुनै अर्थ बोकेको हुँदैन । मुख्य कुरो उसको सार्वभौमिकता हो । सार्वभौमिकता ठूलो र सानो हुनै सक्दैन । ठूला र शक्तिशाली देशले साना देशलाई खाँदै जाने हो भने भारतभन्दा पनि त ठूला र शक्तिशाली अरू देश छन् । भारतबाट नेपालजस्तो सानो छिमेकी देशको अस्मितामाथि प्रहार गर्नु निन्दनीय छ ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा अध्ययन गर्दै जाने हो भने नेपाल पहिलेदेखि नै ठगिँदै आएको देखिन्छ । सन् १९५४ मा नेपालको भूमि प्रयोग गर्न भारत र तिब्बतबीच नेपाललाई बाइपास गरेर व्यापार सम्झौता भएको देखिन्छ । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमाक्षेत्रको विषयलाई लिएर लडाइँ नै भयो । त्यस युद्धमा भारतको पराजय भए पनि उसले नेपाली भूभागबाट सेना हटाएन र नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरी नै रह्यो । हाल भारतले नेपाली भूभागमा विभिन्न संरचना निर्माण गरी ठूलो सङ्ख्यामा सैनिक तैनाथ गरेको छ ।
भारतले जम्मु र काश्मिरलाई भारतले केन्द्र शासित रूपमा छुट्याएपछि आफ्नो नक्सामा परिवर्तन गरी नेपाली भूभागलाई समावेश गरेर नेपालमा एक प्रकारको तरङ्ग उत्पन्न गराएको छ । सत्तासीन नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षमात्र होइन, संसद्मा रहेका वा नरहेका सबै पार्टीले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका अभिन्न भूमि हुन् र हाल उसले तयार गरेको राजनीतिक नक्सा सच्याउनुपर्दछ भनेका छन् ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई बोलाई राष्ट्रिय धारणा बनाउन आग्रह गर्नुभयो । छलफलमा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको नेपालको भूभाग रहेकोमा दुईमत हुनै सक्दैन र सरकारले विवादलाई कूटनीतिक तरिकाले नै समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने एकमतो भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ०७६ कात्तिक २१ गते जारी भएको विज्ञप्तिमा पनि नेपाल सरकार नेपालको सीमा रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा कूटनीतिक माध्यमका आधारमा हुनुपर्नेमा दृढ रहेको उल्लेख छ ।
भारतले नेपालको यो भूमि अतिक्रमण गर्नु उसको रणनीतिक चाल नै हो । चीनसँग युद्ध गर्नुपरेको अवस्थामा यो ठाउँ एकदम उपयुक्त हुने एकातिर छँदैछ भने अर्कोतिर चीनसँग व्यापार व्यवसाय गर्न पनि दिल्लीबाट सबभन्दा छोटो बाटो यही नै पर्दोरहेछ । लिपुलेक उच्च ठाउँमा भएको हुँदा त्यहाँबाट उत्तरपट्टि तिब्बती क्षेत्रमा निगरानी गर्न पनि सजिलो पर्ने नै भयो । अहिले मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि यो जस्तो सहज र छोटो मार्ग अर्को छैन ।
लामो समयदेखि उपयोग गर्दै आएको र नेपालबाट त्यति चर्को विरोध पनि नआएको कमजोर अवस्थाको फाइदा लिने मनसाय नै भारतको हुनसक्छ । जम्मु कश्मिरलाई केन्द्र शासित राज्य बनाएकोले नयाँ नक्सा बनाउने सन्दर्भमा नेपालको भूभागलाई समेत नक्सामा भिœयाउन सजिलो देखेको हुनसक्छ ।
अबको बाटो
यो समस्या समाधानको बाटो दुई देशबीचको वार्ता नै हो । तीनैतिर खुला सिमाना भएको र दुई देशका नागरिक स्वतन्त्र रूपले वारपार गर्न सक्ने हुँदा भारतसँग टकरावको स्थिति गर्न हुँदैन । यसैकुरालाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको सर्वपक्षीय बैठकमा कूटनीतिक र राजनीतिक तवरबाट सरकारले समस्या समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने सुझाव आएको बुझ्न सकिन्छ ।
यथार्थमा भारतसँग जति नै सन्धि सम्झौता भएका छन् कुनै न कुनै रूपमा नेपाल ठगिएकै छ र विवादरहित पनि हुन सकेका छैनन् । पहिला पहिला जे भए पनि अहिले उठेको हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डताको विषय हो । हामीले केही गल्ती ग¥यौँ भने अहिलेको पुस्ताले त यसै गाली गर्नेछन्, भविष्यका पुस्ताले समेत धिक्कार्नेछन् । अतः समस्याको समाधानका लागि भारतका सामुन्ने हामीले निम्न तथ्य एवं प्रमाणका साथ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ–
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि नेपालको सिमाना काली नदी (लिम्पियाधुरा) हो । काली नदी सिमाना नदी मात्र हो र यो साझा नदी नभई नेपालको एकलौटी नदी हो भन्ने सन्धिमा उल्लेखित भाषाबाट प्रष्ट हुन्छ । यस आधारमा हामी भारतलाई महाकाली नदीबाट कुनै प्रकारको फाइदा दिन बाध्य हुँदैनौँ । नेपाल यो ऐतिहासिक दस्तावेजमा अडिग रहनुपर्दछ । लिम्पियाधुरादेखि पूर्वपट्टिका कालापानी, लिपुलेक आदि नेपाली भूभाग हुन् ।
लिम्पियाधुराबाट बग्ने नै काली नदी हो । पछि गएर महाकाली नदी भन्ने गरिएको हो । हाल भारतले जुन कृत्रिम काली नदी बनाएको छ, कुनै पनि हालतमा नेपाललाई स्वीकार हुनेछैन । तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले विरोध गर्न सक्नुपर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार सीमा नदीका आफ्नै विशेषता हुन्छन् । नदीको मूलस्रोत लामो र नदीमा पानी धेरै हुनुपर्दछ । साथै ठूलो जलाधार क्षेत्र पनि हुनुपर्दछ । तर भारतले जुन सीमा नदी भनेर नक्सामा पारेको छ त्यो सानो खोल्सीको पानीलाई जम्मा गरेर आहाल जस्तो बनाएर देखाएको छ । उसले दाबी गरेको काली नदी लामो छैन, पानी धेरै छैन र जलाधार क्षेत्र पनि छैन । खासमा यो नदी नै होइन । यसबाट यो पुष्टि हुन आउँछ कि उसले भनेको काली नदी कृत्रिम नदी नै हो । अपत्यारिलो कुरा देखाएर कालीनदी भन्ने धृष्टता सरासर नेपाललाई झुक्याउन खोज्ने गलत प्रवृत्ति हो ।
यस क्षेत्रका बुद्धिजीवी एवं सीमाविद्हरूको भनाइ अनुसार चीन–भारत युद्धको समयमा भारतले नेपाल सरकारसँग युद्धकालका लागि कालापानी प्रयोग गर्न दिन आग्रह गरेको र केही समयका लागि नेपालले दिएको भन्ने छ । यदि त्यस्तो हो भने पनि कागजात पेश गर्न सक्नुपर्छ ।
उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरी आएका जनताले नेपाल सरकारलाई मालपोत बुझाएको अभिलेखलाई प्रमाणका रूपमा लिन सकिने हुन्छ ।
२०१८ को जनगणना र कृषि गणना गराउन जोनल अधिकृतको रूपमा जानुभएका भैरव रिसालका अनुसार पनि यो भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि हुन आउँछ । जनगणना र कृषि गणनाका कागजातहरू पनि प्रमाणका रूपमा पेश गर्न सकिन्छ ।
विगतमा सम्पन्न भएका निर्वाचन मतदाता नामावली एवं तत्सम्बन्धी कागजहरूले पनि यो भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रष्ट पार्ने नै छन् । मुख्य कुरो, छरपष्ट रूपमा रहेका यी प्रमाणलाई नेपालले सङ्कलन गरी वार्तामा पेश गर्नुपर्दछ र आफ्नो अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्दछ ।
भारतले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको विषय तत्कालीन राजा महेन्द्रका पालामा पनि उठेको थियो । त्यसबेला नेपालको उत्तरी सीमामा भएका अन्य भारतीय अर्ध सैनिक चौकी नेपालको आग्रहमा भारतले हटाए पनि यो कालापानी क्षेत्र महìवपूर्ण भएको ठान्यो र उसले यहाँबाट सेना हटाएन । भारतले नेपाललाई पार्दै आएका अप्ठ्याराहरूलाई विचार गर्र्दा नेपालप्रति अब पनि हेप्ने, अटेरी गर्ने र विस्तारवादको नीति नलेला भन्न सकिँदैन । अबको बाटो भनेको ऐतिहासिक प्रमाण, तथ्यको आधार एवं कूटनीतिक पहलबाटै समस्याको निराकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको भूमि रक्षाका विषयमा अहिलेजस्तो मतैक्य यस अघि कहिले भएको देखिन्न । यसैका आधारमा प्रधानमन्त्रीले वार्तालाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । यदि यसो हुन सकेन भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा समेत प्रवेश गराउन सक्नुपर्दछ । कालापानी क्षेत्रमा तुरुन्तै सशस्त्र प्रहरी उपस्थित गराउनुपर्दछ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव हुनुहन्छ ।)
