डा. पदमराज कलौनी
शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । जागिरको मेलोमेसो देखिँदैन । कृषि व्यवसायीकरण, प्रशस्त उद्योगधन्दा र कलकारखाना छैनन् । दैनिक विदेश जाने मोहले पासपोर्ट बनाउनेको भीड देखिन्छ । हुने खाने परिवारका केटाकेटी विदेशमा गएर पढ्ने, काम गर्ने र त्यतै घरजम बसाएका छन् । देशमा बस्नेका मनमस्तिष्कमा अनेकन चिन्ता थपिएका छन् । नेपाली भएर नेपालमा जागिर खोज्न धौधौ भएको छ । नागरिकता वंशजको आधारमा बनाएर पनि राज्यले वंशबाट रोजगारीको अंश दिन सकेको छैन । विदेशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर पनि रोजीरोटी पाएको अवस्था छ ।
नेपाली काइदाको अवयव चलाउन जान्नेहरूले कहीँ कतै नोकरीको मेलोमेसो भेटे पनि आम जनताको पहुँचमा छैन । पत्रपत्रिकामा छापिने विज्ञापनले विशुद्ध बेरोजगारलाई आशा होइन, निराशा फैलाएर जान्छ । विज्ञापनकर्ताले अमुक व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने किसिमले छापेको हुन्छ, अनुभवीबाहेक कसैको सम्भावना देखिंदैन । पहुँच भएका मानिसहरू राजनीतिदेखि नोकरीमा पुनर्नियुक्ति भइरहेका छन् । निवृत्त जीवनपश्चात् जागिरको मेलोमेसो मिलाउनेहरू बढ्दै गएका छन् । प्रायः उच्च ओहदा (राजपत्राङ्कित प्रथम र विशिष्ट श्रेणी) कामकाज गरेका प्रशासक र प्राविधिकहरूले जागिर सकिने समयमा कहीँ न कहीँ आफूलाई सुहाउने गरी नोकरी मिलाएको देखिन्छ । नोकरीको निहँुमा मालामाल हुनेले गैरसरकारी क्षेत्रमा काम पाउने गरेका छन् । कार्यकारी हुँदाका बखत नयाँ खुल्ने सङ्घसंस्थामा आफू अनुकूल योग्यता राख्न लगाएर निवृत्त हुनेबित्तिकै कन्सल्टेन्ट, सल्लाहकार, कन्ट्रिडाइरेक्टर आदि जुक्ति लगाएको देखिन्छ । विज्ञापन ठ्याक्कै अमुकको अनुभवलाई अङ्गीकार हुने किसिमले छापिन्छ । यसरी गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थामा भूतपूर्वहरूको अभूतपूर्व उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ । नेपालको संविधानको भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धी धाराले रोजगार र श्रमको हकबारे उल्लेख गरेको छ जुन हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो भएको छ ।
भाग्यमानीहरू नेता–अभिनेताको बुई चढेर संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक क्षेत्र, समिति आदिमा विराजमान गराइन्छन् । यिनीहरूको विगत सन्तोषजनक नभएर पनि चाकरी, चाप्लुसीलगायतका कुबाटो (संविधानको ससाना छिद्र) बाट छिरेर राज्यको सम्मानित स्थानमा पुग्न सफल हुन्छन् । नेपाल सरकारको सचिव वा विभागीय पदमा छउन्जेल जीपबाट ओर्लिंदा राजा–महाराजाझैँ हातको फाइल पनि बोक्न नसक्नेहरू एनजीओ, आइएनजीओको जागिर खाएकै दिनदेखि झोला भिर्दै मोटरसाइकल चलाउँदै हिँड्ने अवस्था सरकारी जागिरमा किन पलाएन ? सरकारी तथ्याङ्क, सरकारी संस्कृति, कूटनीतिक आदिलाई जागिरका निम्ति विदेशीको पोल्टामा सुम्पिनेमाथि कसले निगरानी राख्ने ? सरकारी जागिरको अनुभव बटुल्ने र एनजीओ वा आइएनजीओको स्वार्थमा बिक्ने बिकाउने कार्यका बारेमा अब छलफल हुनुपर्छ ।
नेपालको संविधानले संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्न मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको भन्नाले यसपूर्व भएको हुनुपर्ने सङ्केत गर्छ, जसलाई जायज मान्ने आधार छन् किनभने परिवर्तनलाई मान्ने नमान्ने प्रश्न पनि मुख्य हो । तर अमुक–अमुक विषयमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको भन्ने विषयले परिवर्तनविरोधी मानिसलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कायम देखिन्छ । किनभने बीसौँ वर्ष कामकाज गरेकाले नै आरक्षण पाइरहेकै कारणले २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको सँघारमा बीसौँ वर्ष अनुभव भएकाहरू पञ्चायतका हिमायती थिए । २०६३–६४ सालपछिको सन्दर्भमा बीसौँ वर्षको अनुभव भन्नुको तात्पर्य ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनलाई टिकाउने ‘टीकाराम’ थिए ।
बेरोजगारी जस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीतिक दल संवेदनशील किन भएनन् ? योग्य, सक्षम, नयाँ सूचना प्रविधिमा विज्ञ जनशक्तिलाई सडकछाप बनाएर अनुभवीका नाममा गरिने नियुक्ति किमार्थ स्वीकार्य हुनुहुँदैन भनेर युवा सङ्घ–सङ्गठनको आवाज किन दबेको हो ? संवैधानिक आयोगको आयुक्त र सदस्यको योग्यताको आधार ‘कुनै पनि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहमा स्वर्णपदक प्राप्त वा विद्यावारिधि गरी कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा जागिर नगरेको’ भन्ने प्रावधान राख्न सकिँदैन ? गरौँ बहस !
प्रसङ्ग बेरोजगारको हो । भोक–प्यास नभनेर दुःखका साथ निजी स्कूल (सरकारीमा पढाइ नहुँदा) मा महँगो शिक्षा पढाएर छोरा–छोरीलाई बेरोजगार बनाउनुको पीडा अभिभावकले भोग्दै आएका छन् । संवैधानिक र कूटनीतिक आयोगमा नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालयबाट स्वर्णपदक प्राप्त युवा जनशक्तिलाई नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन प्रगतिशील विद्यार्थी सङ्गठनले किन सक्दैनन् ? सर्वहारा वर्गको राजनीति गर्ने तर खोजीखोजी नोकरशाह, दलाल र पुँजीवादीलाई नियुक्ति थमाउनुको अर्थ के हो ? युवावर्गको वर्गीय हक, हित र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छौं भन्दै खोलिएका दर्जनौँ विद्यार्थी सङ्घ, सङ्गठनले यसबारे किन बहस गर्दैनन् ? कलेजबाट पढ्दै गरेका युवाले कहाँबाट यति उति वर्षीय अनुभवको सार्टिफिकेट बनाउने ? अनुभवीको खोजीमा हुने विज्ञापनका बारेमा विद्यार्थी स्वयं बेखबर हुनाले धमाधम अनुभवीको पुनर्नियुक्ति हुन मद्दत पुगिरहेको छ र शिक्षित योग्य जनशक्ति पाखा लगाइँदैछन् । देशमै गरिखाओ भन्ने वातावरण दिनदिनै बिग्रँदै गएको छ ।
रोजगारीका नाममा युवाशक्ति खाडीको गोठालो बनाउने कार्य बन्द हुनुपर्छ । रेमिट्यान्सको लोभमा युवाको पसिना विदेशमा बेचेर खाने खुवाउने कार्य कदापि सह्य छैन । युवाको फाइलमा उद्योग कलकारखानाको लाइसेन्स पञ्जीकरण हुनुपर्नेमा डीभी, पीआर, पासपोर्ट हुनु देशकै दुर्भाग्य हो । आफ्नै बलबुतामा केही गरौँ भन्ने आँट भएका पौरखीलाई सरकारी ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि, आचारसंहिताको प्रक्रियागत झन्झटले काम गर्न निरुत्साही गरिरहेको छ । सानोतिनो कामकाज गर्न एउटै प्रकृतिका कागजात कार्यालयपिच्छे पेश गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रावधानले कर्मचारीले खेल्ने मौका पाएका छन् । बेरोजगारको अस्तित्व श्रमको माग र आपूर्तिका बीच हुने स्थिरतापूर्ण अनुपातको आँकलन गरी ढिलोचाँडो युवाको बुद्धिविवेक, योग्यता, पसिना, जोश, जाँगरलाई देशभित्र लगाउनैपर्छ । सरकारले रोजगार उपलब्ध गराउन कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार व्यवसाय गर्न सर्वसुलभ ऋणको व्यवस्था गरिदिएको भए सही अर्थमा समृद्धिको यात्रामा एउटा इँट्टा थपिन सक्थ्यो । समयको वेगलाई नसम्झी जथाभावी श्रम सम्झौता गर्नु अनि किताबी ज्ञानका आधारमा मात्र व्यावसायिक स्कुलको स्थापना गर्नु उचित देखिदैन । समयसापेक्ष विश्वबजारलाई ध्यानमा राखेर शिक्षा नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो । जबसम्म शिक्षित युवालाई उत्पादनसँग जोड्न सकिँदैन तबसम्म रोजगारी प्राप्त हुन सक्दैन । देशमा भित्रिएको निजी, सहकारी, गैरसरकारी क्षेत्रको पुँजीलाई मात्र बेरोजगार लक्षित बनाउने हो भने समृद्धिका लागि कसैसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।
नेपालको श्रमबजारमा प्रतिवर्ष पाँच लाख युवामध्ये चार लाख विदेशिने गरेका छन् । देशमा रहेका युवा गरिबीमा पिल्सिने, निरास भएर कुलतमा फस्ने, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने, थातथलोबाट पलायन हुने, आर्थिक गतिविधिमा नलाग्ने, राजनीतिक अस्थिरता उन्मुख हुने अवस्था देखिन्छ । रोजगारमूलक गुणस्तरीय शिक्षा बिना बेरोजगारीलाई उपचार गर्न सकिँदैन । व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी, भरपर्दो श्रम गर्ने वातावरणमैत्री ऐन, कानुन र नियम बनाई समाजवाद उन्मुख रोजगारलाई दिशानिर्देश गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो भन्ने योजनाकारहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।
(लेखक पशुसेवा विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
