टीकाराम भट्टराई
एउटा दुःखान्त र अनपेक्षित घटनाका कारणले प्रतिनिधिसभाका सभामुखको पद रिक्त भएको तीन महिना पूरा भएको छ । राज्यका तीन अङ्गमध्ये एक अङ्गको प्रमुख रिक्त भएको यति लामो समयसम्म पनि पदपूर्ति हुन नसक्नु संसदीय व्यवस्थाका लागि शोभनीय विषय होइन । संसद्को अधिवेशन चालु नभएका कारणले सभामुखको पदपूर्ति नहुँदा पनि खासै फरक परेको छैन भन्ने भनाइ संसदीय व्यवस्थाको सुसञ्चालन र अभ्यासकै विपरीतको तर्क हो यो । अधिवेशन त केवल वर्षमा दुईपटक मात्र बस्छ तर अधिवेशन नचलेको अवस्थामा भन्दा अन्य अवस्थामा सभामुखको सक्रियता र आवश्यकता बढी पर्र्दछ ।
संसद् चलेको बेला सरकारको ‘बिजनेस’ (विधेयक, प्रस्ताव आदि) मा संसद् सक्रिय हुन्छ । त्यसबखत सभामुखको आफ्नै स्वविवेक र नेतृत्वमा खास कुनै काम हँुदैन । संसदीय प्रक्रियालाई सुचारु गर्न कार्यविधिगत रूपमा सभामुख आवश्यक पर्ने भएकाले संसदीय अधिवेशन चालु भएको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता गर्ने र विधेयक पास फेल भएको घोषणा गर्ने अनि पारित विधेयकलाई प्रमाणित गर्नेजस्ता विशुद्ध कार्यविधिगत र सरकारको बिजनेसमा मात्र सभामुख चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसर्थ, संसद् अधिवेशन चलेको बेला सभामुखको भौतिक उपस्थिति र सक्रियता अत्यधिक देखिए पनि त्यो लगभग औपचारिक विषयमात्र हो ।
तर, अधिवेशन नचलेको बेला पनि संसदीय समितिमार्फत संसद् निरन्तर क्रियाशील रहेको हुन्छ । औपचारिक अधिवेशनमा सरकार र प्रतिपक्षको आ–आफ्नै अडान देखिन्छ र दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि हट्दा त्यसको असर आफ्ना मतदातासमक्ष पुगेर प्रतिष्ठा गुम्ने चुनौती हुन्छ । यसर्थ, औपचारिक संसदीय अधिवेशनमा प्रतिपक्षले या त सत्तापक्षसँग सहकार्य गर्नुपर्दछ या त नजितिने खेलमा जानी–जानी सहभागी हुनुपर्दछ । यी कारणहरूले गर्दा औपचारिक संसदीय अधिवेशन सरकारका लागि हो भने संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र उसलाई झुकाउने भनेको नियमित संसद् वा समितिमार्फत नै भएकाले प्रतिपक्षले औपचारिक अधिवेशनभन्दा नियमित संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सहज हुन्छ ।
तर, सभामुखको अनुपस्थितिमा संसदीय समितिहरू पनि निष्क्रिय रहेका समाचारहरू सार्वजनिक भएकाले सभामुखसँगै संसद् पनि निष्क्रिय भएको अनुभूत भइरहेको छ । कतिसम्म भने भारतले जबर्जस्त मिचेको कालापानीको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको निरीक्षणमा जान लागेको संसदीय समितिको टोली पनि सभामुखको पद रिक्तताका कारणले भ्रमण आदेश नपाएर निरीक्षणमा जान नपाएको भन्ने समाचारसमेत प्रकाशित भएका छन् ।
त्यतिमात्र नभएर गत संसदीय अधिवेशनले पास गरिसकेका तर सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्ने पाँचवटा विधेयकसमेत सभामुखले प्रमाणित गर्न नपाएका कारणले कानुनको रूप धारण गर्न नसकेर अलपत्र परेका समाचारसमेत सार्वजनिक भएका छन् । प्रकाशित समाचारले के बताउँछन् भने उपसभामुखलाई विधायिकी र प्रशासनिक दुवै काम गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन । यदाकदा संसद् सचिवालयका कर्मचारीसमेतलाई उद्धृत गरेर उपसभामुखले पारित विधेयक प्रमाणित गर्न नपाउने र भ्रमण आदेशलगायतका कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने भन्ने समाचार पनि देखिएका छन् । तर, संसद्का कर्मचारीले त्यसप्रकारको टिप्पणी गरे होलान् भन्ने विश्वास लाग्दैन ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ४ ले प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । संविधान निर्माताले यहाँ बैठकको अध्यक्षता नभनेर प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता नै भन्ने शब्द किन राखे होलान् ? संविधान वा कानुनमा राखिएका हरेक वाक्य वा शब्द आवश्यकताबोध भएर नै राखिएको हुन्छ भन्ने कानुन व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त हो र यसलाई हाम्रो देशमा पनि सर्वोच्च अदालतले धेरैपटक व्याख्या गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्नेछ भन्ने शब्दले केवल बैठकको मात्र नभएर सिङ्गै प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने कुरा गरेकाले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुख स्ङ्गिो प्रतिनिधिसभाको अध्यक्ष हो भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । यस्तो सिधा र प्रस्ट संवैधानिक प्रावधानको अपव्याख्या वा सङ्कुचन गरिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित मानिँदैन ।
संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद एकनिमेष पनि खालि हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ र एकको अनुपस्थितिमा अर्कोले कामकाज गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा वा कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा पनि उम्मेदवारी दिने अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उपसभामुख आफ्नो पदमा बहाल नै रहने व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा सभामुख र उपसभामुखको पदलाई कुनै पनि अवस्थामा अलग नगरी एक अर्कोको पुरकका रूपमा परिकल्पना गरिएकाले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सभामुखलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्नलाई कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्थाले निषेध वा नियन्त्रण गरेको छैन ।
अहिले समामुखको पद अस्थायी अवधिका लागि रिक्त भएको अवस्था होइन र सभामुख बिरामी भएको वा विदेश भएका कारणले पनि उपस्थित हुन नसकेको अवस्था पनि होइन । यसर्थ, स्थायी रूपमा रिक्त भएको पदमा निजको अनुपस्थितिमा कामकाज गर्न भनेर नै उपको व्यवस्था गरिएको हो । यदि यस्तो अवस्थामा पनि उपले काम गर्न नमिल्ने वा नपाउने व्याख्या गरियो भने त्यो पदको उपादेयता र आवश्यकताको संवैधानिकता नै पुष्टि गर्न सकिँदैन । यदि त्यसरी व्याख्या गर्ने हो भने उपसभामुख पद एकजना व्यक्तिलाई केवल जागिर खाने प्रयोजनका लागि मात्र संविधान निर्माताले राखेका हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । अनि त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु कानुन व्याख्याको आधारभूत सिद्धान्तकै विपरीत हुन्छ ।
उपसभामुखले कुनै काम गर्न पाउँदैन भन्ने व्याख्या गर्नेहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता पनि गर्न पाउँदैन भन्न सक्नुभएको छैन । यसको अर्थ अहिले प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो भने अध्यक्षता गर्ने उपसभामुखले नै हो । अनि त्यसरी उपसभामुखको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आएका कुनै पनि प्रस्ताव वा पेस भएका विधेयकहरू पास वा फेल भयो भनी घोषणा गर्ने अधिकारसभाको अध्यक्षता गर्ने उपसभामुखकै हो । जब नयाँ कानुन वा नयाँ प्रस्ताव पास गर्ने अधिकार उपसभामुखले राख्दछ भने पास भइसकेको विधेयक प्रमाणित गर्न वा प्रशासनिक कार्य गर्नचाहिँ मिल्दैन भन्ने तर्कका पछाडि कुनै पनि संवैधानिक आधार देखिँदैन ।
संसदीय व्यवस्था पूर्वअभ्यासका आधारमा पनि चलेको हुन्छ । विगतमा पनि सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले अध्यक्षता गर्ने वा ऊ पनि नभएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेर जुनसुकै निर्णय गर्ने अभ्यास हामीकहाँ पनि गरिएको छ र दुनियाँका संसदीय व्यवस्थाको असल अभ्यास पनि यही हो । यसर्थ, संसदीय व्यवस्थाको असल अभ्यास, परम्परा र संवैधानिक प्रावधानलाई नै बेवास्ता गरेर कुनै पनि कार्य वा व्याख्या गर्ने काम हामी कसैले पनि नगरांैँ ।
व्यक्ति मन नपर्न सक्छ, दल पनि मन नपर्न सक्छ तर संविधान र कानुनको व्याख्या व्यक्ति वा दल हेरेर कदापि गर्न सकिन्न । यसर्थ, सभामुखको निर्वाचन भएर नआउँदासम्म उपसभामुखलाई संविधानबमोजिम र संसदीय व्यवस्थाको असल अभ्यासबमोजिम संविधानले नरोकेको हदसम्मका सबै कार्य गर्ने अधिकार रहन्छ । यसमा अलमलिनुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिन्न ।
(लेखक नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
