नवीन सुवेदी
छिमेकी मुलुक भारतको आर्थिक वृद्धिदर घटेका समाचार प्रकाशमा आएका छन् । विश्वका ठूला र उदीयमान मुलुकहरूमध्येको एक भारतीय अर्थतन्त्रमा हुने उतारचढावमा विश्वकै ध्यान पुग्नु स्वाभाविक नै हो । अझ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले नेपालको निकट छिमेकीका नाताले भारतमा हुने घटनाक्रममा नेपालभित्र चासो हुनु अस्वाभाविक होइन ।
सन् २०१८ को अगस्ट महिनामा भारतले कुल गार्हस्थ उत्पादनको गणना गर्ने विधिमा परिवर्तन गरेको थियो । यो गणना विधि परिवर्तनको उद्देश्य सन् २०१९ को अप्रिल÷मेमा हुने लोकसभाको आसन्न चुनावमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा आर्थिक विकास तीव्र भएको प्रमाण मतदातासामु प्रस्तुत गर्नु थियो भन्ने अड्कलबाजी त्यस समयमा भएका थिए । कुल गार्हस्थ उत्पादनको गणना विधिको परिवर्तनले १० वर्ष लामो भारतीय काँग्रेस आई नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वृद्धि गर्न नसकेको दलिल पेश गर्नु रहेको प्रतिपक्ष दलहरूले आरोप लगाएका थिए । हालै भारत सरकारका पूर्व अर्थ सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमण्यमले कुल गार्हस्थ उत्पादन गणना विधिमा भएको परिवर्तनले भारतीय, अर्थतन्त्र वास्तविक वृद्धिभन्दा २.५ प्रतिशत दरले वृद्धि गराइएको बताउनुभएको छ । सब्रमण्यमको भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै भारत सरकारले प्रकाशित गरेका आर्थिक र उपभोक्तासम्बन्धी सूचकाङ्कले भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा कमी र उपभोगमा अघिल्लो त्रैमासिकको भन्दा तीव्ररूपमा कमी भएको आंैल्याएका छन् ।
वास्तवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको गणना विधि संसारभरि नै आलोचना मुक्त
छैन । सन् १९९० र २००० को दशकमा पश्चिमा अर्थशास्त्रीले चीनले आर्थिक वृद्धिदरमा व्यापक चलखेल गरेको र त्यो विश्वसनीय नरहेको बताउने गर्थे । प्रधानमन्त्री हुनु पूर्व वर्तमान चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछियाङ् प्रान्तीय गभर्नर हुनुहुन्थ्यो । गभर्नरका रूपमा तत्कालीन अमेरिकी राजदूतसँगको भेटमा उहाँले चिनियाँ आर्थिक वृद्धिदरको तथ्याङ्क ‘मानव निर्मित’ भएको टिप्पणी विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री लिले नियमित रूपमा आफूलाई अर्थतन्त्रको बारेमा रिपोर्टिङ गर्दा तीन सूचकाङ्क मात्र प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिइएको र त्यसैलाई अर्थशास्त्रीहरू “ली खछियाङ् इन्डेक्स” भन्छन् । यो इन्डेक्समा विद्युत्को उपभोग रेलवेबाट सामान ढुवानी र बन्दरगाहहरूको कार्य दक्षता समावेश छ ।
भारतीय अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर करिब ६ वर्षमा सबैभन्दा कम भएको छ । सन् २०१९ को दोस्रो त्रैमासिक (जुलाई–सेप्टेम्बर) भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत भएको सरकारी तथ्याङ्कले प्रस्तुत गरेको छ । भारतका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार सुब्रमण्यमको भनाइ मान्ने हो भने सो तीन महिनामा भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नगण्य भएको मान्न
सकिन्छ । हालै रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डियाले सार्वजनिक गरेको एक सर्वेक्षणले पनि विगत केही समयदेखि ग्रामीण क्षेत्रको आयमा व्यापक गिरावट आएको जनाएको छ । ग्रामीण र नगरोन्मुख क्षेत्रको उपभोग घटेको र त्यसको प्रभाव समग्र उपभोगमा परेको अनुमान सार्वजनिक भएका छन् । ‘फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स’ र कम मूल्यको सवारी साधनको ठूलो बजार ग्रामीण र साना सहरी इलाका हुन् ।
भारतको आर्थिक वृद्धिदरको तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रमा देखिने चक्रीय प्रभाव
(साइक्लिकल इफेक्ट) वा संरचनात्मक कारण (स्ट्रक्चरल) मध्ये कता इङ्गित गर्छ भन्ने विषयमा विश्लेषकहरूको एकमत छैन । पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीको सरकारमा अर्थमन्त्री रहनुभएका यशवन्त सिन्हा भारतीय अर्थतन्त्रमा “प्रभावकारी माग लडेको” मान्यता राख्नुहुन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका कट्टर विरोधी सिन्हाले अर्थतन्त्रको घट्दो आर्थिक वृद्धिलाई सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनको कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अन्यथा नहोला । भारतीय जनता पार्टी इतरका प्रभावशाली अर्थशास्त्री र मिडियाले आर्थिक वृद्धिदरमा आएको कमीलाई सरकारविरुद्धको प्रचारका रूपमा लिएका छन् । तर करिब दुई वर्षदेखि कम आर्थिक वृद्धिका बारेमा भारतीय मिडिया मौन झैँ थिए । भारतीय अर्थतन्त्रको संरचनात्मक स्वरूपमा परिवर्तन आवश्यक रहेको र सन् १९९० को दशकमा सुरु गरिएको तर पूर्णरूपमा लागू नभएका दोस्रो चरणका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक रहेको मत पनि ठूलै छ । भारतीय अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउन र कुल मागको वृद्धि गर्नका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका बैङ्कमा बढेको खराब कर्जा र कम पुँजीकरण (लो क्यापिटलाइजेशन) प्रमुख समस्याका रूपमा छन् । भारतीय रिजर्भ बैङ्कका पूर्व गभर्नर रघुराम राजन र भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारका बीचमा बैंकिङ प्रणालीमा भएको खराब कर्जा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने विषयमा ठूलै मतान्तर सार्वजनिक भएको थियो । यही मतान्तरका कारण राजनलाई दोस्रो पदावधिका लागि भारतीय रिजर्भ बैङ्कको गभर्नरमा दोहो¥याउन नरेन्द्र मोदीको सरकार अनिच्छुक थियो ।
बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने भारतीय अर्थतन्त्र पूर्ण आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगेको भने होइन । भारतीय अर्थतन्त्र वार्षिक पाँच–छ प्रतिशतका दरमा वृद्धि हुँदा पनि करिब १५०–१८० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्रियाकलाप प्रतिवर्ष थप हुन्छ । यो रकम नेपाली अर्थतन्त्रको पाँच–छ गुणा बढी हो । वास्तवमा बैंकिङ क्षेत्रमा थपिएको खराब कर्जाले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा जाने कर्जा घटेका कारण अल्पकालमा आर्थिक वृद्धि घटेको मान्यता पनि एकथरी विश्लेषक राख्छन् । हालै प्रकाशित विश्व बैङ्कको दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणमा पनि सन् २०२० मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा घट्ने र २०२१ देखि बढ्न थाल्ने अनुमान भएको छ । तर बंैकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएका खराब कर्जा र बैङ्कको पुँजीकरण बढाउन ठूलै राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्छ ।
भारतीय अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थाले नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी मुलुकभित्र भएका छन् । तर भारतीय घट्दो आर्थिक वृद्धिको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा निकै गम्भीर हुने निष्कर्षमा कुनै तुक छैन । एकैछिन नेपाल र भारतको आर्थिक विकासको ३०–४० वर्ष यताको प्रवृत्तिलाई नियाल्दा भारतको तीव्र आर्थिक विकासबाट नेपालले कुनै देखिने र महसुस गर्न मिल्ने लाभ हासिल गर्न सकेन भने कम आर्थिक वृद्धिको नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभाव किन र कसरी पर्छ ? भन्ने जिज्ञासा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । ऐतिहासिक प्रवृत्तिको अध्ययनले पनि नेपालको आर्थिक विकासको दिशा र गतिको निर्धारण अर्थतन्त्रको संरचनात्मक अवस्थाले प्रमुख रूपमा गरेको देखिन्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रसँग स्थिर विनिमय दरका आधारमा जोडिएको छ । भारतीय मुद्रा परिवत्र्य विदेशी मुद्राको तुलनामा कमजोर हुँदा त्यसको सिधा प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ । प्रत्येक दिनजसो परिवत्र्य मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर हुने क्रम केही महिनादेखि देखिँदै आएको छ । यसको सिधा असर भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात महँगो पर्न जानुमा हुन्छ । अर्काेतर्फ भारतबाट हुने आयातको मूल्यमा यसको ठूलो प्रभाव पर्दैन । किनभने नेपालले भारतीय रिजर्भ बैङ्कलाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रा विक्री गर्छ र भारु खरिद गर्छ । परिवत्र्य मुद्राको तुलनामा भारुको सटही दर कम हुँदा नेपालले क्रय गर्ने भारु परिमाणमा ठूलो प्रभाव पर्दैन । भारत रिजर्भ बैङ्कले त्यस प्रकारको विनिमयमा प्रिमियम लिएको खण्डमा भने भारतबाट हुने आयात महँगो हुन जान्छ । तर समग्र भारतीय अर्थतन्त्रमा औद्योगिक र उपभोग्य वस्तुको मागमा कमी हुँदा ती वस्तुको बजार मूल्यमा कमी आउँछ । भारु सटहीमा भारतीय रिजर्भ बैङ्कले भविष्यमा लिन सक्ने कुनै पनि प्रिमियमको ठूलो प्रभाव नेपाली उपभोक्तालाई पर्दैन । परिवत्र्य विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली रुपियाँ कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज महँगो हुन जान्छ । तर शोधनान्तरको अवस्थामा सुधार आउँदा बाह्य क्षेत्रलाई तिर्नुपर्ने दायित्व भने असहज हँुदैन ।
अर्काेतर्फ भारतीय अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था भएमा नेपालमा उसले लगानी गर्ने कटिबद्धता भएका योजनाको कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्न जान्छ । साधन र स्रोतको माग आन्तरिक रूपमा वृद्धि हुँदा विदेशमा गरिने भारत सरकारको लगानी घट्नु स्वाभाविक नै हो । अर्थतन्त्रको वृद्धिदर कायम राख्न भारतले दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना पनि ठूलो छ । यसै सन्दर्भमा हालै लगानी आकर्षित गर्न उसले कर्पोरेट आयकरको दर घटाएको छ । यो कर कटौतीले नेपालबाट भारततर्फ पुँजी पलायन हुने र घुमाउरो बाटोबाट नेपाली उद्यमीले भारतमा लगानी बढाउने खतरा उत्तिकै छ ।
विश्लेषकहरूले भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदरको सिधा प्रभाव नेपालको आन्तरिक श्रमबजारमा पर्ने रमाइलो विश्लेषण गरेका छन् । भारतमा वर्षभर र मौसमी रूपमा श्रम गर्नेको सङ्ख्या कति छ ? भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । व्यक्तिपिच्छेका त्यस्ता तथ्याङ्क केही लाखदेखि करोडसम्म नेपाली वर्षभर र मौसमी रूपमा भारतमा कार्यरत भएको हवाला दिन्छन् । नेपाली श्रमिक भारतमा तीन प्रकारका रोजगारीमा संलग्न छन् । औपचारिक रूपमा भारतीय सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत नेपालीको सङ्ख्या ५० हजारको हाराहारीमा छ । यो रोजगारीलाई हालको घट्दो आर्थिक वृद्धिदरले प्रभाव पार्दैन । नेपाली श्रमिकको ठूलो सङ्ख्या भारतमा मौसमी कृषि श्रमिक र वर्षभरि नै सेवाक्षेत्र साना होटल, रेस्टुँरा (ढावा) आदि क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यी दुवै असङ्गठित क्षेत्र हुन् । अत्यावश्यक यस्ता सेवाको मागमा आर्थिक वृद्धिदरमा मात्र हुने कमीले खासै असर गर्दैन । तर आर्थिक वृद्धिदर कम हुँदा भने ज्याला वृद्धि हुने सम्भावना क्षीण हुन्छ । त्यसैले भारतमा आर्थिक वृद्धिको प्रभावले भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिक बेरोजगार भएर घर फर्कने र त्यसले आन्तरिक श्रम बजारमा चुनौती थप्छ भन्ने तर्क अतिरञ्जित हो ।
(लेखक अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
