गोपाल खनाल
यही मङ्सिर ४ गते प्रधानमन्त्री निवासमा बालुवाटारमा नेकपाका दुई अध्यक्ष – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’वीच वार्ता हुँदा सहमति भयो – पाँच वर्षसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री रहने र प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुने । त्यसलाई पार्टी सचिवालय बैठकले अनुमोदन गर्यो । त्यो निर्णय बाहिर आएपछि दुई अध्यक्षको भन्दा बढी चर्चा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको भयो । ओली र प्रचण्डले त्यसै दिन राष्ट्रपतिलाई सँगै भेट्नुभएको थियो । किन भेट्नुभयो त्यो अध्यक्षद्वय र राष्ट्रपतिमात्र थाहा छ । तर भूमिगत स्रोतको हवाला दिंदै रिपोर्ट आए – राष्ट्रपतिको मध्यस्थतामा उक्त सहमति भयो । राष्ट्रपति दुई अध्यक्षवीचको सहमतिको साक्षी बस्नुभयो ।’ उक्त सहमति राष्ट्रपतिले गराइदिएको भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रयास ती रिपोर्टको देखिन्थ्यो ।
त्यसपछि मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने अर्को निर्णय भयो वालुवाटारमा । यो प्रधानमन्त्रीको बिशेषाधिकार हो । मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रपतिले सपथग्रहण गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप त्यसको औपचारिक जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई गराउँछ । यसमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिवीच संवाद हुनु स्वभाविक मानिन्छ । हो, पूर्व पार्टीगत सम्बन्ध र व्यक्तिगत रसायनले संवादलाई बाक्लो र पातलो भने बनाउँछ । तर अज्ञात स्रोतलाई उल्लेख गर्दै विवरण आए– मन्त्री हेरफेरमा पनि राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय !
प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने निर्णय भएकै बेला दुवै अध्यक्ष शितल निवासमा जानुभएकाले प्रंसगवश उहाँहरुले त्यो सुनाउनुभएको हुनसक्छ वा राष्ट्रपतिले सोधको हुनसक्छ, जुन अपेक्षित हो । तर त्यति उच्चस्तरको भेटवार्तालाई लिएर बिना प्रमाण राष्ट्रपतिको निर्देशन वा उहाँले सहमति गराइदिएको जस्ता विवरण जसरी बाहिर ल्याइयो, ती गम्भीरमात्र छैनन्, त्यहाँ राष्ट्रपति संस्था र गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने योजना देखिन्छ । यी प्रयास नयाँ होइनन् । राष्ट्रपति भण्डारीलाई निरन्तर विवादमा तान्ने र राजतन्त्रभन्दा फरक नरहेको गोयबल्स प्रचारकै निरन्तरता यहाँ देखिन्छ ।
यी दुई विषयअघि प्रदेश प्रमुख नयाँ नियुक्त गर्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई विवादमा तानियो, जवकि यो सरकारको निर्णय थियो÷हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर ओली सरकारले नयाँ नियुक्त गर्यो । राजनीतिमा यस्ता निर्णयका राजनीतिक अर्थ हुन्छन्, जो प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार हो । तर विवादमा तानियो राष्ट्रपतिलाई । माधव नेपालको पहिलो बरिष्ठ नेताको बरियता खोसेर झलनाथ खनाललाई दिएको, वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएको, मन्त्रीमा कोटा मागेको, राजदूत, संवैधानिक आयोगलगायतमा हिस्सा खोजेको जस्ता विवरण आइरहे र आइरहेका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीकै निमन्त्रणामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो । विश्वकै शक्तिशाली व्यक्तिसँग उहाँले द्विपक्षीय भेटवार्ता राष्ट्रपतिको हैसियतमा गर्नुभएको हो । कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक राष्ट्रपतिले स्वागत गर्नुहुँदैन वा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नहुँदैन भन्ने कूटनीतिक अभ्यास कतै छैन । बराबरी हैसियतका दृष्टिकोणबाट स्वागत र संवाद गर्न कार्यकारी र सेरेमोनियल भन्ने बिभाजन कहीं पनि हुँदैन । त्यसैले उहाँले राष्ट्रपति सीसँग ’टोष्ट’ गर्नुभयोे र सी विचारधाराको प्रशंसा पनि गर्नुभयो । चीनका राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता हुँदा चिनियाँ विकासको प्रसंग आउँछ र त्यो आउँदा सी विचारधारा पनि स्वभाविक आउँछ । सी विचारधारा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मात्र विचारधारा होइन, त्यो चीनको विचारधारा हो, जो चिनियाँ संविधानमै उल्लेख छ । राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको प्रशंसा गर्दा कसरी राजनीतिक भयो ? यो त कूटनीतिक अभ्यास हो । अन्य देशका राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्दा पनि उहाँले उनीहरुको नेतृत्वमा भएका विकासको प्रशंसा नै गर्नुहुन्छ ।
केही महिनाअघि राष्ट्रपतिले १८ करोडको गाडी चढ्नेसम्मका विवरण आएका थिए र तिनमा यथार्थ तोडमोड गरी उहाँ सुविधाभोगी भएको, राजतन्त्रकै जस्तो झल्को आउन थालेको जस्ता बयान आए । तर तिनले शक्ति पाएनन् किनकि तिनमा सत्यता थिएन । राष्ट्रपतिले १८ करोडको गाडी मागेको होइन, सरकारले दिने भनेको पनि होइन । नेपाली सेनाले सरकारसँग कारगेड, बुलेटप्रुफ कार, एम्बुलेन्ससहित भीभीआईपी आउँदा प्रयोग हुने सवारी मागेको हो । ती विद्यादेवी भण्डारीले प्रयोग गर्ने होइन, राष्ट्रपतिले हो, त्यो पनि भीभीआइपी आएको बेलामात्र उनीहरुलाई आतिथ्यता दिन । अरु बेला उहाँले कार्यक्रम हेरेर इलेक्ट्रिक कारदेखि अन्य सवारी प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । सबै देशमा यस्तो कारगेड हुन्छ र सुरक्षा उपलब्ध हुन्छ । तर नेपालमा भने विना अधार विवादको मुद्दा बनाइन्छ, त्यसमा राष्ट्रपतिलाई तानिन्छ !
राष्ट्रपतिलाई शितल निवासमै हेलिप्याड बनाउने र प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र सार्न लागिएको अर्को मुद्दा त्यसैसँग जोडेर आयो । प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र बनाउन भनेर पनौतीमा भारत सरकारसँग पहिले नै सहमति भएको हो । चीनसँग सहमति भएको सशस्त्र प्रहरी प्रतिष्ठान मातातीर्थमा बनिसक्यो, नेपाल प्रहरीको बनेको छैन । हो, त्यही सहमति अनुसार काम गर्ने भनेको हो । त्यसै पनि त्यस्तो केन्द्रलाई अझै ठूलो र सुविधासम्पन्न ठाउँ चाहिन्छ । त्यसमा पनि सहमति नै भइसकेको विषय । राष्ट्रपतिलाई हेलिकप्टर चढ्न रहर लागेर त्यहाँ हेलिप्याड बनाउने कसैले कहिले सार्वजनिक गरेको छैन । तर राष्ट्रपतिको सुविधामोह भन्ने खालका रिपोर्ट आए । राष्ट्रपतिलाई दैनिक कहाँ जानुपर्छ र हेलिप्याड र हेलिकप्टर चाहिने हो ? आवश्यकताअनुसार उहाँले प्रयोग गर्नुपर्छ ।
अहिले अर्को योजनाबद्ध प्रचार हुँदैछ राष्ट्रपति भण्डारी अव कार्यकारी बन्ने रे ! नेकपाका एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्का अध्यक्ष त्यसका स्वभाविक दावेदार हुनुहुन्छ । अव राष्ट्रपति भण्डारी कसरी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ? यो संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था कतै छ ? आलंकारिक राष्ट्रपति सिधै कार्यकारी हुने प्रावधान छ ? संविधान संसोधन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ तर त्यसो हुँदा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मोडेलमा जानुपर्छ । भोलि त्यस्तो मोडलमा सबैको सहमति भएछ भने उम्मेदवारका रुपमा खडा हुने सम्भावना हुनसक्छ । तर अहिले राष्ट्रपतिबाट उहाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्ने प्रचारको उद्देश्य के हो ?
संविधानले राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुन दिंदैन तर सामाजिक कार्यको नेतृत्व लिन रोक्दैन । राष्ट्रपति रबरछापमात्र पनि होइन । आवश्यक पर्दा देशको स्वार्थका पक्षमा उहाँले सक्रियता देखाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ । राष्ट्रपति नागरिक पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई देशको चिन्ता लाग्छ र विकासमा जमेरै बहस गर्नुहुन्छ । त्यस्तो व्यक्तिमाथि अनेक टिकाटिप्पणी गर्नु गलत हो । राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, संस्था हो भन्ने कोण अघि आउने बित्तिकै आग्रह–पूर्वाग्रह सकिन्छ र नयाँ आरम्भ हुन्छ ।
पहिलो, राष्ट्रपति जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । सङ्घीयदेखि स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसम्मले उहाँलाई त्यो पदमा निर्वाचित गर्नुभएको हो । उहाँ राजा, राजतन्त्रको वंशीय प्रतिनिधि होइन । राजतन्त्र जनताबाट निर्वाचित हुँदैन, त्यो जन्मँदै राजाको सूचीमा चढ्छ । तर राजाबाट शासितहरुलाई राष्ट्रपतिको अभिभावकत्व मन पर्दैन । राष्ट्रपतिमा उनीहरु उही राजा देख्छन् । र, त्यस्तो नदेखिंदा राष्ट्रपतिले जे गर्दा पनि विवादमा तान्न उद्यत हुन्छन् ।
दोस्रो, विद्या भण्डारी नेता नै हो । उहाँ पहिला नेता, तत्कालीन एमालेको उपाध्यक्ष हो, जसले उहाँलाई एमालेको नेता भन्नुभएको छ, ठिकै हो । उहाँ अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्ष पनि हो । उहाँ कांग्रेसका कुलबहादुर गुरुडलाई हराएर, ५४९ मा ३२७ मत ल्याएर राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँ राष्ट्रपति नभएको भए शायद अहिले नेकपाको शीर्ष नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । पार्टीमा लामो समय राजनीति गरेकै कारण पार्टी राजनीति बुझ्नुभएको छ । त्यो उहाँको बुझाइ अहिले पनि देखिन्छ । के राष्ट्रपति हुने बित्तिकै उहाँले राजनीतिप्रति चासो राख्न नै छोडनुपर्ने हो ? – होइन ।
हो, राजनीतिक आग्रह राख्नु हुँदैन । राष्ट्रपति भइसकेपछि राजनीतिभन्दा माथि हुनुपर्छ । यो संस्था हो, व्यक्ति होइन । हिजो रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो, भोलि अरु कोही हुन सक्नुहुन्छ ।
राष्ट्रपतिलाई संविधानले संविधानको संरक्षक मानेको छ । संविधानको संरक्षक भनेको चुप लागेर बस्नु भनेको होइन, आवश्यक परेमा संविधानको संरक्षणका लागि भूमिका खेल्नु भनेको हो । संवैधानिक आयोगहरुले राष्ट्रपतिलाई आफ्ना वार्षिक प्रतिबेदन बुझाउँछन् । राजदूतहरुले उहाँ समक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउँछन् । राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति पनि हो । राष्ट्रपति भूमिकाविहीन होइन ।
कसैलाई व्यक्ति मन नपर्न सक्छ । कसैलाई विगतको राजनीतिक बिचारधारा वा बिरासतप्रति आपत्ती हुनसक्छ, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । विद्या भण्डारीले सरकारलाई दबाब दिएर कुनै निर्णय गराएको प्रमाण कसैसँग छ ? राष्ट्रपतिले सरकारको काममा कतै हस्तक्षेप गरेको कसैले प्रमाणित गर्नसक्छ ? त्यसो भएको भए सरकार र त्यसको नेताको रुपमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्रीले आजसम्म त्यसबारे बोल्नुभएको छैन ।
अज्ञात स्रोतलाई अघि राखेर पस्कने त्यस्ता विवरणलाई किन मान्ने ? कतिपय जनगुनासा आएपछि राष्ट्रपतिले त्यसमा चिन्ता राखेर सम्वन्धित निकायलाई तामझाम नगर्न भन्नुभएको छ । जसका संकेत देखिएका छन् । अहिले राष्ट्रपतिको यात्रामा सवारी जाम सकेसम्म नगर्ने प्रयास भएको छ । तर त्यो पनि राष्ट्रपतिले चाहेरमात्र हुँदैन, नेपाली सेनाले त्यसको व्यवस्थापन गर्छ ।
त्यसैले यी यावत् प्रचार प्रयासको एउटा उद्देश्य छ – गणतन्त्र असफल पार्ने । कोही कोही कार्यकारी राष्ट्रपतिवाला यसमा निहित स्वार्थका लागि लागेका हुनसक्छन्, तिनले ढिलोचाँडो यो बुझ्नेछन् । विद्यादेवी भण्डारीको संरक्षण होइन, राष्ट्रपति संस्थाको संरक्षण र गरिमा कायम गर्ने हो । त्यसैले यो संस्थाबिरुद्धका योजनाबद्ध षड्यन्त्र असफल हुनुपर्छ र पार्नुपर्छ । जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा जनताले नै गर्नुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
