सहभागिताको सुखद परिणाम (सम्पादकीय)

जिल्लाको प्रशासनिक तथा सुरक्षा नेतृत्वमा प्रभावी र महìवपूर्ण मानिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदमा महिला राष्ट्रसेवकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । हाल उक्त पदमा छजना र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा चारजना महिला कार्यरत हुनुहुन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको समावेशीकरणको संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप निजामती, सुरक्षा र सार्वजनिक संस्थानमा महिला कर्मचारीको सहभागिता उल्लेख्यरूपमा बढ्दैछ । लोकसेवा आयोगले वि.सं. २०६४ देखि महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्रजस्ता छवटा समावेशी समूहमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्न थालेपछि ती क्षेत्रमा समावेशी नेपालको चित्र देखिन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका अन्य कार्यालयबाट सङ्घअन्तर्गत बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशीतर्फ कुल एकहजार १७४ पदका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरिएकोमा समावेशीतर्फ ३२६ पद थिए । यसबाट समावेशीको दर देखिन्छ ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा महिला सहभागिताको इतिहास बनिसकेको छ तर त्यो एउटा विशिष्ट अवसर थियो । अब भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत राजनीतिक र नीतिगत पदमा महिलाको नेतृत्व हुनसक्ने अवस्थालाई समावेशी नेपालको संविधानलगायतका कानुनी संयन्त्रले प्रत्याभूत गरेका छन् । सार्वजनिक सेवामा समावेशीकरणका लागि राज्यले अवलम्बन गरेको सकारात्मक विभेदको नीति अनुरूप क्रमशः सुखद परिणाम देखिन थालेका छन्  । आगामी दिनमा यस्तो अवस्थामा अझ सुधार हुनेछ । समावेशीका कारण सार्वजनिक सेवामा महिलामात्र नभएर आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिको समेत उत्साहवद्र्धक उपस्थिति बढेको छ । त्यसो त राष्ट्रप्रमुख, न्यायालय तथा संसद् प्रमुखको जिम्मेवारीमा नेपाली महिलाको गर्वपूर्ण नेतृत्व मात्र रहेन, विधायिकी निकायमा पनि उल्लेख सहभागिता हुँदै आएको छ । करिब यस्तै उत्साहजनक अवस्था समावेशीका छ समूहका सन्दर्भमा पनि देखिएको छ । लोकसेवा आयोगको ६० औँ प्रतिवेदन र अन्य दस्तावेजका आधारमा हाल निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २५ प्रतिशतको हाराहारी पुगेको पाइएको छ । त्यस्तो सहभागिता क्रमशः अर्थपूर्ण अर्थात् निर्णायक तहमा पनि पुग्दैछ  । यस्तो सहभागिताले सामाजिक न्यायमात्र गरेको छैन, महिलालगायत अन्य समूह पनि अवसर पाए जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम छन् भन्ने पनि देखिएको छ ।
आरक्षणको व्यवस्थापनपछि कार्यकुशलता र कार्यदक्षतामा कमी आउनेछ भन्ने एक प्रकारको बहस पनि छ । आरक्षणको लामो अनुभव गरेको भारतमा विमानचालक वा यस्ता केही विशिष्ट प्रकारका सेवामा आरक्षण सुविधा प्रदान गरिँदैन । दक्षताका आधारमा नै यस्ता पदपूर्ति गरिन्छ । नेपालमा भने त्यस्ता विशिष्ट प्राविधिक पदमा पनि आरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी संवैधानिक निकायलगायतका नियुक्तिमा ‘आरक्षण’ नभनिए पनि सबै समुदाय वा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नियुक्ति गरिँदै आएको छ । अबको आवश्यकता समावेशीकरणसँगै खासगरी प्राविधिक क्षेत्रका जनशक्तिको कार्यकुशलता र कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसअघि सार्वजनिक सेवाका सन्दर्भमा गरिने समावेशीकरणको अभ्यासबाट पनि गुणस्तरीय जनशक्तिलाई सेवा प्रवेश गराउन सकिने व्यवस्थाका लागि केही गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल गरिएको व्यवस्थाअनुसार चिकित्सा शिक्षा पढ्न प्रवेश परीक्षाको प्रतिस्पर्धाका लागि लक्षित समूहका विद्यार्थीलाई नम्बरमा केही सहुलियत दिइएको हुन्छ । ऊभन्दा बढी नम्बर ल्याउने तर गैरलक्षित समूहको व्यक्तिलाई पछि पारेर कम नम्बर ल्याउने व्यक्ति समावेशी प्रणालीमार्फत चिकित्सक हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको दक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । आरक्षणले कसैलाई चिकित्सक बनाउन सक्छ तर दक्ष चिकित्सक बनाउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा समावेशी प्रणालीसँगै ग्राह्यता र उपचारात्मक विधि अपनाएर जनशक्तिलाई गुणात्मक बनाउँदै सबै क्षेत्रमा महिलामात्र नभएर आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिको फराकिलो सहभागिता गराउन सकिनेछ ।
नेपालले आरक्षण शब्द प्रयोग नगरे पनि समावेशीकरणलाई अझ सामाजिक न्यायपूर्ण र फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिएको छ । निजामतीलगायत राजनीतिक पदमा एकजनालाई कतिपटक अवसर दिने भन्ने प्रश्नमा पनि व्यापक बहस भएको छ । यस्तै बहसलाई सम्बोधन गर्दै प्रक्रियामा रहेको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको हकमा एकजनालाई एकपटक मात्र आरक्षणको व्यवस्था गरिन लागेको छ । यस्तै राजनीतिमा पनि गरियो भने समावेशीको दायरा फराकिलो हुनेछ ।