निर्मलकुमार आचार्य
राजनीतिक हिसाबमा फड्को मार्दै बढेको नेपालमा अब उही मति तथा गतिका साथ भ्रष्टाचारविरुद्ध पनि सक्रियता अपरिहार्य भएको छ । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को सपना साकार तुल्याउनसमेत भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चाल्नुको विकल्प छैन ।
भ्रष्टाचारले गुणात्मक विकास, निर्माणका काम हुन नदिने र यसको सिधा असर समृद्धिमा पर्ने भएकाले पनि आमनेपालीको सुखका निम्ति अब भ्रष्टाचारविरुद्ध कृत्सङ्ल्पित हुनैपर्छ । भ्रष्टाचारका विरोधमा कटिबद्धता प्रकट गर्नमात्र होइन, साँच्चै सार्थक काम गरेर देखाउन राजनीतिक रूपमा पनि अहिले सबलशक्ति रहेको छ । नेपालको इतिहासमा विरलै मानिने झन्डै दुईतिहाइको तेज बोकिएको वस्तुस्थितिमा भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘अहिले नगरे कहिले गर्ने ?’ अवधारणाका साथ ‘मैले नगरे कसले गर्ने ?’ मूलमन्त्र बनाइनु सामयिक छ ।
विगतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई एक कारक तŒव मानिएको छ । कुर्सी जोगाउनुको चिन्ता र गठजोडको सास्तीले सुुशासनको खिल्ली उडाउँदै आएको जोकोही जानकार छन् । प्राडो, पजेरोको संस्कृति, सुरासुन्दरीकाण्ड, सुत्केरी औषधि प्रकरण, अवाञ्छनीय विदेश भ्रमण आदिको पूर्वस्मृति (फ्ल्यासब्याक) ले ननिको बोध गराइरहेकै छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा एकथरीले नेतालाई त अर्काथरीले कर्मचारीलाई दोषारोपण गर्ने चलन पनि पुरानै हो । भ्रष्ट कर्मचारीले नेता बिगारे कि भ्रष्ट नेताले कर्मचारी बिगारे ? गहिरो अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
‘म मात्रै फेल भएको हुँ र ! रामे, हरि, च्याङ्बा पनि फेल भएका छन् नि’ नपढ्ने छोराले मुख लाएझैँ ‘अहिले आएरमात्रै भ्रष्टाचार बढेको हो र ?’ सत्ताधारीले विपक्षीलाई औँल्याई प्रकारान्तरमा भ्रष्टाचार मौलाउन सघाएकै कारण विडम्बना झन्झनै बढ्दै गएको छर्लङ्ग छ । दोषी यो दल वा त्यो दल भन्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा राजनीतिक दल जनाकाङ्क्षाअनुरूप गम्भीर नभएको यथार्थलाई सबैले आत्मसात् गर्नैपर्छ ।
भ्रष्टाचार बढ्नुका कारक तŒवमध्ये राजनीतिक तहलाई पनि प्रमुख मानिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिवेदनले यही विद्रुपता दर्शाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन–२०७५’ अनुसार नीतिगत भ्रष्टाचारमा ‘उच्चतहका पदाधिकारीहरू तथा नेतृत्व वर्गहरू संलग्न भई नीतिगत निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ ।’ नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक दल, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी हुने देखिएको र भ्रष्टाचार बढ्दै जानु र भ्रष्टाचारले उपयुक्त वातावरण पाउनुमा पनि प्रत्यक्ष÷परोक्ष यिनै पक्ष जिम्मेवार रहेको औँल्याइएको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकामा शङ्का छैन । अख्तियारको उपर्युक्त अध्ययनकै अंश खिपेर भन्ने हो भने ‘प्रायः सबैजसो कार्यालयहरूमा काम सम्पन्न गर्न अतिरिक्त दस्तुर घुस दिनुपर्ने देखिएको छ ।’
भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ ले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपालको दुःखद अवस्थिति रहँदै आएको छ । सन् २०१८ को सूचकाङ्कमा १८० देशमध्ये नेपाल ३१ अङ्कसहित १२४औँ स्थानमा छ । यसअघि पनि यही अङ्कसहित १२२औँ स्थानमा थियो, अन्य देशले प्रगति गरेका कारण १२४औँमा परेको हो । ४० भन्दा कम अङ्क ल्याउनेहरू अत्यन्त भ्रष्ट मुलुक हुन् भने अति स्वच्छ देशलाई १०० अङ्क प्राप्त हुन्छ । दक्षिण एसियाली देशका सन्दर्भमा हेर्दा भुटान अब्बल रहेको छ । उसले २०१७ मा ६७ अङ्कसहित २६औँ स्थान ओगटेकोमा २०१८ मा ६८ अङ्कसहित २५औँ स्थानमा रहेको छ ।
दुनियाँकै नजरमा लगातार अत्यन्त भ्रष्ट मुलुकमा नेपालको नाम दरिँदा पनि यसलाई कुनै राजनीतिक दलले लज्जाबोधको विषय नमानेको र भ्रष्टाचारविरुद्ध शङ्घोष गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै नेपालको छवि उजिल्याउने प्रयास नगरेको दुःखद परिपे्रक्ष्यमा गुनासो रहनु अस्वाभाविक होइन । भ्रष्टाचारको पङ्तिमा बर्सेनि पहिलो राजनीतिक तह र दोस्रोमा कर्मचारीतन्त्र रहनुले पनि स्थितिको गाम्भीर्य सामान्य नरहेको देखाउँछ ।
घुस लिने र दिने दुवैलाई देशको ठूलो शत्रु मानी तिनको ज्यानै लिए पनि फरक नपर्ने धारणा व्यक्त गरेर तत्कालीन श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहले भ्रष्टाचारको मुन्टो समयमै निमोठ्नुपर्ने सन्देश दिएको भए तापनि यसप्रति चाहिँदो चासो कसैले लिएनन् । समयको अन्तरालमा भ्रष्टाचार झन्झन् मौलाउँदै आएको देखिन्छ । यही भ्रष्टाचारले हरेक राजनीतिक व्यवस्थालाई कलङ्कित मात्रै बनाएन, इतिहासमा समेत परिणत गरिदियो । विगतका जुनसुकै व्यवस्था होऊन्, सुशासन दह्रो भइदिएको भए तिनको नामनिशान मेटिने थिएन । नाम र काम जतिसुकै उम्दा भए तापनि भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा व्यवहारतः ढुलमुले नीति अँगालिएकै कारण विगतका सबै व्यवस्था भताभुङ्ग हुन पुगेको आँकलन आजको परिवर्तित घडीमा मननीय छ ।
दुनियाँभरि भ्रष्टाचार रहेको जनाउँदै यसबाट पार पाउन नसकिने निराशावादी स्वर पनि बेलाबखत नसुनिने होइन तर यस्ता बोलीले भ्रष्टाचारलाई नै मलजल गरिरहेका हुन्छन् । निमिट्यान्नै पार्न नसकिए तापनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकैले विभिन्न देश यससित जुधिरहेका छन् र सफलता पनि पाइरहेका छन् । अफ्रिकी देश युगान्डाकै उदाहरण लिँदा हुन्छ, यो पनि अति भ्रष्टमध्ये नामुद एक देश हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा २६ अङ्कसहित १४९औँ स्थानमा छ । तैपनि, यसले भूमिसम्बन्धी प्रशासन एवम् व्यवस्थापनतर्फ रहेको भ्रष्टाचार रोक्न गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ । निजी लगानीकर्ता र स्थानीय अधिकारीबीचको अवाञ्छनीय लेनदेन तथा सर्वसाधारणले घुस नतिरी कुनै कामै गर्न नसक्ने अवस्था चिर्न सम्बद्ध कार्यालयमा सबै कामकुरो निःशुल्क रूपमा मिलाइदिने कानुनी परामर्श एवम् सहयोगका कार्यले उत्साह देखाएको छ । भनिन्छ, दुनियाँभरि जग्गाका मामिलामा पाँचजनामध्ये एकजनाले घुस खुवाउने गर्छन् तर युगान्डामा चाहिँ दुईजनामध्ये एकजनाले घुस नखुवाई काम हुँदैनथ्यो । त्यहाँका राष्ट्रपति योवेरी मुसेभेनीको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध विशाल जुलुस प्रदर्शनले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा स्वच्छ देशका अझै कैयन् उदाहरणीय, प्रशंसनीय तथा अनुकरणीय दृष्टान्त नरहेका होइनन् । तिनलाई व्यावहारिक धरातलमा ल्याउने कार्य नेपालमा भएको नदेखिनु समस्याको जरो बनेको छ । घुसखोरीका निम्ति कहलिएका कार्यालयमा यहाँ पनि त्यस्ता सुगम उपाय अँगाल्न सकिन्छ ।
भारतकै सन्दर्भमा पनि अहिले लोकपाल, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीभीसी) तथा केन्द्रीय जाँच व्युरो (सीबीआई) रहेका छन् । अन्य निकायबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध जनअपेक्षाअनुरूप काम नभएपछि लोकपालको व्यवस्था गरिएको हो । झन्डै चार दशकपछि लोकपाल ऐन बने तापनि सदस्य चयनमै छ, वर्ष लगाइयो । केन्द्रमा लोकपाल र प्रदेशमा लोकायुक्तको व्यवस्थापछि भारत भ्रष्टाचारमुक्त देश बन्ने अपेक्षा प्रारम्भ भइसकेको छैन । लोकपालको व्यवस्था अँगालिएपछि अन्य निकायको हैसियत र कार्य के–कस्तो हुने अन्योल रहेकाले हुन सक्छ, लोकपालको व्यवस्थाका लागि लामो समयदेखि आन्दोलन गरेका नेता अन्ना हजारेले ‘उही लुट, उही भ्रष्टाचार, उही उपद्रवता अहिले पनि कायम रहेको’ टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध विभिन्न निकाय नरहेका होइनन् । तिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख रहेको छ । उतिबेलाको मुलुकी ऐनमै पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रावधान थिए भने २००९ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन बनेको थियो । विशेष अदालतको समेत व्यवस्था छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति र कार्ययोजना–२०६५ पनि रहेको छ । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान–२०७२ ले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध अनेक प्रत्याभूति गरेको छ । सरकार आफैँ पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको कुरो गर्दै आइरहेको छ । तथापि भ्रष्टाचार रोकिएको अनुभूति जनमानसमा हुन सकेको छैन, यसको एउटै कारण हो– विकराल भ्रष्टाचारसामु नियन्त्रणका प्रयासको कमी ।
दृढइच्छा शक्तिविना भ्रष्टाचार रोकिने लक्षण छैन । यसका लागि वर्तमान सरकार संरचना बलिष्ठ रहेकाले आशा गर्न सकिने ठाउँ छ । सरकारको प्रयासमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणको पनि सहयोग अवश्य रहनेछ । भ्रष्टाचारी जो भए पनि तिनलाई कठघरामा उभ्याई दण्डसजाय गराउन नसकिएमा दण्डहीनता मौलाउने र यसले लोकतन्त्र, मानवअधिकार एवम् मुलुकको समृद्धिमै कुठाराघात गर्ने भएकाले अभियानकै रूपमा कदम बढाउन विलम्ब भइरहेको छ ।
आउँदो सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्ध दिवस मनाइँदै छ । प्रत्येक डिसेम्बर ९ तारिखमा मनाइने दिवसको आफ्नै महŒव छ । भ्रष्टाचारलाई ‘अहँ’ भनौँ, प्रत्येक ‘अहँ’को मूल्य हुन्छ’ नाराले बोकेको सन्देश सर्वत्र फिँजाइनुपर्छ र यस दिन नेपालबाट पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानसूचक विगुल फुक्न सके अपूर्व ज्योति झल्कने थियो ।
(लेखक गोरखापत्रका पूर्वप्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)
