शरदचन्द्र पौडेल
यही मङ्सिर १० गते विशेष अदालतमा अवैध सम्पत्ति राखेको भनी मालपोत कार्यालय सिमराका नायव सुब्बा मदनप्रसाद गुप्ताविरुद्ध आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता ग¥यो । आयोगले गुप्ताको १९ करोड ३७ लाख सम्पत्तिमध्ये १४ करोड ८१ लाखको बिगो दाबी गरेको छ । यसमा निजकी श्रीमती र छोरालगायतका सातजनालाई अभियुक्त बनाइएको छ ।
सार्वजनिक अधिकारीको स्रोत प्रमाणित गर्न नसकिने सम्पत्ति स्वतः भ्रष्टाचारको हुन्छ भन्ने अवधारणामा आधारित छ, यसप्रकारको अकुत सम्पत्तिको मुद्दा । सम्बन्धितलाई नै भ्रष्टाचारबाट नगरेको भनी प्रमाण प्रस्तुत गर्न लगाउने यस्तो व्यवस्था नेपालको भ्रष्टाचार विरोधी कानुनमा २०५९ मा समावेश गरिएको थियो ।
यस्तो कानुन बनेपछि २०६० मा पहिलोपटक २७ जना कर्मचारी र राजनीतिज्ञविरुद्ध अयोगले मुद्दा चलाएको थियो । त्यसबेलाको बिगो दाबी ३६ लाखदेखि छ करोड रुपियाँसम्मको थियो । त्यसबेलाको यो कारबाहीलाई सबैले प्रशंसा गर्दै अब भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका थिए । यसपछि पनि प्रत्येक वर्ष आयोगले अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र आयोगले २२ जनाविरुद्ध ८२ करोड २१ लाख बिगो दाबी गरी मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
कानुनी कारबाही गर्ने भनेको सबैलाई भ्रष्टाचारको कारबाही गर्ने होइन र यो सम्भव पनि हँुदैन । खालि समातिने सम्भावना पनि बढी हुन्छ र समातिएको अवस्थामा भ्रष्टाचारबाट प्राप्त फाइदाभन्दा असाध्यै धेरै क्षति हुन्छ भनेर तर्साइ बाँकीलाई भ्रष्टाचार गर्न निरुत्साही गर्ने हो । निज गुप्ताको सम्पत्ति वैध वा अवैध हो, त्यो त अदालतले छिनोफानो गर्ला नै तर पनि एक तल्लो तहको र धेरै अधिकार नभएको कर्मचारीविरुद्ध आयोगले यत्रो ठूलो परिमाणको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गर्नुले सबैको मथिङ्गल खल्बल्याइदिएको छ । यस्तो कठोर कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै यस्तो प्रवृत्ति मौलाइरहने हो भने यो व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।
हरेक मानिसमा सद्गुणमात्र रहेको हुँदैन, दुर्गुण पनि हुन्छ । मानवीय दुर्गुण लोभले सम्पत्ति प्राप्त गर्ने चाहनालाई उत्पे्ररित गर्दछ । मानिसले सामान्यतः वर्तमानका आवश्यकता पूरा गर्न र आफ्नो र सन्ततिको भविष्य सुरक्षित गर्न सम्पत्तिको चाहना राख्छ । यी आवश्यकता क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा पर्छन् । सम्बन्ध र सन्ततिप्रति मानिस पूर्वाग्रही हुन्छ । यिनका लागि आफूले सक्दो गर्न चाहन्छ । सम्पत्तिको चाहना पनि यिनीहरूको आवश्यकता र सुरक्षाका लागि हुन्छ ।
करिब दुई हजार पाँच सय वर्षअगाडि चीनको सार्वजनिक प्रशासनमा कन्फ्युसियसले लोभ सबै चीजको विग्रह हो भन्दै यसलाई थिच्न कर्मचारीका लागि राम्रो सुविधा, उच्च नैतिकता र आचरणमा जोड दिँदै शिक्षा दिएका थिए । फुकायामाले सार्वजनिक प्रशासनको आविष्कारका कारण मानव सभ्यतामा अग्रणी रहेको चीन तेह्राँै र चौधौँ शताब्दीमा शासकको आर्थिक सुरक्षाको लोभले गर्दा नै पतन भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सत्रौँ शताब्दीको अटोमन साम्राज्यले चिनियाँ सार्वजनिक प्रशासनको अनुशरण गर्दै अरू देशबाट योग्य कर्मचारी ल्याएर वर्तमान र भविष्यको चिन्ताबाट मुक्त गर्न राम्रो सेवासुविधा दिँदै बिहे गर्न र सम्पत्ति जगेर्ना गर्न नपाउने सर्तमा काम लगाएको थियो । यसप्रकारको सार्वजनिक प्रशासन निकै प्रभावकारी भएका कारण साम्राज्य निकै विस्तार भएको थियो ।
अधिकांश मानिसको अभीष्ट सुख हो र सुख प्राप्त गर्ने साधन सम्पत्ति हो । सुखको चरित्र नै हो अस्थिरता र मानिसलाई एकपछि अर्को सुखको लालसा आइरहने । यसरी सुख र सम्पत्तिको चाहना असीमित हुन्छ । सम्पत्तिबाट सुखलाई सुरक्षित बनाउने सार्वजनिक अधिकारीको चाहनामा पनि कहिल्यै पूर्णविराम लाग्दैन । शक्तिमा एकाधिकार भएका अधिकारीमा अरूलाई प्रभावित गरेर फाइदा दोहन गर्ने क्षमता अन्यमा भन्दा बढी हुन्छ । तृप्त नहुने सुखको इच्छा र सम्पत्ति प्राप्त गर्ने सहज अवसरले सार्वजनिक अधिकारीलाई सम्पत्ति जम्मा गर्न अभिप्रेरित गर्दछ र भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्छ । त्यसकारण सम्पत्तिको लालसालाई नथिच्दासम्म भ्र्र्रष्टाचार घटाउन सकिँदैन ।
भ्रष्टाचार भनेको सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा भएकाले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि आफूलाई प्राप्त अधिकार उपयोग गर्ने हो अर्थात् व्यक्तिगत सम्पत्ति जगेर्नाका लागि अधिकार बेच्ने हो । सार्वजनिक अधिकारी भनेको सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा रहेको निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त अधिकारी हो । त्यस्ता अधिकारी सार्वजनिक संस्थामा मात्र हुँदैनन्, नाफा र गैरनाफामूलक सामाजिक क्षेत्रमा पनि हुन्छन् ।
फेरि, भ्रष्टाचार कुनै एक समय वा भूगोल विषेशको चुनौती पनि होइन, यो सर्वकालिक र सर्वभौमिक समस्या हो । भ्रष्टाचारले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक तीनै क्षेत्रमा नकारात्मक असर गर्दछ । यसले विकासको गतिलाई कमजोर पार्छ । सम्पन्नता हासिल गर्ने राष्ट्रिय चाहनामा अवरोध पु¥याउँछ । योसँग जुध्न सनातनदेखि नै प्रयास हँुदै आएको छ । तर पनि सन् १९९० को दशकपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण रष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेर प्रत्येक मुलुकको शासकीय एजेन्डाको मुख्य विषय बनेको छ ।
नेपाल दक्षिण एसियामै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संस्थागत प्रयास थाल्ने अग्रणी राष्ट्र हो । यहाँ संवत् २०१७ देखि संस्थागत व्यवस्थासहित भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास थालिएको थियो । तर, उपलब्धि भने निराशाजनक छ । विश्व शासकीय सूचकाङ्क (२०१७) को एक पक्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पूर्णाङ्क १०० मा ३० प्राप्त गरी नेपाल अनुत्तीर्ण भएको छ । त्यस्तै ट्रान्सपरेन्सीको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (२०१९) मा नेपाल १२४आँै स्थानमा रहेर धेरै भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रको वर्गमा परेको छ । छोटो समयमा समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यको परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नेपालको मुख्य शासकीय एजेन्डा भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेको अवसर घटाउने, भ्रष्टलाई दण्डित गरेर अरूलाई तर्साएर भ्रष्टको कित्ता साँधुरो पार्ने, घुस लिने र दिनेको व्यवहार परिवर्तन गर्ने र यी सबै गतिविधिको नियमित नियमन गरी परिमार्जन गर्दै जाने हो । यो सामयिक होइन, धेरै राजनीतिक प्रतिबद्धता र दिगो प्रयास माग गर्ने शासकीय गतिविधि हो ।
भ्रष्टाचारविरोधी कानुनमा अकुत सम्पत्तिको व्यवस्था नियमित रूपमा सार्वजनिक अधिकारीको सम्पत्तिको अनुगमन गरी अस्वाभाविक रूपमा बढेको अवस्थामा छानबिन गर्नका लागि हो । यसका लागि सबै सार्वजनिक अधिकारीले प्रत्येक वर्ष आफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरणमा आफू र परिवारसँग भएको चल अचल सम्पत्ति कहाँ, कति र कस्तो अवस्थामा छ, खुलाउनुपर्छ । कानुनमा यस्तो विवरण गोप्य रहने र भ्रष्टाचारविरोधी निकायले मात्र अनुसन्धान प्रयोजनका लागि खोलेर हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
भ्र्रष्टाचार लुकाएर गरिने गतिविधि हो । निगरानीले भ्रष्टाचारको मात्रा सिधा घटाउँछ । सम्पत्ति विवरणले दुई तहको निगरानीलाई सहज बनाउँछ । विवरण तयार गर्दा आफैँले आफ्नो सम्पत्तिको निगरानी गर्न सघाउँछ भने प्रस्तुत गरेर अरूको निगरानी वा अनुगमनलाई आमन्त्रण गरिन्छ । यो व्यवस्थाले आफूलाई अनुशासित राख्न र कारबाहीको डरबाट अनुशासित बन्न पे्ररित गर्दछ । निरोधात्मक र उपचारात्मक दुवै पक्ष समावेश भएकाले यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारी औजार मानिन्छ ।
गुप्ताको मुद्दामा आयोगले निजको सम्पत्ति विवरणबाट अनुसन्धान गरेको नभई प्राप्त उजुरीका आधारमा सम्पत्तिको अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसो त आयोगले सम्पत्ति विवरणको आधारमा भन्दा पनि सबै केसमा नयाँ १३ पाने सम्पत्ति विवरण भराएर कारबाही सुरु गर्छ । पछिल्लो समय आयोगले नियमित सम्पत्ति विवरण यथार्थ नभएको भन्दै अन्य निकायबाट सूचना लिन थालेको छ । यसले हालको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था उपादेयताविहीन बनेको देखाउँछ । गोप्य रहने भएकाले यथार्थ सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गर्न कर्मचारी गम्भीर नहुने र सङ्कलन गर्ने निकायले पनि यसमा केही गर्न नसक्ने हँुदा सम्पत्ति विवरण केवल सिलबन्दी खाम दिने र थन्क्याउने औपचारिकतामा सीमित भएको छ । अपेक्षाविपरीत यस अवस्थामा विवरणले भ्रष्टाचार घटाउने औजारको काम गर्न सक्दैन ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा सम्पत्ति विवरणलाई गोप्य होइन, सीमित मात्रामा खुला गर्नु जरुरी भएको छ । जहाँ प्रस्तुत गर्ने हो त्यहाँ खुला प्रस्तुत गर्ने र सामान्य नियमनपछि मात्रै बन्द गरी अन्त पठाउनुपर्दछ । विवरण सङ्कलन गर्ने निकायले विवरणलाई विद्युतीय अभिलेखमा परिणत गरी भ्र्रष्टाचारविरोधी र अन्य कानुन कार्यान्वयन निकायले सहज पहुँच पाउने्गरी खुला गर्नुपर्छ । हङकङमा सम्पत्ति विवरण भ्रष्टाचारविरोधी निकायमा राखेर धेरैको पहँुच हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट मात्र विवरणको निगरानी र आवश्यकताअनुसार रातो झन्डा उठाउने काम हुन सक्छ । अझ चाहनेका लागि सम्पूर्ण खुला गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दा इमानदारको संरक्षण पनि हुन्छ किनकि सामाजिक निगरानी सबैभन्दा बलियो हुन्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)
